नुकतेच नव्या लोकसभेसाठी मतदान झाले. सर्वसाधारणपणे झालेले मतदान हे पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी होते. बहुमताच्या आधाराने निम्म्यापेक्षा जास्त मतदारांनी निवडणूकीकडे पाठ फिरविली. अशा परिस्थितीत, एखाद्या उमेदवाराला एकूण मतदानाच्या साधारण पंचवीस टक्के मते मिळूनही तो विजयी घोषित केला जाईल. प्रत्यक्षात त्या उमेदवाराला एकूण मतदारसंख्येच्या दहा-एक टक्केच मते मिळाली असतात. याचा अर्थ असा घ्यायचा कां, की इतक्या अल्पमताने झालेली ही निवड अवैध ठरणारीच आहे?
अल्प मतदान होण्यामागची अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. प्रत्यक्षात एकच कारण दिसते ते म्हणजे या निवडणूकपद्धतीविषयीचा आलेला उबग. धनदांडग्यांनी केवळ पैशांच्या व बाहूंच्या बळावर अनैतिक मार्गांनी मिळविलेली सत्ता व त्या सत्तेचा उपयोग स्वत:च्या भावी तमाम पिढ्यांची बेगमी करून ठेवण्यासाठी करणे कुणाला रुचणार आहे?. मला असे वाटते की, आता निवडणूक मंडळाने मतदान-भत्ता देणे सुरू करावे. नाहीतरी उमेदवार छुप्या मार्गाने मतदारांना आमिष दाखवून मते पदरात पाडून घेतातच. त्याऐवजी असा नियमाने देण्यात येणारा भत्ता जर मतदारांना मिळत असेल तर बहुतेक सर्व मतदार हिरिरीने व खुल्या मनाने मतदानात भाग घेतील.
