अखेर एकदाचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री (तसे हे पद केवळ राजकीय सोयीचेच, आवश्यक तर नाहीच) ठरले. शत्रूंने चढवलेल्या एका भीषण हल्ल्यातून देशाच्या आर्थिक राजधानीला सावरण्याची वेळ जेव्हा होती तेव्हाच ही राजधानी असलेले राज्य नेतृत्त्वहीन ठेवण्याची किमयाही देशाच्या राजकारण्यांनी साधून घेतली. मुंबईवरील, देशावरील हल्ल्यानंतरचा गेला आठवडा उबग आणणारा ठरला तो राजकारण्यांच्या, आणि केवळ त्यांच्याच नव्हे तर प्रशासकांच्याही, सुमारपणानेच गाजला.
राज्यकर्त्यांची कोंडी कशी झाली होती त्याचे हे काही दाखले -
१. एखाद हादसा - माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांना काय बोलायचे आहे तेही सुधारत नसल्याचे चिन्ह.
२. हे राम - ताजच्या पाहणी दौऱ्यात माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यासमवेत रामगोपाल वर्मा आणि त्यांचा अभिनेता मुलगा रीतेश होता यातून विलासरावांचे (कधीच नसणारे) गांभीर्य चव्हाट्यावर आले.
३. कुत्रंही फिरकलं नसतं - केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. एस. अच्युतानंदन यांना एका हुतात्म्याच्या पित्याचा रास्त संतापही समजून घेता येत नव्हता. आणि एरवी पोपटपंची करणारे सीताराम येचुरींसारखे त्यावर भाष्य करण्यासही तयार नव्हते.
४. मिलिटरी ऑप्शन - परराष्ट्र मंत्री प्रणव मुखर्जी यांचे विधान 'नोबडी ईज टॉकिंग अबाऊट मिलिटरी ऑप्शन'. वास्तवात त्यांचे विधान वेगळेच होत म्हणे. तेदेखील का आणि कशासाठी केले हेच कळत नाही. पत्रकारांनी, त्यातही चॅनलवाल्यांनी, काहीही विचारावे आणि त्याला काहीही उत्तर यावे हे नेतृत्त्वाचे लक्षण? 
५. नैतीक जबाबदारी - शिवराज पाटील आणि विलासरावांनी राजीनाम्याचे दिलेले कारण. त्यावर बहुदा जनतेने विश्वास ठेवावा अशी त्यांची अपेक्षा असणार. पण नैतीक जबाबदारीच होती, तर त्यासाठी आधी स्पष्टीकरणे करीत बसण्याची गरज येत नव्हती हे त्यांना समजेलच नसावे. जाता-जाता कारकीर्दीविषयी विलासराव तर समाधानही व्यक्त करून गेले.
६. हल्ल्याचा कट - रिसर्च अँड अनॅलिसिस विंगच्या विरोधात बातम्या आल्यानंतर याच यंत्रणेकडून हल्ल्याच्या दिवशीचे हल्लेखोरांचे दूरध्वनी संवाद आपण कसे टॅप केले होते हे सांगणारी 'सोर्सेस सेड' स्वरूपाची वृत्ते विशिष्ट प्रसार माध्यमांतून प्रसिद्ध होतात म्हणजेच ही यंत्रणा कुणावर तरी शरसंधान करू पहात होती.
७. तटरक्षक दलाचे चुकले - नौदलप्रमुखांचे वक्तव्य. त्याला असलेली नौदलाच्या सफाईची झालर. त्यातून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर केलेली (रास्त, पण येथे अनाठायी) टीका.
८. आयएसआय - या यंत्रणेच्या महासंचालकांना बोलावणे किंवा ते येणार असल्याचे जाहीर करणे, मग त्यातून पाकने माघार घेतल्यानंतर चूप राहणे.
९. ते वीस (की एकवीस) जण - ही यादी पाकिस्तानला नव्याने देण्याचा मूर्खपणा का केला असावा याचे काहीही सयुक्तिक उत्तर कोणीही देऊ शकणार नाही. पण त्याचे कारण कोणालाही समजू शकते - जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक.
....
आकडाच गाठायचा म्हणून दहावे उदाहरण देत नाही. कारण आकडा तेथे थांबणार नाही. चार दिवस राज्याला नेतृत्त्वहीन ठेवून आज जे निर्णय राज्यकर्त्यां पक्षांनी घेतले तेथपर्यंत हा प्रवास येऊन पोचला आहे या घडीला. सुमारांच्या तावडीत सापडलेल्या या देशाचे, येथील व्यवस्थेचे यापुढे काय याचा एक भयावह अंदाज येण्यास हे दाखले पुरेसे असावेत.
----
काही गोष्टी मुद्दाम पाहू.
मुंबईवर झालेला हल्ला हा देशावरचाच हल्ल आहे याविषयी कोणाचेच दुमत नाही. असे असेल तर आजच्या घडीला महाराष्ट्रात आणि देशातही खऱ्या अर्थाने 'नेतृ्त्त्व' देऊ शकणाऱ्या किती जणांची नावे आपल्या पुढे येतात?
महाराष्ट्राच्या सर्व विधिमंडळ सदस्यांची यादी डोळ्यांपुढून घाला. काहींच्या आमदार म्हणूनच काम करण्याच्या कुवतीविषयी शंका येतील तो भाग बाजूला ठेवू. त्यांच्यात खऱ्या अर्थाने या युद्धप्रसंगी त्या-त्या खात्याला कार्यक्षमपणे नव्या परिस्थितीला तोंड देण्याजोगी दिशा देऊ शकतील असे किती निघतील? प्रामाणिकपणे सांगतो, माझ्या मते सत्ताधारी, विरोधी आणि मधले असे सगळे गोळा केल्यानंतरही दोन्ही हाताच्या बोटांवर बसतील इतकी नावे पुढे आली नाहीत.
प्रश्न साधा-सरळ आहे. आज नेतृत्त्व कसे हवे आहे? नेता नुसताच कार्यक्षम मंत्री असून चालणार नाही. तो प्रेरणादायी असावा लागेल. काही ठळक खाती डोळ्यांपुढे घेऊ. गृह. या खात्याला आज जी दिशा द्यायची आहे त्यात याआधी कधीही विचारात न घेतलेला देशाच्या संरक्षणाशी निगडीत असा एक घटक समाविष्ट झाला आहे. तो विचार करू शकणारे किती लोकप्रतिनिधी आम्ही निवडून दिले आहेत? अर्थ. काही बोलण्याची गरज आहे? जयंत पाटलांची आजवरची कामगिरी तुटीकडून शिलकीकडे आहे हे खरे, पण प्रेरणादायी? शंका आहे. नगरविकास. मुंबईच्या आणि इतरही महापालिकेशी संबंधित काही गोष्टी येथे असतात. त्या-त्या शहरांच्या सुरक्षेत तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भूमिका नसते, असे म्हटले तर ठीक. पण ती असते असे म्हटले तर भूखंडांच्या पलीकडे या खात्याच्या दिशेचा विचार करणारे कोणी आहे? हे केवळ दाखले आहेत. बंदरविकास यासारख्या खात्यांकडे जात नाही.
आज संध्याकाळी हा मजकूर लिहित असताना एका माहितगाराने सांगितले की, राज्याचे गृहमंत्रीपद स्वीकारण्यास कोणीच तयार नाही. कारण काय करावयाचे आणि कसे करावयाचे याची काही दिशा विचारांच्या स्तरावरही आलेली नाही. प्रत्येक जण समकालीन वास्तवात गर्क, मग्न. भविष्याचा थोडा वेध घेऊन आजवर विचार केलेलाच नाही. आता करणे म्हणजे आव्हानच. ते पेलण्याची ताकद कोणातच नाही? (माझ्या मते एक अपवाद निघेल, पण त्यांच्या याआधीच्या कारकीर्दीकडे पाहिले तर मात्र शंका येतातच). 
केंद्रातही फारसे वेगळे काही नाही. मुंबईवरील हल्ल्यानंतर पंतप्रधानांनी देशाला उद्देशून 'संदेश' दिला. त्यात काहीही ठोस नव्हते. त्यांच्यानंतर प्रणव मुखर्जी बोलले. त्यांची विधानेही नेहमीसारखीच भारत हे एक 'सॉफ्ट स्टेट' आहे अशा स्वरूपाची होती. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री कोंडोलिझा राईस येऊन गेल्या. या दोन्ही नेत्यांनी किंवा राईस यांनी ज्यांची भेट घेतली त्या गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही त्यांना चार खडे बोल सुनावल्याचे कुठेही दिसले नाही. अमेरिकेच्या या मुद्यावरील धोरणात काही विसंगती आहेत हे जाहीरपणे खडसावण्याची गरज नव्हती? अमेरिकेच्या "संयम ठेवा"वर "तो आम्ही ठेवतोच आहोत, ठेवलेलाच आहे. तुम्ही तुमचा "संयम" केव्हा सोडणार आहात? पाकिस्तानच्या पश्चिम सीमेवरचे युद्धच या लढ्यात महत्त्वाचे आहे?" असा सवाल करणे आवश्यक नव्हते? अमेरिकेची विसंगती आजवर या नेत्यांनी दाखवून दिली असेल असे मानूया. पण जनतेला प्रेरणा देण्यासाठी एकदा तरी हे काम जाहीरपणे नको करायला? डावपेच नका उघड करू, पण डावपेचाची दिशा कशी असेल हे नको सांगायला जनतेला? सुमारपणा नेतृत्त्वाचा, दुसरे काय?
शिवराज यांनी राजीनामा दिल्यानंतर चिदंबरम यांची त्या पदावर नियुक्ती झाली. सूत्रे स्वीकारतानाच त्यांनी प्रांजलपणे कबूल केले की, आपण याला तयार नव्हतो. आज त्यांनी आणखी एक गोष्ट केली आहे. मुंबईवर हल्ला झाला, कारण गुप्तचर यंत्रणा अपयशी ठरल्या असे त्यांनी कबूल करून टाकले. त्यांचा अपवाद करावा, असे म्हणायचे तर आजच्या दुसऱ्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी या कबुलीव्यतिरिक्त काहीही केले नाही. आता त्यांच्या कामगिरीकडे लक्ष ठेवावे लागेल. कारण अपयशाची कबुली दिल्यानंतर कारवाई काय होणार हे पहावेच लागते.
का असे घडते? महाराष्ट्राबाबत जी कसोटी लावली विधिमंडळ सदस्यांना, तीच केंद्रातही लावून पाहिली तर तशीच स्थिती समोर येते, हे या प्रश्नाचे उत्तर आहे. प्रेरक नेतृत्त्व नाही. दूरवर पाहू शकणारे मंत्री नाहीत. हे सारे असे असूनही संताप-संताप करीत बसण्यापलीकडे या घडीला काहीही समोर न दिसणारी जनता (माझ्यासह).
ही अशी स्थिती येते, कारण आपण सारेच सुमार आहोत का?
ठाऊक नाही. विचार करावा लागेल इतके मात्र नक्की.
पण कसा करणार? आत्ताच केंद्राचा निर्णय आला आहे, लिटरमागे पेट्रोल ५ रुपयांनी तर डिझेल २ रुपयांनी स्वस्त. आज मध्यरात्रीपासून अंमलबजावणी. मला मिळालेला दिलासा. चला माझ्या दैनंदिन जगण्यात एक वेगळा तरी दिलासा दिला. तो आजच का दिला, हे मी आता विचारणार नाही. कारण माझा त्यात लाभ झालाच आहे. त्या निर्णयामागील कारणपरंपरा मला ठाऊक आहे. ती काही आजच निर्माण झालेली नाही हेही खरे आहे. हा निर्णय आणखी दहा दिवसांनी झाला असता तरी माझ्यावर तसा फरक पडला नसता, इतर अनेकांवरही पडला नसता हेही खरे. तरीही त्याने मला दिलासा आहे.
संताप ताणून भरलेल्या बाटलीवरील बुच्च सरकारने इतक्या खुबीने काढले आहे की, त्यातून फसफस केव्हा बाहेर पडली हे मलाही उमजेनासे होणार आहे.
फक्त पंधरवडाभर थांबूया. पाणी-पाणीच राहिलेले असेल हे नक्की!!!
ता. क. : नारायण राणे यांच्या बंडापाठोपाठ राड्याच्या भीतीने म्हणे 'वर्षा'वरचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. 'वर्षा' हे तुमचे-माझे नव्हे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान आहे.
तरीही...
भारत माझा देश आहे(च)!!!
इतक्यात काही लिहिण्याची वेळ येईल असे वाटले नव्हते. पण माझ्या
एका मित्राने आठवण करून दिली की, महाराष्ट्राच्या या नव्या दोन्ही
नेत्यांची नावे एका गाजलेल्या प्रकरणात होती. तेलगीचे प्रकरण. तो म्हणाला,
हे तेलगीचे कॅबिनेट म्हणता येईल.
तेलगीला स्टँप व्हेंडरचा परवाना मिळाला तो चव्हाणांच्या कारकीर्दीतच.
भुजबळांनी अधिकाऱ्यांच्या ज्या बदल्या केल्या ते सर्वश्रृतच आहे. हे दोघेही त्यात "दोषी" ठरलेले नाहीत.
माझे शब्द मागे! ही मंडळी सुमार नाहीत. खचितच नाहीत.