आरक्षणाचा मुद्दा हा आपल्या देशात अतिशय नाजुक मुद्दा म्हणून बघितला जातो. आरक्षण असावे की नको यासाठी अजूनही भरपूर वाद होताना दिसतात. सोबत राजकीय स्वार्थ गुंतल्यामुळे हा प्रश्न, राष्ट्रीय महत्त्वाचा असून सुद्धा भिजत पडलेला दिसतो. अन् सद्यपरिस्थितीकडे बघता आणखीही बराच काळ असाच चिघळत ठेवलेला दिसून येईल असे वाटते. यावर सर्वंकष असे कोणते समाधान काढता येईल काय असा मनाला प्रश्न पडला. त्यातून काही सुचले ते सांगावेसे वाटले म्हणून हा लिहिण्याचा प्रपंच. यावर चर्चा घडायला हवीच. मी खाली माझे मत मांडतोय. आपणही यात सहभागी व्हावे असे वाटते.
सर्वप्रथम आरक्षण का अस्तित्वात आले ते बघणे जास्त संयुक्तिक ठरेल. सर्वसाधारणपणे विचार केला तर आरक्षण मुख्यत्वे करून अस्तित्वात आले ते गरीब, अन्यायग्रस्त, त्राता नसलेल्या, रूढींनी पिचलेल्या... अशा सर्व लोकांना समान हक्क मिळवून देण्यासाठी. त्यासाठी घटनेत तरतूद करण्यात आली अन् त्यायोगे सरकार त्यासाठी बांधीलही झाले. पुढे त्यात राजकीय स्वार्थ गुंतले आणि मुख्य उद्देश बाजूला पडून व्होटबँक शाबूत ठेवण्यासाठी अन् ती वाढवण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला. कितीही कटू असले तरी हे सत्य आहे. कारण अजूनही अशी जनता अस्तित्वात आहेच जिला आरक्षणाची गरज पडते. अजूनही अनेक जाती/उपजाती या मागासवर्गीय आहेत किंवा नाहीत याबद्दल खल करण्यात काळ घालवावा लागतो. बरे, एवढे करूनही एखाद्या जातीला मागासवर्गीय म्हणून मान्यता दिल्या गेली तरी त्यामुळे आरक्षणाचा कोटा तेवढाच असल्यामुळे इतर मागासवर्गीय जातींच्या जागांवर त्याचा परिणाम होतो. त्यांची ओरड उठते.. पुन्हा राजकीय स्वार्थ पुढे होतात.. आरक्षणाचा कोटा वाढवावा अशी मागणी होते.. वगैरे. इतके होवूनही शेवटी ज्या जाती/उपजातीला मान्यता देण्यावरून हा घोळ होतो, तिच्यासाठी मुळात किती जागा उपलब्ध राहत असतील हा खरेच संशोधनाचा विषय असावा.
मला मुळात मागासवर्गीय हे संबोधनच आवडत नाही. असे म्हणून ज्या समानतेसाठी हे आरक्षण अस्तित्वात आले ती समानता आपणच पायदळी तुडवत नाही काय? एखाद्या जातीच्या लोकसंख्येवरून त्या जातीला एक ठराविक कोटा देण्यामुळे काय समाजाचे भले होणार अन् त्या जातीला कसा समान न्याय मिळणार? पुन्हा, ज्या इतर जाती मागासवर्गीय म्हणून गणल्या जात नाहीत त्यातील गरीब, अनाथ लोकांना या आरक्षणाचा काय लाभ? मुळात या पद्धतीने समाजाची अन् पर्यायाने देशाची उन्नती साधणारच कशी हेच मुळात समजत नाही.
नीट विचार केला तर या मुद्द्याला निगडित अनेक अडचणी, अनेक गुंतलेले स्वार्थ, द्वेषभावना... असे अनेक प्रश्न दिसतात. पण त्या सर्व गोष्टी उगाळून हातात काहीच पडत नाही. तेव्हा प्रश्नावर चर्चा करण्यापेक्षा उत्तरावर चर्चा केलेली बरी असे वाटते.
जातीचा विचार न करता, केवळ आर्थिक परिस्थितीवर अनुषंगून आरक्षण आणणे शक्य होईल काय? कोणत्या अडचणी येऊ शकतील? त्याचे चांगले-वाईट परिणाम कोणते असू शकतील? सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे हा पर्याय योग्य आहे काय? सद्य सामाजिक परिस्थितीकडे बघता आणखी काही पर्याय असू शकतील काय? सुवर्णमध्य साधून समाज अन् देशहिताच्या दृष्टीने चांगल्यात चांगला पर्याय कोणता असू शकेल?