माझ्या माहितीप्रमाणे, देशातील काही राज्यांतून राज्याचे वरिष्ठ सभागृह, म्हणजेच विधान परिषद, रद्द करण्यात आले आहे. एक तर विधान परिषद रद्द करण्यात आली आहे किंवा त्या राज्यांमध्ये ती पहिल्यापासून अस्तित्वातच नव्हती. महाराष्ट्रात  विधान परिषद अद्याप तरी कार्यरत आहे. विधान परिषदेतील आमदार मते अवश्य व्यक्त करतात पण  राज्यातील प्रश्नांवर प्रामुख्याने चर्चा विधानसभेतच होते. माझ्या माहितीप्रमाणे, एखाद्या कायद्याचा प्रस्ताव आधी विधानसभेत मंजूर होतो, मग विधान परिषदेत मंजूर होतो व नंतर तो राज्यपालांकडे सहीसाठी जातो. एकदा विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर झाला की, विधान परिषदेतील चर्चा औपचारीकताच बनून राहिली आहे, असा प्रामाणिक कयास आहे. अलीकडच्या काळात विधान परिषदेने प्रस्तावांसंदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे दिसत नाही. (या माहितीत चूक असल्यास ती जरूर दाखवावी.) विधानसभेच्या आमदाराप्रमाणे, विधान परिषदेच्या आमदारांच्या मानधनाची तरतूद करावी लागते. विधान परिषदेतील आमदारांच्या जागा कलाकार, खेळाडू, उद्योगपती यांच्याकरिता राखीव ठेवण्याचा संकेत आता बहुधा मोडीत निघाला आहे. एखादा उमेदवार विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झाला की अलीकडच्या शब्दात त्याचे ""राजकीय पुनर्वसन"" करण्यात येते. खेळाडू, कलाकारांऐवजी भलताच कोणीतरी माणूस तिथे जातो.