व्हिएतनामच्या सागरी हद्दीत असलेल्या दक्षिण चिनी समुद्रात "सागरी तेल समन्वेषण" प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी त्यांच्या बरोबर भारताने नुकताच करार केला. भारताचे परराष्ट्रमंत्री कृष्णा यांच्या नुकत्याच झालेल्या हनोई भेटीत या करारावर सह्या करण्यात आल्या. या वाणिज्य कराराबरोबरच कांहीं संरक्षणविषयक करारही करण्यात आले.

चीनला हे अर्थातच पसंत पडले नाहीं व त्यामुळे त्याने कृष्णांच्या भेटी आधीपासूनच गुरगुर करायला सुरुवातही केली. चीन व व्हिएतनाम या देशांना हा आपापसातला वाद वाटाघाटीच्या मार्गाने सोडवायला मदत व्हावी म्हणून इतर देशांनी या वादात गुंतू नये असे सांगत सांगत भारतीय कंपन्यांना व "ओएनजीसी-विदेश"ला चीनने ताकीद दिली आहे कीं त्यांनी या समुद्राच्या (चीनच्या मते) वादग्रस्त असलेल्या भागात तेल काढण्यासाठी कुठलेही करार करू नयेत. चीनच्या साम्यवादी पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या "ग्लोबल टाइम्स" या वृत्तपत्राच्या संपादकीयात तर असे करणे हे एक गंभीर राजकीय चिथावणी देणारे कृत्य ठरणार असून ते चीनला त्याच्या सहनशक्तीच्या परिसीमेला नेत असल्याचे सांगून आपल्याला दम भरला आहे. सगळा दक्षिण चिनी समुद्र म्हणजे चीनला आपली जहागीर वाटते. तेलाच्या ज्या दोन सागरी खंडाना व्हिएतनाम आपल्या मालकीचा खास आर्थिक भाग मानतो तिथे आपण तेल समन्वेषण करण्याची हिंमत दाखविली त्या कृत्याला चीन चिथावणीखोर म्हणत आहे!

चीन असे सोवळे स्वतः पाळत आहे काय? मुळीच नाहीं. एका बाजूला भारतचा सार्वभौम भाग असलेल्या पाकव्याप्त पाकिस्तानमध्ये मूलभूत स्वरूपाच्या संरचनांचे प्रकल्प (Infrastructure Projects) चीन उभे करत आहे. याबद्दल आपले सरकार चीनला असे न करण्याबद्दल सांगत असताना तिकडे लक्ष न देता आता "दक्षिण चिनी समुद्रावर चीनचे सार्वभौमित्व वादातीत आहे" असे स्वत:च प्रमाणपत्र स्वत:ला देत चीन आपल्यावरच गुरगुरत आहे.

या सर्व प्रकाराची परिणती काय होईल? "भारताचे वादातीत सार्वभौमत्व असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जलविद्युत योजना व तत्सम मूलभूत स्वरूपाच्या संरचनांचे प्रकल्प उभारण्यास चिनी कंपन्याना परवानगी का दिली" असा उलट सवाल भारत चीनकडे करेल काय? कीं चीनच्या वरील कृत्याला नजरेला नजर (Eyeball to eyeball) देण्याच्या उद्देशाने भारताने हे पाऊल उचलले आहे? यात आपला भागीदार व्हिएतनाम म्हणत आहे कीं जिथे तेल समन्वेषणाचा प्रकल्प सुरू करायचा आहे त्या भागावर संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यानुसार त्यांचाच हक्क आहे. पण हक्क आहे म्हणून व्हिएतनाम आपल्याबरोबर ठामपणे उभा राहील कीं बलवान शत्रूपुढे नांगी टाकून पळ काढेल? अलीकडेच आपल्या ऐरावत या नौदलाच्या जहाजाला ते व्हिएतनामला सदिच्छाभेट द्यायला आंतरराष्ट्रीय समुद्रमार्गानुसार जात असूनसुद्धा चिनी आरमाराने हटकले होते त्यावेळी "आम्ही आंतरराष्ट्रीय समुद्रमार्गाने ये-जा करण्याच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतो" असे भारताने म्हटले होते. ते पुरेसे आहे कां?

"आमच्या सागरी हद्दीतील समुद्रात तेल आणि नैसर्गिक वायूचे समन्वेषण करण्याला आमचा विरोध आहे" हे टुमणे चीनने अजूनही सुरूच ठेवले आहे. चीनचे म्हणणे आहे कीं १९८२च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्याने कुठल्याही देशाला आपल्या आर्थिक स्वामित्व क्षेत्राचा किंवा भूखंड मंचाचा विस्तार (exclusive economic zone and continental shelf) इतर देशांच्या मालकीच्या जागेत करायचे हक्क दिलेले नाहींत. खरे तर या बेटांच्या आसपास भरपूर तेलसाठा उपलब्ध असण्याची शक्यता असल्यामुळे जपान, फिलिपीन्स व इंडोनेशिया या तीन राष्ट्रांशी चीनचे या बाबतीत गंभीर मतभेद आहेत. म्हणूनच या भागातल्या सागरी क्षेत्रांवर कसलाही मालकी हक्क असल्याचा दावा न करणारी राष्ट्रे या विवादात शिरली तर या मतभेदांतील गुंता वाढेल व ते जास्त गंभीर होतील असेही चिनी सरकार म्हणते व चीनच्या परवानगीशिवाय इथे इतर राष्ट्रांनी पाऊल टाकता कामा नये असेही चीनचे म्हणणे आहे. चीनच्या दाव्याला ऐतिहासिक आणि विधिशास्त्रीय आधार आहे असेही चीन म्हणतो. या उलट सर्व बाबींचा अभ्यास करूनच हे पाऊल उचलले आहे असे भारताचे म्हणणे आहे.

व्हिएतनाम दक्षिण चिनी सागरातील ज्या भागाची त्याच्या "आर्थिक स्वामित्व क्षेत्रा"त गणना करत आहे त्या भागातील तेल समन्वेषण प्रकल्पात भाग घ्यायचा निर्णय ONGC Videsh Ltd या भारत सरकारच्या कंपनीने घेतल्यामुळे या वादाला चिथावणी दिल्यासारखे झाले आहे. चिनी आरमाराने हटकल्याबद्दल "भारत आंतरराष्ट्रीय सीमांत कुणालाही कुठेही आपली जहाजे हाकायच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन करतो आणि भारताचे जहाज आंतरराष्ट्रीय सीमेतच होते" अशी भारताने ठाम भूमिका घेतली.

               
दक्षिण चिनी समुद्राची व्याप्ती आणि त्याच्याभोवती असणारे देश दाखविणारा नकाशा

दक्षिण चिनी समुद्राची व्याप्ती प्रचंड आहे. (सोबत दिलेला नकाशा पाहा) त्याचे एकूण  क्षेत्रफळ ३५ लाख चौरस किमी असून तो हिंदी महासागराला प्रशांत महासागराशी जोडतो व त्याची व्याप्ती पश्चिमेला मलाक्काच्या सामुद्रधुनीपासून तैवानच्या सामुद्रधुनीपर्यंत पसरला आहे. चीनच्या १२व्या पंचवार्षिक योजनेत China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ही चिनी सरकारी कंपनी ३००० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करून तिथे तेलसाठ्यांचे समन्वेषण करणार आहे. तिबेट, शिंज्यांग आणि तैवान यांना चीन जितके महत्व देतो तितकेच महत्व या समुद्रालाही तो देतो. चीन या समुद्राच्या खूपच मोठ्या भागावर सार्वभौमत्वाचा दावा करतो पण अलीकडे या समुद्रावर चीनसारखाच व्हिएतनामही दावा करू लागला आहे.

हा वाद तणावाशिवाय सोडविता यावा म्हणून "नैऋत्य आशिया राष्ट्र संघटना" (ASEAN) आणि चीन यामध्ये करार झाला ('Declaration of the Conduct of Parties (DoC) in the South China Sea'). चीन येथील प्रत्येक देशाला एकटा गाठून त्याच्याशी द्विपक्षीय करार करू इच्छितो तर ASEAN राष्ट्रें (कारण उघड आहे) सामुदायिकरित्या चीनशी वाटाघाटी करू इच्छितात. पण २००७पासून चीनने याबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. उदा. तिथे सर्वेक्षण करणाऱ्या जहाजांच्या तारा कापणे, कुणीच हक्क न सांगितलेल्या उथळ पाण्यातील प्रवालींवर (reef) आपल्या खुणा लावून आपला हक्क असल्याचा देखावा तयार करणे किंवा परदेशी बोटींना हटकून त्यांना हैराण करणे वगैरे.

भारताने जिथे व्हिएतनामबरोबर मिळून तेल समन्वेषण करायचा करार केला आहे त्या भागावर चीन आपला हक्क सांगत असल्यामुळे भारत आणि चीन परस्परांना थेट भिडणार आहेत. चीन जे उद्योग पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये करत आहे त्याला शह देण्यासाठी भारत जर हे पाऊल उचलत असेल तर ही कृती फारशी व्यवहार्य वाटत नाहीं कारण जसे चीनला पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये लुडबुड करायला स्थान (Locus Standii) नाहीं तसेच भारतालाही दक्षिण चिनी समुद्रात स्थान नाहीं.

प्रियांका पंडित या दिल्लीस्थित लेखिकेने "ग्लोबल टाइम्स" या चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या दैनिकात लिहिलेला एक लेख वाचनात आला. भारताने या प्रादेशिक तंट्यात पडायचे साहस कां केले असावे याबद्दल अनेक सिद्धांत मांडले जात आहेत. या खऱ्या-खोट्या सिद्धांतांमुळे हा संपूर्ण वाद इतका फुगविला गेला आहे कीं या आघाडीवरील कुठलाही छोटा-मोठा तणावसुद्धा या तंट्याचे रूपांतर एकाद्या आणीबाणीत किंवा कोंडीत करू शकतो.

चीनने घेतलेल्या या आक्षेपांमुळे भारताच्या राजनैतिक वर्तुळात कुणालाच आश्चर्य वाटले नसले तरी या आक्षेपांमुळे या प्रकल्पाच्या भवितव्याबद्दलच चिंतेचे आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भारतीय मुत्सद्द्यांना चीनची अशीच प्रतिक्रिया येईल अशी अपेक्षा होती. ही अधिकृत स्वरूपाची ताकीद म्हणजे दक्षिण चिनी समुद्राशी संबंध नसलेल्यांनी या तंट्यात हस्तक्षेप करण्याबद्दलच्या चीनच्या आधीच्या धोरणाचीच पुनरावृत्ती होती. म्हणूनच या भारत आणि व्हिएतनाम यांच्या दरम्यानच्या दक्षिण चिनी समुद्रातील या सागरी तेल समन्वेषणाच्या संयुक्त प्रकल्पाच्या प्रयत्नांना चीनकडून असा कडाडून विरोध होत आहे. त्यानुसार चीनने भारताला त्याने या विभागापासून दूर राहावे आणि चीनच्या सार्वभौमत्वात लुडबूड करू नये असे सांगितले.

या ताकिदीला उत्तर म्हणून "या भागात भारताचा पवित्रा आणि त्याची कृती १९८२च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सागराबद्दलच्या कायद्याच्या ठरावाला समर्थन देण्याचाच आहे आणि त्यानुसार भारत आपल्या व्हिएतनामबरोबरच्या तेल समन्वेषणाच्या प्रकल्पात याच आधारावर पुढील थोडक्यात म्हणजे आपल्या देशाच्या सन्मानाला धक्का लागणार नाहीं आणि चीनची दादागिरीही त्याला पचू देणार नाही अशा कौशल्याने यातून भारताला मार्ग काढायचा आहे. आपले सरकार हे करू शकेल काय कीं नेहमीप्रमाणे पड खाऊन जुजबी समझोता करेल आणि ही भळभळती जखम तशी वाहत ठेऊन तडजोड करेल?

थोडेसे वैयक्तिक:

(१) चीनसंबंधी हा माझा पहिला-वहिला लेख आहे. गोड मानून घ्यावा. चुका असतीलच. त्या इथे किंवा

दुवा क्र. १

वर जरूर निदर्शनास आणाव्यात.

(२) दक्षिण चिनी समुद्रात हे तेल समन्वेषण कुठे केले जात आहे वा आंतर्देशीय सागरी सीमा त्या जागेच्या कुठल्या बाजूला आहे हे दाखविणारा नकाशा शोधायचा मी खूप प्रयत्न केला, आपल्या जकार्तातल्या विचारले आणि तसेच हनोईच्या वकिलातीला फोन केला तसेच ONGC-Videsh कडून ई-मेलद्वारा हा नकाशा मिळवायचा प्रयत्न केला पण आतापर्यंत ही माहिती मिळालेली नाहीं. सोमवारी जकार्तामधील व्हिएतनाम व चीनच्या वकिलातीत चौकशी करणार आहे. असा नकाशा मिळाल्यास या सर्व युक्तिवादांबद्दल जास्त नेमके मतप्रदर्शन करणे शक्य होईल. तो मिळाल्याबरोबर मी इथे चढवेन.