विदर्भातल्या कुठल्याही भागात जा तिथे तुम्हाला गावकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर नैराश्य व असहाय्यतेचे थैमान दिसेल तेथील शेतकर्यांच्या मते प्रादेशिक असमतोलाचा हा परिणाम आहे. विदर्भाच्या प्रगतीचा मोठा अडथळा जर कोणता असेल तर पश्चीम महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा ज्यामुळे त्यांच्या वाटेला येणारा प्रत्येक प्रगतीचा ओघ हा अडविला जातो. बेबीबाई कोचाडे च्या नवऱ्याने दोन वऱ्षापुर्वी आत्महत्या केली. तो एक कापुर्स उत्पादक होता पण सतत तीन वऱ्षाच्या अवर्षणामुळे तो जेरीस आला होता त्यात कर्जाच्या डोंगरात होणारी सततची वाढ ती हि दामदुपटीने. विदर्भातील कास्तकार हा एका वऱ्षी नापीकी झाली की दुसऱ्या वर्षी गप्प न बसता अधीक व्याजाने कर्ज काढून पेरण्या करतो या एकाच आशेवर कि यावेळी त्याला पिक बरे होईल पण हे दुर्भीक्ष सतत तीन वऱ्षे चालू राहिले कि सावकाराच्या तकाद्याने तो जेरिस येतो. त्यात बैकेचे दरवाजे त्याचेकरिता बंद असतात. त्याचे कडे असलेली जमीन हि पश्चिम महाराष्ट्राच्या शेतकर्याच्या तुलनेत जास्त असते त्यामुळे तो कर्जमाफिच्या साच्यात बसत नाही पण पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाटेला येणारे पाणी त्याच्या नशिबात नसते त्यामुळे अधिक जमीन असुनही तो भिकारी तो भिकारिच असतो तरी सरकार दरबारी अधिक जमीन असल्याने तो जमिनदार असतो भिकारी जमिनदार आणि अशा परिस्थीतीत जेव्हा सरकार भिक घालत नाही बैका नियमावर बोट ठेउन त्याला बाहेरची वाट दाखवितात आणि सावकार दारासमोर ठीय्या देवून तगादा लावतो तेव्हा त्याला वरची वाटच खुणावते.
बेबीबाईला आज नवऱ्याचे कर्ज फेडायचे आहे पेरण्यासाठी पैसा पाहिजे आणि सरकारने दाखविलेल्या कर्जमाफी आणि मदतीची दमडीही तिच्या पदरात आजतागायत पडली नाही.
जुलाई २००६ चे पंतप्रधानांचे ४००० कोटी चे पैकेज असो. किवा मार्च२००८ चे भारत सरकारचे ७१००० कोटी रुपयाची कर्जमाफी असो वा ऑगष्ट २००९ चे राज्य सरकारचे ६२०० कोटी चे रिलिफ पैकेज असो तिचे प्रकरण या कुठल्याच प्रकारात योग्य ठरले नाही
मला काहिच मदत मिळाली नाही. असे तिचे म्हणणे आहे. विदर्भाचे पुढारी हे पश्चिम महाराष्ट्राच्या पुढाऱ्यांच्या तालावर नाचत असतात. ओंकार राठोड नावाचा कास्तकार म्हणतो राज्यातील अधिकांश मंत्री हे पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत आणि त्यांना विदर्भाच्या भविष्याशी काही घेणे देणे नाही.
राजू राठोड दुसरा एक कास्तकार म्हणतो पश्चिम महाराष्ट्रात सिंचनाची मुबलक व्यवस्था आहे आणि विदर्भात पाण्याचे दुर्भिक्ष . तेथिल कास्तकाराला हेक्टरि एक लाख चाळिस लाख कर्ज मिळते तर आम्हाला विदर्भात फक्त हेक्टरी १४०००/-
त्याच्या म्हणण्यानुसार सरकारने दिलेले सर्व रिलिफ पैकेजेस पश्चिम महाराष्ट्राला मिळतात कारण तेथिल शेतकऱ्याची जमीन धारणा हि विदर्भातिल शेतकऱ्याच्या जमीन धारणेपेक्षा कमी आहे. आणि मदत ही जमीन धारणेवर ठरविण्यात येते. आमच्या जमिनी या पाण्यापेक्षा आमच्या रक्तानेच भिजत आहेत.
विदर्भात आत्महत्येचे प्रमाण हे सर्वात अधिक आहे याच वर्षी येथे ८०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या आहेत.
ज्याकाही शेतकऱ्यांना मदत मिळाली ति देखिल एक क्रुर विनोदाच्या स्वरुपात आणि वास्तवाच्या खुप दुर जाउन. त्यांना दुभती जनावरे दिली गेली जे दुधच देत नाहित. काहिंना डिझेल ईजीन मिळाले ते कोरड्या विहिरितून पाणी काढण्यासाठी आणि शेतिला पाणी देण्यासाठी ईले. पंप दिले पण सिंचनाची सोय नाही. शेतकऱ्यांनी या वस्तू विकून आपले घर चालविले तर अधिकारी व राजकारणी हे म्हणायला मोकळे कि आम्ही मदत दिली पण शेतकर्यांनी त्याचा दुरुपयोग केला. आणि त्यात मीठ चोलण्याचा प्रकार म्हणजे राणे साहेबांचे वक्तव्य विदर्भात दारू बंदी करा.
मला लहानपणची एक म्हण आठवते ' अंधेर नगरी चोपट राजा टका सेर भाजी टका सेर खाजा" वारे लोकशाही आणि वारे त्यांचे मंत्री. आणि वारे सरकार. मोगलाई याच्यापेक्षा काही वेगळी होती?
