खरे तर स्वातंत्र्या नंतर बरीच धोरणे उलट सुलट आहेत की काय असे वाटते .
उदाहरणार्थ -विसंगत
व्यापाराच्या बाबतीत खुला नंतर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे मार्फत व परवानादार व्यापारी
नंतर खुला व्यापार मार्केट समिती मार्फत लिलाव आता परदेशी कंपन्यांना किरकोळ खुला व्यापार (या वेळी शासन म्हणते लिलावात मिळणाऱ्या दरापेक्षा शेतकऱ्यांना दर जास्त मिळेल म्हणजे परकीय कंपन्यानाना मार्केट लागणार नाही का? सेस भरावा लागणार नाही का ? माथाडी कामगाराचा रोजगार जाईल का? )
ज्या राजाकडून संस्थाने घेतली तेव्हा त्यांना तनखा द्यायचे व नंतर तनखे जप्त
प्राथमिक शिक्षण मोफत व नंतर अनुदाना सह आता नंतरचे विनाअनुदान शिक्षणसंस्था मार्फत
सुसंगत
मतदानाचा अधिकार माणसी एक याप्रमाणे, उमेदवाराला फक्त मतदार हवा
