१) बुडीत कर्ज (सध्या सुमारे ७.५० लाख कोटी) ही बँकिंगची सर्वात मोठी समस्या आहे. ही कर्ज निस्सरित केली तर बँका प्रचंड तोट्यात जातील. नोटाबंदी करून ४.५० लाख कोटी रुपये बँकेत भरलेच जाणार नाहीत आणि सदर पैसा बुडीत कर्ज निस्सरित करायला वापरला जाईल अशी मोदींची थोर कल्पना पूर्णपणे धुळीला मिळाली आहे. सरकारी बँका ही सरकारची जबाबदारी आहे त्यामुळे असे उद्योग करण्याऐवजी सदर कर्जं वसूलीसाठी कठोर योजना राबवायचा रघुराम राजन यांचा निर्णय होता, पण मोठ्या उद्योजकांविरुद्ध काही करायला मोदी राजी नाहीत. तस्मात, राजननां मुदतवाढ न देता उर्जित पटेल हे मोदींचे निकटवर्तीय रिजर्व बँकेचे गवर्नर म्हणून नियुक्त झाले. 

२) नोटाबंदीमुळे बँका नव्या संकटात सापडल्या आहेत. १५.४४ लाख कोटींपैकी १५.२८ लाख कोटी जमा झाल्यामुळे आता एवढ्या पैश्याचं काय करायचं हा गंभीर प्रश्न बँकांपुढे आहे. बँकानुसते व्याजाचे दर कमी करत सुटल्या आहेत पण नोटाबंदी आणि जिएसटीनं अर्थव्यवस्थेची जी वाट लागली आहे त्यामुळे नवे उद्योग सुरू होण्याची चिन्हं नाहीत. परिणामी बँकांना कर्ज द्यायला उद्योजक मिळत नाहीत. अशा प्रकारे बँका, ज्या अर्थव्यवस्थेचा प्राण समजल्या जातात त्या खचल्या आहेत आणि ठेवींवर द्याव्या लागणाऱ्या व्याजामुळे तोटा वाढत गेला तर एकेक करत दिवाळखोरीत निघू शकतात. सरकारला नेमकी ही जबाबदारी नकोशी झाली आहे.

३) यावर नामी शक्कल म्हणजे मोदी सरकारनं  'बँकिंग बेल इन' ही संकल्पना नव्या विधेयकात आणली आहे. रेझोल्युशन कॉर्पोरेशन नामक एक सर्वतंत्र स्वतंत्र आणि महाबलाढ्य संस्था स्थापून, तिला (तिच्या मते) तोट्यात जाणाऱ्या बँकांना, ठेवीदारांच्या ठेवींमधून स्वतःला सावरण्याची योजना ही संस्था देईल (थोडक्यात, ठेवीदारांचे पैसे बुडीत कर्ज निस्सरित करण्यासाठी किंवा स्वतःची जनमानसातली प्रतिमा निर्वेध राखण्यासाठी वापरण्याची परवानगी देईल). 

४) रेझोल्युशन कॉर्पोरेशन अर्थखात्याच्या अखत्यारीत असेल (म्हणजे इथे पुन्हा राजकारण! ) आणि कहर म्हणजे त्यावर फक्त एक रिजर्व बँकेचा आणि एक इन्शुरन्स रेग्युलेशन अँड डिवलपमंट ऑथॉरिटीचा सदस्य असेल, बाकी सर्व सदस्य सरकारचे नियुक्त असतील. सदर संस्थेला ठेवीदारांच्या किती रकमेला संरक्षण द्यायचं (जे सध्या फक्त १ लाख आहे) ते सुद्धा ठरवण्याचा अधिकार आहे (म्हणजे सदर रक्कम कितीही कमी किंवा शून्य करण्याची मुभा आहे).