मुळ लेख महाराष्ट्र टाईम्स दि. २६ डिसेंबर, २००७

गोध्रा दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेत आलेल्या नरेंद मोदींचा गुजरात जातीय-धामिर्कदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील बनला होता. पण मोदींनी सत्तेवर येताच हाक दिली ती गुजरातच्या विकासाची. पाच वर्षांत विकासाची आखणी करताना समाजातील सर्व घटक विश्वासात घेण्याची किमया केली. गुजरातच्या साडेपाच कोटी जनतेचा विचार करून त्यांनी अल्पसंख्य-बहुसंख्य वादाला मूठमाती दिली. सर्वच गोष्टींत अल्पसंख्यवाद पाहणाऱ्यांना यामुळेच मोदींच्या यशाचे गमक कळले नाही.

...........

गुजरातमध्ये झालेल्या निवडणुकीत नरेंद मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेल्या विजयामुळे देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलणार असून या निवडणुकीतील प्रसार माध्यमे व अन्य संस्था यांच्या भूमिकेविषयी अनेक मुद्दे चचिर्ले जाण्याची गरज आहे. ग्रोधा दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या २००२च्या निवडणुकीत मोदी यांना अभूतपूर्व यश मिळाले, तेव्हापासूनच मोदी यांच्या प्रतिमाभंजनाचा टोकाचा प्रयत्न या देशातील अनेक शक्तींनी केला. या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष शक्तींच्या प्रयत्नांमुळेच देशातील एका लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्याला (ज्याच्यावर आतापर्यंतच्या राजकीय, सामाजिक जीवनात एकही खटला दाखल झालेला नाही) व्हिसा नाकारण्याचे धाडस अमेरिका करू शकली. मोदींच्या राज्यात रोज अल्पसंख्यकांना मारले जाते, त्यांच्यावर जबरदस्त अन्याय केला जातो, अशा पद्धतीचे चित्र जगभर उभे केले गेले. गुजरातेत झालेली एक चकमक देशभरात चचेर्चा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विषय बनवून मापदंड बनविण्यात आला. जणू काही या देशात कोणत्याच राज्यात कधीही एकही पोलिस चकमक केली जात नाही वा पोलिस कोठडीत कधी कोणी मृत्युमुखी पडत नाही!

गुजरातमधील कोणत्याही घटनेची जबाबदारी मोदींवर ढकलण्याची स्पर्धा मीडियात लागली होती. सोहराबुद्दीनसारखा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा आरोपी पोेलिस चकमकीत मारला गेला तर त्याची बाजू घेण्यासाठी देशातील 'नामांकित' लोक सुप्रीम कोर्टापर्यंत धावले. दिल्लीत पोलिस चकमकीत चुकून मेलेल्या दोन उद्योजकांच्या मृत्यूबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना कोणी जबाबदार धरले नाही. परंतु सोहराबुद्दीन वा इशरत जहाँ मारल्या गेल्या तर त्याला मोदी स्वत: प्रत्यक्ष जबाबदार असा 'धर्मनिरपेक्ष' न्याय लावला गेला. मोदींच्या लोकप्रियतेचे विश्लेषण करण्याऐवजी गुजरातमध्ये दहशतीचे व धामिर्क धुवीकरणाचे वातावरण असल्याचा खोटा निष्कर्ष काढला गेला.

मोदींनी पक्ष संघटना व अन्य सर्व व्यवस्था मोडीत काढल्याचे विश्लेषण अनेक पत्रपंडितांनी केले. ज्या पत्रपंडितांचे उभे आयुष्य संघ-भाजपला पाण्यात पाहण्यात गेले, ते याविषयी नकाश्रू गाळत होते, हे पाहून मौज वाटत होेती. हिंदुत्वाबरोबर आता मोदीत्वाचे स्तोम चालू केल्याचे आरोप झाले. गुजरात भाजपमधील हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्यांनी केलेल्या बंडखोरीचे विश्लेषण 'संघटना मोदींबरोबर नाही, ते संघटना मोडीत काढत आहेत,' असे झाले. ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त संघटना मोदींबरोबर होती. ५५ आमदारांना तिकीट न देताही केवळ आठ जणांनी बंडखोरी केली, तरी या पध्दतीचे चित्र रंगविले गेले. मोदी द्वेषाची कावीळ या देशातील तथाकथित धर्मनिरपेक्ष शक्तींना तसेच प्रसार माध्यमातील एका विशिष्ट गटाला झाली होती. कारण मोदी हिंदुत्ववादी आहेत, कट्टर राष्ट्रवादी विचारसरणीचे आहेत म्हणूनच. मोदी यांच्या अभूतपूर्व विजयाचे योग्य विश्लेषण करावयाचे असल्यास मोदीद्वेषाचा चष्मा बाजूला करून, स्वच्छ दृष्टीने बघणे जरूरीचे आहे. गुजरातच्या सर्वसामान्य जनतेने भाजपाला व मोदींना भरभरून मते देऊन त्यांच्यावर पसंतीची मोहर उमटवली, ती त्यांच्या जबरदस्त कार्यक्षम कारभारामुळे.

गोध्रा दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेत आलेल्या मोदींचा गुजरात जातीय-धामिर्कदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील बनला होता. पण मोदींनी सत्तेवर येताच हाक दिली ती साडेपाच कोटी गुजरातच्या विकासाची. पाच वर्षांत विकासाची आखणी करताना समाजातील सर्व घटक विश्वासात घेण्याची किमया केली. गुजरातमध्ये मोठ-मोठे उद्योग आणण्यात त्यांनी आघाडी घेतली. येत्या तीन वर्षात सुमारे ७५००० कोटींची गुंतवणूक गुजरात राज्यात केली जाणार आहे. त्याच वेळेला गुजरातमधील लहान गावात त्यांनी रस्त्यांचे जाळे विणले. आज गुजरातमधील एकही गांव असे नाही, ज्याला रस्ता नाही. ज्योतिग्राम योजनेद्वारे राज्यातील प्रत्येक गावांत २४ तास वीज पोहचवली. अवघ्या तीन वर्षात ६०००० ट्रान्सफॉर्मर बसविले गेले. त्यामुळे अनेक छोटे उद्योग ग्रामीण भागात परत गेले. घरगुती उद्योग वाढला. लोकांचे आथिर्क उत्पन्न वाढले. नर्मदा परियोजना ही गुजरातच्या जनतेची जीवन मरणाची योजना होती. मोदींनी ती पूर्णत्वाला नेली. सौराष्ट्र, कच्छला पाणी मिळून जीवनदान मिळाले. या योजनांना सातत्याने विरोध करणाऱ्या केंदातील काँग्रेस सरकारच्या प्रमुख सोनिया गांधींचे या संदर्भातील आरोप गुजरातच्या जनतेला कसे भावणार? सत्तेवर आल्यावर पारंपरिक पद्धतीचे 'लोकप्रिय' राजकारण करण्याचे मोदींनी नाकारले. जी अनुदान संस्कृती बंद करण्याबद्दल अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान रोज बोलत असतात ती अनुदान पद्धत मोदींनी जवळ-जवळ बंद केली, हे त्यांच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीचे मोठे वैशिष्ट्य. गुजरात मंत्रिमंडळाचा आकार देशात सर्वात छोटा आहे. एकाही महामंडळावर राजकीय नेमणूक न केल्याने राजकीय कार्यकर्ता नाराज झाला असेल; पण स्वच्छ कारभारामुळे जनता त्यांच्यावर खूश होती. बंडखोरांची टांगती तलवार त्यांच्यावर असतानाही त्यांनी यात बदल केला नाही, हे त्यांचे वैशिष्ट्य.

कायदा-सुव्यवस्थेबाबत गुजरात देशात प्रथम क्रमांकावर राहिले. मोदींच्या पाच वर्षाच्या कालखंडात एकही बॉम्बस्फोट झाला नाही, एकही जातीय दंगल झाली नाही. गुजरातमधील गुंडागदीर्ला मोदींनी पूर्णत: मूठमाती दिली. अस्सल राष्ट्रवादी असल्याने हे करताना त्यांनी धर्म-जातींचा विचार केला नाही. सामान्य जनतेची सुरक्षा हा प्राधान्याचा विषय होता. म्हणूनच सध्या तुरुंगात असलेल्या वंजारा या पोलिस अधिकाऱ्याच्या नावावर जमा असलेल्या एन्काऊंटरमध्ये दहा पैकी पाच 'हिंदू' गुंड असले तरी त्यांनी चिंता केली नाही. साडेपाच कोटी जनतेचा विचार करून त्यांनी अल्पसंख्य-बहुसंख्य वादाला मूठमाती दिली. नर्मदेचे पाणी पोहचवताना, दुर्गम गावात वीज पोहचवताना ती सर्वांनाच मिळेल याची व्यवस्था झाली. सर्वच गोष्टींत अल्पसंख्यवाद पाहणाऱ्यांना यामुळेच मोदींच्या यशाचे गमक कळले नाही. गुजरातेत भाजपमध्येही मोठ्या प्रमाणावर मुसलमान कार्यकतेर् आहेत. पाच वर्षे मोदी स्वत: आपल्या अख्ख्या मंत्रिमंडळासह मे महिन्यातील कडक उन्हात १५ दिवस गावात जाऊन गावातीलच एखाद्या घरात राहत. गावातील लोकांकडे भीक मागत : तुमची मुलगी जगवा, तिला शाळेत पाठवा, तिला शिक्षित करा. यामुळेच गुजरातमधील मुलगी-मुलगा हे प्रमाण अवघ्या तीन वर्षात ८०२ ते १००० वरून ८७० ते १००० पर्यंत पोहोचले. विकासाच्या अनेक योजना मग ती वनबंधू कल्याण योजना असो वा कोळ्यांसाठी सागरखेडू योजना असो, १०० टक्के अंमलात आली. संध्याकाळची न्यायालये चालविण्याचा अभिनव प्रयोग संपूर्ण देशात मोदींच्या प्रयत्नांमुळे प्रथमच गुजरातमध्ये झाला. सर्वसामान्यांचे खटले जलद गतीने निकाली निघाले. सत्तेत सलगपणे ६ वर्ष राहिल्यावर 'खात नाही व खाऊ देत नाही' ही निवडणूक घोषणा करण्याचे धाडस मोदी दाखवू शकले व या घोषणेवर लोक टाळ्यांचा कडकडाट करत होते. पाच वर्षांच्या मोदींच्या कारकिदीर्त आदर्श राजकीय-प्रशासकीय संस्कृतीचा उदय झाला, ज्या व्यवहाराची देशातील सर्वसामान्य जनतेला आस आहे. तथाकथित लोकप्रिय घोषणा न करता जात-पात यांच्यावर उठून सर्वसामान्य जनतेच्या विकासाचे राजकारण मोदींनी केले. संघाचा सच्चा स्वयंसेवक असलेल्या निष्कलंक चारित्र्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या विजयामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात राजकारणात ज्या मूल्यांकरिता लोक राजकारणात जात असत त्या मूल्यांवरच सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास दृढ होण्यास मदत होईल. मोदींचे व त्यांना भरभरून मते देणाऱ्या गुजराती जनतेचे या निवडणुकीच्या माध्यमाने भारतीय राजकारणाला हे सर्वात मोठे योगदान आहे.