शेतीला पाणी मिळाले नाही
म्हणून 'मावळ' घडले...महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन
दिवसांचे शिबीर पुण्यात पार पडले. या शिबिरात चांगल्या चर्चा झाल्या. शिबीर
ही जुन्या काँग्रेसची परंपरा आहे. संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यानंतर 7
ऑक्टोबर 1960 रोजी महाबळेश्वर येथे स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या उपस्थितीत
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे पहिले शिबीर झाले. महाराष्ट्रातले त्या
वेळचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते अशा शिबिरांतून घडलेले आहेत. एक राजकीय
कार्यकर्ता तयार व्हायला 15 वर्षे लागतात आणि तो नेता व्हायला आणखी दोन-पाच
वर्षे लागतात. अलीकडे डिजिटलमुळे नेते 'तय्यार' मिळू लागलेले आहेत.
वाढदिवसाच्या निमित्ताने फोटो लागले की, तो लगेच कार्यसम्राट होतो.
काँग्रेस असो किंवा राष्ट्रवादी असो, या दोन्ही पक्षांतल्या अशा
कार्यसम्राटांचा सुळसुळाट झाला आहे. यांचे कार्य काय हे लोकांना दिसत नाही.
सम्राट मात्र सर्वत्र दिसतात आणि या डिजिटल प्रदर्शनाला कोणीही रोखत नाही.
महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये आज पुढारीच नाहीत. कोणाचा आब नाही, कोणाचा धाकही
नाही. कोण कोणाला विचारणार आणि कोण कोणाचे ऐकणार? राष्ट्रवादीमध्ये किमान
शरद पवारांचा धाक आहे, दरारा आहे. त्यांनी या कार्यसम्राटांचे वाढदिवसाचे
बोर्ड लागणार नाहीत, एवढी दक्षता घ्यायला हवी. आजचे स्पष्ट राजकारण
त्यामुळे कमालीचे गढूळ झालेले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिबिरात
व्यक्तिगत खुलासा होण्यापेक्षा पवारसाहेबांनी जे मुद्दे मांडले त्यावर
चर्चा होणे गरजेचे होते. जलसिंचनाचे जे आरोप झाले आहेत, त्याला दादा
समर्थपणे उत्तर देतील आणि चौकशीत जे काय सत्य असेल ते बाहेर येईल. आरोप
झाल्यानंतर दादांनी राजीनामा दिला ही गोष्ट लहान समजता कामा नये. अलीकडच्या
काळात स्वत:हून सत्ता सोडायची, ही सोपी गोष्ट नाही. श्वेतपत्रिकेचे काय
व्हायचे ते होईल, पण शरद पवार यांच्या भाषणाचा जो घाव होता, ते भाषण
वृत्तपत्रात वाचायला मिळालेच नाही. 'अजित पवारांची पाठराखण' अशाच बातम्या
आल्या. पत्रकारांना जेवढे हवे आणि नकारात्मक हवे तेवढेच ते उचलतात.
पुण्यातील नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमात सुशीलकुमार श्िंादे यांच्या
भाषणाच्या बाबतीतही असेच झाले. नारायण सुर्वे आणि त्यांची कविता राहिली
बाजूला आणि भलताच कोळसा उगाळला गेला. शरद पवार यांनी दोन नेमके मुद्दे
मांडले आहेत. वाढत्या नागरीकरणाचा महाराष्ट्रात जो भयानक परिणाम होत आहे,
त्यातून शेतीसाठी म्हणून जी धरणे बांधली आहेत, ती धरणे शेतीला पाणी पुरवत
नाहीत. 'मावळ' का घडले हे समजून घेतले पाहिजे. शेतीला पाणीच मिळत नाही.
धरणे उभी राहत आहेत आणि त्या धरणाचे पाणी माणसांना पिण्याकरिता अग्रहक्काने
द्यावे लागत आहे. उद्या वेळ अशी येईल की, माणसांचे पाणी जनावरांना द्यावे
लागेल. सिंचनाला पाणी राहणार कुठून? पुणे आणि नाशिकचे उदाहरण घ्या. पन्नास
वर्षापूर्वी ही शहरे लाखाच्या लोकसंख्येत मर्यादित होती. गेल्या पन्नास
वर्षात लोकसंख्येचा सर्वाधिक स्फोट पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर या
शहरांतच झाला आहे. पुण्याला पाणी पुरविण्याकरिता पूर्वी काय व्यवस्था होती?
खडकवासला धरण अगोदर शेतीकरिता बांधले होते. ते पाणी पुण्याला द्यावे
लागले. मग पानशेतचे धरण शेतीकरिता बांधले. पुण्याला पाणी अपुरे पडते म्हणून
पानशेतचे पाणी पुण्याला द्यायला सुरुवात झाली. मग शेतीला टेमघर आणि वरसगाव
धरणे बांधली. ते पाणीही आता पुण्यालाच दिले जात आहे. शिवाय 'पवने'च्या
धरणाचे पाणीही पुण्याला दिले जात आहे. शेतीला पाणी कोणत्या धरणाचे मिळणार
आहे? आज काही शहरांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. सोलापूर आणि अकोला
महानगरपालिका आहेत. सात दिवसांनी एकदा या दोन शहरांना पाणी मिळत आहे. जालना
नगर परिषद तीस दिवसांतून एकदा पिण्याचे पाणी सोडत आहे. शहरांची
स्थितीसुद्धा ही इतकी भयानक आहे. पुढचे युद्ध पाण्यावरून होणार आहे.
श्वेतपत्रिका काढूनही या प्रश्नाचे उत्तर मिळणारच नाही. महाराष्ट्रातला
शेतकरी न परवडणार्‍या शेतीशी झुंजतो आहे. केंद्र सरकार 77 हजार कोटींचे
कर्ज माफ करते आहे. पण हे कर्ज बँकांनी दिलेल्या कर्जापोटी आपल्या खात्यात
जमा करून घेतले. कर्जबाजारी बँका मुक्त झाल्या. शेतकर्‍यांपर्यंत पैसे
पोहोचले नाहीत. महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता सगळे पाणी  वापरल्यावरही 17
टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही, असे बर्वे आयोगाने कैक वर्षापूर्वी सांगून
ठेवले आहे. देशातल्या एकूण धरणातील 30 टक्के धरणे महाराष्ट्रात आहेत. पण 80
टक्के शेतकर्‍यांची जमीन एक हेक्टरच्या आत आहे. शेतीवर अवलंबून राहणारा
आजचा शेतकरी उद्या अधिक गरीब होणार आहे. शेतीवर अवलंबून राहणारा महाराष्ट्र
श्रीमंत होऊ शकणार नाही. अमेरिकेत शेतीवर 8 टक्के लोक अवलंबून आहेत आणि
महाराष्ट्रात 80 टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. ज्या शेतीला पाणी देता येत
नाही. आधी पाणी माणसांना आणि मग जनावरांना आणि मग शेतीला, त्यानंतर
उद्योगाला अशीही रचना आहे. या पाण्याचे व्यवस्थापन हा उद्याच्या
महाराष्ट्रापुढचा कठीण प्रश्न आहे. राजकीय पक्षांनी धुळवड करायची,
आरोप-प्रत्यारोप जरूर करावेत, पण मुख्य प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करता कामा नये
आणि आज महाराष्ट्रात तेच होत आहे. शरद पवार यांनी हा मुद्दा अतिशय
गांभीर्याने मांडला होता. एक तर तो समजून घेतला नसणार किंवा तोडफोड करून
त्याची बातमी केली गेली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिबिरातील आणखी
एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, निदान कार्यकत्र्यांनी खुलेपणाने चर्चा
केल्या. दादांच्या राजीनाम्याचे सावट अधिवेशनावर होतेच. पण निदान अधिवेशनात
चर्चा झाल्या. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसला असे अधिवेशन घेण्याची
गरजसुद्धा वाटत नाही आणि बोलणार कोण? माणसे आहेत कुठे? नारायण राणे,
बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील अशी दोन-तीन व्यक्तिमत्त्वे सोडली तर
प्रदेश काँग्रेसमध्ये संघटक म्हणून चर्चा करणारे म्हणून सर्व बाजूंनी
दुष्काळच आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष मधुकरराव पिचड त्यांच्या मर्यादा
माहीत असतानाही ज्या जिद्दीने काम करतात आणि प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष
माणिकराव ठाकरे आपली खुर्ची शाबूत ठेवण्यासाठी राजकारण करतात. मोहन प्रकाश
नावाच्या एका अत्यंत जुजबी माणसाला त्यांनी पकडून ठेवले आहे. त्या मोहनचा
'प्रकाश' महाराष्ट्र काँग्रेसला तारू शकणार नाही आणि या माणिकचा प्रकाश
पडतच नाही. माणिकराव निवडूनही येऊ शकत नाहीत. त्यांच्या जिल्ह्यात
काँग्रेसला निवडून आणू शकत नाहीत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना
माणिकराव नको आहेत, असे सांगितले जात आहे आणि माणिकरावांना मुख्यमंत्री नको
आहेत. महाराष्ट्राची काँग्रेस अशी ही व्यक्तिवाटपावर आलेली आहे. पण
मुख्यमंर्त्यांचे बरोबर आहे. माणिकराव राहिले तर महाराष्ट्रातली काँग्रेस
डुबली म्हणूनच समजा. उद्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तर अजितदादा सत्तेत
असोत, नसोत, ते महाराष्ट्र घुसळून काढतील. मुख्यमंर्त्यांचा सातारा जिल्हा
आणि माणिकरावांचा यवतमाळ जिल्हा अजितदादांनी जिल्हा परिषदेत कसा घुसळला हे
आपण बघितले. कोणाला आवडो न आवडो, आजच्या तारखेला तरी महाराष्ट्रातील
काँग्रेस बॅकफूटला गेली आहे आणि राष्ट्रवादी आज तरी आघाडीवर आहे.