वाढत्या महागाईवर उतारा म्हणून यंदाच्या बजेटमध्ये सरकारने 'आम आदमी'ला खूश करण्याचे ठरवले असून इन्कमटॅक्ससाठीची किमान मर्यादा सध्याच्या एक लाख १० हजार रुपयांवरून एक लाख २५ हजार वा एक लाख ३० हजारांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
गेल्या तीन वर्षांत सरकारच्या तिजोरीत कर रूपात घसघशीत रक्कम जमा झाल्याचा फायदा करदात्यांना इन्कमटॅक्स सवलतीच्या रूपाने देण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्याशिवाय आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांची नाराजी ओढावून घेण्याचा धोकाही पत्करणे या सरकारला परवडणारे नाही.
३० टक्के इन्कमटॅक्ससाठीची मर्यादाही २००५-०६ पासून दोन लाख ५० हजार इतकीच आहे. त्यातही वाढ होईल आणि नवा इन्कमटॅक्स कोड याच बजेटमध्ये जाहीर होईल, अशीही अपेक्षा आहे. त्याशिवाय लोकांच्या खर्चाला आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा अर्थमंत्र्यांचा विचार असून त्यासाठी ८०सी अंतर्गत बचतीची मर्यादा आणखी २५ हजाराने वाढवण्यात येईल, असा अंदाज आहे.
