आपणा सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी, सरकारच्या निर्देशानुसार आजकाल विविध मोबाईल कंपन्या, सायबर कॅफे आणि इतर अनेक सेवा या प्रत्येक ग्राहका कडे रंगीत छायाचित्र तसेच छायाचित्र असलेले ओळखपत्र (पॅन कार्ड) आणि रहिवासाचा पुरावा असे अनेक कागदपत्रके मागतात. नाहीतर सेवा बंद करून टाकतात.
काही मोबाईल कंपन्यामध्ये तर खात्रीशीर रित्या असे घडते आहे की, तीन तीन वेळा योग्य आणि पूर्ण कागद पत्रके, फोटो सेंटर मध्ये जमा करूनही कागद पत्रके अपूर्ण असल्याच्या नावाखाली मोबाईल सेवा ऐन सणासुदीच्या दिवशी बंद क्रण्यात येत आहे.
म्हणजेच याचा अर्थ असा की ही कागदपत्रके सेंटरच्या कर्मचाऱ्यांकडून गहाळ होत आहेत का?
सेंटर मधून ती कंपनीच्या मेन ऑफिसमध्ये पोहोचतच नाहीत का?
नाहीतर पोहोचल्यावरही ते हेतुपूर्वक त्रास देतात का?
तसे असेल तर त्रास देण्यामागचा हेतू काय?
मोबाईल मध्ये खुप बॅलन्स शिल्लक असेल आणि त्या ग्राहका कडून तो संपत नसेल तर मुद्दाम बॅलंस खाण्यासाठी तर ते असे ते करत नसावेत ना?
कुठे जातात ही न पोहोचलेली किंवा "अपूर्ण" कागदपत्रके?
मला आणि इतर काहिंना असा अनुभव आयडीया कंपनीकडून वारंवार येत आहे.
शेवटी कंटाळून ग्राहक त्या कंपनीची सेवा घेणे बंद करतो आहे. पण अशाने त्यांचेच तर नुकसान होत आहे.
कस्टमर केअर ला कॉल केल्यावर जर आपण विचारले की "तुम्हाला कागदपत्रके पुन्हा का हवेत? आधीच्या कागदपत्रांत काय अपूर्ण आहे. हे कृपया सांगाल काय? "
तर त्याचे उत्तर ते देत नाहीत, फक्त "पुन्हा कागदपत्रके पाहजेतच" एवढेच सांगतात.
असे तब्बल तीन वेळा झाले आहे.
तसेच आपण यांना आपली माहिती दिल्यानंतर सुद्धा यातून दुसराच धोका निर्माण होतो आहे.
तो असा की आपण निर्धोकपणे ही माहिती देवून तर टाकतो, पण या माहितीचा दुरुपयोग या कंपन्यांकडून, कंपन्यांच्या विविध कर्मचाऱ्यांकडून होणार नाही याची हमी आपल्यासारख्या सामान्य ग्राहकांना कोण देईल?
आपले फोन नंबर, इतर माहिती, जन्मतारीख अशी माहिती या कंपन्या इतर बँका, पॉलिसी कंपन्या यांना विकत असल्याची शक्यता वाटते आणि नंतर ते आपल्याला सतत टेलीमार्केटींग च्या नावाखाली कॉल करून त्रास देतात.
तसेच या माहिती द्वारे बँकेचा पासवर्ड, पीन चोरण्याची शक्यता वाढते.
बँका सुद्धा एकमेकांना ग्राहकांचे नंबर, जन्मतारीख विकतात असे वाटते.
समजा, सायबर कॅफे मध्ये/इतर कंपनी कडे प्रामाणिकपणे एखाद्या मुलीने (किंवा कोणत्याही व्यक्तीने) आपली सगळी माहिती (मोबाईल नंबर, पॅन कार्ड, पत्ता) दिल्यानंतर त्या माहितीचा दुरुपयोग सायबर कॅफे चालकाकडून/इतर कंपनीकडून होणार नाही ही खबरदारी सरकार घेईल का?
यासंदर्भात वाचकांना काय वाटते?