भारतीय सैन्याने मिएनमारच्या हद्दीतल्या अतिरेकी ठाण्यांवरच्या हल्ल्यांच्या बद्दल अनेक तज्ज्ञ आणि तथाकथित तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. हे अपेक्षित आहे. जेवढी निरपेक्ष विश्लेषणे येत आहेत, त्यापेक्षा जास्त (या घटनेच्या दोन्ही बाजूने असलेल्या तज्ञांच्या व्यक्तिगत हितसंबंधांमुळे प्रत्येकाच्या आवडी-उद्येशा-प्रमाणे) तिखटमीठ मिसळलेली विश्लेषणे येत आहेत. हे पण अपेक्षितच आहे. कारण, अश्या प्रकारच्या, अंतिम परिणाम मिळविण्यासाठी नाही तर मुख्यतः संदेश देण्यासाठी केलेल्या कारवाईनंतर, तिचे अपेक्षित परिणाम साधण्यासाठी, कारवाईच्या बाजूला असणार्‍या लोकांनी तसे करणे आवश्यक असते. तर शासनात असलेल्या पक्षाला त्या कारवाईचे श्रेय मिळू नये अशी त्यांच्या विरोधकांची खटपट असते... ही वस्तुस्थिती देशांतर्गत आणि देशाबाहेर दोन्हीकडे आहे. मात्र, असा विरोध करताना देशाचे भलेबुरे नजरेआड करणे हे जगात इतरत्र अभवानेच पहायला मिळते, पण दुर्दैवाने आपल्या देशात हे काही नवे नाही. :(

असो. ही त्रोटक पार्श्वभूमी समजावून घेऊन आपण मूळ विषयाकडे वळूया...

मिएनमार प्रकारच्या कारवायांच्या मागे, केवळ ज्यांच्यावर कारवाई केली केवळ त्यांनाच नव्हे तर तडक संबंध असलेल्या/नसलेल्यांना इतरांना त्वरित/दूरगामी परिणाम साधणारा संदेश देण्याचा उद्देश असतो.

मिएनमार कारवाईच्या सद्या उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून त्यांसंबंधीच्या काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे थोडक्यात सकारण विश्लेषण व निष्कर्ष असे आहेत...

.

भारतीय सरकारने

(अ) ही कारवाई केल्यामुळे,

(आ) ती केल्याचे जगासमोर मान्य केल्यामुळे,

(इ) ती करण्याचा राजकीय व नैतिक अधिकार असल्याचे ठामपणे सांगितल्याने,

(इ) परत गरज पडल्यास भारताच्या "कोणत्याही" सीमेवर अशी कारवाई करायला कचरणार नाही असे ठामपणे सांगितल्याने...

भारताची आंतरराष्ट्रीय छबी सुधारली आहे हे न दिसायला एकतर सत्य सांगितले तर काय होईल या विचाराने घाबरगुंडी होणारे सशाचे काळीज असायला हवे अथवा देशाच्या फायद्यापेक्षा वेगळा व्यक्तीगत स्वार्थ डोळ्यासमोर असायला हवा.

.

सैन्याचे मनोबल हे केवळ त्याच्या सामरिक ताकदीवर अवलंबून नसते. शत्रूसमोर हात पाठीमागे बांधून गप्प रहायला भाग पडणे हे जगातल्या सर्वात प्रबळ सैन्याचेही मानसिक खच्चीकरण करू शकते.

त्यामुळे, भूतपूर्व सैनिक अधिकारी (उघडपणे), सद्या सेवेत असलेले अधिकारी (खाजगीत) आणि अनेक सामरिक तज्ज्ञ समाधान का व्यक्त करत आहेत याचे आश्चर्य वाटायला नको.

.

पाकिस्तानचा एक अपेक्षित आक्रस्ताळा अपवाद वगळता आणि कारवाईशी प्रत्यक्ष संबंध असलेल्या मिएनमारची अपेक्षित (याबद्दल पुढे स्वतंत्रपणे येईलच) संयत प्रतिक्रिया सोडता इतर देशांनी काहीही प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले आहे. याचा अर्थ ही कारवाई योग्य आहे हे पाकिस्तान सोडून इतरांना मान्य आहे. तसे नसते तर एका देशाच्या सैन्याने दुसऱ्या देशाची सीमा ओलांडणे याचा अर्थ सैनिकी आक्रमण असा होऊन तो मुद्दा यूनोत "सुओ मोटो (कोणत्याही तक्रारीविना)" दाखल होऊ शकतो. याच कारणासाठी कुवेत, इराक, अफगाणिस्तान, इ युद्धांपूर्वी यूनोमध्ये ठरव करणे आवश्यक झाले होते.

चीनने त्या अतिरेक्यांना आपली मदत नव्हती असे (कारण नसताना ?) विधान केले आहे आणि मुख्य म्हणजे काहीही विरोधी बोलणे टाळले आहे. इतर काही नाही तरी या एका गोष्टीचे पाकिस्तानला वैषम्य जरूर वाटले असेल.

.

"भारताकडे आता सबळ सैन्यदलाबरोबरच, ते वापरण्याची इच्छाशक्ती व धमक आहे." हे प्रतिपादन करण्यात भारत यशस्वी झाला आहे.

जागतिक राजकारणात दुबळ्यांच्या वाटेला नेहमीच दुर्लक्ष आणि फारतर भीक मिळते... जाणीवपूर्वक मान मिळत नाही, मैत्री तर नाहीच नाही.

पुढच्या योग्य कृतींनी सरकार हा फायदा अजून मजबूत करू शकले तर त्याची आंतराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे स्थान मजबूत व्हायला आणि पाकिस्तानच्या कारवायांना शह देण्यासाठी नक्कीच मोठी मदत होईल.

.

ज्याच्या इशाऱ्यावर सैन्याने वागावे असा दंडक आहे, त्या लोकशाही सरकारचा हा नैतिक हक्क असतो. सैन्याला त्याचे योग्य ते श्रेय देऊन सरकारने आपल्या श्रेय आणि उत्तरदायित्वावर हक्क सांगितला तर ते केवळ नैतिकच नव्हे तर आवश्यक आहे... नाहीतर पाकिस्तानसारखेच, भारताच्या निर्वाचित नागरी सरकारचेही सैन्यावर नियंत्रण नाही असा त्याचा अर्थ होईल.

"खर्‍या" लोकशाही देशातले सैन्य कोणताही महत्वाचा निर्णय निर्वाचित नागरी सरकारच्या परवानगीशिवाय घेऊ शकत नाही... आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून जाणे ही तर फार टोकाची गोष्ट आहे. त्यामुळे सैन्य कितीही सबळ आणि तयारीचे असले तरी शेवटचा निर्णय आणि त्या निर्णयाच्या अंतिम यशापयशाची जबाबदारी आणि म्हणूनच श्रेय/अपकीर्ती निर्वाचित नागरी सरकारचेच असते... मात्र, प्रत्येक कारवाईचे श्रेय/अपकीर्ती उघडपणे स्वीकारणे/न स्वीकारणे हे त्या सरकारच्या स्वतः आणि देशाबद्दलच्या फायद्या-तोट्याच्या बोधावर (परसेप्शन्स) अवलंबून असते.

अतिरेक्यांना आणि बाह्यजगताला संदेश देण्यासाठी केलेल्या या कारवाईच्या संदर्भात ते श्रेय उघडपणे घेणे अत्यंत आवश्यक होते.

.

वस्तुस्थिती अशी आहे...

१. सैन्याच्या संबंधित अधिकाऱ्याने औपचारिक निवेदन केले.

२. उपमंत्र्यांनी टीव्हीवर मुलाखतसदृश्य विधान केले.

३. संरक्षणमंत्र्यांनी पत्रकारांशी झालेल्या अनौपचारिक संभाषणात उल्लेख केला.

४. राष्ट्रिय सुरक्षा सलागारांनी निवेदन तर केले नाहीच, पण नुसते अनौपचारिक वक्तव्यही केले नाही.

५. पंतप्रधानांनी निवेदन तर केले नाहीच, पण नुसते अनौपचारिक वक्तव्यही केले नाही.

उघड्या डोळ्यांनी मुद्दा समजावून घ्यायचा असल्यास वरच्या वस्तूस्थितीत उत्तर स्पष्ट आहे.

याविरुद्ध, ओबामांनी ओसामा प्रकरणात टीव्हीवर प्रत्यक्ष येऊन सर्व "मकार" वापरून भाषण दिले होते हे आठवत असेलच. त्या प्रकारणी अमेरिकेच्या सरकारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांनीही त्यांची पाठराखण आणि अभिनंदन केले होते. म्हणूनच अमेरिका अमेरिका आहे आणि भारत भारत आहे.

.

शत्रूपासून सगळेच गुप्त ठेवून शत्रूला संदेश कसा देणार ? शत्रूला गुप्त खलिता पाठवून ?!

कधी तडक तर कधी "लेकी बोले सुने लागे" असे सांगून, तर कधी आपल्या फायदेशीर असत्य पसरवून, शत्रूला सतत गोंधळात म्हणजेच पर्यायाने चिंतेत गुंतवून ठेवून, आपल्या विरुद्धच्या कारवायांसाठी वेळ आणि धैर्य मिळू नये याची तजवीज करणे हे मुत्सद्देगिरीचे एक अत्यंत महत्त्वाचे अंग आहे.

भ्रामक नैतिकतेच्या नावाने स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटत, अवास्तववादी कल्पना बाळगून, गेले अनेक वर्षे भारताने केवळ पाकिस्तानपुढेच नाही तर सर्व जगापुढे "एक संभाव्यरीत्या (potentially) ताकदवान, पण ताकदीचा उपयोग करण्याची धमक नसलेले आणि खुळ्या नैतिक कल्पना पुढे करून आपल्या भित्रेपणाचे समर्थन करणारे राष्ट्र" अशी छबी निर्माण केली आहे. त्यामुळे भारताने अनेकदा "रणांगणावर कमावले आणि तहात गमावले" ही म्हण सार्थ केली आहे आणि तो अनेकदा अत्यंत लहान आकाराच्या आणि सामरिक दृष्टीने निर्बल देशांपुढे हतबल झालेला आहे. मालदीवमधला सत्तापालट आणि श्रीलंकेने अणुपाणबुड्या आपल्या बंदरात लावण्याची चीनला दिलेली परवानगी या नजिकच्या काळातल्या दोन गोष्टी याचीच उदाहरणे आहेत.

ती छबी सुधारणे हे आताच्या सरकारपुढे सर्वात मोठे आव्हान आहे. जशी एखादी बँक गिर्‍हाईकाची आर्थिक (आणि बर्‍याचदा सामाजिक व राजकीय) पत पाहून त्याच्याशी काय आणि कसा व्यवहार करायचा ते ठरवते, तसेच राष्ट्रे इतर राष्ट्रांची आंतरराष्ट्रीय पत (चांगले संबंध ठेवल्यास मिळू शकणारे राजकीय व आर्थिक फायदे आणि/किंवा चांगले संबंध न ठेवल्यास होऊ शकणारे राजकीय व आर्थिक तोटे) ठरवून मगच संबंधाचे स्वरूप ठरवतात. राष्ट्रांच्या बदलत्या पतीनुसार ते संबंध बदलत जातात.

या तत्त्वाचे उत्तम उदाहरण म्हणजे तथाकथित ताकदवान भारताला श्रीलंकाच काय पण मालदीव सारख्या नकाश्यावरच्या काही ठिपक्यांना आपल्या बाजूला ठेवणे शक्य झाले नाही. चीनने भारताभोवती मोत्यांची माळ (ऑपरेशन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल) आवळून मुसक्या बांधल्या तर मग ना भारत राहील ना त्याची तथाकथित नीतिमत्ता !

श्रीलंकेत नवीन सरकार सत्तेवर येताच (यात भारताचा सहभाग होता हे उघड गुपित आहे) त्याने चीनला अणुपाणबुड्या बंदराला लावण्याची परवानगी रद्द केली; अनेक देश सद्या पाकिस्तानच्या भारताविरुद्धच्या काश्मीरसंबंधी आणि इतर कारणांनी केलेल्या आरडाओरड्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. अमेरिका, युके, ऑस्ट्रेलिया, इ देशांची भारताच्या अणुप्रकल्पांविषयी व संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्याचे कायम सदसत्वाबद्दल सकारात्मक भूमिका घेताना दिसत आहे. ह्या घटना भारताची आंतरराष्ट्रीय छबी सुधारत असल्याची लक्षणे आहेत. या छबीमध्ये मिएनमार प्रकरणाने लक्षणीय भर घातली आहे.

.

म्हणूनच...

आणि...

.

मिएनमार सरकारने उडते (low key) निवेदन केले, औपचारिक निषेध केला नाही आणि आंरराष्ट्रिय स्तरावर तक्रार केली नाही. पाकिस्तान सोडून इतर कोणत्याही देशाची विरुद्ध प्रतिक्रिया नाही. या कारवाईवर पाकिस्तानची "आमच्या विरुद्ध असे काही केले तर आम्ही अण्वस्त्रे वापरू" असे म्हणण्यापर्यंत मजल गेली आहे. ही नेहमीचीच रेकॉर्ड वाजवलेली असण्याची जितकी शक्यता आहे तितकेच ते असाहाय्यतेचे लक्षण आहे. भारताच्या इतर कोणत्याही शेजारी देशाला या कारवाई वर अभिप्राय देण्याची गरज भासली नाही. याचा अर्थ बाण जिथे अपेक्षित होता तिथेच बरोबर लागला आहे !

.

कसा काय बुवा!? मिएनमारने तरी असे काही म्हटलेले नाही!

मिएनमारने कोणत्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपिठावर हा प्रसंग नेण्याचे जाहीर केलेले नाही. इतकेच काय भारताकडे त्यांच्या राजदूताच्या हाती एखादा निषेधखलिताही पाठविलेला नाही.

मिएनमारने काय केले ? तर "आमच्या भूमीवर परदेशी सैन्य आले नव्हते" असे एक अत्यंत सोज्वळ उडते (low key) निवेदन केले आहे. आपला उद्देश साध्य होण्यात मदत करणाऱ्या (एका कराराअन्वये, अतिरेकी त्यांच्या देशात खोलवर पळून जाऊ नये याची सहकार्यपूर्ण खबरदारी मिएनमार सैन्याने घेतली होती असे म्हणतात) देशाला त्याचे अंतर्गत हितसंबंध राखण्यासाठी एवढी सूट नक्कीच आहे !

शिवाय, ही सगळी कारवाई मिएनमारबरोबर काही सलोखापूर्ण सामंजस्य (? करार) असल्याशिवाय शक्य आहे काय ?

.

मूळ संदेश महत्त्वाचा, तो स्पष्टपणे पोचला पाहिजे. बाकी सर्व गोष्टी शत्रूच्या मनात जेवढा जास्त गोंधळ (आणि म्हणून चिंता) निर्माण करणाऱ्या असतिल तेवढे आपल्या जास्त फायद्याचे ! त्याकरिता देशातील अथवा बाहेरील विरोधकांच्या खर्‍या-खोट्या विधानांचा जितका उपयोग होईल तितके ते स्वागतार्हच आहे.

.

याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भोळसटपणा (स्पष्ट शब्दात मूर्खपणा) समजले जाते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, खर्‍या ताकदीचा सच्चेपणा सांगणे म्हणजे, "वेळ आल्यास... किंबहुना वेळ येण्याचे टाळण्यासाठी... माझ्यात ताकद आहे आणि ती ताकद वापरायची धमक (राजकीय इच्छाशक्ती) आहे" अशी दृढ समजूत शत्रुपक्षाला करून देणे होय. शत्रू ते आपोआप समजून घेईल असा विचार करायला शत्रू काय आपला जिवलग असतो काय? किंबहुना, अशी एकतर्फी बंधने आपण आपल्यावर घालून घेण्याने शत्रुंच्या कारवायांविरुद्ध आपली सामरिक प्रतिक्रिया कशी असेल हे उघड करून शत्रूसमोर आपणच आपले हात पाठीमागे बांधून उभे राहतो.

.

हीच एक क्रॉस बॉर्डर गुप्त कारवाई होती असा समज असेल तर, शुभेच्छा!

सतत मिठाची गुळणी घेऊन चूप राहणे नव्हे, तर योग्य जागी संदेश देण्यासाठी कोणती कारवाई उघड करायची आणि कोणती गुप्त ठेवायची हे समजणे म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची उत्तम समज असणे होय!

मिएनमार प्रकरणातली महत्त्वाची वस्तुस्थिती अशी आहे की कारवाई एका देशाबरोबर होती आणि संदेश जेवढा उत्तरपूर्वेतल्या अतिरेक्यांना द्यायचा होता तेवढाच तो इतरांनाही (आणि विशेषतः पाकिस्तानला) द्यायचा होता. गुप्तता बाळगून हे साध्य करता आले असते काय ?

.

असो अशा एका त्रोटक लेखात या विषयाचे गुंतागुंतीचे सर्व पदर उलगडणे शक्य नाही. पण मिएनमार प्रकरणामुळे आणि विषेशतः त्यासंबंधात चाललेल्या गदारोळामुळे मनात आलेले काही विचार इथे खरडले आहेत, इतकेच.