जुलै १८ २०१६

विधान परिषद

    माझ्या माहितीप्रमाणे, देशातील काही राज्यांतून विधान परिषद रद्द करण्यात आली आहे. एक तर रद्द करण्यात आली आहे किंवा पहिल्यापासून ती अस्तित्वातच नव्हती.
   महाराष्ट्रात  विधान परिषद अद्याप कार्यरत आहे. सामान्यपणे विधान  परिषदेविषयी पत्रकार, वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन करणारे लोक व विधिमंडळाचा तांत्रिक अभ्यास असणारे लोक यांच्याव्यतिरिक्त कोणालाही फारशी माहिती नसते. अमुक एक आमदार विधानपरिषदेत आहे की विधानसभेत आहे, हे सामान्यांना झटकन सांगता येत नाही.
   विधान परिषदेतील आमदारांच्या वेतनावर विधानसभेइतका नाही पण काही एक खर्च होतोच. 
   विधान परिषदेतील आमदार मते अवश्य व्यक्त करतात पण  राज्यातील प्रश्नांवर प्रामुख्याने चर्चा विधानसभेतच होते.  
   माझ्या माहितीप्रमाणे, एखाद्या कायद्याचा प्रस्ताव आधी विधानसभेत मंजूर होतो, मग विधान परिषदेत मंजूर होतो व नंतर तो राज्यपालांकडे सहीसाठी जातो. अलीकडच्या काळात विधान परिषदेने प्रस्तावांसंदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे दिसत नाही. (यात चूक असल्यास दुरुस्ती स्वागतार्ह.)
  विधान परिषदेतील आमदारांच्या जागा कलाकार, खेळाडू, उद्योगपती यांच्याकरिता राखीव ठेवण्याचा संकेत आता बहुधा मोडीत निघाला आहे. उमेदवार विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झाला की अलीकडच्या शब्दात त्याचे ""राजकीय पुनर्वसन"" करण्यात येते. त्यामुळे विधान परिषद ही निव्वळ  राजकारण्यांची सोय झाली आहे.   

   या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात विधान परिषदेची आवश्यकता वाटते का? ते सभागृह अधिक परिणामकारक करणे चांगले की रद्दच करणे चांगले?

Post to Feed


Typing help hide