नोव्हेंबर ३० २०१७

नोटाबंदी : इतिश्री आणि जवाबदारी

नोटाबंदी संपूर्णतः फसली तरी सरकारकडून त्याबद्दल ना खंत ना खेद अशी भूमिका आहे. त्या उप्पर अजूनही जनसामान्यांची तीन प्रकारे दिशाभूल चालूच आहे : 

१) नोटाबंदीमुळे सर्व खोटं चलन बाद झालं.

वास्तविकात बँकांनी नोटा स्वीकारतांनाच खऱ्या-खोट्याची शहानिशा केली होती, त्यामुळे खोट्या नोटा स्वीकारण्याची शक्यताच नाही. अशा व्यवस्थित मोजलेल्या खऱ्या नोटाच सर्व बँकांनी रिझर्व बँकेला सुपूर्त केल्या होत्या. आता रिझर्व बँकेनं पुन्हा कोणत्या खोट्या नोटा नष्ट केल्या ? तस्मात, सरकारचा सामान्यांना दिला जाणारा दिलासा तर्कहीन आहे.

२) नोटाबंदीमुळे सर्व काळा पैसा बँकात जमा झाला.

पैसे बँकेत जमा केल्यावर त्याची इन्कमटॅक्सकडून विचारणा होते याची सर्व नागरिकांना पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे ज्यांनी बँकेत रोकड जमा केली त्यांच्याकडे सर्व पैश्याचा खुलासा उपलब्ध आहे. ज्या खात्यात २ लाखापेक्षा कमी रक्कम भरली गेली अशा खातेदारांना कोणतंही स्पष्टीकरण देण्याची गरजच नाही. कारण त्यांनी ते पैसे रस्त्यावर सापडले म्हटलं तरी २.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नवर  इन्कमटॅक्सच नाही. तस्मात, अशा लाखो खात्यात करोडो रुपये जरी भरले गेले असले तरी सरकार एक रुपयाही टॅक्स वसूल करु शकणार नाही. 

थोडक्यात, जिथे २ लाखापेक्षा जास्त पैसे भरले गेलेत तिथे स्पष्टीकरण आहे आणि जिथे २ लाखापर्यंत पैसे भरले गेलेत तिथे विचारणा होऊ शकत नाही. आम्ही अमूक इतक्या खातेदारांकडून स्पष्टीकरणं मागवली आहेत हे सरकारचं म्हणणं योग्य असलं तरी सदर खातेदारांनी अशा नोटीसांना यथोचित उत्तरं दिल्यामुळे तिथे करवसूली होऊ शकत नाही आणि झालेली नाही.

३) नक्की किती चलन जमा झालं आणि त्यातलं खोटं चलन किती याची अजून मोजदाद चालू आहे.

हा दावा तर फारच हास्यास्पद आहे. बँकानी रोजच्या रोज जमा झालेल्या रकमेची सूचना रिझर्व बँकेला दिली होती, त्यामुळे ३० डिसेंबरलाच सर्व माहिती उपलब्ध होती. बँकांनी नोटा मोजूनच घेतल्या होत्या आणि त्यांच्या खरेपणाची शहानिशा स्वीकारतांनाच झाली होती. खुद्द रिजर्व बँकेनीच ९९% चलन बँकेत जमा झाल्याचं जाहीर केलंय. म्हणजे एकूण १५.४४ लाख कोटीं पैकी १५.२८ लाख कोटी जमा झाले आहेत. थोडक्यात, फक्त १६ हजार कोटी रुपये बँकात जमा होऊ शकले नाहीत. सर्वात मोठा विनोद म्हणजे नव्या नोटा छपाईचा खर्चच ८ हजार कोटी रुपये झाला आहे ! यात सर्व बँकाना देशातल्या सर्व एटीएम्सची नव्या नोटांसाठी करावी लागलेली कॅलीब्रेशन्स आणि जुन्या व नव्या नोटांची सुरक्षा व वाहातूक यांचा खर्च मिळवला तर एकूण खर्च १६ हजार कोटींच्या वर जाईल. म्हणजे नोटाबंदीमुळे जनतेच्या पैश्यांचा निव्वळ अपव्यय होऊन नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरं जावं लागलं आहे.

मोदींनी ज्या तीन प्रमुख कारणांसाठी देशावर नोटाबंदी लादली ती अशी होतीः :

१) काळा पैसा समूळ नष्ट होईल, तो बँकात भरलाच जाणार नाही. जो त्यांच्या अंदाजाप्रमाणे ३०% (म्हणजे साधारण ४.५० लाख कोटी) होता.

फलित : ९९% पैसा बँकात भरला गेल्यामुळे सदर हेतू फसला.

२) भ्रष्टाचार निर्मूलन होईल.

फलित : भ्रष्टाचार नव्या नोटात पुन्हा नव्या जोमानं चालू झाला. 

३) अतिरेकी कारवाया थांबतील.

फलित : हा परिणाम अत्यंत अल्पकाळ टिकला, आज परिस्थिती जैसे थे आहे.


संपूर्ण फसलेल्या एककल्ली योजनेच्या अपयशाची कबूली मोदी केंव्हा देणार ?

Post to Feed

प्रोपगंडा
उत्तर प्रदेश निवडणूकींवर नोटाबंदीचा परिणाम मुद्दाम रोखला गेला

Typing help hide