नुकत्याच पार पडलेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत सत्तापालट झाला. काँग्रेसने निर्विवादरीत्या बहुमत मिळवत 'प्रत्येक निवडणुकीत सत्तापालट' ही चारेक दशकांची परंपरा अखंड ठेवली.

या निकालाचा अन्वयार्थ प्रामुख्याने अंकशास्त्रीय दृष्टीकोनातून लावण्यासाठी हा लेख आहे. 'आकडे खोटे बोलत नाहीत' असे इंग्रजीत वचन आहे. आक्रस्ताळी प्रचारवणव्यात ही आकडे सांगत असलेली कहाणी भस्म होत नाही ना हे पाहण्यासाठी हा खटाटोप.

या लेखातली माहिती प्रामुख्याने निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवरून घेतलेली आहे. काही मतदारसंघांची नावे इंग्रजीत वेगवेगळ्या पद्धतीने दिली जातात. त्या जंजाळातून सुटण्यासाठी विकीपीडिया वापरला आहे.

निवडणूक प्रक्रियेतून दृग्गोचर होणारी लोकशाही ही प्रातिनिधिक लोकशाही असणे अपेक्षित आहे. हे तत्व म्हणून ठीक असले तरी प्रत्यक्षात तसे घडते का हे पाहण्यासाठी आकड्यांच्या भिंगातून माहितीचे परीक्षण करणे हा या लेखाचा हेतू.

त्यात शिरण्याआधी काही गोष्टींचा खुलासा करणे गरजेचे आहे.

'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट', अर्थात त्यातल्यात्यात सर्वात जास्त मते मिळवणारा जेता हे तत्व आपल्या निवडणूक पद्धतीचा कणा आहे. तसेच मतदारसंघात किती टक्के मतदान झाले याचा कोण जेता यावर काही परिणाम होत नाही.

या दोन गोष्टी लक्षात अशासाठी ठेवायच्या, की निवडणूक निकालाचे विश्लेषण करताना मतदानाची टक्केवारी आणि मिळालेली एकूण मते या गोष्टी हिरीरीने मांडल्या जातात. गंमत म्हणजे या दोन्ही गोष्टी निवडणूक हरलेल्या पक्षाच्या प्रवक्त्यांकडूनच मांडल्या जातात.

तर आकड्यांच्या दृष्टीकोनातून पाहिले तर या दोन्ही गोष्टींचा राज्यकर्ता पक्ष/आघाडी होण्याशी थेट संबंध नाही. याची कारणे वर दिलेल्या दोन गोष्टींत सापडतात.

मतदानाची टक्केवारी किती फसवी असते याचा उत्तम पुरावा म्हणजे आजतागायत झालेल्या सर्व लोकसभा निवडणुका. आजवर एकाही निवडणुकीत सत्ताधारी (झालेल्या) पक्षाला/आघाडीला पन्नास टक्क्यांहून जास्ती मते मिळालेली नाहीत. १९८४ च्या निवडणुकीतील काँग्रेसला मिळालेले पाशवी बहुमत (५१४पैकी ४०४ जागा) सगळ्यांच्या लक्षात असते, पण त्या निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी ४९.१% आहे हे माहीत नसते. त्या अर्थाने आतापर्यंत झालेली सर्व सरकारे ही अल्पमतातील सरकारे होती आणि आहेत. २०१९ सालच्या निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी आहे ३७.३६%.

तसेच एकूण मिळालेली मते हाही आकडा फसवा आहे कारण किती मतदारसंघांमध्ये तो पक्ष निवडणुकीत आहे हेही ध्यानात घ्यावे लागते. थोडक्यात, मिळालेली एकूण वा टक्के मते आणि मिळालेल्या जागा यांचा सहसंबंध जोडणे निरर्थक आहे.

जाता जाता - भाजपकडून ही निवडणूक हरण्याचे केले गेलेले विश्लेषण अपेक्षेप्रमाणेच आहे. 'आमचा ३६% मताधार घटलेला नाही' आणि 'जद(से)ची मते काँग्रेसकडे वळल्याने आमचा पराभव झाला' असे कंठाळी विश्लेषण त्या पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी करून टाकले. पहिले म्हणजे ३६% जनाधार मान्य करायचा झाला तर काँग्रेसचा जनाधार ४२.९% आहे हेही मान्य करावे लागेल. ४२.९% हा ३६% पेक्षा मोठा आकडा आहे हेच मान्य नसले तर वेगळे. आणि दुसरे म्हणजे जद(से)ची मते काँग्रेसकडे न वळवता भाजपकडे वळवणे हे भाजपनेत्यांचे काम होते. ते त्यांनी केले नाही. पण 'आम्ही काम केले नाही म्हणून हरलो' हे मान्य करणे कुठल्याच पक्षाला जमत नाही. असो.

परत अंकशास्त्रीय विश्लेषणाकडे. तीन टप्प्यांत हे विश्लेषण करू.

प्रथम, मतदारसंघात झालेल्या एकूण मतदानाची टक्केवारी पाहू. ती यासाठी, की कमी/जास्ती मतदान झाल्याने कुठल्या पक्षाला अपेक्षेबाहेर फायदा झाला की कसे ते पाहण्यासाठी. तसेच, मतदारांचा एकूण उत्साह टक्केवारीत किती होता ते पाहण्यासाठी.

दुसरे म्हणजे जागा जिंकलेल्या उमेदवाराला झालेल्या मतदानाच्या किती टक्के मते मिळाली ते पाहू. स्वतः मते मिळवून निवडून आलेले किती आणि इतरांच्या मतांची फाटाफूट करून निवडून आलेले किती हे त्यातून कळेल. 'प्रातिनिधिक लोकशाही' या शब्दाला किती वजन आहे ते कळेल.

तिसरे विश्लेषण म्हणजे कल्पनारंजन आहे. एकूण मतदारांपैकी (मतदानाला बाहेर पडलेल्यांपैकी नव्हे, तर मतदारयादीत नाव असलेल्या सर्व मतदारांपैकी) किती टक्के मतदारांनी जिंकलेल्या उमेदवाराला पाठिंबा दर्शवला आहे हे विश्लेषण. या विश्लेषणाला कुठलाच पक्ष मान्य करीत नाही, किंबहुना हिरीरीने विरोध करतो. 'एकदा आपली निवडणूक पद्धत - फर्स्ट पास्ट द पोस्ट - स्वीकारल्यावर असल्या निरर्थक विश्लेषणाला अर्थ नाही' असे एकमताने प्रत्येक पक्ष प्रतिपादन करतो. त्याचे कारणही अशा विश्लेषणातून कळेल.

तर पहिल्यांदा मतदारसंघनिहाय झालेले मतदान पाहू. आकडे खालीलप्रमाणे आहेत.

एकूण २२४ पैकी १६२ (७२%) मतदारसंघात ७५%हून जास्ती मतदान झाले. म्हणजे मतदारांचा निरुत्साह हा मुद्दाच नव्हता.

आता यातील कुठल्या मतदारसंघांतून कुठला पक्ष जिंकला ते पाहू.

म्हणजे मतदान तुलनेने कमी/जास्त झाल्याचा फायदा/तोटा कुठल्याही पक्षाला झालेला दिसत नाही. त्यातल्यात्यात असे म्हणता येईल की जिथे जास्ती टक्के मतदान झाले तिथे काँग्रेसला जास्ती जागा मिळाल्या. पण भाजपचा आणि जद(से)च्या एकूण जागांपैकी जास्ती मतदान झालेल्या मतदारसंघांतील जागा लक्षणीय आहेत हेही नजरेआड करता येणार नाही.

आता पुढल्या विश्लेषणाकडे - झालेल्या मतदानापैकी जेत्याला मिळालेली मते. ते आकडे खालीलप्रमाणे आहेत.

म्हणजे, २२४ पैकी ११८ (सुमारे ५२%) उमेदवारांना एकूण मतदानाच्या निम्म्याहून कमी मते मिळूनही ते निवडून आले. सर्वात शेवटचे उदाहरण चिंतनीय आहे. एकूण मतदानाच्या २९.४% मते मिळवून हा उमेदवार निवडून आला. 'प्रातिनिधिक लोकशाही' या संज्ञेचा मुळापासून विचार करावा अशी ही बाब आहे.

आणि ही गोष्ट याच नव्हे, तर प्रत्येक निवडणुकीत (लोकसभा नि विधानसभा) पुनःपुन्हा दिसत राहते. उदा. २०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत एकूण ४० आमदारांपैकी झालेल्या मतदानाच्या ५०%हून जास्ती मते मिळवून निवडून आलेले उमेदवार होते ८.

आता तिसरे विश्लेषण. एकूण मतदारसंख्येपैकी (मतदारयादीत नाव असलेले सर्व मतदार) किती टक्क्यांनी 'जिंकलेल्या' उमेदवाराला कौल दिला ते. आकडे खालीलप्रमाणे.

म्हणजे 'प्रातिनिधिक लोकशाही' या शब्दाचा अतिरेकी अर्थ लावला तर असे दिसते की एकूण २२४ पैकी १६ आमदारच असे आहेत की ज्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील सर्व मतदारांपैकी पन्नास टक्क्यांहून जास्ती मतदारांनी मतदान केले आहे.

हे विश्लेषण अर्थातच कल्पनारंजनाची परमावधी आहे.

हे विश्लेषण २०१९ सालच्या लोकसभेतील खासदारांबद्दल केले तर काय दिसते? ५४२ खासदारंपैकी ४ खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील एकूण मतदारांपैकी पन्नास टक्क्यांहून जास्ती जणांनी मतदान केले. त्यांना मिळालेली मते अनुक्रमे ५०.११%, ५०.५%, ५१.४५% आणि ५१.९५% अशी होती. त्यातील ५०.५% वाला उमेदवार निधन पावला. त्या ठिकाणी झालेल्या पोटनिवडणुकीत निवडून आलेल्या उमेदवाराला एकूण मतदारांपैकी २८.८३% मतदारांचा पाठिंबा होता. ५०.११% वाला उमेदवार म्हणजे हिमाचल प्रदेशमधील हमीरपूरमधून अनुराग ठाकूर (भाजप). ५१.४५%वाला उमेदवार म्हणजे मध्य प्रदेशमधील होशंगाबाद मधून उदयप्रताप सिंग (भाजप). ५१.९५%वाला उमेदवार केरळमधील. त्याची खासदारकी नुकतीच रद्द केली असून मॅटर कोर्टात आहे.

आता कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणूक निकालांचे थोडे गुणात्मक/तपशीलात्मक विश्लेषण.

झालेल्या मतदानाच्या कमीत कमी टक्के मते मिळवून निवडून येणे आणि जास्तीत जास्ती टक्के मते मिळवून निवडून येणे हे दोन्ही काँग्रेसने साध्य केले.

मलुरमधून काँग्रेसचे के वाय नांजेगौडा हे झालेल्या मतदानाच्या २९.४% मते मिळवून निवडून आले. त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना अनुक्रमे २९.२६% (भाजप) आणि २८.४८% (अपक्ष) मते मिळाली. हा अपक्ष (हूदि विजयकुमार) निवडणुकीच्या तोंडावर अपक्ष झाला, तोवर भाजपमध्ये होता.

दुसऱ्या टोकाला काँग्रेसचेच डीके शिवकुमार हे झालेल्या मतदानाच्या ७५.०३% मते मिळवून निवडून आले. त्यांनीच सर्वात जास्ती मताधिक्याचाही विक्रम केला - १, २२, ३९२ मते.

सर्वात कमी मताधिक्याचा विक्रम भाजपच्या सी के राममूर्तींनी जयानगरमधून केला - १६ मते.

एकूण हजारहून कमी मताधिक्याने आठ आमदार निवडून आले - काँग्रेसचे पाच नि भाजपचे तीन.

पन्नास हजारहून जास्ती मताधिक्याने अठरा आमदार निवडून आले - काँग्रेसचे बारा नि भाजपचे सहा.

माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामींना झालेल्या मतदानाच्या निम्मीही मते मिळवता आली नाहीत. ते ४८.८३% मते मिळवून 'विजयी' झाले.

माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांनी तिकीट नाकारल्यामुळे भाजप सोडून काँग्रेस जवळ केली. जवळपास चार वर्षांनी प्रचारात सहभागी झालेल्या सोनिया गांधी यांनी शेट्टर यांच्या मतदारसंघात प्रचारसभा घेतली. शेट्टर सणसणीत हरले. त्यांना मिळाली ३७.८९% मते आणि भाजपच्या महेश तेंगिनकाई (जे शेट्टर यांचे शिष्य मानले जातात) यांना मिळाली ५९.२७%.

'आप'ने एकूण २०९ मतदारसंघांत उमेदवार उभे केले. प्रत्येकाचे डिपॉझिट जप्त झाले.

अखिल भारतीय हिंदुमहासभा अजून अस्तित्वात आहे. त्यांनी ६ मतदारसंघांत उमेदवार उभे केले. प्रत्येकाचे डिपॉझिट जप्त झाले.

बसपने १३३ उमेदवार उभे केले त्यातील १३२ जणांचे डिपॉझिट जप्त झाले. पुलकेशीनगरमधील बसपचे उमेदवार आनंद श्रीनिवासमूर्ती १९.१८% मते मिळवून दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले.

भाजपने सर्व २२४ जागा लढवल्या. त्यातील ३१ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले.

काँग्रेसने २२३ जागा लढवल्या, त्यातील ११ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले.