पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ९२ टक्क्यांहून अधिक झालेले मतदान हा सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे. २०२१ च्या निवडणुकांमध्ये हाच आकडा ८२ टक्के होता. त्यामुळे यंदा झालेले मतदान हे ऐतिहासिक आणि बंपर मानले जात आहे.
वरवर पाहता हा लोकशाहीचा मोठा विजय आणि मतदारांचा प्रचंड उत्साह वाटत असला, तरी या ९२ टक्के आकड्यामागे एक अतिशय रंजक आणि गुंतागुंतीचे राजकीय तसेच सांख्यिकीय वास्तव दडलेले आहे. या वाढलेल्या टक्केवारीचे मुख्य कारण केवळ मतदारांचा उत्साह हे नसून, निवडणूक आयोगाने निवडणुकीपूर्वी राबवलेली मतदार याद्यांच्या दुरुस्तीची एक विशेष आणि ऐतिहासिक मोहीम हे आहे.
निवडणुकीच्या काही महिने आधी पश्चिम बंगालमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच मतदार यादी दुरुस्तीची व्यापक मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील दुबार, मयत आणि स्थलांतरित मतदारांची नावे शोधून ती यादीतून वगळण्याची मोठी प्रक्रिया पार पडली. या प्रक्रियेची व्याप्ती किती प्रचंड होती, हे पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत प्रेस नोट (क्रमांक CEO/PN-05/2026) मधून स्पष्ट होते.
या अधिकृत आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर २०२५ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये एकूण ७.६६ कोटी मतदार होते. मात्र फेब्रुवारी २०२६ मध्ये जेव्हा ही अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली, तेव्हा हा आकडा थेट ६.४४ कोटींवर येऊन ठेपला. याचाच सरळ अर्थ असा की, या दुरुस्ती मोहिमेत तब्बल १.२२ कोटी मतदारांची नावे यादीतून कमी करण्यात आली. टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचे तर, राज्याच्या एकूण मतदारसंख्येत जवळपास १५.९३ टक्क्यांची मोठी घट झाली.
जेव्हा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नावे यादीतून वगळली जातात, तेव्हा मतदानाची टक्केवारी काढण्यासाठी वापरला जाणारा एकूण मतदारांचा बेस आपोआप लहान होतो. निवडणूक आयोगाच्या याच परिपत्रकानुसार, या मोहिमेत १,८२,०३६ नवीन मतदारांची नोंदणी नक्कीच झाली, परंतु १.२२ कोटी नावांच्या वजाबाकीसमोर हा नवीन नावांचा आकडा अत्यंत नगण्य ठरला. त्यामुळे मूळ यादी प्रचंड प्रमाणात आकुंचन पावली.
याच आकुंचन पावलेल्या नवीन यादीवर एप्रिल महिन्यात मतदान पार पडले. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्यांची टक्केवारी जेव्हा या नव्या, लहान बेसवर काढली गेली, तेव्हा ती थेट ९२.४७ टक्क्यांच्या घरात पोहोचलेली दिसली.या गणिताचा जो दुसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे, तो आणि त्याचे राजकीय अर्थ खालीलप्रमाणे समजून घेणे गरजेचे आहे:जर निवडणूक आयोगाने ही १५.९३ टक्के नावे वगळली नसती आणि जुन्याच ७.६६ कोटींच्या मतदार यादीवर मतदान झाले असते, तर आज दिसणारा ९२.४७ टक्क्यांचा आकडा प्रत्यक्षात फक्त ७७.७४ टक्के इतकाच दिसला असता.
याचाच अर्थ २०२१ च्या ८२ टक्के मतदानाच्या तुलनेत यंदा प्रत्यक्षात मतदानात ४ ते ५ टक्क्यांची घट झालेली दिसते. केवळ आकड्यांचा विचार केला तर मतदानात निरुत्साह होता असेच म्हणावे लागते.पण प्रत्यक्षात जमिनीवर या निरुत्साहाचा लवलेशही दिसत नव्हता, उलट निवडणूक प्रचंड उत्साहात पार पडली असेच चित्र होते.
हा विरोधाभास का निर्माण झाला हे तपासल्यास तीन अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी समोर येतात.
पहिली गोष्ट म्हणजे, मतदान ४ ते ५ टक्के कमी झाले आहे कारण यादीतून काढून टाकलेल्या १५ टक्के लोकांमधील मते यावेळी मतपेटीत आलेली नाहीत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, लोकांचा जो प्रचंड उत्साह दिसतोय त्याचा अर्थ विरोधी पक्ष आपले खरे मतदार मोठ्या प्रमाणावर मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यात यशस्वी झाला आहे आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदान वाढलेले असणार. आणि
तिसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, खऱ्या मतदारांचा हा वाढलेला प्रचंड उत्साह झाकोळून टाकेल इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्या १५ टक्के वगळलेल्या लोकांची मते यावेळी मतपेटीत पडलेली नाहीत.
हे जर खरे असेल तर प्रस्थापित सरकारचा दारुण पराभव निश्चित होतो आहे असे म्हणावे लागते.
जेव्हा खऱ्या मतदारांमध्ये असा उत्साह असतो आणि जुनी गणिते बदलत असतात तेव्हा एका वेगळ्याच गोष्टीला महत्त्व प्राप्त होते. जो पक्ष आपल्या पक्क्या मतदारांना घराबाहेर काढून मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यात यशस्वी ठरतो, तो बाजी मारण्याची शक्यता वाढते.
पश्चिम बंगालमध्ये २०१६ साली १० टक्के मते घेणाऱ्या भाजपाने २०२१ मध्ये ३८ टक्क्यांपर्यंत मारलेली मजल पाहता, हा मुद्दा अधिकच निर्णायक ठरतो. कारण जेव्हा एखादा पक्ष इतक्या प्रचंड वेगाने वाढतो, तेव्हा त्याचे लाखो नवीन मतदार तयार झालेले असतात. विरोधी पक्षाच्या मतदारांना मतदानापासून रोखण्याचे जे प्रकार तिथे अनेकदा घडतात, ते पाहता या वाढलेल्या नवीन मतदारांना न घाबरता बूथपर्यंत पोहोचवणे हे विरोधी पक्षापुढील सर्वात मोठे आव्हान असते. भाजपाची वाढती मतदान टक्केवारी पाहता २०१६ पेक्षा २०२१ मध्ये भाजपाला हे जमायला लागले होते असं म्हणता येते.
२०२६ मध्ये भाजपा यात आणखी पुढची मजल मारणार हे नक्की होते. यंदाच्या निवडणुकीत मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील मतदार गुंडांच्या दहशतीमुळे किंवा गैरसोयीमुळे बाहेर पडत नाहीत हे ओळखून, निवडणूक आयोगाने 57 मोठ्या गेटेड कम्युनिटीजच्या आतमध्येच पहिल्यांदाच मतदान केंद्रे उभारली आणि तिथे केंद्रीय सुरक्षा दले एक दिवस आधीपासून तैनात केली.
या ५७ कम्युनिटीजचे गणित समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण या केवळ इमारती नसून हजारो फ्लॅट्स असलेल्या मोठ्या टाऊनशिप्स आहेत. एका कम्युनिटीत सरासरी चार ते पाच हजार मतदार धरले, तरी हा आकडा अडीच ते तीन लाखांच्या घरात जातो. हे अडीच-तीन लाख शहरी मतदार केवळ दहा-बारा मतदारसंघांमध्ये केंद्रित झालेले आहेत, जिथे विजयाचे अंतर अवघे काही हजारांचे असते. या मोजक्या पण निर्णायक शहरी मतदारांचे प्रत्यक्ष घराबाहेर पडणे हाच अनेक मतदारसंघांचा निकाल फिरवणारा मुख्य पाया ठरू शकतो.
या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात मोठा अनुत्तरित प्रश्न हा आहे की, यादीतून वगळण्यात आलेले ते १.२२ कोटी मतदार नक्की कोण होते.
इथे एक गोष्ट स्पष्ट करणे अत्यंत गरजेचे आहे की, राजकीय चर्चांमध्ये मॅनेज केलेली व्होट बँक म्हटले की अनेकदा त्याचा अर्थ एखाद्या विशिष्ट धर्माची किंवा समुदायाची व्होट बँक असा काढला जातो. परंतु, पश्चिम बंगालच्या राजकीय इतिहासात या मॅनेज व्होट बँकेचा खरा अर्थ दुबार मतदार, मृत व्यक्ती आणि कायमचे परगावी गेलेले मतदार असा आहे. ही बोगस व्होट बँक काही रातोरात तयार झालेली नाही. १९७७ सालापासून सलग ३४ वर्षे चाललेल्या कम्युनिस्ट राजवटीने सायंटिफिक रिगिंग आणि बूथ मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून ही यंत्रणा उभी केली होती, जी नंतरच्या काळात प्रस्थापित सरकारांनी जशीच्या तशी आपल्या फायद्यासाठी वापरली.
जर १९७७ पासून चालत आलेली ही दुबार आणि मयत नावांची बोगस व्होट बँक एखाद्या विशिष्ट पक्षाने वर्षानुवर्षे जपून ठेवली असेल, तर ती नावे गायब झाल्याचा सर्वात मोठा फटका त्याच पक्षाला बसणार हे निश्चित आहे. कम्युनिस्ट राजवट ३४ वर्षे चालली त्याचे कारण ही व्होट बँक असावी असं मानलं जातं कारण कम्युनिस्ट सरकारने पं.बंगालची आर्थिक उन्नती केली, गरिबी संपवली, बेरोजगारीचा प्रश्न संपवला त्यामुळे लोकप्रियतेवर आरूढ होऊन ते निवडून येत होते असं म्हणवत नाही. तेच तत्त्व ममता दीदींच्या सरकारलाही जसंच तसं लागू होते.
या पाचही मुद्द्यांचा एकत्रित विचार केला, तर या संपूर्ण राजकीय गणिताचा एक अत्यंत मोठा आणि धक्कादायक निष्कर्ष समोर येतो. २०२१ च्या आकडेवारीनुसार प्रस्थापित तृणमूल काँग्रेसकडे साधारण ४८ टक्के तर भाजपाकडे ३८ टक्के मते होती. दोघांमधील हे १० टक्क्यांचे अंतर पाहता ही निवडणूक अत्यंत अटीतटीची होईल असे वाटत होते. पण जर वगळलेले ते १.२२ कोटी (जवळपास १५ टक्के) मतदार प्रस्थापित पक्षाचीच १९७७ पासून चालत आलेली मॅनेज केलेली बोगस व्होट बँक असेल, आणि ती आता संपली असेल, तर सत्ताधाऱ्यांची मते थेट १५ टक्क्यांच्या आसपास खाली येतात.
याच वेळी उरलेली १० टक्क्यांची तूट भरून काढण्यासाठी जो सामान्य मतदार प्रचंड उत्साहाने बाहेर पडला आहे, तो प्रस्थापित विरोधी लाटेमुळे (अँटी-इन्कम्बन्सी) बाहेर पडलेला असू शकतो. एका बाजूला कम्युनिस्ट काळापासूनची हक्काची बोगस व्होट बँक संपणे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रस्थापित विरोधी खऱ्या मतदारांचा पूर येणे, या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडल्यामुळे १० टक्क्यांचे ते अंतर केवळ पुसलेच जाणार नाही, तर प्रस्थापित सरकारचा दारुण पराभव होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, ९२.४७ टक्क्यांचा हा बंपर आकडा केवळ मतदारांच्या उत्साहाचा नाही, तर तो मतदार यादीच्या शुद्धीकरणातून प्रस्थापितांच्या पायाखालची वाळू सरकल्याचा आणि एका ऐतिहासिक राजकीय वास्तवाचा आरसा आहे. त्यामुळे २०२६ च्या निवडणूकीत भाजपा अंदाजे १० टक्के मते ममतादीदींपेक्षा जास्त मिळवू शकतो.
अगदीच वेगळ्या पध्दतीने विचार केला तर फारच आश्चर्यकारक वाटेल असे मुद्दे समोर येतील. जर हे एसआयआर २०२१ साली झालं असतं तर ८२ टक्के मतदानाचा आकडा थेट ९७.५३ टक्यांपर्यंत पोहोचतो. खूप मोठा गाजावाजा होऊनही भाजपा २०२१ साली का जिंकली नाही याचे हे वास्तव्य आहे. मला वाटते अजून काही वर्षानी किंवा दशकांनी हे वास्तव लोकं मान्य करायला लागतील.