महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आणि असे वाटले की आता राज्यशासकीय निवृत्तीवेतन धारकांसाठी काहीतरी प्रकल्प राबविला जाणार. तसे विशेष काहीच झाले नाही. म्हणजे असेलही काही... पण निदान निवृत्तीवेतन वेळेत मिळाले तरी खूप झाले असे वाटले. सध्याची बातमी अशी आहे की, निवृत्तीवेतन अनेक ठिकाणी आलेलेच नाही.
आता ज्यांचा चरितार्थ संपूर्णपणे निवृत्तीवेतनावरच अवलंबून आहे त्या बापुड्यांनी काय करावे बरे? कोणाच्या तोंडाकडे पाहावे? अशा एका निवृत्तीवेतन धारकाला मी माझ्यापरीने मदत केली म्हणा! पण इतरांचे काय? ज्यांचे निवृत्तीवेतन फारसे नाही त्यांना तर अशावेळी फार मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागते. एकतर वयोमानानुसार औषधांचा खर्च वाढलेला. बसमधील गर्दीमुळे कुठे जायचे म्हटले तरी रिक्षाने जावे लागणार. अशा परिस्थितीत अल्प निवृत्तीवेतन असणार्यांचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.
दुसरीकडे, भरघोस निवृत्तीवेतन असणारेही आहेत. ते बहुतेक निरनिराळ्या यात्रा करीत असतात. कराव्यात त्यांनी. परंतु, हे दोनही फरक लक्षात घेता व्यस्त राहणीमानाचाच अनुभव येतो.
अनेक वर्षे हे प्रश्न असेच आहेत. या परिस्थितीवर तोडगा काढणे सरकारच्या हातात की नागरीकांच्या?
