शिक्षण  हक्क समन्वय समिती, ग्राममंगल, मराठी अभ्यास केंद्र, ग्राममंगल, समर्थ भारत व्यासपीठ आणि मराठी एकजूट यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकतीच एक राज्यव्यापी परिषद आयोजित केली होती. मराठी शाळांच्या या अनुषंगाने  त्यावर साधक-बाधक चर्चा झाली. 

सरकारने नवीन मराठी शाळांना परवानगी न देण्योच धोरण राबविल्यामुळे मराठीची गळचेपी होते आहे, त्यामुळे या धोरणाचा निषेध करण्यात आला. त्याचबरोबर नजीकच्या भविष्यात शासनाने आपले धोरण बदलले नाही तर जनआंदोलनाच्या माध्यमातून २७ फेब्रुवारी मराठी भाषा दिनापासून अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला. महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांतच शाळांसाठी उभारावा लागणे हेच मुळात दुदैवी व क्लेशदायक आहे. मराठी शाळांची गळचेपी करण्याचेच शासनाचे धोरण आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. इंग्रजी शाळांची खिरापत वाटत असताना, सर्व सोपस्काराची पूर्तता करूनही सुमारे ८००० मराठी शाळांचे प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्यात आले. त्यामुळे नवीन मराठी शाळांना मान्यता मिळविण्याकरिता जनआंदोलनाचा तडाखा शासनाला देऊन मराठी शाळांच्या धोरणात सकारात्मक बदल करण्यास भाग पाडायला हवे या विषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. प्रत्येक मराठी माणूस त्याला साथ देणारे हेही निश्चित. त्यातून नवीन मराठी शाळांच्या परवानगीचा प्रश्नही सुटेल. त्यानंतरमराठी शाळांचे भविष्य सांगण्यास कोणा, पॉल ऑक्टोपसची गरज भासणार नाही. मराठी शाळांची चिंता करण्यापेक्षा चिंतन आवश्यक वाटते.

मराठी शाळांचा परवानगीचा प्रश्न सुटला तरी आज खरा प्रश्न आहे तो मराठी शाळांच्या दर्जाचा! कुठल्याही भावनिक दृष्टिकोनातून न पाहता अगदी तटस्थपणे पोस्टमार्टेम करणे ही काळाची गरज आहे. नवीन शाळांना परवानगी मिळवणे हि नाण्याची एक बाजू आहे, तर आहे त्या शाळांचा दर्जा राखणे हि दुसरी बाजू आहे. त्यावर प्रकाशझोत टाकण्यासाठीचा हा एक छोटासा प्रयत्न!

प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेत सरकारी, खाजगी अनुदानित आणि खाजगी विनाअनुदानीत अशा प्रकारच्या शाळा आहेत. ग्रामीण भागातील बहुतांश प्राथमिक शाळा या जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीत येतात. शहरांमध्ये नगरपालिका, महानगरपालिका यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे या शाळांचे प्रशासन आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील बहुतांश माध्यमिक मराठी शाळा या अनुदानित असून त्यांचे प्रशासन हे खाजगी संस्थाचालकाकडे आहे. विनाअनुदानीत गटातील शाळा या इंग्रजी माध्यमांच्या आहेत, तर विनाअनुदानीत मराठी शाळा या लढा भाषांवर प्रांत या निकषानुसार स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र शासन व मराठी प्रेमी जनता यामध्ये म्हणजेच जनतेचा हा स्वकीयां विरोधातला  लढा आहे. प्राप्त परिस्थितीत अशा प्रकारच्या जनभावनांना डावलणे म्हणजे शिक्षणाच्या गुणवत्ते समोर प्रश्नचिह्न निर्माण करणाऱ्या घटकांवर पांघरून घालण्यासारखे होईल आणि म्हणूनच निष्पक्ष, त्रयस्थ भूमिकेतून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे सिंहावलोकन होणे गरजेचे वाटते.

मराठी माध्यमांच्या शाळांकडील ओढा कमी होण्यास अनेक कारणे आहेत. सर्वसाधारणपणे ती अशी अभिजन वर्गाने अवलंबलेले इंग्रजी माध्यमांचे अंधानुकरण, मराठी शाळांच्या दर्जा गुणवत्ते संदर्भात निर्माण झालेली साशंकता व त्याबाबतची माहिती वास्तवता, शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे मराठीच्या व्यावहारिक उपयोजीतेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिह्न, सद्यस्थितीत संगणक व विज्ञान-तंत्रज्ञान भाषा म्हणून मराठीला असलेल्या मर्यादा, इंग्रजी शिकणे व इंग्रजीतून शिकणे याविषयी झालेला पालकाचा बुद्धिभ्रम, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या बाह्य चकाचक रंगरूपाविषयी असलेले आकर्षण, इंग्रजी शाळांचे त्यातून शिक्षणप्रेमी संस्थाचालकांचे मराठी शाळा बंद करून इंग्रजी शाळांकडे वाढणारा कल, इंग्रजी माध्यमातून शिकणे म्हणजे स्टेटस सिम्बॉल कारण ज्यांना इंग्रजी शाळांचे शुल्क परवडत नाही, असेच पालक मराठी माध्यमात पाल्यांना घालतात ही लोकप्रिय अफवा.

दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी शिक्षणासाठी शिक्षणात आमूलाग्र बदल व्हायला हवा. आजपर्यंत शिक्षणातील बदल हा अभ्यासक्रम, परीक्षापद्धती, परीक्षेच्या संख्या, मूल्यमापन पद्धत, गुणवत्ता याद्या असाव्यात की, नको, विषयांची संख्या, दप्तराचे ओझे, या भोवतीच फेर 

धरत राहताना दिसतात. अध्यापन करणारे शिक्षक, त्यांची अर्हता, सेवांतर्गत प्रशिक्षण, ज्या वास्तूत ज्ञानदानाचे कार्य चालते तेथील वातावरण पूरक आहे की नाही, नसल्यास त्यावरील उपाय, शालेय प्रशासन, संस्थाचालक यांच्या दृष्टिकोनाशी निगडित प्रश्न, शिक्षक-कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया यासम अनेक गोष्टी मात्र या आमूलाग्र (?) बदलांपासून वर्षानुवर्षे चार हात दूरच राहिल्या. (की दूर ठेवल्या गेल्या?) राष्ट्राचा शैक्षणिक विकास जास्तीत जास्त नियोजनबद्ध, सुदृढ, सर्वसमावेशक आणि दुरदृष्टीकोनातून झाल्यास ते राष्ट्र मोठ्या वेगाने उत्कर्षांकडे वाटचाल करते असा अनुभव आहे. त्यासाठी शिक्षण प्रशासन यंत्रणेला योग्य सामर्थ्य, स्वातंत्र्य मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. 

१ ऑक्टोबर १९४९ या दिवशी चिनी प्रजासत्ताकाची स्थापना झाली. आज चीन हे एक जगातील आधुनिक, सामर्थ्यशाली महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणारे राष्ट्र आहे. शैक्षणिक धोरणांची कालानुरूप पुनर्रचना हे यामागचे प्रमुख कारण आहे. आपली उद्दिष्टे निश्चित करून ते साध्य करण्यासाठीचे पाऊल म्हणून जून १९८५ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाच्या बरखास्तीची घोषणा करून सरकारला आणि जनतेला योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी स्थापन केले. यामुळे शिक्षणाला अधिक प्राधान्य मिळाले व त्यातून आजचा चीन उभा राहिला.

आपल्याकडेही मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा या वर्षांपासून अमलात आला. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीचा आराखडा मात्र अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे. फक्त कायदा करून समस्येचे निराकरण झाले असते तर स्त्री भृण हत्या, हुंडाबळी, बालकामगार या समस्यांचे समूळ उच्चाटन झाले असते. शिक्षणाचे सर्वत्रीकरण होण्याबरोबरच गुणवत्तेच्या दर्जाचे जतन व संवर्धन व्हायला हवे. महासत्तेचे स्वप्न पाहताना त्यासाठीचे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. रुतलेल्या पावलांनी उद्दिष्टपूर्ती केवळ दिवास्वप्नच ठरेल. १९ व्या शतकातील प्रशासकीय मानसिकात, २० व्या शतकातील पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून २१ व्या शतकातील उदिष्टपूर्तीच्या परिपूर्ततेची अपेक्षा करणे म्हणजे कावळ्याच्या पंखांनी गरूड झेपांची अपेक्षा करण्यासारखे होईल. देशात मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्ज्यावरून त्या देशाच्या राज्याच्या भविष्यातील विकासाची समृद्धीची कल्पना येते.

एकेकाळी देशात अग्रगण्यस्थानी असलेल्या महाराष्ट्राची पीछेहाट होत असल्याचे कटू वास्तव गेल्या अनेक रिपोर्टमधून समोर आले आहे. गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी स्वायत्त शिक्षण आयोगाच्या माध्यमातून साधक-बाधक चर्चेतून दीर्घकालीन आराखडा तयार करून त्याची कठोर, प्रामाणिक अंमलबजावणी होणे क्रमप्राप्त आहे. फारश्या तांत्रिक विवंचनेत न शिरता प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेचे ढोबळमानाने सरकारी, प्राथमिक व अनुदानित खासगी माध्यमिक असे वर्गीकरण करून त्याचा विचार करू या.विनाअनुदानित मराठी माध्यमांच्या शाळा या खास करुन शहरी भागात असून कुठलाही कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे शाळेला एनओसी देण्याव्यतिरिक्त शासनाचा कुठलाही दूरान्वये संबंध नसल्यामुळे तूर्त त्यांच्याही या लेखात विचार केलेला नाही.

ग्रामीण विभागात जिल्हा परिषदा तर शहरी विभागात नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्या प्रशासनांतर्गत प्राथमिक शिक्षण येते.

गेल्या ५० वर्षांत करोडो रुपयांचा खर्च होऊनही जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र वर्ग व स्वतंत्र शिक्षक या गोष्टींची पूर्तता झालेली दिसत नाही. एकाच वर्गात वेगवेगळ्या इयत्तेचे विद्यार्थी बसवले जातात. चौथीच्या विद्यार्थ्यांनी भूगोल वाचा तर तिसरीच्या विद्यार्थ्यांनी मराठी वाचा अशी आज्ञा करून गुरुजी वर्गाच्या बाहेर कधी गावातील व्यक्तीसोबत किंवा शेजारच्या वर्गाबाहेर उभ्या असलेल्या गुरुजीसोबत गप्पा मारायला मोकळे? वेळ आली तर ४ ही वर्ग  एकत्र बसवून सामूहिक पाढे वाचन हे इथले शिक्षण.

नोकरीच्या ठिकाणी राहणे अनिवार्य असताना विद्यार्थ्यांपेक्षा गुरुजीलाच घंटा होण्याची आतुरता जास्त लागलेली असते. शाळा सुटली की फटफटीला किक मारून आपल्या उदरनिर्वाहाच्या धंद्याला जायला मोकळे. अशा प्रकारच्या शिक्षणातून कुठली गुणवत्ता जोपासली जाऊ शकते हा संशोधनाचा विषय होऊ शकेल. मुलांना लिहिता वाचता येत नसले तरी कागदावरच्या उदिष्टपूर्तीत या शाळा कुठेही कमी पडत नाही. शिष्यवृत्ती सारख्या स्पर्धा परीक्षेत मात्र हेच विद्यार्थी चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होताना दिसतात. नेमकी कोण कोणाची फसवणूक करतात हेच समजेनासे झाले आहे. वस्तीशाळा, तांडाशाळा, राजीव गांधी संधी शाळा, साखर शाळांची स्थिती काय असेल? एक-दोन दशकापूर्वी शिक्षक हा गावचा मार्गदर्शक होता. प्राचीन काळापासून ते आजच्या घडीपर्यंत शिक्षकी पेश्याला नोबल प्रोफेशन मानलं गेलं आहे. केवळ ज्ञान नव्हे, तर त्या बरोबरीने नीतिमूल्य देणंही महत्त्वाचं असतं. जीवनातील घटनांकडे पाहण्याची दृष्टी विकसित करणं, आपल्या आचरणातून आदर्श निर्माण करणं, मार्गदर्शन करणं अशा कार्यामधून शिक्षक भावीपिढी अर्थात राष्ट्र घडवण्याचं महत्त्वच काम शिक्षकांच्या हातात आहे. ज्यांनी समाजाला दिशा देणे अभिप्रेत आहे तेच आज दिशाहीन झालेत.

शाळेच्या वेळे व्यतिरिक्त आम्ही काहीही करू शकतो हे यांचे समर्थन. अन्य क्षेत्रातील व्यक्ती फार धुतल्या तांदळासारख्या आहेत का? आम्हीही माणसे आहोत, आम्हाला ही भावना आहेत. सांगा! आता याचा प्रतिरोध कसा व कुणी करावयाचा ? गावातील व्यक्तीकडून प्राथमिक शाळेतील शिक्षणावर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते. परंतु मुळातच मध्यमवर्गियांनी या शाळेपासून फारकत घेऊन तालुका गाठल्यामुळे व स्वतः शिक्षकांची व गावातील राज्यकर्ते यांची मुले या शाळेत शिकत नसल्यामुळे या शाळांशी त्यांचे सोयरसुतक नसते. आíथक विवंचनेमुळे मुलांना चांगल्या शाळेत पाठवू शकत नाही म्हणून चांगले शिक्षण नाही. परिणामी भविष्यात चांगल्या नोकरीची संधी नाही म्हणून पुन्हा दारिद्र्य पाचवीला पुजलेले या दुष्टचक्रात ग्रामीण समाज भरडला जातोय. ज्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या माध्यमातून या शाळांचे शैक्षणिक भविष्य ठरवले जाते त्यातील बहुतांश सन्माननीय लोकप्रतिनिधी हे शाळेचे तोंड न बघितलेले किंवा अल्पशिक्षित असतात. वर्षांनुवर्षे त्याच त्या शाळेची दुरुस्ती किंवा सर्व शिक्षा अभियांनातर्गत आलेली एखादी खोली बांधणे इथपर्यंतच याचा संबंध.

जे शिक्षक आजही आस्थेने सर्जनशीलपणे, प्रायोगिक पद्ध्तीने ज्ञानार्जन करू इच्छितात ते मात्र खड्यासारखे बाहेर फेकले जातात. त्यांना अतिशहाणा, शिष्ट असे संबोधून आडवळणी बदलीचे पाणी दाखवले जाते. अशाच एका शिक्षकीने शिक्षक पेश्याविषयी व्यक्त केलेली भावना अशी 

शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षणविस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक अशी ही उतरंड यापैकी किती जण प्रत्यक्ष शाळेला भेट देतात त्याची वारंवारिता किती याचा ही उहापोह व्हायला हवा. महानगरपालिका आपल्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके, दप्तर वगैरे वगैरे अशा २७ वस्तू पुरवतात, त्याचबरोबर प्रत्यक्ष शिक्षण किती दिले जाते याचा ताळेबंद मांडला जायला हवा. मुंबईतील एका महानगरपालिकेच्या शिक्षकाशी संवाद साधताना त्यांनी सांगितले की, तुम्ही कुठल्या शिक्षणाची अपेक्षा धरतात. आमच्या शाळेत येणारा क्लास कोणता त्यांच्या घरी शिक्षणाला पूरक वातावरण नाही, शैक्षणिक परंपरा नाही वगैरे, वगैरे.. सर्वमान्य आहे पण हे लक्षात घ्यायला हवे की शिक्षणाचा उद्देशच या प्रतिकूल परिस्थिती वर मात कशी करावी याची शिकवण देणे होय,याचाच सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतोय.

ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही विभागाचे शिक्षणाच्या दृष्टीने वेगवेगळे फायदे-तोटे आहेत. शहरी भागात अनेक प्रलोभने आहेत की ज्यामध्ये मुले वाहून जाऊ शकतात. याउलट ग्रामीण भागात प्रत्येकाची तोंडओळख असल्यामुळे एक प्रकारचा नैतिक धाक असतो. वेळेचा अपव्यय करणाऱ्या साधनांची कमतरता असते.

अर्थातच शिक्षकांच्याही अनंत अडचणी आहेत. निवडणुका, जनगणना व इतर शासकीय योजनांचा शिक्षणेतर भारही त्यांच्यावर असतो. शिक्षकांच्या समस्येचा सोडवणुकीपेक्षा, अडवणुकीतच शिक्षण विभागाची शक्ती खर्ची पडते. भ्रष्टाचाराची कीड एकूणच या स्थानिक स्वराज्य यंत्रणेच्या अंतर्गत शाळांना लागल्यामुळे ज्ञानाचा प्रवाह समाजाच्या प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहचण्यात बाधा येत आहे. भ्रष्टाचाराच्या कोलेस्ट्रालमुळे शिक्षणाच्या धमन्या आकुंचित अडथळा युक्त होत आहे. यावर वरवरचा नव्हे तर खोलवरचा उपाय योजिला जाणे ही आजची सर्वात जास्त गरज आहे. हे विश्लेषण अनेकांच्या पचनी न पडणारे आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या दर्जा यांच्यामते गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आहे. अशा प्रकारची धारणा असणाऱ्या सर्व शिक्षक-अधिकारी-शिक्षणप्रेमी-शिक्षणतज्ज्ञ या सर्वांना एक प्रश्न नम्रपणे विचारावा वाटतो की दर्जेदार शिक्षणाच्या फायद्यापासून आपल्या पाल्यांना का वंचित ठेवले जाते? खाजगी अनुदानी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांची मागणी हे कशाचे द्योतक आहे?

माध्यमिक शिक्षण मराठी माध्यमांच्या बहुतांश सर्व शाळा या अनुदानित असून खाजगी शाळा म्हणून संबोधल्या जातात. जवळपास सर्वच संस्थाचालक हे  आजी-माजी लोक प्रतिनिधी, अधिकारी आहेत. वेतन व वेतनेतर सर्व खर्च (२००४ पासून थकित आहे) हे शासन करते तरीही यांना खासगी शाळा का म्हणतात हे न उलगडणारे कोडे आहे. क्षेत्रफळानुसार भाडेही दिले जाते. सरकारी ते दर्जाहीन व खाजगी ते दर्जेदार अशा प्रकारची लोकप्रिय अफवा उदार आर्थिकíथक धोरण, भांडवलशाही करणातून पसरवली गेली व त्याचा परिपाक म्हणजे या शाळा परंतू खरंच खाजगीकरणातून दर्जेदार, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाचे उद्दिष्टे या शाळांतून पूर्ण झाले का याचे उत्तरही नकारात्मकच मिळेल. यामागची अनेक कारणे आहेत. शिक्षक नियुक्तीमध्ये गुणवत्तेपेक्षा राजकीय, आíथक फायदा हाच मुख्य निकष लावला जात असल्यामुळे अनेक कार्यकर्ते हे शिक्षक होताना दिसत आहे. जात-पात, राजकीय समर्थक की विरोधक, भावकीपेशा, आíथक दानत या दृष्टिकोनातून नियुक्त्या होताना दिसतात. चपराशी ३-४ लाख, शिक्षक ५-६ लाख हे सर्वमान्य दर आहेत. हे आता सीक्रेट राहिलेले नाही.

दर्जेदार शिक्षकवृंदाचा अभाव, कर्मचाऱ्यांचे विकास निधीच्या (निवडणूकनिधी) नावाखाली होणारे आíथक शोषण, दर्जेदार शैक्षणिक साहित्याचा अभाव, सुसज्ज प्रयोगशाळेची अनुपलब्धता, संदर्भग्रंथाविना ग्रंथालय, अपुरे व दर्जाहीन क्रीडा, साहित्य, प्रशस्त मैदानांचा अभाव,सेवेत कायम यातून निर्ढावलेली मानसिकता, साचेबद्ध अध्ययन-अध्यापन, बदलती शिक्षण संकल्पनांविषयी, तज्ज्ञ मार्गदर्शकाकडून दिले जाणारे अस्पष्ट व संदिग्ध गोंधळाची स्थिती निर्माण करणारी प्रशिक्षणे, मनोरंजन-आनंददायी शिक्षण संकल्पनेतून शिक्षणाचा उडालेला बोजवारा, शिक्षण विभागाचे नसलेले नियंत्रण अशी हनुमानाच्या शेपटीसारखी लांबणारी समस्यांची यादी आहे.

अनेक नामांकित संस्था दर्जेदार आहेत याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही, परंतू एकूण शाळांच्या (प्राथमिक सुमारे ७५ हजार, माध्यमिक १९ हजार ६००) प्रमाणात हे प्रमाण नगण्य आहे हे ही नाकारणे योग्य नाही. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण हे शिक्षण व्यवस्थेचा पाया होत. याकडे लक्ष दिल्यास पुढील उच्च शिक्षणाकडील वाटचाल सोपी होऊ शकते. म्हणून या स्तरांवर अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ग्रामीण भागात सरकारी शाळांशिवाय अन्य मार्ग उपलब्ध नसतो त्यामुळे सर्व ग्रामीण भागाची शैक्षणिक जडणघडणीचा या शाळा या राजमार्ग आहेत. ग्रामीण जनतेचा या शाळा श्वास आहेत व तोच आज आचके घेत आहे. तारेवरची आíथक कसरत सांभाळत, प्रसंगी पोटाला चिमटे घेऊन आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या खेड्यापाड्यातील शेतकरी-कष्टकरी -मोलमजुरी करणारे आणि शहर आíथक कसरतीबरोबर पाठीवर मुलांच्या अवजड दप्तराचे ओझे वाहणाऱ्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात जेव्हा उतरतील तेव्हाच सरकारी किंवा अनुदानित शाळांची उद्दिष्टपूर्ती झाली असे म्हणता येईल. या शाळांमुळे शिक्षणाचे सर्वत्रीकरण झाले, तळागाळापर्यंतच्या घटकांपर्यंत शिक्षणांची गंगा पोहचली हे मान्य केले तरी या शाळांतील शिक्षणाचा सद्य दर्जा पाहता शिक्षणाचे ‘सावत्रीकरण‘ हे ही नाकारता येत नाही.

दृष्टिपथातील उपाय-  शिक्षण क्षेत्रातील गैरकृत्याचा / भ्रष्टाचाराचा थेट परिणाम हा एक पिढीच्या भविष्याशी निगडित असतो. त्याचे पडसाद समाज / राष्ट्राच्या प्रगतीवर होतात म्हणून त्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून खरी शिक्षणक्रांती घडवायची असेल तर काही कटू निर्णय घ्यायलाच हवेत, वेळकाढू  धोरण अवलंबल्यास बल गेला, झोपा केला अशी वेळ येईल.

स्वायत्त यंत्रणेकडून मूल्यमापन-  सर्वप्रथम शासनाच्या सर्व शैक्षणिक धोरणाचे स्वायत्त यंत्रणेकडून मूल्यमापन व्हायला हवे. धोरणे आखले जातात परंतू त्याच्या यशापयशाचा आलेख मांडलाच जात नाही. उदा. इ.१ली पासून इंग्रजीला १० वर्षे पूर्ण होत आहेत. परंतू हि योजना कितपत यशस्वी झाली की तिचा विपरीत परिणाम झाला याचा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून मूल्यमापन व्हायला हवे. शाळांचे मूल्यमापन करताना फक्त विद्यार्थ्यांची टक्केवारी हा निकष न ठेवता पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्यापनात टिचींग एड्स चा वापर, अध्यापनाचा दर्जा याचे मूल्यमापन व्हायला हवे. अर्थात शिक्षण विभाग वा शिक्षक यांच्या माध्यमातून असे मूल्यमापन करणे म्हणजे मुलाच्या जिल्हाधिकारी पदाच्या अंतिम तोंडी मुलाखत परीक्षेत पास-नापास ठरविण्याची जबाबदारी स्वतः वडीलच अध्यक्ष असलेल्या पॅनेल वर सोपवलेल्या सारखे होईल म्हणून त्रयस्थ यंत्रणेकडूनच मूल्यमापन व्हायला हवे. स्पर्धा परीक्षा मार्फत मुख्याध्यापकांची नेमणूक- शाळेला सर्वार्थाने शैक्षणिक नेतृत्व देणे हे मुख्याध्यापकांचे काम ते कल्पकतेने आणि कार्यक्षमतेने होणे आवश्यक मुख्याध्यापकाचा व्यासंग, नेतृत्वगुण, उपक्रमशीलता, मुलावरील प्रेम, कणखरपणा, सर्वसमावेशक दृष्टिकोन, सहकाऱ्यांना प्रेरणा देण्याची शक्ती, शिक्षणाविषयीची जाण-उत्साह, बदलत्या ज्ञान-तंत्रज्ञानाचा आवाका इत्यादी गुणांवाचून मुख्याध्यापक शाळेचे नेतृत्व सक्षमपणे करू शकत नाही. सेवाज्येष्ठतानुसार मुख्याध्यापकांची नियुक्ती हि रूढ साचेबंद चौकट तोडून सर्व प्राथमिक - माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांची नियुक्ती स्पर्धा परीक्षांमार्फतच व्हायला हवी. इंग्रजीचा दर्जा सुधारायला हवा - आजचे युग हे स्पर्धेचे युग आहे. भौगोलिक सीमा विस्तारत आहेत, जग जवळ येत आहे. यामुळे इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणे काळाची गरज आहे, त्यामुळेच सर्वाचा ओढा इंग्रजीकडे असणे स्वाभाविक आहे. यातून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे आधुनिकीकरण समाजातून हात आहे.

TO LEARN ENGLISH AS A LANGUAGE AND TO LEARN IN ENGLISH MEDIUMll should not be misinterpreated हे पटवून देतानाच मराठी माध्यमांच्या शाळेतही इंग्रजीचे उत्तम ज्ञान मिळू शकते हा विश्वास रुजवण्यासाठी प्रत्येक शाळेत किमान B.A.(English + B.Ed) शिक्षकच नेमणे अनिवार्य असावे. इंग्रजी दर्जा राखण्यासाठी इंग्रजी स्पिकींग कोर्स, इंग्रजी वृत्तपत्रवाचन यासारखे पूरक उपक्रम राबवावेत. मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकूनही इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळवता येऊ शकते हा विश्वास एकदा का जनतेत निर्माण झाला की अर्धी लढाई जिंकल्यासारखे होईल.शिक्षकांना कालसुसंगत प्रशिक्षण हवे - रवींद्रनाथ टागोर म्हणायचे, Teacher can never trully teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flamell कालानुरूप शिक्षणाची परिभाषा बदलते आहे. नवनवीन अध्ययन-अध्यापन तंत्र विकसित होत आहेत. संगणक, ऑडिओ-व्हिडिओ सीडीजच उपयोग होतो आहे. या साऱ्यांचा अंतर्भाव असणारे प्रशिक्षण शिक्षकांना द्यायला हवे. सर्वच अनुदानित शाळा एकत्र मानून आंतर-संस्थात्मक बदल्या कराव्यात- बदल्यातील भ्रष्टाचार हा शिक्षण व्यवस्थेला झालेल्या तिसऱ्या स्टेजमधील कॅन्सर होय. कामचुकार, व्यसनाधीन शिक्षक-कर्मचाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याकरता जेवढा बदल्यांचा वापर केला जात नसेल त्यापेक्षा बदलीच्या हत्याराचा वापर हा गैरप्रकार-कारभारा आड येणाऱ्या, प्रयोगशील होतकरू, प्रामाणिक भ्रष्टाचारमुक्त राहू इच्छिणाऱ्या शिक्षकांना साईडलाईन करण्यासाठी आज केला जातोय. अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी व त्याच बरोबर एकाच ठिकाणी राहून येणारे साचलेपण, मग्रुरी टाळण्यासाठी सर्वच अनुदानित शाळा एकत्र मानून आंतर-संस्थात्मक बदल्या करण्यात याव्यात.

गुणवत्तेनुसार शिक्षक नियुक्ती-  खाजगी अनुदानित मराठी शाळांमधील सर्व कर्मचारी व शिक्षकांची नियुक्ती ही स्पर्धा परीक्षा घेऊन गुणवत्तेनुसार व्हावी. जर संस्थाचालकांचा याला विरोध असेल तर त्यांना शाळा चालवण्यात स्वास्थ आहे की शिक्षकांच्या नियुक्तीत व ते का? हे जनतेला कळावयास हवे. अनुदानित शाळांना खाजगी संबोधले जात असले तरी त्या जनतेच्या पैशातूनच चालतात हे ठणकावून सांगणे गरजेचे असेल, हे पाऊल उचलण्यास जर शिक्षण खाते टाळाटाळ करू इच्छित असेल तर त्यांचाही प्रचलित शिक्षक नियुक्ती प्रक्रियेस मूकसंमती आहे असा अर्थ काढल्यास वावगे ठरू नये.

स्वायत्त नियोजन विभाग हवा-  शिक्षण हे प्रयोगाचे क्षेत्र नाही. शिक्षणमंत्री बदलला की धोरणे बदलतात. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेला योग्य दिशा मिळताना दिसत नाही त्याचा गुणवत्तेवर परिणाम होतो हे टाळण्यासाठी नियोजन व अंमलबजावणी असे स्वतंत्र दोन भाग करून नियोजन विभाग हा पूर्णपणे स्वायत्त असावा. या विभागात फक्त आणि फक्त शिक्षण तज्ज्ञांचा समावेश असावा.  पुढील आव्हाने ओळखून अभ्यासक्रम अद्यावत करणे, आशयपूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक अध्यापन साहित्य विकसित करणे, नीतिमूल्य सामान्यज्ञान यासारख्या विषयांचा समावेश करणे काळाची पाउले ओळखून दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य या विभागास हवे. शिक्षण मंत्रालयाकडे फक्त त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम सोपवावे. शिक्षकांनी आपल्या समस्यांना-अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी हाती लेखनी घ्यायला हवी.

आकर्षक इमारती व परिपूर्ण पायाभूत सुविधा- आजचा जमाना हा बाह्य भूल-भुलैयाचा आहे. आतील मालाच्या दर्जापेक्षा वेष्टनाला जास्त महत्त्व आहे. मराठी शाळा खर्च करूनही योग्य नियोजनाअभावी यामध्ये कमी पडतात. आजही अनेक शाळा पारंपरिक आकाराच्या काडेपेटी (मॅचबॉक्स) ढाच्यात अडकलेल्या दिसतात. शहरात जागेअभावी तर ग्रामीण भागात अनुदान इच्छाशक्ती अभावी मैदाने नाहीत. शुद्ध पिण्याचे पाणी, टॉयलेट, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा यांचा अभाव आहे. इंग्रजी शाळांचा फक्त दुःस्वास करण्यापेक्षा त्यांच्याकडील शिस्त, टापटीपपणा घ्यायला हवा.

सामाजिक संस्था, शिक्षणप्रेमी, उद्योजक, यांच्या माध्यमातून यावर मात करता येऊ शकते. शाळेत स्वच्छता गृह/ग्रंथालय/ संगणक कक्ष या सारख्या सुविधा दानशूर व्यक्तीच्या माध्यमातून दिल्या जाऊ शकतात. अनुदान खर्चाचा विनियोग पारदर्शीपणे व्हावा- गेल्या ५० वर्षांत वारंवार खर्च करूनही, आज काही प्राथमिक शाळांना स्वतंत्र चार वर्ग नाहीत, मुख्याध्यापक कक्ष नाही. शिक्षक कक्ष नाही. या शाळा समाजाच्या पैशातून चालतात. त्यामुळे होणाऱ्या खर्चाचा हिशोब देणे हे प्रशासनाचे उत्तरदायित्व ठरते, होणाऱ्या खर्चाचा ताळेबंद ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे किंवा चावडी वाचन झाल्यास होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर आळा बसेल.ज्या सरपंचांनी सदस्यांनी शिक्षण समित्यांनी यावर अंकुश ठेवणे अभिप्रेत आहे तेच काही ठिकाणी शाळांचे ठेकेदार आहेत. त्यामुळे तेरी चूप-मेरी भी चूप या तंत्राने सर्व काही चालत आहे.

- शिक्षकांची हजेरी बायोमेट्रीक सारख्या आधुनिक पद्धतीने ठेवावी.

- पदवी /पदविकांच्या ढाच्यात, अभ्यासक्रमात बदल व्हायला हवा. शिक्षक होण्यासाठी किमान पदवीपर्यंतचे शिक्षण अनिवार्य असावे.

- शिक्षकांच्या बदल्या लॉटरी पद्धतीने व्हाव्यात. शक्यतो स्थानिक शिक्षक नसावेत.

शिक्षकांसाठी आचारसंहिता असावी - शिक्षक हा समाजाचा आरसा होय. शिक्षकांनी काय करू नये हे सांगण्यापेक्षा, शिक्षकांनी काय करावे हे दर्शविणारी आचारसंहिता असावी.

शिक्षक, शाळांचे मूल्यमापन पास-नापासच्या टक्केवारीतून करू नये. त्यातून कॉपी सारख्या प्रकारास खतपाणी मिळते.

सकारात्मक मूल्यमापन पद्धत हवी -  आपली संपूर्ण शिक्षण प्रणाली हि टक्केवारी वर ( टक्केवारी म्हणजे मार्क्स या अर्थाने, गैरसमज नको) आधारित आहे. अगदी एखाद-दुसऱ्या मार्काने विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाल्याचे उदाहरणे आहेत. मराठी माध्यमांच्या शिक्षकांमध्ये एक समज दृढ झालेला आहे तो म्हणजे पैकीच्या पकी मार्क्स देता येत नाही. आवश्यक त्या सर्व आशयासह निबंध लिहिला. तरी गुण कमी देण्याकडे कल दिसतो. वर्णनात्मक सर्व प्रश्नाबाबत हा कल दिसतो. यात बदल व्हायला हवा.

शिक्षकांची परीक्षा हवी -  प्रत्येक शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीला ज्या-ज्या वर्गांना शिकवणे अभिप्रेत आहे. त्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा विश्वासार्ह स्वायत्त यंत्रणेमार्फत शिक्षकांची परीक्षा घ्यायला हवी, कारण आडात असेल तरच पोहऱ्यात येईल ना! परफार्मन्स बेसड् प्रमोशन व इन्क्रिमेंट या तत्त्वाचा अंगीकार व्हायला हवा.

शिक्षणसेवक या योजनेतून शिक्षकांची वेठबिगारी त्वरित थांबवण्यात यावी. सर्वच मराठी शाळा अनुदानित असाव्यात. भाषावार प्रांतरचनेनुसार स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रात मराठी माध्यमातून शिक्षण हे मूलभूत कर्तव्य मानून सर्वच मराठी शाळा अनुदानित असाव्यात. भविष्यात अनुदान द्यावे लागेल या भितीपोटी शासनाने मराठी शाळांना परवानगी न देण्याचे धोरण अवलंबणे म्हणजे हुंडा द्यावा लागू नये म्हणून गर्भातच मुलीची हत्या करण्यासारखे होय. ज्या मराठी माध्यमाच्या शाळा या विनाअनुदानित तत्त्वावर चालतात त्यांना वेगवेगळे टॅक्सेसमध्ये सूट द्यावी.

राष्ट्रीय पातळी वरचे व्यासपीठ हवे - उपक्रमशील शिक्षक अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया आनंददायी होण्यासाठी अनेकविध उपक्रम राबवतात. त्यांना विचारांचे आदान-प्रदान करण्यासाठी मासिक किंवा त्रैमासिक शासकीय खर्चाने उपलब्ध करून द्यावे. वार्षिके राज्यस्तरीय अधिवेशनातूनही हे साध्य होऊ शकते. आजची शिक्षण व्यवस्थाही एकतर्फी प्रेमप्रकरण होय. शिक्षण विभागाने निर्णय घ्यायचा, शिक्षकांनी त्याची फक्त अंमलबजावणी करायची. शिक्षकांनाही निर्णयप्रक्रियेत समाविष्ट करावे.

भाषेची उपयोजिता वाढवायला हवी - महाराष्ट्रात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे निकडीचेच असेल अशी परिस्थिती शासनाने निर्माण करायला हवी. राज्याचे निवासी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी प्राथमिक स्वरूपाचे मराठीचे ज्ञान समाविष्ट असणारी परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य असावे. व्यावसायिक, व्यावहारिक पातळीवर मराठीची उपयोजिता वाढवायला हवी. मराठी पाऊल पडते पुढे-  राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रम, मूल्यमापन पद्धत अध्ययन-अध्यापन पद्धत ही कालसुसंगत असण्याबरोबरच त्या इतर बोर्डाच्या एक पाऊल पुढे जाणारी असावी ज्यायोगे सर्वार्थाने अभिमानाने म्हणता येईल मराठी पाऊल पडते पुढे...पूर्वी अनेक तज्ज्ञ, महान व्यक्ती, शास्त्रज्ञ, इंजिनिअर या सरकारी शाळेच्या देणं आहेत पण त्या पूर्व संचितावर किती दिवस काढायचे हा प्रश्नही विचारात घ्यायला हवाच ना! या लेखातील विचार हे जनसामान्याच्या मनातील भावनांचे प्रतिबंध होय. शिक्षणावर व्यवसायावर निष्ठा, व्यासंग, अध्ययनशीलता, विद्यार्थीप्रेम, आदर्शवाद आणि चारित्र्य अनेक शिक्षक शिक्षणसंस्था आहेत. याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. म्हणूनच ते विद्यार्थी-समाजाच्या आदरास पात्र आहेत. परंतू त्यांचे प्रमाण एकूण शिक्षक-संस्थाच्या प्रमाणात अगदी नगण्यच आहेत हेही मान्य करायला हवे.

- अभ्यासवर्ग चालवावेत-  ग्रामीण भागात अभ्यासाला पोषक वातावरण निर्माण होण्यासाठी शाळेत रात्री 7 ते 9 या वेळेत अभ्यासवर्ग चालवावेत. शासनाने सोलर यंत्रणेची व्यवस्था करावी, लोडशेडिंग मुळे अभ्यासाला बाधा पोहचते घरातील वाद-विवाद, टीव्ही यामुळे अभ्यासासाठी आवश्यक एकाग्रता राहत नाही.

- वेतनत्तर अनुदान मिळत नसल्यामुळे माध्यमिक शाळांचा खर्च भागवणे कठीण होत आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांकडून किमान शुल्क (५०/१०० महिना) घेण्यास संमती द्यावी.

एकमेकांचे कौतुकाचे गोडवे गाण्यापेक्षा परखड विश्लेषण केल्यामुळे अनेकांच्या हितसंबंध मर्मावर अंगुली निर्देश केल्यामुळे रुचणे-पचणे अवघड आहे. कदाचित अज्ञानातून हा दृष्टिकोन निर्माण झाल्यामुळे हे विचार पुढे आले असतील असा विचार करून आपण यातले नव्हेत असे समजून घ्यावे.

पुन्हा एकदा नम्रपणे नमूद करावे वाटते की हा लेख नकारात्मक दृष्टिकोनातून लिहिलेला नाही. शिक्षण आनंददायी, गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आणि सर्मसमावेशक होण्याकरिता संपूर्ण शिक्षण प्रक्रियेतील घटकांवर तटस्थपणे प्रकाशझोत टाकण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न. आज या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता आहे, अस्वस्थतेतूनच सर्जनशीलता घडते या न्यायाने, सर्व समस्या मान्य करून त्यावर अभ्यासपूर्ण पद्धतीने उपायोजना केली तरच आपले शैक्षणिक भविष्य निश्चितच उज्ज्वल असेल, शिक्षण व्यवस्था व्हायला हवी ना? तर शिक्षण क्रांती व्हायलाच हवी. जुनाट रोगावर उपायही जालीमच हवेत. चला तर, कामाला लागू या!!

सदर लेख हा दै. लोकसत्ता मध्ये  २५ जानेवारी २०११ रोजी प्रकाशित झालेला आहे.