गेल्या काही वर्षात सत्ता व संपत्ती यांच्या
अमर्याद प्राप्तीमुळे आपला वैयक्तिक लाभ हा एकमेव हेतू असलेला एक नवीन वर्ग
महाराष्ट्रात निर्माण झालेला आहे. या वर्गाला अमूक राजकीय पक्षाचा, तमूक
राजकीय पक्षाचा या प्रकाराने केलेली वर्गवारी मुळी लागूच पडत नाही. ही
मंडळी कोणत्याही राजकीय पक्षाची असोत नाहीतर कोणत्याही क्षेत्रात असोत. मग
ते शिक्षण क्षेत्र असेल किंवा समाज सेवेचे क्षेत्र असेल. या मंडळींचे लक्ष
फक्त कोणत्याही गोष्टीतून आपला वैयक्तिक लाभ कसा करून घेता येईल याकडे फक्त
असते. मग या आपल्या कृतींमुळे आपल्या शहराची, राज्याची किंवा देशाची आपण
हानी करतो आहोत याकडे संपूर्ण दुर्लक्षच झालेले दिसते.

काल सकाळी मी नित्यक्रमानुसार फिरायला चाललो होतो. बागेत एका मध्यम
वर्गीय चांगल्या सुशिक्षित गृहस्थांनी मला थांबवले. पुण्याचे अजूनही शाबूत
असलेले एक नैसर्गिक वैभव म्हणजे पुण्याच्या आसमंतात असलेल्या सह्याद्रीच्या
टेकड्या आहेत. या टेकड्यांवर घाला घालून तिथे रहाण्यासाठी संकुले किंवा
तत्सम इमारती बांधण्यासाठी ती जागा उपलब्ध करून देण्याचा आणखी एक प्रयत्न
सध्या सुरू झाला आहे. या प्रयत्नाची मला कल्पना आहे का? अशी विचारणा या
गृहस्थांनी माझ्याकडे केली. मी बातमी वाचली होती पण त्याचे गांभीर्य माझ्या
खरोखरच लक्षात आले नव्हते. या बाबतीत "पुण्याच्या टेकड्या वाचवा!" अशी एक
नवी मोहीम काही पर्यवरणवादी मंडळींनी चालू केली आहे व त्या साठी लोकांच्या
सह्या गोळा करण्याचे काम हे लोक करत आहेत अशी माहिती या गृहस्थांनी मला
दिली. अर्थातच मी त्वरेने माझी सही त्यांच्या त्या पत्रावर करून टाकली हे
सांगण्याची आवश्यकता नाहीच.

गेल्या काही वर्षात पुणे शहराच्या वाढीचा वेग एखाद्या अनियंत्रित
वाहनासारखा वाढत चालला आहे. या वाढीमुळे नवीन घरबांधणी उद्योगाला सध्या
मोकळ्या जागा अशा मिळतच नाहीत. त्यामुळे शहरामध्ये जागांचे प्रति चौरस मीटर
असलेले भाव आता कल्पनेच्याही पुढे गेलेले आहेत. आता या जागांवर बांधलेली
घरे कोण विकत घेतो? व त्यांना ती कशी परवडतात? हा एक मला पडलेला यक्षप्रश्न
आहे. परंतु प्रस्तुत लेखाशी या विषयाचा संबंध नसल्याने हा प्रश्न आपण
बाजूला ठेवू.

पूर्वीच्या पुणे शहरात नगर रचना व आराखडा याचे व्यवस्थित नियम होते व
साधारण या नियमानुसार नवीन इमारत बांधणीला परवानगी दिली जात असे. शहराच्या
सीमेला लागून जी छोटी छोटी गावे होती. (उदाहरणार्थ विठ्ठल वाडी, धनकवडी) या
गावांत ग्राम पंचायत व जिल्हा परिषद यांचे शासन होते. या सीमेवरच्या
गावातील गावठाणांत कोणतेच नगर रचना नियम अस्तित्वात नव्हते व ग्राम पंचायती
व जिल्हा परिषद या बाबतीत त्यांचे हात ओले केल्यास सहकार्य करण्यास पूर्ण
तयार होत्या. या सुसंधीचा फायदा अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी घेतला व सर्व
नियम धाब्यावर बसवून या गावठाणांत वाटेल तशी घरबांधणी केली. कारखाने
उभारले. या बेबंद घरबांधणीचे एक अत्यंत वाईट उदाहरण कोणालाही धनकवडी
भागातून जाताना बघता येते.

1997 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने सीमेवरच्या गावांपैकी 38 गावांचा
महानगरपालिका हद्दीत समावेश केला. महानगरपालिकेच्या नियमात बसू न शकणार्‍या
या घरांना पाणी, ड्रेनेज वगैरेसारख्या महानगरपालिकेच्या सेवा कशा काय
द्यायच्या? हा एक मोठा प्रश्नच महानगरपालिकेसमोर उपस्थित झाला आहे. ही 38
गावे व या सारखी इतर अनेक गावे यांमध्ये अनेक छोट्या मोठ्या टेकड्या आहेत.
या टेकड्या व डोंगर उतार यावर कोणतीही घरबांधणी करण्यास प्रतिबंध करणारा
प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केला व सध्या तो अस्तित्वात आहे.
सीमेलगतच्या गावांबरोबरच शहरात असलेल्या वेताळटेकडी, तळजाई या सारख्या
टेकड्याही या प्रतिबंधित भागात मोडतात. मागच्या काही वर्षात या सर्व
टेकड्यांना ‘विविध जैविक भाग‘ (Bio Diversity Park) म्हणून घोषित करावे व
त्यांवर कोणत्याही प्रकारची विकासकामे करण्यास संपूर्ण प्रतिबंध करावा अशी
माग़णी पुण्यातील थोडे सुबुद्ध नागरिक करू लागले. या मागची कल्पना अशी आहे
की या सर्व टेकड्या अशा प्रकारे नैसर्गिक स्वरूपात मोकळ्या सोडल्या तर
शहरातील प्रदुषण कमी होण्यास मदत होईल व हवामानाचा नैसर्गिक समतोल राखला
जाईल.

शहरात अंतर्भाव झालेल्या व सीमेजवळ असलेल्या खेडेगावांतील डोंगर
उतारांवर ज्या ग्रामस्थांच्या जमिनी आहेत त्यांच्या दृष्टीने हा प्रतिबंध
म्हणजे एक मोठाच धक्का होता. शहरात असलेले जमिनीचे भाव बघता जवळून सोन्याची
गंगा वाहते आहे पण जवळच असलेली आपली जमीन विकता न येत असल्याने आपल्याला
प्राप्त होऊ शकणार्‍या वैभवापासून वंचित रहावे लागणार आहे हे लक्षात
आल्याने या जमीन मालकांनी सरकारदरबारी हे आरक्षण उठवावे असे प्रयत्न चालू
केले. या डोंगर उतारावरील जमिनी म्हणजे एक सोन्याची खाण ठरणार आहे हे या
लेखाच्या प्रारंभी उल्लेख केलेल्या सत्ता व संपत्तीधारी वर्गाच्या बरोबर
लक्षात आल्याने त्यांनी डोंगर उतारावरील जमिनींवरचे आरक्षण उठवावे अशी ओरड
सुरू केली आहे. या साठी एक मोठे विनोदी कारण आता देण्यात येते. या
कारणाप्रमाणे या जमिनी जर कोणतेही बांधकाम न करता मोकळ्या सोडल्या तर
त्यावर झोपडपट्टी उभी राहील म्हणून त्यावर बांधकाम करण्यास परवानगी दिली
गेली पाहिजे. म्हणजेच आपल्या घरातल्या बहुमूल्य वस्तू चोरीला जातील म्हणून
त्या आधीच नष्ट करून टाकाव्या यासारखाच हा विचार आहे.

या सगळ्या आरड्याओरड्याचा परिणाम म्हणून या डोंगर उतारांच्या जमिनींवर
क्षेत्रफळाच्या 4% प्रमाणात बांधकाम करू देण्यात येईल असे महाराष्ट्र सरकार
म्हणू लागले आहे. तज्ञांच्या मते 4% बांधकामाला परवानगी दिली तर त्या
इमारतींसाठी जे रस्ते वगैरे बांधावे लागतात ते हिशोबात धरले तर 40% जमीन
तरी वापरली जाते. म्हणजेच पुण्याच्या आसमंतातील टेकड्यांचा 40% भाग हा
वस्ती व रस्ते यासाठी वापरला जाण्याची शक्यता आहे. पुण्याजवळच्या वेताळ
टेकडीवर ए.आर.ए.आय. या संस्थेच्या इमारतींना परवानगी देऊन या टेकडीच्या
नैसर्गिक सौंदर्याची जी अपरिमित हानी केली गेली आहे ती सगळ्यांसाठी
उद्‌बोधक ठरावी.

50 वर्षीपूर्वीचे पुणे एक निसर्गरम्य व सुंदर शहर होते. गेल्या काही
वर्षांतील वाढीमुळे हेच शहर बेंगळुरू शहरासारखेच एक कळाहीन व बकाल शहर
होण्याच्या मार्गावर आहे. पुण्यासाठी आसमंतातल्या टेकड्या हेच काय ते
पर्यावरण टिकवण्यासाठीचे आशास्थान उरले आहे. या टेकड्याच जर नष्ट झाल्या तर
"पुणे तिथे काय उणे!" ही म्हण बदलून " पुणे तिथे सर्व उणे" अशी म्हण
प्रचलित करावी लागेल. शासनाने 4 % बांधकामाला जर परवानगी दिली तर
पुणेकरांच्या भावी पिढ्यांसाठी तो सर्वात मोठा दुर्दैवी दिवस ठरणार आहे.
पुण्यातील वेताळ टेकडीची मी काढलेली छायाचित्रे या दुव्यावर आपण बघू शकता.