शासनाने जनतेच्या सेवेसाठी महा इ-सेवा केंद्रे खाजगी संस्थांमार्फत चालवायला दिली आहेत. कागदोपत्री या उपक्रमाचा उद्देश हा गरजू लोकांना ज्या सेवेसाठी सरकारी कचेऱ्यांच्या फेऱ्या माराव्या लागतात आणि वेळ व श्रम वाया जातात ते कमी करणे. यात मग पॅनकार्ड, उत्पन्न दाखला, सात-बारा, निवासी प्रमाणपत्र वगैरे कागदपत्रांचा समावेश आहे. याअगोदर हेच काम अनधिकृत एजंट मार्फत करण्यात येत कारण अशा एजंटांची त्या त्या सरकारी कार्यालयात ओळख असे.

परवाच महा इ-सेवा केंद्रात हरवलेले पॅनकार्ड संबंधी निवेदन आणि जुने पॅनकार्ड काढण्यासाठी अर्ज करायला गेलो. एका ठिकाणच्या महा इ-सेवा केंद्राने पॅनकार्ड नवीन काढण्याचा अव्यवहार्य सल्ला दिला. दुसऱ्या केंद्राने जुने पॅनकार्ड काढण्यासाठी ३०० रुपये लागतील असे सांगितले. एका शुभचिंतकांच्या सल्ल्याने NSDL च्या एका केंद्रात गेलो आणि ९६ रुपयांत हेच काम ५ मिनिटांत झाले.

प्रश्न असा पडतो कि, सरकारने जर हि सेवा खरोखर लोकांच्या हितासाठी चालू केली असेल तर प्रत्येक सेवेचे दरपत्रक लोकांना दिसेल अशा ठिकाणी लावण्याची सक्ती या इ-सेवा केद्रांवर का नाही केली? इ-सेवा केंद्राची परवानगी खाजगी संस्थेला अगर नागरिकाला देतांना कोणत्या आधारांवर दिली ? जर इ-सेवा केद्रांवर योग्य सेवा मिळाली नाही किंवा अव्वाच्या सव्वा फी आकारली तर दाद कुणाकडे मागायची ?

जोपर्यंत कुठलीच स्पष्टता या केंद्रांच्या सेवा निकषांविषयी मिळत नाही तोपर्यंत ती खाबुगिरीची अधिकृत कुरणेच बनून राहतील. फरक एवढाच कि अगोदरच्या काळात अनधिकृत एजंट खायचा आता हेच काम इ-सेवा केंद्रांच्या नावाखाली अधिकृत एजंट करतील.

जय हो!!!