पर्वा मित्रासाठी दुचाकी लायसन्स काढण्यासाठी वाहतूक कार्यालयात जाण्याचे ठरले.महिन्या अगोदर पूर्णं वाहतूक कार्यालय संगणीकृत केले अस पेपरात वाचलं होत त्यात संगणकामुळे सर्व कारभार चोख होईल  भ्रष्टाचार होणार नाही लायसन्स काढताना दलालाची आवश्यकता लागणार नाही अस सगळं वाचण्यात आलं होत. तरी तिथे जाण्याअगोदर सर्व माहिती मिळवली होती रांगेत उभे राहून लायसन्स मिळवले तर ५० रु. पर्यंत खर्च येणार होता. दलाला कडून करून घेतल्यास २५० रु खर्च येतो. तिथे पोहचल्यावर आमच्या आधी माझे काही मित्र लायसन्स घेण्यासाठी पोहचले होते त्यातल्या एकाने तर कामावर सुट्टी घेतली होती. दोन तास सर्व रांगेत उभं राहून ही त्यांना पासपोर्ट आणला नाही म्हणून शेवटच्या रांगेत लायसन्स देण्यास नकार दिला. दलाला कडून माहिती मिळवली असता पासपोर्टची काही आवश्यकताच नव्हती २ फोटो, रेशन कार्ड, शाळेचा दाखला आई वडिलापैकी कोणाचे ही इलेक्शन कार्ड, या गोष्टी आवश्यक होत्या. आमच्या बाजूला उभ्या असलेल्या दोन मुलींना सकाळ पासून पूर्णं वाहतूक कार्यालय फिरवायला लावले त्यांना पके लायसन्स हवे होते. पके लायसन्स काढताना गाडी चालवण्याच्या परीक्षेत चुका दाखवून लायसन्स देत नाही अस हि ऐकण्यात आलं.फार पूर्वी आमच्यातल्याच एका मित्राने दलाला पैसे द्यावे लागतात मगच काम होत हे बघून ऑफिसरच्या कार्यालयात जाऊन शिव्या घातल्या होत्या तेव्हा कुठे त्याला लायसन्स मिळाले होते.

रांगेत उभे राहिल्यावर हे नाही ते नाही अशी कारणे देऊन फटकारतात पण हिच माणसं दलाला कडून गेल्यावर बरोबर काम करतात यात मुलींनाही समान कायदा लागू होतो. आम्ही शेवटी दलाला कडूनच लायसन्स घेतले. पासपोर्ट बनवताना पोलिसांना १०० रु द्या, लायसन्स काढताना दलाला पैसे द्या, गाडी चालवताना वाहतूक हवालदाराला पैसे द्या.

या सगळ्यांना पैसे वाटण्यासाठी निदान मराठी माणसाचा आणि सामान्य माणसाचा कष्टाचा पैसा जातो याचंच वाईट वाटत.