स्वयंसेवी बचत गटांची महाराष्ट्रातील प्रगती

महंमद युनुस यांनी जरी १९७४ मध्ये त्यांचे कार्य सुरू केले असले तरी त्यांना नोबेल प्राइज मिळाल्यावरच त्यांची विचारसरणी, कार्यपद्धती व त्यांनी स्थापन केलेली ग्रामीण बँक याकडे सर्व जगाने गांभीर्याने पाहायला सुरवात केली. त्या अगोदर महंमद युनुस यांचे अगदी जागतिक बँकेशीही खटके उडालेले आहेत.

पण बांगलादेशातील ग्रामीण बँकेचे कार्य अभ्यासता यावे यासाठी भारतातील बँक अधिकारी किंवा सरकारी अधिकारी यांचे अभ्यासदौरे आयोजीत केले जात होते.    त्यामुळे १९९२ साली अगदी छोट्या प्रमाणावर किंवा प्रायोगिक तत्त्वावर का होईना स्वयंसेवी बचतगटांच्या स्थापनेला भारतात सुरवात होऊ शकली.  

बचत गटांची प्रगती अभ्यासायची असेल तर किती बचत गट बँकेला जोडले गेले आहेत यावरून ती प्रगती मोजली जाते. फक्त बचत गटाच्या नावे बँकेत खाते उघडले म्हणजे तो बचत गट बँकेला जोडला गेला असे समजले जात नाही तर त्या बँकेकडून त्या बचत गटाला पतपुरवठा झाला (कर्ज दिले गेले) तरच तो बचतगट बँकेला जोडला गेला आहे असे समजले जाते.   याचे कारण म्हणजे कर्ज देण्याअगोदर बँक त्या बचतगटाचे निरनिराळ्या निकषांच्या आधारे मूल्यमापन करत असते व मगच कर्ज देत असते. थोडक्यात बँकेचे कर्ज प्राप्त झालेले बचत गट म्हणजे व्यवस्थित कार्यरत असलेले प्रत्यक्षातले बचतगट असे समीकरण रूढ झालेले आहे.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास, महाराष्ट्रात जरी बचत गटांची सुरवात १९९२ साली झाली असली तरी पहिल्या सहा वर्षांत म्हणजे १९९८ पर्यंत फक्त ४४८ बचत गट बँकेला जोडले गेले होते. त्यानंतरच्या ६ वर्षांत म्हणजे २००४ मध्ये ही संख्या ३८, ५३५ पर्यंत पोहोचली होती. हा पहिला टप्पा म्हणता येईल. या टप्प्यात बचत गट स्थापन करण्यात स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग सर्वात मोठा होता.

२००४ नंतर मात्र ही परिस्थिती बदलू लागली. व्यापारी बँकांनी खूप मोठा पुढाकार या कार्यक्रमात घेतला. त्यामुळे त्यानंतरच्या फक्त ४ वर्षात ही संख्या ३८, ५३५ वरून एकदम ३, २६, ४२५ पर्यंत पोहोचली.   आज व्यापारी बँकांचा सहभाग सर्वात जास्त म्हणजे ५० टक्के पेक्षा जास्त आहे.

संपूर्ण भारताचा विचार करायचा झाल्यास, २००८ पर्यंत कार्यरत असलेल्या म्हणजेच बँकेकडून कर्ज प्राप्त झालेल्या बचत गटांची एकूण संख्या ३४, ७७, ९६५ पर्यंत पोहोचलेली आहे. एका बचत गटात सरासरी १५ सदस्य असतात असे गृहीत धरले तर भारतात एकूण  ५, २१, ६९, ४७५ सदस्यांच्या कुटुंबांपर्यंत बँकेच्या सुविधा या कार्यक्रमामुळे पोहोचलेल्या आहेत व या बचत गटांना कर्ज मंजूर करण्यासाठी कोणतेही तारण बँकांनी मागितलेले नाही.

ह्या आकडेवारीवरून होत असलेली प्रगती जरी लक्षात आली तरी नक्की किती कर्ज या बचतगटांना उपलब्ध झाले हेही महत्त्वाचे आहे. अन्यथा बचतगटांच्या या संख्येला काही अर्थ राहणार नाही.

महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास १९९८ पर्यंत दीड कोटी पर्यंत मर्यादित असलेला कर्जपुरवठा पुढील सहा वर्षात म्हणजे २००४ सालापर्यंत ९२ कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. तर व्यापारी बँकांचा सहभाग वाढल्यावर २००४ ते २००८ या फक्त ४ वर्षांतील कर्जपुरवठा ६८९ कोटीने वाढून तो आता ७८३ कोटीपर्यंत पोहोचला आहे. किंवा असेही म्हणता येईल की, प्रत्येक सदस्याला सरासरी १६०० रुपयांचा कर्जपुरवठा ३१ मार्च २००८ पर्यंत केला गेलेला आहे.

संपूर्ण भारताचा विचार केला तर ३१ मार्च २००७ पर्यंत बँकांनी दिलेल्या कर्जातून वसूल झालेली रक्कम वजा करता शिल्लक कर्जाची रक्कम रुपये १२००० कोटीपेक्षा जास्त होती. यावरून एकूण कर्जवाटप कितीतरी जास्त असले पाहिजे हे लक्षात येते.

ही बचत गटांची संख्या तसेच कर्जाची आकडेवारी आपण पाहिली. यातूनच एक शंका मनात येऊ शकते. ती म्हणजे या आकडेवारीची विश्वासार्हता किती? त्यासाठी खालील वस्तुस्थितीचा उपयोग होऊ शकेल असे वाटते.

साधारणत: ज्या सरकारी योजनांना अनुदान मिळत असते, त्या योजनांना भरभरून प्रतिसाद मिळतो. अशावेळेस काही अपप्रवृत्तींचा त्यात शिरकाव होऊन निव्वळ अनुदान मिळविण्यासाठी कागदोपत्री ही आकडेवारी फुगवली जाते. स्वयंसेवी बचत गटातील सदस्यांना कुठल्याही प्रकारचे अनुदान सरकारकडून मिळत नाही. त्यामुळे निव्वळ अनुदान लाटण्यासाठी हे सदस्य एकत्र येऊन संस्था स्थापतात अथवा बँकांकडून कर्जे घेतात असे म्हणता येत नाही.

तसेच कोणत्याही प्रकारची कर्जमाफी योजना या योजनेला लागू नाही. मध्यंतरी कर्जमाफीची जी योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली होती त्या कर्जमाफी योजनेचा कोणत्याही प्रकारे संबंध या बचत गटांनी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाशी नाही.

हे बचत गट जी बचत दरमहा करत असतात त्या रकमेतून आपल्या सदस्यांना प्रथम कर्जवाटप करतात व उरलेली रक्कम बँकेत शिल्लक टाकतात. अशा रितीने या स्वयंसेवी संस्थांनी बँकांमधून शिल्लक टाकलेली रक्कम ३१ मार्च २००७ रोजी ३५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती. हे सर्व बचत गट सदस्य बहुतांशी द्रारिद्र्यरेषेखालील आहेत हे लक्षात घेतले तर ही रक्कम नक्कीच आपल्याला आश्चर्यचकित करेल अशीच आहे.

गरीब लोक पैसे बुडवतात अशी काही जणांची कल्पना असते. मात्र गरीब लोकांचे हे गट नियमित स्वरूपात कर्ज फेड करतात असा विश्वास बँकांमध्ये निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास कर्जवसूलीचे प्रमाण ९६ टक्यांच्या जवळपास आहे. इथे परत एकदा स्पष्ट केले पाहिजे की, मध्यंतरी केंद्र सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजनेमुळे अनेक बँकाच्या कर्जवसूलीची परिस्थिती सुधारली आहे. पण ही स्थिती सुधारण्याचे कारण कर्जदारांनी पैसे परत केल्यामुळे नव्हे तर त्या कर्जदारांनी द्यावयाचे पैसे सरकारने भरल्यामुळे. असे काही एक या बचत गटांच्या बाबतीत झालेले नाही. कारण सरकारने कोणत्याही बचत गटाचे कर्ज परस्पर माफ केलेले नाही. म्हणून बचत गटांकडून होणाऱ्या  हे कर्जवसूलीचे प्रमाण कर्जदारांच्या कर्जफेड करण्याच्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब म्हणून समजता येते.

बँका व्यापार, उद्योगधंदे, गृहकर्जे तसेच वैयक्तिक कर्जेही देत असतात. या कर्जांच्या सुरक्षिततेसाठी बँका कर्जदाराला तारण व दोन जामीनदार देण्यास सांगतात. असे असूनही या प्रकारच्या कर्जातील कर्जवसूलीचे प्रमाण ९६ टक्के कधीच नसते.   याउलट जे दारिद्र्यरेषेखालील गरीब लोक आहेत त्यांच्याकडून कोणतेही तारण व जामीनदार घेतलेले नसताना त्यांच्याकडून होणारी कर्जाची परतफेड ९६ टक्के पेक्षा जास्त आहे हे कळल्यावर प्रथम विश्वासच बसत नाही. पण ही प्रत्यक्षातली वस्तुस्थिती आहे.

आता जरा वेगळाच पद्धतीने विचार करू. जर आपण एका गरजू माणसाला उसने पैसे दिले आहेत असे समजू. पण त्या माणसाने बराच काळ उलटून गेल्यावरही ते पैसे परत केलेले नाहीत असेही समजू. अशा परिस्थितीत तो माणूस जर परत आपल्याकडे येऊन पैसे मागू लागला तर आपण त्याला पैसे देऊ का? मला वाटते आपण त्याला पैसे न देण्याचीच शक्यता जास्त असेल.

या बचत गटांच्या बाबतीत हेच तत्त्व लावायचे झाल्यास जरा वेगळेच चित्र डोळ्यासमोर येतेय.   हे गरीब लोक त्यांना दिलेले पैसे परत करत आहेत. बँकांचा विश्वास संपादन करत आहेत. इतकेच नव्हे तर बँका पुढच्यावेळेस पहिल्यापेक्षा जास्त कर्ज मंजूर करायला त्यामुळे तयार होत आहेत. एकदा कर्जवाटप झाले की तो बचत गट परत बँकेच्या दारात येत नाही असे होत नाहीये.

उदाहरणार्थ २००७ साली संपूर्ण भारतात बचत गटांना एकूण ४२२६ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले. त्यातील पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्या बचतगटांचा वाटा होता २५४१ कोटी रुपयांचा तर ज्यांनी पहिले कर्ज फेडले आहे व जे बचत गट दुसऱ्यांदा कर्ज घेत आहेत अशा बचत गटाची संख्या आहे १, ८६, ८८३ व त्या कर्जाची रक्कम आहे १, ६८५ कोटी रुपये.

हे सगळे पाहिल्यावर असे वाटते की, राजकारणी लोकांची दृष्ट तर या योजनेला लागणार नाही ना? कारण तसे झाले तर आजारी सहकारी साखर कारखाने, आजारी पतपेढ्या व आजारी जिल्हा सहकारी बँकांप्रमाणे आजारी बचत गटांचे भरघोस पीक ही राजकारणी मंडळी काढून दाखवतील. पण भारतात सर्वदूर पसरलेल्या या ५ कोटी लोकांपर्यंत पोहचणे, त्यांच्या संपर्कात राहून सतत झुलवत राहणे हे एवढे सोपे जाणार नाही. कारण ही सर्व पद्धतच विकेंद्रित स्वरूपाची असल्याने हे सर्व काम कष्टाचेच आहे. मात्र पैसे वाटून एक गठ्ठा मते मिळविण्यासाठी त्यांना हे बचत गट सोयीचे ठरू शकतात. पण त्याने काही फारसा फरक पडत नाही. कारण दारिद्र्यरेषेखालील या लोकांना पैसे वाटण्याचे काम या अगोदरही चालतच होते ते फक्त जरा सोपे होईल इतकेच.

आज भारतातील स्वयंसहाय्य बचत गटांची ही योजना जगातील सर्वात मोठी योजना समजली जात आहे. जगातील इतर बँका व्यवसायवाढीसाठी धडपड करत आहेत व त्या नादात कर्जवाटपाचे मूलभूत निकषांना तिलांजली देऊन अयोग्य मार्ग चोखाळत आहेत. त्यातून अत्यंत बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या काही बँकांना दिवाळखोरी जाहीर करायला लागली आहे. परिणामत: जगाला मंदीच्या लाटेचे तडाखे बसत आहेत. अशी सर्वत्र परिस्थिती असताना मात्र भारतातील बँकांना सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी सापडली आहे. त्या कोंबडीचे महत्त्वही भारतीय बँका जाणत असल्याचे दिसून येत आहे. कोंबडी कापण्याचा मूर्खपणा न करता ती कोंबडी धष्टपुष्ट कशी राहील याची काळजी घेतली जात आहे. कारण आताच्या कितीतरी पटीने व्यवसायवृद्धी करून देऊ शकेल अशी बाजारपेठ आपल्याला आपल्याच घरात गवसली आहे. आणि ही संधी अशीतशी नाही तर उत्पन्न भरपूर व हानी जवळजवळ नाहीच असे लाभ:हानी चे गुणोत्तर असलेली.