दिनांक ५ नोव्हेंबरच्या "टाइम्स ऑफ इंडिया"मध्ये, "श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंद्र राजपक्षे यांना आपला इंग्लंडचा प्रस्तावित दौरा रद्द करणे भाग पडले" अशा अर्थाची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. कारण? काही लंकन तामीळ संघटना इंग्लंडच्या कोर्टात युद्धगुन्हेगारीबद्दल राजपक्षे यांच्या अटकेची मागणी करणार आहेत.
बातमीत पुढे म्हंटल्याप्रमाणे युद्धगुन्हेगारीसाठी व मानवताविरोधी गुन्ह्यांसाठी लागू असलेल्या युनिवर्सल ज्यूरिस्डिक्शन च्या तत्त्वाप्रमाणे त्या वर्गात मोडणारा गुन्हा इंग्लंडच्या भूमीवर घडला नसला तरी त्याचा खटला इंग्लंडच्या कोर्टात दाखल करता येतो. राजपक्षेविरोधी मोहिमेत ग्लोबल तामीळ फोरम पुढाकार घेत आहे. यापूर्वी १९९८ मध्ये स्कॉटलंड यार्ड नी चिलीचे हुकुमशहा ऑगस्ट पिनेशो यांना त्यांच्या १७ वर्षांच्या कारकीर्दीत स्पॅनिश नागरिकांवर अत्त्याचार केल्याच्या आरोपावरून अटक केली होती. गुजरात दंगलीनंतर ऑगस्ट २००३ मध्ये मोदी इंग्लंडला गेले होते त्यावेळी मोदींना व्हिसा देण्यावरून इंग्लंडच्या गृहखात्यावर बरीच टीका झाली होती. अलीकडच्या काळात मानवी हक्कांसाठी झगडणारांनी इस्राएलच्या परराष्ट्र, संरक्षण आणि गुप्तहेरखात्याच्या मंत्र्यांनी इंग्लंडमध्ये प्रवेश केल्यास त्यांना स्थानबद्ध करण्यासाठी वॉरंट मिळवले आहे हे समजल्यावर काही मंत्र्यांनी आपला इंग्लंडचा दौरा रद्द केला तर बाकीचे हीथरो विमानतळावरूनच मायदेशी परत गेले. बातमीत अशा प्रकारात मोडणारी आणखीही काही प्रकरणे दिली आहेत आणि ही एक मोदींना अप्रत्यक्ष सूचना आहे असेही म्हंटले आहे.
माझ्या मते यामुळे दहशतवाद्यांचे आणि फुटीरतावाद्यांचे फावणार आहे. अतिउत्साही मानवाधिकारवाले आणि भूमीगत संघटनांच्या गुप्त संपर्कात राहून समाजात उजळ माथ्यानी वावरणाऱ्या संघटना दहशतवाद्यांविरुद्ध व फुटीरतावाद्यांविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या राष्ट्र्प्रमुखांची व शासनकर्त्यांची पंचाइत करून टाकणार आहेत. आझाद काश्मीरच्या मागणीला उचलून धरणाऱ्या अरुंधती रॉय भारत सरकारमधल्या मंत्र्यांना इंग्लंडमध्ये अडचणीत आणू शकतात. उपरोल्लेखित राजपक्षे प्रकरणात उजळमाथ्यानी वावरणाऱ्या ग्लोबल तामीळ फोरमची फुटीरतावादी एलटीटीईला मदत होणार आहे. कदाचित तो ग्लो. ता. फो. च्या कार्याचा अघोषित भागही असेल. एलटीटीईच्या शाखा भारतात नसतीलच असं म्हणता येणार नाही.
आपल्याला काय वाटतं?