सकाळ मधील बातमी,

केंद्राची एनएसजी, तर महाराष्ट्राची "एमएसजी' - मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई, ता. २९ - अतिरेक्यांचा कडवा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या धर्तीवर (एनएसजी) राज्यात महाराष्ट्र सुरक्षा दल (एमएसजी) स्थापन करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
पोलिसांच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सुरक्षा समिती स्थापन करण्याचेही ठरविण्यात आले आहे.

वरील बातमी वाचून काही शंका निर्माण झाल्या.

ह्याचा अर्थ देशातील इतर प्रांतानमध्ये एनएसजी, आणि महाराष्ट्रात फक्त एमएसजी सेवा देणार का? असे असेल तर एमएसजीचे नियंत्रन महाराष्ट्र सरकार करणार का? ( नियंत्रण - हल्ल्याला नक्की प्रत्त्युत्तर द्यायचे कि नाही,  हे ठरवणे, या अर्थाने. )

आणी जर एनएसजी, एमएसजी मिळून कारवाइ करणार असतील तर त्याचे नियंत्रण नक्की कोण करणार?

एमएसजी असल्यामुळे ह्या नंतर अशी परिस्थीती निर्माण होणार नाही अशी हमी आहे का? अशी परिस्थिती आलीच तर ती जवाब दारी कोणाचि?

आज जगातील बहुसंख्य देशात केवळ ३-४ प्रकार ची सुरक्षा दले आहेत. यात पोलिस, सैन्य (पायदळ, नोका आणि हवाइ) आणि शिघ्र कृती दल ( उदा swat) शामिल आहे. ह्या उलट आपल्या कडे, पोलिस, सेना, होमगार्ड, बि एस एफ़ ( बोर्डर), ए टी एस, एन एस जी, रहदारी नियंत्रण पोलिस, अन्न धान्य पुरवठा पोलिस, सागरी गस्त सेना इ. इ. आणि आणखी काही... आपल्याला आणखी वेग वेगळ्या सेनांची नक्की गरज आहे का?

प्रत्येक राज्यात या धर्तीवर सेना निर्माण झाल्यास गोंधळ माजू शकेल, शिवाय पोलिस भरतीत जसे गैरप्रकार होतात तसे इकडे होणार नाहीत अशी आशा करणे चुकिचे आहे ( बिहार ची बि एस जी.... कल्पना करा... )...

पोलिसांची संख्या वाढविन्याने प्रश्न सुटनार आहे का? दले स्थापन करून सरकार जवाबदारीतून मुक्त व्ह्यायचा प्रयत्न करत आहे, असे दिसत आहे, किन्वा यापुढे असे झाल्यास हात झटकण्यास मोकळे होण्यासाठी हे प्रयोजन आहे असे वाटते.

ह्यावर विरोधकांचे मत काय आहे?

ह्या वर दुसरे उपाय आहेस का?

एन एस जी चे १५००० जवान आहेत, पण ते सर्व बहुदा उत्तर भारतात असतात. त्या ऍवजी त्यान्नाच संपूर्ण भारतात विखरून का ठेवण्यात येउ नये? त्यान्चिच संख्या वाढ्वून कार्यपद्धती अजून सुधारता येउ शकेल का?

तुम्हाला काय वाटते?