इथे मरण्यास सक्त मनाई आहे................आदेशान्वये
भारतातील महानगरांत, शहरांत, खेड्यांत कुठेही फिरलो तर इथे लघवी करू नये -आदेशान्वये, इथे घाण करू नये -आदेशान्वये, येथे दारू पिण्यास मनाई आहे -आदेशान्वये, येथे गाड्या उभ्या करू नयेत -आदेशान्वये, नो पार्किंग, अशा आणि या प्रकारच्या अनेक पाट्या पहायला मिळतात. याच धरतीवर आपल्या देशात मरण्यास सक्त मनाई आहे असा एक आदेश आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. मरण्यास म्हणजे स्वत:हून मरण्यास, आत्महत्या करण्यास मनाई आहे.
आपल्या देशातील वाढती महागाई, नागरिकांच्या जगण्यातील विषमता, जागोजागी सुरू असलेला प्रचंड भ्रष्टाचार, जन्मल्यापासून मरेपर्यंत खावे लागणारे टक्के-टोणपे, जीवनात उद्भवणारे अनेक कटू प्रसंग,आपल्याला जडलेले दुर्धर रोग,अपंगत्वामुळे आलेले परावलंबित्व, आयुष्यभर कराव्या लागणार्‍या तडजोडी, असे सर्व प्रकार बघता आपण का जगतो आहोत असा सरळ आणि सोपा प्रश्‍न आपल्यातील बहुसंख्य लोकांना न पडला असेल तरच नवल. स्वातंत्र्य-समता-बंधुता या घटनेच्या पुस्तकातील महत्त्वाच्या तरतुदी दूरदूरपर्यंत शोधून सापडणार नाहीत. अशा परिस्थितीत एखाद्याला सन्मानाने आणि कायद्याने मरायचा अधिकार राहू नये म्हणजे खूपच झाले. हां, बेकायदेशीररीत्या मरता येईल.
भारतीय दंड विधानात हत्या करणे जसे गुन्हा मानले गेले आहे, तसेच आत्महत्या करणे किंवा आत्महत्येस प्रवृत्त करणे,मदत करणेसुद्धा गुन्हा मानले गेले आहे.भा.दं.वि.चे ३०९ हे आत्महत्येसंबंधी आहे तर कलम ३०६ हे आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासंबंधी आहे. सन्मानाने जीवन जगणे हा भारतीय घटनेनुसार आपला मूलभूत हक्क आहे. परंतु ज्याला जगण्याचा अधिकार आहे त्याला मरण्याचा अधिकार नाही. तुम्ही फक्त नैसर्गिकरीत्याच मरू शकता.
१९९४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने (न्या. बी. एल. हंसारिया आणि न्या. आर. एम. सहाय) एका प्रकरणात (पी. रथीनम विरुद्ध केंद्र सरकार) भा.दं.वि. चे कलम ३०९ घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला. जगण्याच्या मूलभूत अधिकारात मरण्याचा अधिकार अंतर्भूत आहे त्यामुळे आत्महत्या करणे हा गुन्हा होऊ शकत नाही असा निर्वाळा एका द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिला. आत्महत्या करणे धर्मविरोधी नाही, अनैतिक नाही, समाजावर वाईट परिणाम करणारे नाही, समाजहितविरोधी नाही त्यामुळे हे कलम घटनाबाह्य असून भारतीय दंड विधानातून वगळण्यात यावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केला.
१९९६ साली पंजाबमधील ग्यान कौर आणि त्यांच्या पतीला कुलवंत कौर नावाच्या व्यक्तीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले आणि सहा वर्षांच्या सक्त मजुरीची तसेच दोन हजार रुपये दंडाची सजा ठोठावली. उच्च न्यायालयाने ग्यान कौरची सजा तीन वर्षांनी कमी केली. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशाच्या आधारावर भा.दं.वि.चे कलम ३०६ हे घटनाबाह्य असल्यामुळे शिक्षेला सर्वोच्च न्यायलयात आव्हान दिले. हे प्रकरण द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आले असता प्रकरणाचे गांभीर्य आणि व्याप्ती बघून ते पाच सदस्यीय खंडपीठापुढे वर्ग करण्यात आले.
न्या. जे. एस. वर्मा, न्या. जी. एन. रे, न्या. एन. पी. सिंग, न्या. फैजनुद्दिन आणि न्या. जी. टी. नानावटी यांचा पाच सदस्यीय खंडपीठामधे समावेश होता. या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना ग्यान कौर आणि त्यांच्या पतीच्या वकिलांतर्फे असे सांगण्यात आले की, पी. रथीनमच्या खटल्यातील निकालामुळे आत्महत्येचा (मरण्याचा) हक्क हा मूलभूत हक्क झालेला असल्यामुळे आत्महत्येस मदत करणे/प्रवृत्त करणे हा गुन्हा होवू शकत नाही. ज्येष्ठ विधीज्ञ सोली सोराबजी आणि फाली नरिमन यांनी न्यायालयाचे मित्र म्हणून युक्तिवाद करताना मरण्याच्या हक्काला मूलभूत हक्क म्हणून मान्यता देण्यास विरोध दर्शविला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सुनावणी पूर्ण केल्यावर आदेश देताना अनेक बाबींचा सखोल आणि सांगोपांग विचार करून पी. रथीनम प्रकरणातील निकाल रद्दबातल ठरवला आणि भा.दं.वि.चे कलम ३०९ तसेच ३०६ संवैधानिक म्हणजेच घटनेला अनुसरून असल्याचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात अनेक मुद्यांचा ऊहापोह केला, त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे असे-
१. १९६१ साली इंग्लंडच्या संसदेने एक कायदा पारित करून आत्महत्येचा प्रयत्न करणे हा गुन्हा समजल्या जाणार नाही असे घोषित केले, परंतु आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, मदत करणे हा कायद्याने गुन्हा म्हणून कायम ठेवला. २. १९७२ साली भारतीय संसदेत भा.दं.वि.चे कलम ३०९ वगळण्यासाठी एक विधेयक सभागृहापुढे मांडण्यात आले होते परंतु ते बारगळले. ३. भारतीय विधि आयोगाने ३०९ कलम वगळण्याची शिफारस केलेली आहे म्हणून ते कलम असंवैधानिक ठरत नाही. त्याची गरज नसणे वेगळे आणि ते असंवैधानिक असणे वेगळे. ४. याच संबंधातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निकालात मनुस्मृतीचा दाखला देवून प्रचंड दुर्दैवाने त्रासलेली व्यक्ती किंवा दुर्धर आजाराने ग्रासलेली व्यक्ती आत्महत्या करू शकते असे नमूद करण्यात आले. ५. आत्महत्येचा प्रयत्न करणार्‍या आरोपीला परिस्थितीनुरुप अगदी कमीत-कमी शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते, दंड भरण्याची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते, त्याला तुरुंगवासाचीच शिक्षा ठोठावणे बंधनकारक नाही.
असे इतर अनेक मुद्दे निकालपत्रात आहेत, अनेक तत्त्ववेत्ते, कायदेपंडीत, न्यायाधीश, इतिहासकार यांची मतमतांतरे सुद्धा आहेत. एखाद्या माणसाने जगण्याला कंटाळून मरण्याचा, आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्यास आणि तो अयशस्वी झाल्यास आधीच त्रस्त असलेल्या, जीवनाला कंटाळलेल्या माणसाला शिक्षा ठोठावायला लावणारा कायदा विकृत वाटतो, असे इंग्लिश लेखक एच. रोमिली फेडन (१९३८) यांचे हे एक प्रातिनिधिक मत होते. असो.
सर्व बाबींचा सांगोपांग विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने ३०६ आणि ३०९ ही कलमे संवैधानिक आहेत आणि घटनेचे कलम १४ किंवा २१ यांच्यावर अतिक्रमण करणारी नाहीत, असा अंतिम निर्णय दिला. २०११ साली मुंबईच्या अरुणा शानबाग (गेली अनेक वर्षे के.ई.एम. इस्पितळात कोमात असलेली महिला) यांच्या सुखान्त/सुखमृत्यू मागणार्‍या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. काटजू आणि न्या. मिश्रा यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने ‘मरते है आरजूमे मरनेकी, मौत आती है पर नहीं आती...’ या मिर्ज़ा गालिब यांच्या शेराने सुरुवात करून दयामरणाचा अधिकार अमान्य केला.
माझा एक खूपच जवळचा मित्र होता. मागच्या वर्षी पाठदुखीच्या आजाराला कंटाळून त्याने गळफास लावून आत्महत्या करून टाकली. डॉक्टरांनी त्याला पाठीच्या कण्याची शस्त्रक्रिया करावी लागेल, शस्त्रक्रिया यशस्वी होण्याची खात्री नाही, पुढे अर्धांगवायूही होऊ शकतो, असे सांगितल्यावर समाजात सतत इतरांच्या मदतीला धावून जाणारा हा मित्र गर्भगळित झाला, जगण्याचा आनंद उपभोगणारा समोरच्या शक्यतांकडे बघून जीवनाला कंटाळला आणि त्याने रात्रीच आत्महत्येचा निर्णय घेऊन आंब्याच्या झाडाला दोरीने लटकून घेऊन जीव दिला. तो संपला. पण वाचला असता तर त्याच्यावर आत्महत्येचा प्रयत्न केला म्हणून गुन्हा दाखल झाला असता. खटला चालला असता. आधीच त्रासलेला जीव, त्यात अजून फौजदारी खटला. वर्षानुवर्षे खटला चालून निर्णय झाला असता. असो. मेला तो सुटला, वाचला तो न्यायालयात.
पी. रथीनमच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, एखाद्या तरुणीवर बलात्कार झाला, म्हणून उगाच गावभर होणार्‍या बदनामीला घाबरून तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केला आणि ती वाचली. तिच्यावरही गुन्हा दाखल होईल आणि खटला चालेल. बलात्कारासारख्या दु:खद प्रसंगाला सामोरे गेलेल्या तरुणीला जगायची इच्छा नसूनही मरू न शकल्यामुळे आणखी एका खटल्याला सामोरे जावे लागेल, वकील नको-नको ते प्रश्‍न विचारतील. अशा पीडित तरुणीवर खटला चालवणे, तिच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे नाही होणार? अत्याचाराने संतप्त होऊन मरण जवळ करू इच्छिणार्‍या व्यक्तीला छळल्यासारखे नाही होणार?
असा सर्व हा प्रकार आहे. कायद्याने मरता सुद्धा येत नाही. या अत्याचारी, ढोंगी, दुष्ट जगात आपल्याला जगायचे नसेल तर आत्महत्येचा विचार करता येईल पण आत्महत्या सफल संपन्न झाली पाहिजे, प्रयत्न फसला की पोलिसांनी कायद्याचा बडगा उगारलाच म्हणून समजा. थोडक्यात काय तर आपण या जगाला कंटाळून मरण्याचा निर्णय नक्की घेऊ शकतो, मरूही शकतो फक्त आत्महत्या करताना सापडायला नको आणि आपला प्रयत्न पूर्णत्वासच जायला हवा. मेलो तर सुटलो आणि नाही मेलो तर फसलो. चोरी करताना सापडला तो जसा चोर ठरतो आणि जे सापडले नाहीत ते आपल्या नाकावर टिच्चून मिरवत असतात, तसे.
मला तरी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणे हा कायद्याने गुन्हा असावा, हे पटत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ही कलमे संवैधानिक ठरवताना मानवाचे जीवन हे स्वत:साठी नसून समाजाचे आणि समाजासाठी असते, नैसर्गिक मरण येईपर्यंत जगणे बंधनकारक आहे, हे म्हणणे योग्य वाटत नाही. भिकार्‍यांचा समाजाला काय उपयोग? भीक मागणे गुन्हा आहे, पण रस्तोरस्ती, गल्लोगल्ली, चौकाचौकात भिकारी दिसतात. आपण तथाकथित सभ्य, सुसंस्कृत, सुशिक्षित समाजाचे सन्माननीय सदस्य काहीतरी करतो का त्यांचे किंवा त्यांच्यासाठी? खरोखरच मनापासून ज्याला समाजात रहायची इच्छा नसेल, त्याला का जगण्याचा आग्रह. समाजाने त्याची काळजी घ्यायला नको? त्याची समजूत घालायला नको? अत्याचार, जातीयवाद, भ्रष्टाचार, धार्मिक तेढ, महागाईने होरपळलेल्या या देशात कोण कोणाला समजावणार? कोण कोणाचे अश्रू पुसणार? आपलीच काही शाश्‍वती नाही. पण काय करता, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश शिरसावंद्य मानायलाच हवा. येथे आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यास कायद्याने मनाई आहे.