हरियाणा आणि जम्मू-कश्मीर विधानसभा निवडणूक विश्लेषण
उत्तरार्धात या निकालांकडे राजकीय चष्म्यातून पाहू.
प्रथम हरियाणा.
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत हरियाणामध्ये भाजपला ७, लोकदलाला २ आणि काँग्रेसला १ अशा जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ९०पैकी ४७ जागा मिळवून भाजपने पक्ष इतिहासात प्रथमच हरियाणा काबीज केले.
हरियाणातले राजकारण पहिल्यापासूनच जाटकेंद्रित राहिले आहे. महाराष्ट्रात मराठा तसे हरियाणात जाट. मराठ्यांच्या तुलनेत जाटांची संख्या थोडी कमी आहे. महाराष्ट्रात मराठा लोकसंख्या (मराठा नि कुणबी धरून) तीस ते पस्तीस टक्के आहे असे मानले जाते. जाट लोकसंख्या सुमारे अठ्ठावीस टक्के मानली जाते. जाट हे हरियाणातले उच्चवर्णीय जमीनदार. शीख धर्मातही जाट-शीख हे उच्चवर्णीय मानले जातात. जाटांनी भाजपला कधी आपले मानले नाही. त्यामुळे भाजपने जाटेतर मतांवर भर दिला. २०१४ची लोकसभा निवडणूक नरेंद्र मोदी लाटेवर भाजपने जिंकली. हरियाणाही त्या लाटेत सामील झाले. २००९ साली लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या हरियाणातल्या जागा होत्या शून्य. दोन जागी दुसऱ्या क्रमांकाची मते.
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीतल्या विजयावर न थांबता भाजपने हरियाणात विधानसभेसाठी गिरमीट लावून ठेवले. काँग्रेस धक्क्यातून सावरत असण्याचा बहाणा करीत होती. ही संधी साधून भाजपने हरियाणा विधानसभा काबीज केली. आणि जाटेतर मुख्यमंत्री - मनोहरलाल खट्टर - देऊन हवा तो संदेश दिला.
पुढील पाच वर्षे जवळपास संपूर्ण देशभर मोदी सरकारचा अखंडित मधुचंद्र चालू होता (बिहार, बंगाल आदि मोजके अपवाद वगळता). हरियाणातही तेच चालू होते. २०१९ सालच्या लोकसभेला तर हरियाणाने दहाच्या दहा खासदार भाजपच्या खात्यातून दिले. तोवर भाजपने जरी हरियाणामध्ये 'बिगरजाट' या केंद्राभोवती आपले राजकारण बेतले होते तरी जाटांना फारसे डिवचले नव्हते. महाराष्ट्रात जसे मराठ्यांना डिवचले नव्हते तसे. हरियाणात भूपिंदरसिंग हुड्डा आणि महाराष्ट्रात अजित पवार हे तुरुंगाबाहेरच राहिले. फडनविसांनी 'शोले'तला "चक्की पिसिंग" डायलॉग अजित पवारांना उद्देशून थोडाफार वापरला, पण तुरुंगात दोन वर्षे गेले ते ओबीसी नेते भुजबळ.
पण २०१९चा निकाल डोक्यात गेल्याने असेल, भाजपने जाटांना डिवचायला सुरुवात केली. आणि चुकीच्या टोकाकडून केली - सामान्य जनतेकडून. नवीन कृषी कायद्यांबद्दल शेतकऱ्यांचा असंतोष, ब्रिजभूषणला पाठीशी घालणे आणि 'अग्निवीर' योजना या सामान्यांशी निगडित होत्या. जाटांना डिवचण्यासाठी हुड्डा (पिता आणि/वा पुत्र) यांना तुरुंगात घातले असते तर एवढा गदारोळ झाला नसता. शिवाय "आम्ही भ्रष्टाचाराविरुद्ध" ही घोषणाही सार्थ ठरली असती. हुड्डा नि वड्रा दुकलीने पुरेशी घाण करून ठेवली होती. पण ती घाण उघडकीला आणणाऱ्या अशोक खेमका या आयएएस अधिकाऱ्याच्या बदल्या करीत राहण्याचे काँग्रेसचे धोरण पुढे चालू ठेवण्याखेरीज भाजपने काही केले नाही.
या पार्श्वभूमीवर २०२४साली लोकसभेत भाजपला दहापैकी पाचच जागा मिळाल्या. आणि लोकदलाने भाजपविरोधी मतांचे विभाजन केले नसते तर कुरुक्षेत्राची जागाही काँग्रेसला गेली असती.
भाजपला २०२४साली चंद्राबाबू नि नितिशकुमार या मोदींच्या समवयस्कांच्या सहकार्याने पुन्हा सरकार स्थापन करण्यात यश मिळाले. हे 'मोदी सरकार' नसून 'रालोआ सरकार' आहे हेही मान्य करावे लागले.
पण हरियाणात भाजपने हळूहळू पावले टाकत राहण्याचे धोरण चालू ठेवले. लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच मनोहरलाल खट्टर यांना खाली उतरवून तिथे ओबीसी नायबसिंग सैनी यांची स्थापना केली. खट्टर यांना लोकसभेत नेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळातही बसवले. म्हणजे राज्यातली 'ऍंटी इन्कम्बन्सी' थोडी बोथट केली आणि 'पंजाबी खत्री' या खट्टर यांच्या गोत्रालाही खूष ठेवले. तरीही परिस्थिती बिकट होती.
पण इथे मोदींचा सर्वात खंदा कार्यकर्ता कामी आला - राहुल गांधी. 'आपल्याला यश येईल की काय' या विवंचनेने कायम पछाडलेल्या या नेत्याने भाजपला नवे बळ दिले. 'संविधानसंरक्षण', 'जातनिहाय जनगणना', 'अंबानी-अदानी' या नेहमीच्या स्तोत्रांपलिकडे न जाऊन.
प्रियांका गांधींनी 'आपला' एक उमेदवार उतरवला. परदीप नरवाल हे महाशय जेएनयू मधून प्रियांका गांधींच्या चमूत सामील झाले. उत्तर प्रदेशात म्हणे त्यांनी प्रियांका गांधींसोबत काम केले. उत्तर प्रदेशाच्या निकालांमध्ये या 'कामाचे' काही प्रतिबिंब उमटल्याचे दिसत नाही.
या नरवाल साहेबांना जो मतदारसंघ दिला तो असा की जिथे नरवालांचा काही संबंधही नव्हता. नरवालसाहेबांचे मूळ गांव कथुरा हे गोहाना मतदारसंघात. पण मूळ गांव असल्याने पुरत नाही. हा 'हरियाणा के लाल केजरीवाल' यांना मिळालेला धडा नरवालांनाही मिळाला.
नरवालांना कथुराहून साठेक किमीवरच्या बवानी खेरा मतदारसंघात बसवायचा प्रयत्न केला. कथुरा ते बवानी खेरा या मार्गावर बरोडा, गढी सांपला किलोई आणि मेहम हे तीन मतदारसंघ. गंमत म्हणजे गोहाना आणि बवानी खेरा या दोन्ही मतदारसंघांत भाजप जिंकला. आणि मधल्या बरोडा, गढी सांपला किलोई आणि मेहममध्ये काँग्रेस.
काँग्रेसने भूपिंदरसिंग हुड्डा यांना मोकळे रान दिले. एकूण ८९ उमेदवारांपैकी (काँग्रेसने भिवानी मतदारसंघ माकपला सोडला होता) ७२ हुड्डा समर्थक. उरलेले १७ कुमारी सेलजा नि रणदीप सुर्जेवाला यांना वाटून दिले.
कुमारी सेलजा या नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळात होत्या. तेव्हांपासून त्या राजकारणात स्थिरावलेल्या आहेत. जातीने त्या दलित. प्रभावशाली महिला दलित नेत्या म्हणून मायावतींनंतर त्यांचेच नाव घ्यावे लागेल. सध्या त्या लोकसभेच्या खासदार (सिरसा मतदारसंघ) आहेत.
रणदीप सुर्जेवाला हे शमशेरसिंग सुर्जेवालांचे पुत्र. शमशेर सिंग सुर्जेवाला हरियाणा काँग्रेस अध्यक्ष, हरियाणाचे मंत्री (चार वेळेस), राज्यसभेचे खासदार असे. जातीने जाट. सध्या रणदीप सुर्जेवाला हे काँग्रेसचे राज्यसभेतले खासदार आणि पक्षाचे सचिव आहेत.
या दोघांना असे अडगळीत टाकून हुड्डा पितापुत्रांवर पक्षाने संपूर्ण जबाबदारी दिली. हुड्डा कुटुंब गांधी परिवाराचे निकटवर्तीय. हरियाणात सत्तापालट होणारच या गुर्मीत असलेल्या हुड्डांनी सेलजा नि सुर्जेवाला या दोघांनाही मोजले नाही. हुड्डांसमोर तेव्हां एकच प्रश्न होता. मुख्यमंत्री आपण व्हावे की मुलाला (दीपेंदर हुड्डा, खासदार, रोहतक) करावे हा.
सेलजा आठवडाभर घरी रुसून बसल्या तेव्हा त्यांची समजूत काढायला ज्येष्ठ नागरिक मल्लिकार्जुन खर्गेंना उतरवण्यात आले. मग शेवटले तीनचार दिवस सेलजा प्रचारात उतरल्या. भाजपने याला हॅशटॅग 'दलितांवर अन्याय' असे समाजमाध्यमांतून पसरवले. एकदोन वाचाळवीरांनी तर सेलजांना भाजपमध्ये येण्याची ऑफरही दिली.
या सगळ्याचा मतदानावर नक्की किती परिणाम झाला हे मोजणे अवघड आहे. पण यामुळे पक्षाची मते वाढली नाहीत हे निश्चित.
अजूनही काँग्रेस पक्ष ऊर्फ गांधीपरिवार हुड्डाप्रेमातून बाहेर पडलेला नाही. १० ऑक्टोबरच्या आढावा बैठकीत राहुल गांधी यांनी "काँग्रेसच्या विजयापेक्षा नेते स्वतःचे हितसंबंध जपण्यात गर्क होते" असा 'संताप' व्यक्त केला. पराभवाची कारणमीमांसा करण्यासाठी 'सत्यशोधन समिती' नेमण्याचेही जाहीर केले. आणि पराभवाची जबाबदारी हुड्डांची नाही असा संदेश दिला - बैठकीला हुड्डांना बोलावून आणि सेलजा-सुर्जेवाला यांना आमंत्रण नाकारून. राहुल गांधी काँग्रेसमध्ये 'कार्यरत' असेस्तोवर मोदींना चिंता नाही हे परत एकदा अधोरेखित झाले.
भाजपने ४८ आमदारांखेरीज तीन अपक्षांचाही पाठिंबा मिळवला. तसेही हे तिन्ही भाजपचेच सहप्रवासी होते. सावित्री जिंदाल या तर भाजप खासदार नवीन जिंदाल यांच्या मातोश्री.
आता ९० पैकी ५१ अशा आरामदायी अवस्थेत भाजप बसलेला आहे. मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनीच राहतील असे चित्र आहे. पुढल्या निवडणुकीआधी तीनचार महिने त्यांना हटवून दुसऱ्या कुणाला करतील.
एकूण हरियाणाचे भविष्य फार चांगले दिसत नाही. शेतकऱ्यांवरचा वरवंटा फिरतच राहील. अग्निवीर योजना चालूच राहील. ब्रिजभूषण सिंग याला तर भारतरत्नही देतील. तो हरियाणात काँग्रेस हरल्यावर विनेश फोगटबद्दल "ये जहां जायेगी वहां सर्वनाश करेगी" असे बरळला आहेच. स्त्री समूहाचे दोन भाग करून तीन टक्के शोकेसमध्ये (गार्गी नि मैत्रेयींपासून निर्मला सीतारामन नि स्मृती इराणी इथपर्यंत) आणि सत्त्याण्णव टक्के पायातळी हे तसेही भाजपचे लाडके तत्वज्ञान आहेच.
आता जम्मू कश्मीरकडे वळू.
कलम ३७० हटवणे हा जनसंघापासूनचा अजेंडा. तो पार पडल्यावर ही पहिलीच निवडणूक. निवडणुकीआधी मतदारसंघांची पुनर्रचना करून जम्मू भागातल्या जागा वाढवण्यात आल्या. पण इथे भाजपला दोष देण्यात अर्थ नाही. एकमेकांशी भौगोलिक सलगता एवढ्याच जोरावर एरवी कुठलाही सामाजिक/सांस्कृतिक बंध नसलेले भाग पोत्यात कोंबून मतदारसंघ तयार करणे हे प्रत्येक राजकीय पक्ष करीत आला आहे. महाराष्ट्रातला मावळ मतदारसंघ पुण्यालगतच्या पिंपरीतून सुरू होतो तो थेट घाट उतरून समुद्रकिनाऱच्या उरणपर्यंत पोहोचतो.
जम्मू कश्मीरमध्ये भाजपने 'लोकसंख्येचे प्रमाण' हा निकष लावून जम्मू भागातल्या जागा ३७ वरून ४३ वर नेल्या. कश्मीर खोऱ्यातल्या जागा ४६ वरून ४७ झाल्या. जम्मू भाग हिंदूबहुल आणि कश्मीर मुस्लिमबहुल.
लडाख पूर्वी जम्मू कश्मीरमध्ये होते ते कापून बाजूला काढले. नि तसेच केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ठेवून दिले. लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा यासाठी प्रसिद्ध कार्यकर्ते सोनम वांगचुक वर्षभरापासून आंदोलन/उपोषणे करीत आहेत. केंद्र सरकारचे तिकडे निर्लज्ज दुर्लक्ष आहे. सोनम वांगचुक म्हणजे अण्णा हजारे नव्हेत नि मनोज जरांगेही नव्हेत.
अर्थात जरांगेंची उपोषणे आता त्यांच्या जीवनक्रमाचा भाग झालेली आहेत. उपोषण करणे, मग इस्पितळात भरती होणे, मग रॅल्या काढून जेसीबीने हार गळ्यात घालून घेणे. तोवर परत उपोषणाची वेळ येतेच.
जम्मू भाग 'आपलाच' आहे असे भाजपचे मत होते. राज्यपाल ५ आमदार नियुक्त करतात. एकूण ९५ पैकी ४८ आमदार म्हणजे बहुमत. निकालाच्या एक दिवस आधी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंदर रैना यांनी पोटातले ओठावर आणले - "भाजपला ३५ जागा मिळतील. समविचारी पक्षांबरोबर युती करून भाजप सरकार स्थापन करील". प्रदेश उपाध्यक्ष सोफी युसुफ यांनी तर राज्यपालनियुक्त पाच आमदार आमचेच असतील असे म्हणून त्यांची नावेही जाहीर केली. दोघांच्या एकत्र म्हणण्याचा अर्थ 'आमच्याकडे ४० आमदार आहेत, ८ आमदार कुठूनही मिळवू'. अशा 'मिळवण्यात' भाजपने आपली वाकबगारी ठिकठिकाणी पुनःपुन्हा सिद्ध केली आहे. २०१७ साली गोव्यात ४० पैकी १३ जागा जिंकूनही भाजपने सरकार स्थापन केले होतेच.
आता हे 'समविचारी पक्ष' म्हणजे कोण? काँग्रेस निश्चित नव्हे. मग नॅशनल कॉन्फरन्स वा पीडीपीबरोबर काही गुफ्तगू करून ठेवले होते की काय? नॅशनल कॉन्फरन्सने तर काँग्रेसबरोबर युती करून निवडणूक लढवली होती. पण नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष एकेकाळी अटलबिहारी बाजपेयींच्या सरकारमध्ये सामील होता.
पीडीपीने तर भाजपच्या साथीने जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार २०१५ ते २०१८ चालवले होते. कलम ३७० हटवल्याबद्दल जरी या दोन्ही पक्षांनी यथायोग्य निषेध केला असला तरी शंकास्पद विश्वासार्हता हा या दोन्ही पक्षांचा समान धागा. पीडीपीबद्दल शंका जास्ती. नॅशनल कॉन्फरन्सबाबत थोडी. 'अगदी खात्रीने सांगता येणार नाही' इतपतच.
गुलाम नबी आझाद यांनी निवडणुक प्रचारातून 'प्रकृतीच्या' कारणाने माघार घेतल्यावर त्यांचा पक्ष तसाही मोजण्यातला नव्हता.
कश्मीर खोऱ्यात लोकसभेत ओमर अब्दुल्लांना हरवून जायंट किलर ठरलेला फुटीरतावादी नेता शेख अब्दुल रशीद ऊर्फ इंजिनिअर रशीद याला निवडणुकीआधी पॅरोल मिळाला. हरियाणात रामरहीम सिंग याला मिळाला तसा. या रशीदने मग अवामी इत्तेहाद पार्टी या नावाने गॅंग जमवली आणि जमात-ए-इस्लामीबरोबर युती करून कश्मीर खोऱ्यात निवडणुका लढवल्या.
भाजप जर पीडीपीबरोबर जाऊ शकतो तर रशीदबरोबर जाण्यात काही हरकत नव्हती. विशेषतः नॅशनल कॉन्फरन्स नि काँग्रेस यांच्यासारख्या 'देशद्रोही' पक्षांपासून जम्मू-कश्मीरला वाचवण्यासाठी.
मोदीभक्तांचे एक चांगले आहे. भ्रष्टाचारी नि देशद्रोही या पदव्या ते कधीही आणि कुणालाही देऊ शकतात नि देतात. आणि गरजेप्रमाणे काढूनही घेतात.
पण जम्मू कश्मीरमधल्या जनतेने शांतपणे निर्णय घेतला. कश्मीर खोऱ्यात नॅशनल कॉन्फरन्सला घवघवीत यश मिळाले. ५६ पैकी ४२. काँग्रेसनेच माती खाल्ली ३९ जागांपैकी ६. पण मार्क्सवादी पक्षाने ३५ वर्षांनंतर खोऱ्यात पुनरागमन करून एक जागा मिळवली. म्हणजे ४९. 'आप'ने एक जागा मिळवली. तीही मोजली तर ५०. भाजपची गाडी २९ जागांवर अडली. म्हणजे राज्यपाल नियुक्त ५ आमदारही भाजपचेच आले तरीही सरकार स्थापन करायला अपुरे.
राज्यपालनियुक्त सगळे आमदार जर भाजपने 'स्वतःचे' घुसवले तर भाजप ३४. ३ अपक्ष, ३ पीडीपी, १ पीपल्स कॉन्फरन्स एवढे आत्ता अधिकृतरीत्या विरोधात आहेत. ते जोडून घेतले तर ४१. मग सात आमदार नॅशनल कॉन्फरन्स (४२), काँग्रेस (६), अपक्ष (३) यांच्यामधून पळवायचे. अवघड असेल, अशक्य नाही. आमदार फोडून सरकार कोसळवणे आणि आपले स्थापन करणे या खेळातही भाजप माहिर आहे. २०२० साली मध्य प्रदेशात याची प्रचीती आली आहे.
युद्ध सुरू झाल्यावर युक्रेनमधून भारतीय विद्यार्थ्यांना परतता यावे यासाठी प्रधानसेवकांनी युद्ध 'पॉज' केले होते. तसेच मध्य प्रदेशात सरकार स्थापण्यासाठी कोव्हिडची साथही 'पॉज' केली होती. विश्वगुरू नि परमेश्वरी अवताराला एवढे जमतेच.
जम्मू कश्मीरमध्ये सरकार कुणाचे आहे यापेक्षा या सीमावर्ती राज्यातली सुरक्षितता आणि संरक्षणसज्जता जास्ती महत्वाची आहे हे सर्व पक्षांनी ध्यानी घेतले तर आशेला जागा आहे.