२००२ ते २०१२ या दहा वर्षां करता एनसीआरबी चा आत्महत्यांचा अहवाल येथे पाहावा. राजकीय, वर्ग-लढा, भावनिक, इत्यादी चश्मे काढून शुद्ध तार्किक नजरेने पाहायची तयारी असेल तर यात अनेक विचार करावयास उद्युक्त करणाऱ्या बाबी आहेत.
१- कोणत्या राज्यात किती आत्महत्या झाल्या, हा आकडा दिशाभूल करणारा आहे. कारण प्रत्येक राज्याची जनसंख्या वेगळी असते. म्हणून "महाराष्ट्र आत्महत्येत सर्वात पुढे" हा मथळा दिशाभूल करणारा आहे. म्हणून, दर एक लाख जनसंख्ये मागे किती आत्महत्या, अशी आकडेवारी तपासतात. २००२ ते २०१२ या काळात देशात आत्महत्येचे प्रमाण दर एक लाख जनसंख्ये मागे ११.२ येवढे होते. महाराष्ट्रात ते १४ येवढे होते. (पहा पान १७३, फिगर २.४) म्हणजे राष्ट्रीय सरसरी पेक्षा २५% टक्के जास्त.
२- पण विचार करण्याची गोष्ट ही, की सगळ्यात कमी बिहार मध्ये होते, फक्त ०.८. म्हणजे राष्ट्रीय सरासरीच्या एक दशांश पेक्षा ही कमी. पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे हे की महाराष्ट्रात हे प्रमाण बिहारच्या तुलनेत साडे सतरा पट अधिक आहे. (साडेसतरा टक्के नव्हे , साडेसतरा पट) उद्योग धंदे, पायाभूत सुविधा, वगैरे सर्वच बाबतीत बिहार महाराष्ट्र पेक्षा खूपच मागे आहे. म्हणून शेतीवर अवलंबून जनसंख्येची टक्केवारी अर्थातच जास्त आहे. महाराष्ट्रापेक्षा सिंचन क्षमता खूपच कमी आहे. केंद्रची शेती विषयक धोरणे सर्वच राज्यांना सारखीच आहेत. आणि राज्यांची धोरणे म्हणाल तर या अहवालाच्या पूर्वार्ध काळात बिहार मध्य राबडी देवी या मुख्य मंत्री होत्या, तर त्याच्या आधी बारा वर्षे लालू प्रसाद यादव हे मुख्य मंत्री होते.
काय निष्कर्ष काढायचा यातून ? राबडी देवी व लालू प्रसाद यादव यांचा कारभार महाराष्ट्रातील तत्कालीन मुख्य मंत्र्यां पेक्षा जास्त चांगला होता ? का आत्महत्यांचे खापर सरकारच्या डोक्या वर फोडून मोकळे होण्यात आपले विचारवंत चुकले ?
३- सगळ्यात जास्त आत्महत्या प्रमाण पुडुचेरी या लहानश्या राज्यात आहे, दर लाखा मागे ३६.८, महाराष्ट्राच्या अडीच पट. का?
४-दोन नंबर वर सिक्कीम आहे, दर लाखा मागे २९.१, महाराष्ट्राच्या दुप्पट पेक्षा जास्त. का?
५- नुकतेच सिक्कीम संपूर्ण राज्यात फक्त सेंद्रिय शेतीची सक्ती केली. होय, ज्या सेंद्रिय शेतीची आपले पर्यावरणवादी गुणगान करतात तीच सेंद्रिय शेती. आता सिक्कीम राज्यात येत्या काही वर्षात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढणार का कमी होणार ? तुमचे काय भाकीत आहे?
६-आज (२० जुलाई) प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातील काही ठळक मुद्दे आजच्या वर्तमान पत्रात आहेत. महाराष्ट्रात आत्महत्या केलेल्या काही शेतकऱ्यां कडे १० हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन होती. याचा काय अर्थ लावायचा? कर्जबाजारी होण्याची काहीही कारण असले, तरी या जमिनी पैकी काही जमीन विकून भांडवल उभे करून तो नव्या दमाने सुरुवात करू शकत होता . मग आत्महत्या का केली?
७-शेवटी, भूतान देश, ज्याचा "हॅप्पीनेस कोफिशंट" जगात सगळ्यात जास्त आहेत असले काहीतरी भंकस हल्ली चघळले जाते, त्यांचा आत्महत्या प्रमाण दर लाखां मागे १६ इतके आहे. (पहा, वीकीपेडीया) भारतापेक्षा दीडपट. काय अर्थ लावायचा ?
आत्महत्या कोणाचीही असो, ती एक दुर्दैवी घटना आहे. पण त्याच्या कारणांचे विश्लेषण करून कोणाला कोणत्या प्रकारच्या मदतीची गरज आहे, ते करण्या ऐवजी आपले तथाकथित विचारवंत आपल्याला भलत्याच दिशेने नेत आहेत का ?