"प्रत्येक हरवलेल्या माणूसाला मी माझा मुलगाच मानतो" असे अब्दुल कादिर
बलूच नेहमी म्हणतात! त्यांचा मुलगा जलील रेकी हरवला आणि अडीच वर्षानंतर मृत
अवस्थेत सापडला.

अब्दुल कादिर बलूच ६० वर्षाचे असून सेवानिवृत्त बँक कर्मचारी आहेत.
प्रत्येक वर्षी या अतीशय महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय "मानवी हक्क
दिवसा"च्या निमित्त्याने (१० डिसेंबर रोजी) क्वेट्टा या बलुचिस्तानच्या
राजधानीत उपोषण शिबिरें, पत्रकार परिषदासारख्या यासारखे खास उपक्रम योजतात
आणि ज्या कुटुंबातील सदस्य-राजकीय कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि
व्यावसायिक-वगैरे हरवले आहेत त्यांचे आर्त आवाज जनतेला ऐकविण्याचा प्रयत्न
करतात.

१३ फेब्रूवारी २००९ पर्यंत कादिरसाहेब अशा जहाल चळवळींपासून कटाक्षाने
दूर राहिले होते. त्या दिवशी कांहीं साध्या वेषातील अधिकारी त्यांच्या ३५
वर्षें वयाच्या मुलाला-जलील अहमद रेकीला-घेऊन निघून गेले. कुटुंबातला एकच
मिळवता मुलगा बेपत्ता झाल्याने कादीर यांचे आयुष्यच उद्ध्वस्त होऊन गेले.
त्याची सुटका करून घेण्याच्या उद्देशाने ते "बेपत्ता बलुचींची
प्रतिकारवाणी" (VBMP i.e. Voice for Baloch Missing Persons) या संस्थेचे
सभासद झाले. ही संस्था ज्यांचे कुटुंबीय हरवले आहेत त्या कुटुंबाचे
प्रतिनिधित्व करते. आणि या तथाकथित बेपत्ता झालेल्या लोकांच्या सुटकेसाठी
प्रयत्नशील असते.

कादीर यांचा हरवलेला मुलगा जलील कादीर हा नियमितपणे राष्ट्रीय पातळीवरील
"बलूच गणतांत्रिक पक्षा"च्या (Baloch Republican Party) प्रमुख्य
प्रवक्त्याचे काम करीत होता. हा पक्ष नैसर्गिक संपत्तीचे वरदान असलेल्या
बलुचिस्तान प्रांताच्या स्वायत्ततेसाठी प्रयत्नशील होता. जलील हा बोलण्यात
वाकबगार, लोकांवर छाप पाडणारा आणि स्थानिक वृत्तसंस्थांशी जवळचे संबंध
प्रस्थापित केलेला माणूस होता. कादीरसाहेबांनी आपल्या मुलाच्या सुटकेसाठी
जंग जंग पछाडले पण त्याला अटकेत टाकणाऱ्यांच्या तावडीतून त्याची सुटका
करण्यात त्यांना अजीबात यश आले नाहीं. आता VBMP या संस्थेच्या कामात लक्ष
घालायला सुरुवात केल्यावर त्यांच्या लक्षात आले कीं अशा "बेपत्ता झालेल्या
कुटुंबियांचे" दु:ख सहन करावे लागणारी आणि या आपत्तीला तोंड देणारी
त्यांच्यासारखी इतर कुटुंबेही होती.

"बेपत्ता झालेल्या प्रत्येक मुलाला मी माझाचामुलगा समजतो" असा दिलासा
त्यांनी अशा कुटुंबांना दिला. नुकतीच त्यांची VBMP चे उपाध्यक्ष म्हणून
पदोन्नतीही झाली होती. या नव्या जबाबदारीबरोबरच त्यांच्यावरचा कामाचा
दबावही वाढला. ऑक्टोबरमध्ये दोन साध्या वेषातील गुप्तहेरांनी त्यांची
क्वेट्ट्या शहरात भेट घेतली आणि बेपत्ता झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या
सुटकेसाठीची त्यांची मागणी ताबडतोब आणि बिनाशर्त सोडून देण्याबाबत
त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आला. "आपल्या मुलाला जिवंत पहायचे असल्यास
त्यांनी उपोषणें करून संप करण्याची कल्पना सोडून द्या" असेही त्यांना
बजावण्यात आले. या ताकिदीनंतर आपल्याला वाटणाऱ्या असुरक्षिततेच्या
भावनेबद्दल त्यांनी वृत्तसंस्थांनाही माहिती दिली.

दोन वर्षांपूर्वी जर कुणी अशी ताकीद त्यांना दिली असती तर त्यांनी ती
झिडकारून टाकली असती! पण गेल्या एक वर्षात बलुचिस्तानातील परिस्थिती
झपाट्याने आणि नाट्यपूर्णपणे बदलली होती. गेल्या आठ महिन्यात बंदुकीच्या
गोळ्यांनी चाळण झालेली अशा "बेपत्ता झालेल्या" २२० व्यक्तींची प्रेते
प्रांताच्या वेगवेगळ्या भागात सापडली होती.

थोडक्यात कादीरसाहेबांना आणि त्यांच्या मित्रांना आपल्या प्रियजनांना
पकडून घेऊन जाणाऱ्या अटकेत ठेवणाऱ्यांच्या ओंगळ कर्तृत्वाची (काली
करतूतोंकी) चांगली जाणीव होती. त्यामुळे त्यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या
ताकिदीकडे गांभिर्याने पाहिले. पण त्यांना आता या संस्थेला वाऱ्यावर सोडून
देणेही व्यवहारिकदृष्टया अशक्य होते. करण या संस्थेने प्रियजनांच्या
बेपत्ता होण्याने पीडित असलेल्या या कुटुंबांच्या जीवनात आशेची पालवी
फुलविली होती.

"या संस्थेला अशी वाऱ्यावर सोडण्याचा पर्याय आमच्याकडे उरलाच नव्हता. "
असे कादीरसाहेब म्हणाले. पण ज्यांनी कादीरसाहेबांना ताकीद दिली होती तेही
आपल्या "वचना"ला जागले. २४ नोव्हेंबरला हालऱ्हाल केलेले आणि बंदुकीच्या
गोळ्यांनी चाळण झालेले कादीरसाहबांच्या मुलाचे शव तुर्बात जिल्ह्यात
सापडले.

या वर्षीचा (२०११चा) "मानवाधिकार दिन" कादीरसाहेबांच्यासाठी पूर्णपणे
आगळा-वेगळा होता. कारण आपल्या प्रिय पुत्राचा मृत्यू झाला असला तरी
त्यामुळे त्यांचा मनोनिग्रह कमी झाला नव्हताच, उलट त्यांना हरवलेल्या
प्रियजनांच्या वाटेकडे डोळे लावून असलेल्या अशाच इतर व्यथित कुटुंबियाच्या
बाजूने जोमाने उभे राहण्यासाठी एक कारण मिळाले होते.

नैतिक आणीबाणी
बलुचिस्तानमध्ये चाललेल्या मानवाधिकारांच्या पायमल्लीबद्दलची आंतरराष्ट्रीय
पातळीवरची चिंता वाढत चालली आहे. आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांना,
मानवाधिकारांबद्दल चळवळ करणाऱ्या वेगवेगळ्या संघांना, संशोधकांना
बलुचिस्तानात जायला अधिकृतपणे घातलेल्या मज्जावामुळे बलुचिस्तानमधील
आणीबाणीच्या परिस्थितीचे स्वतंत्र विश्लेषण करणे अवघड झालेले आहे.

१६ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेच्या परराष्ट्रखात्यातील उप-प्रवक्ते मार्क
टोनर यांनी बलुचिस्तानमधील परिस्थितीबद्दल घोर चिंता व्यक्त केली.
"अँनेस्टी इंटरनॅशनल"चे पाकिस्तानस्थित संशोधक मुस्ताफा काद्री
बलुचिस्तानला "पाकिस्तानच्या अनेक गंभीर नैतिक संकटांपैकी सर्वात गंभीर
संकट" समजतात. "हा प्रांत झपाट्याने मानवाधिकारांना वंचित झालेला विभाग
झालेला असून लष्करी आणि निमलष्करी दले आणि इतर शस्त्रधारी टोळ्या अतीशय
बेगुमानपणे जनतेला त्रास देत आहेत" असे मत त्यांनी व्यक्त केले

जागतिक पातळीवर मानवाधिकारांच्या रक्षणाकडे बारकाईने लक्ष देणाऱ्या
त्यांच्या संघटनेचे कार्यालय लंडनला असून तिथून काद्रीसाहेब बलुचिस्तानमधील
मानवी हत्त्यांच्या आणि तिथली माणसे बेपत्ता होण्याच्या घटना बंद
करण्याच्या दिशेने सक्रीयपणे कार्यरत आहेत. असले धोरण चालू ठेवण्याकरिता
पाकिस्तानी सरकारकडे कुठलीही सबब नाहीं असे त्यांचे मत आहे.

बलुचिस्तानच्या नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्यात
सरकारला आलेल्या अशा अपयशामुळे आणि अपहरण, छळवणूक आणि हेरून-टिपून केलेल्या
बलूचींच्या हत्त्या यामुळे विविध बलूची जमाती सातत्याने भीतीयुक्त
वातावरणात जगत आहेत. पाकिस्तानी सरकार बलुची लोकांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या
राजकारणासाठी किंवा मुद्दाम बेपत्ता केल्या गेलेल्या बळींना न्याय मिळवून
देण्यासाठी जरूर अलेल्या भाषणस्वातंत्र्यावर सातत्याने गदा आणत आहे असाही
काद्रीसाहेबांचा दावा आहे.

वर्षानुवर्षे हाल सोसणाऱ्या या प्रांतातल्या नागरिकांना आपले अधिकार
मिळतील याची खात्री देण्याचा जोरदार प्रयत्न करायला इस्लामाबाद सरकारला
उद्युक्त करण्याच्या उद्देशाने या वर्षीचा "आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिन"
बलुचिस्तानच्या नागरिकांना अर्पण करायचा पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोगाने
निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षा असलेल्या
श्रीमती जोहरा युसुफ यांनी सांगितले कीं २०११ साली जबरदस्तीने बेपत्ता
झाल्याची कमीत कमी १०७ नवी उदाहरणे नजरेसमोर आलेली आहेत आणि अशा तऱ्हेन
बेपत्ता झालेले लोक सापडण्याऐवजी त्यांची प्रेते मिळण्याचे प्रकारही वाढू
लागले आहेत. जुलै २०१०पासून कमीत कमी २२५ बेपत्ता नागरिकांची प्रेते
प्रांताच्या वेगवेगळ्या भागातून मिळाली आहेत. बेपत्ता किंवा मृत बळींबद्दल
कुठल्याही व्यक्तीला अद्यापपर्यंत जबाबदार धरण्यात आलेले नाहीं हा
लाजिरवाणा प्रकार आहे असेही त्या म्हणाल्या.

पडू लागलेल्या भीतीदायक प्रथा!
सध्या उघडपणे दिसणाऱ्या उदाहरणांवरून बलुचिस्तानच्या मानवाधिकारांच्या
भविष्यकाळाबद्दल एक अंध:कारमय चित्रच डोळ्यासमोर येणे सहाजीकच आहे.
सर्वप्रथम सांगायचे तर लोकशाहीचे समर्थक, मानवाधिकाराचे कैवारी आणि
वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे/लेखनस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते अशा सर्वांनाच या
संघर्षात जबरदस्तीने फरफटण्यात आलेले आहे. एका वर्षाच्या कालावधीत दोन HRCP
चे दोन सूत्रसंचालक, आठ पत्रकार आणि निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचा एक खंदा
पुरस्कर्ता अशा कमीत कमी ११ लोकांचे हालहाल करून वध करण्यात आलेले आहेत.
याखेरीज तथाकथित "मारा-आणि-उकीरड्यावर-फेकून-द्या" पद्धतीच्या या
मोहिमांकडे पहिल्यास बलुचिस्तानमधील अत्याधुनिक, सुविकसित, बेकायदेशीर आणि
सध्या अस्तित्वात असलेल्या छळणुकीच्या जाळ्याचे ओझरते दर्शन होते.
उदाहरणार्थ कादीरसाहेबांच्या मुलासारखा एकादा कार्यकर्ता क्वेट्ट्याहून
बेपत्ता होतो आणि तिथून ८५० किमी अंतरावरील केच जिल्ह्यात मेलेला आढळतो
तेंव्हा या सततच्या आणि माग लागू न शकणाऱ्या अशा क्रौर्यकर्मात गुंतलेल्या
या लोकांच्या कार्यक्षम कार्यवाहीतील आणि रसदशास्त्रातील (Logistics)
अभूतपूर्व क्षमतेची स्पष्ट कल्पना येते.

दरम्यान "बलोच मसला दफाई तांझीम"[१] (Baloch Armed Defence
Organisation) या नावाने वावरणाऱ्या एका भूमिगत संघटनेने खुझदार
जिल्ह्यातील चार पत्रकारांची नावे त्यांच्या "कत्तलऱ्यादी"त असल्याचे जाहीर
केले असून धमकी दिली आहे कीं बलुची राष्ट्रवाद्यांच्या भावी उपक्रमांबद्दल
आणि कार्यक्रमांबद्दल जर माहिती दिली तर त्यांना जिवे मारण्यात येईल.
"खुझदार जिल्हा पत्रकार संघा"च्या (Press Clubच्या) कमीत कमी चार माजी
अध्यक्षांना आणि दोन सभासदांना आतापर्यंत कंठस्नान घालण्यात आलेले आहे.
यावरून या जिल्ह्यातील पत्रकारांना मिळणाऱ्या धमक्यांबद्दल स्पष्ट कल्पना
येईल.

अशा संकटकाळात मानवाधिकारांच्या समर्थकांना मिळणाऱ्या धमक्यांविरुद्ध,
त्यांच्यावर होणाऱ्या खुनी हल्ल्यांविरुद्ध आणि नागरिकांना बेपत्ता
करणाऱ्यांविरुद्ध लढायची पाकिस्तानच्या केंद्रीय सरकारची अथवा
बलुचिस्तानच्या राज्य सरकारची नेमकी कुठली भूमिका आहे हे स्पष्ट दिसत
नाहीं. लोकशाहीच्या मानवाधिकारांच्या समर्थकांवर असे धडधडीत आणि कायद्याला न
जुमानणारे खुनी हल्ले चालूच आहेत, त्यावरून जबाबदारीची अजीबात जाणीव
नसलेली पद्धती राबविली जात आहे हे उघड दिसत आहे आणि अधिकृत पातळीवर या
मुद्द्याबाबत एक तऱ्हेचे औदासिन्य, अनास्थाच दिसून येत आहे.

अज्ञात आणि धड नीट नजरेला न येणाऱ्या सशस्त्र गटांची संख्या दररोज वाढत
आहे. सरकारकडून कुठलीच ठोस पावले उचलली जात नसल्याने, कुठलीही कारवाई गेली
जात नसल्याने हे गट जास्त-जास्त धीट होऊ लागले आहेत आणि आता ते छुपे न
राहता उघड आणि आग्रही होऊ लागले असून आपली लक्ष्यें जास्त काळजीपूर्वकपणे
निवडू लागले आहेत. या सर्व घडामोडींकडे केंद्रीय व राज्य सरकार पूर्ण
दुर्लक्ष करत आहे, कार्यकारी शाखा आणि न्यायपालिका शाखा ही सरकारची दोन्ही
अंगे मानवाधिकाराच्या मुद्द्याची जबाबदारी एक-दुसऱ्यावर ढकलण्यात मग्न
आहेत. याखेरीज सरकारने या खुनांच्या बाबतीत कसलाही तपास पूर्ण केलेला नाहीं
व कांहीं बाबतीत सुरूही केलेला नाहीं. याबद्दल सरकारवर ठपकाही ठेवण्यात
आलेला आहे. यात बलुचिस्तान विश्वविद्यालयाच्या प्रा. साबा दश्तियार यांचा
खूनही मोडतो. हे तपास करण्याचे सरकारने आश्वासन दिले होते. ते न
पाळल्यामुळे अशा उघडपणे केलेल्या शिक्षकांवरील आणि स्वतंत्र विचाराच्या
लोकांवरील हल्ल्यांचा स्वतंत्रपणे तपास करण्याबाबतची सरकारची बांधीलकीच
नाहीं आहे हेच दिसून येत आहे. तसेच "अगाज-एऱ्हकूक-बलूचिस्तान" या
पॅकेजद्वारा सर्व बेपत्ता बलुचींना मुक्त करण्याचे आश्वासनही सरकारने
पाळलेले नाहीं.
ज्यांच्याबरोबर मतभेद आहेत अशा नागरिकांवर सातत्याने होणाऱ्या
हल्ल्यांमुळे आणि अत्याचारांमुळे बलुचिस्तानचे राजकीय चित्र इतके विकृत
होऊन गेले आहे की राजकीय चर्चांसाठी लागणाऱ्या पोषक वातावरणाचीच खच्ची
झाली आहे!

टीपः 
[१] ही बहुदा प्रतिकार करणारी (Resistance) संघटना असावी. याबद्दल मी मलिकसाहेबांना विचारले आहे. उत्तर आल्यावर/आल्यास अशी पुस्ती जोडेन.
हा लेख सर्वप्रथम 'डॉन'मध्ये १० डिसेंबर २०११ रोजी प्रकाशित झाला व मी तो 'डॉन'च्या परवानगीने इथे पोस्ट केला. मूळ लेख  दुवा क्र. १४ या दुव्यावर वाचता येईल.

---

मानवाधिकारांना वंचित झालेली बलुचिस्तानची जनता!
मूळ लेखक: श्री. मलिक सिराज अकबर, अनुवाद: सुधीर जकार्ताकर (sbkay@hotmail.com)