म.टा. मधले नवलकरांचे एकेक लेख फारच धमाल उडवून देतात. त्यातलाच हाही एक. महाराष्ट्राच्या स्वभिमानाची त्यांनी उद्धृत केलेली उदाहरणे आपलाही स्वाभिमान फुलवणारी आहेत असे वाटते.  ह्या लेखाचा आस्वाद मराठीत घेता यावा, ह्या उद्देशाने तो लेख येथे उतरवून ठेवला आहे.

मूळ लेख : लाचार
लेखक : प्रमोद नवलकर
(महाराष्ट्र टाईम्स, दि. ८ नोव्हे. २००४ सायं. ५:१३:०३ वा.)

महाराष्ट्राला एक इतिहास आहे, परंपरा आहे, स्वाभिमान आहे. म्हणून आम्ही शिवाजी महाराजांचेच नव्हे, तर संभाजीराजांचेदेखील गोडवे गातो. स्वाभिमानाशी मराठी माणसाने कधीच तडजोड केली नाही. देव न मानणार्‍यानेदेखील स्वाभिमानाची पूजा केली. मग तिथे व्यक्ती पाहिली नाही, पक्ष पाहिला नाही. पंडित नेहरूंनी रेल्वेखातं काढून घेताच स.का. पाटलांनी दोन ओळींचा राजीनामा खरडला आणि ते स्वखर्चाने मुंबईला परत गेले. चिंतामणराव देशमुखांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्आनवर तडकाफडकी आपला राजीनामा नेहरूंच्या मुखावर फेकला. बाळासाहेब देसाईंचे वसंतराव नाईकांशी मतभेद होताच त्यांनी मंत्रालय सोडलं आणि स्वतच्या गाडीतून ते घरी गेले. बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगीळ दिल्लीत राजदूतांच्या बंगल्यावर डिनर पार्टीसाठी जाताना रिक्षाने जायचं पण त्यांनी कधी लाचारीने सरकारी गाडी मागितली नाही. व्ही.बी. केसकर नभोवाणी मंत्री होते. मंत्र्यांनी मानधन स्वीकारावं, पण 'पगार' घेऊन सरकारी नोकरांच्या रांगेत बसू नये, हा त्यांचा आग्रह होता. विनंती करूनही संसद कार्यालयाने तो बदल करण्याचं नाकारलं तेव्हा केसकरांनीदेखील अखेरपर्यंत 'सॅलरी शीट'वर स्वाक्षरी करून पगार घेण्याचं नाकारलं. वाय.सी. पवारांपासून अरविंद इनामदारांपर्यंत अशी कितीतरी उदाहरणं देता येतील की ज्यांनी लाचारी करणं तर राहोच, पण स्वाभिमानाशी कधीच तडजोड केली नाही.

एक राजकीय कार्यकर्ता म्हणून गेल्या ४० वर्षांतली क्षणचित्रं मी टिपत आलो आहे, जपत आलो आहे. [float=font:samata;size:20;breadth:200;place:top;]पण आज सगळ्या जगाला स्वाभिमानी महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते लाचारीने गुडघे टेकून कमरेत वाकलेले दिसत आहेत. काय दृश्य दिसलं 'त्या' पंधरा दिवसांत![/float] सत्तेसाठी असा लाजिरवाणा, ओंगळवाणा आणि संतापजनक खेळ यापूर्वी कधीच या महाराष्ट्रात झाला नव्हता. हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानचे युद्धदेखील नऊ दिवसांत संपुष्टात आलं पण मुख्यमंत्रीपदासाठी शत्रूशी नव्हे, तर दोन मित्रात झालेल्या युद्धात कोणीच जिंकलं नाही, कोणीच हरलं नाही. सगळे एकमेकांच्या उरावर बसले. अपरिमित नुकसान झालंच असेल तर या महाराष्ट्राचं झालं. महाराष्ट्रातल्या गरीब जनतेचं झालं. पेन्शनसाठी अर्ज केलेल्या वृद्ध कलावंतांचं झालं. जगण्यासाठी औषधोपचाराची मागणी करणार्‍या गरीब रुग्णांचं झालं. तुटपुंज्या मानधनावर जगणार्‍या ८० ९० वर्षांच्या स्वातंत्र्यसैनिकांचं झालं. सचिवांना ते अधिकार असते तर त्यांचं नुकसान झालं नसतं. किंबहुना १५ दिवस मुख्यमंत्री नव्हते, मंत्रिमंडळ नव्हतं. मंत्रालयाचा भूतबंगला झाला होता. तरीही या महाराष्ट्राचं कुठेच काही अडलं नाही. सगळे व्यवहार सुरळीत चालले होते. रेशनची धान्यं वेळेवर येत होती. नवरात्रोत्सव, मोहरम कोणताही अनुचित प्रकार न घडता धुमधडाक्याने साजरे झाले. मंत्रालयात मंत्री नसल्याने निदर्शने नाहीत, एकही मोर्चा नाही. उपोषण नसल्याने आझाद मैदानात बसणारे लोक भरपूर जेवले. मंत्रालयातले सचिवदेखील दडपणातून मुक्त राहिले. त्या १५ दिवसांत मी पोलिस कमिशनर, म्युनिसिपल कमिशनर, कलेक्टर, सेल्सटॅक्स कमिशनर, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे जॉइण्ट कमिशनर जावेद अहमद आणि मीरा बोरवणकरांना अनेकदा फोन केले पण माझं भाग्य म्हणजे आत्तापर्यंत नेहमी मिळणारे 'साहेब मंत्रालयात मिटिंगला गेले आहेत' हे उत्तर एकदाही मिळालं नाही. सह्यादी बंगल्याचा फोनदेखील कधी एंगेज लागला नाही. कारण या सर्व सद्भावना आणि कार्यक्षमता उद्ध्वस्त करणारे लोक लाचार होऊन एकमेकांशी भांडत होते. एकमेकांच्या झिंज्या ओढत होते, कानात कुजबुजत परस्परांची लफडी सांगत होते. सुशीलकुमार आणि विलासराव आळीपाळीने दिल्लीला जात होते. थापा मारण्याची तर स्पर्धाच लागली होती. कालपरवाच्या इच्छुक तरुणांचा जरा मोबाईल वाजला की, 'मॅडमचा फोन होता' असं सांगत होते. कृपाशंकर तर 'मॅडमनी आज जेवायला बोलावलं आहे,' असं सांगून धावतपळत दिल्लीला गेले आणि इंदिरा गांधी विमानतळाच्या कँटीनमध्ये जेवून परत आले. आल्यावर त्यांनीदेखील 'मॅडमनी मला मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली, पण मी ती झिडकारली' असं सांगून मंत्रिमंडळातील स्थान पक्कं केलं.

जवळजवळ सगळेच आमदार मंत्रिमंडळात स्थान मिळावं म्हणून एवढे लाचार झाले होते की, आपापल्या पक्ष कार्यालयासमोर त्यांनी १५ दिवस मुक्काम ठोकला होता. जेवण नाही, खाणं नाही, पिणं नाही. मला वाटतं, त्यांनी १५ दिवस आंघोळदेखील केली नसावी. एवढ्यात एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने पुडी सोडली की, मुख्यमंत्र्याची दर दिवसाची कमाई चार कोटी रुपये असते. मग तर तुफानच झालं. पाटील, देशमुख, पवार हे सगळेच कुस्तीच्या फडात उतरून लढू लागल्याने कोणाचा पाय कुठे अडवला आहे तेच कळेना. अशा या लाचारीला इंग्रजांनी 'लॉबिंग' असा एक प्रतिष्ठित शब्द शोधून काढला आहे. त्यामुळे आम्ही लाचारी नाही तर लॉबिंग करत असतो, हे उंबरठे झिजवणारे सांगत होते.

'मुख्यमंत्रीपदाचा तिढा सुटला. जनतेने निवास टाकला' असा एका मराठी वृत्तपत्राने मथळा दिला. साफ खोटे. 'मुख्यमंत्रीपदाचा तिढा सुटला आणि जनतेने कपाळावर हात मारून घेतला' असा मथळा असायला हवा होता. कारण 'ते' १५ दिवस मंत्रिमंडळ नसल्याने प्रजा फार सुखी होती. मंत्रालयात कामासाठी जाताना बॅगशिवाय हात हलवत जाता येत होते. दरवाजात लांब लांब रांगा लागत नव्हत्या. चेंबरमध्ये मंत्री नव्हते आणि अँटीचेंबरमध्येदेखील कुजबुज नव्हती. वर्‍हांड्यात नेहमी दिसणार्‍या बॉबकटवाल्या, मेकापकरून फिरणार्‍या मॉडेल्स दिसत नव्हत्या. भेटीगाठी सुलभ झाल्या होत्या. मंत्र्यांचा शपथविधी होणार म्हणजे ते सुखाचे दिवस संपुष्टात येणार. मंत्रालयात शिरताना रांग लावावी लागणार. हातातून 'बॅग' न्यावी लागणार. 'बॅग'ने भागलं नाही, तर बंगल्यावर 'खोके' पाठवावे लागणार. तरीही काम होण्याची खात्री नाही. देशमुख म्हणतील, 'पाटलांकडे जा', पाटील म्हणतील, 'दरडांकडे जा', दरडा म्हणतील, 'नायकांच्याकडे जा'. नायक म्हणतील, 'पवारांकडे जा' आणि पवार म्हणतील, 'हा विषय केंद सरकारच्या अखत्यारीतला आहे.' अजून पाच वर्षं जनतेला हा वनवास भोगावा लागणार आहे. कारण हे जनतेचं, जनतेसाठी, जनतेनेच निर्माण केलेलं राज्य आहे. त्याची फळं जनतेला वर्षानुवर्षं भोगावी लागत आहेत. त्यामुळे जनता आज प्रार्थना करत आहे की, 'हे देवा, ते बिनसरकारी राज्याचे १५ दिवस आम्हाला पुन्हा पुन्हा लाभोत.'

प्रमोद नवलकर