डिसेंबर १९ २०१७

गुजराथमध्ये बिजेपीचा विजय कशामुळे ?

गुजराथमधल्या भाजपाच्या विजयाचं मुख्य कारण मतदारांना असलेली वरवरची माहिती आणि विरोधकांची (काँग्रेस) योग्य  मुद्दे प्रभावीपणे मांडण्यात झालेली कसर दिसून येतं.  

१) निश्चलनीकरणांनं काहीही साध्य झालेलं नाही : खरं तर हा मुद्दा इतका प्रभावी होता की मोदींचा तो एककल्ली निर्णय असल्यानं त्याविषयी त्यांना एकतर खुलासा तरी करावा लागला असता (वास्तविकात खुलासा करण्यासारखं त्यात काही नाही) किंवा सर्व देशाच्या निष्कारण झालेल्या हालाबद्दल माफी तरी मागावी लागली असती. त्यामुळे असे निर्णय इथून पुढे घेताना त्यांना दहा वेळा विचार करावा लागला असता. पण हा मुद्दा निसटत्या प्रकारे मांडला गेला आणि इतउप्पर देशात त्याची कधीही चर्चा होऊ शकणार नाही. थोडक्यात, आपण काहीही मनमानी करू शकतो आणि जनस्मृती अल्पकालीन असल्यानं आपल्याला कोणताही जाब विचारला जाणार नाही अशी मोदींची धारणा झाली असल्यास नवल नाही.

२) जिएसटीचा घोळ : संपूर्ण देशाला जन्मभर पुरेल इतका घोळ जिएसटीमुळे झाला आहे. ज्या व्यवहारांची बिलं होतील ते विवरणपत्रात दाखवले जातीलच, त्यामुळे प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येकानं विवरणपत्रात दाखवायचा आणि तो पुन्हा सरकारनं तपासायचा हा प्रकार म्हणजे शुद्ध अज्ञान आहे. ते एक्सेलनं केलेली बेरीज पुन्हा कॅलक्युलेटरवर तपासणं आहे, ज्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. पण जनसामान्यांची अशी धारणा करून देण्यात आली आहे की जिएसटीमुळे देशातल्या प्रत्येक व्यवहाराची नोंद होईल. जे व्यवहार पूर्वी रोखीत व्हायचे ते आजही रोखीतच होतात आणि ते कोणत्याही क्रॉसचेकींगमध्ये येतंच नाहीत. जिएसटीमुळे आंतरराज्यीय व्यवहार सुलभ झाले हे नक्की पण विवरणपत्र भरण्याच्या प्रचंड तापापुढे  तो फायदा नगण्य आहे.  

जिएसटीमुळे देशभरात स्वस्ताई येईल हा सरकारचा दावा फोल ठरला आहे, तुम्ही तुमचा जुलै १७ पूर्वीचा मासिकखर्च आणि सध्याचा खर्च याची तुलना केली तर तो वाढलेलाच दिसेल. उदा. हॉटेलिंगचा खर्च ५% नि वाढला आहे (सुरुवातीला तर तो १२% नि वाढला होता), सर्विस टॅक्स प्रत्येक सेवेवर (उदा. टेलिफोन, बँकिंग सर्विसेस, कुरियर इत्यादी. ) सरसकट ( निष्कारण आणि कायमचा) ३% वाढला आहे.   याचं कारण करपरताव्याचा फायदा व्यावसायिक उपभोक्त्यांना देतील हा सरकारचा कल्पनाविलास विसंगत आहे. कोणताही व्यावसायिक अशा प्रकारे किंमती कमी करून झालेला फायदा उपभोक्त्यांना वर्ग करत नाही. पण मतदारांना निवडणूकीच्या घोषणाबाजीमुळे या गोष्टीवर विचारच करता आला नाही आणि विरोधी पक्षाला हा मुद्दा स्पष्टपणे मांडता आला नाही.  

जिएसटीविरोधात सुरतमध्ये आंदोलन होऊनही तिथे बीजेपीला विजय मिळाला याचा अर्थ इतकाच की मतदारांच्या एकूण संख्येत व्यावसायिकांपेक्षा नोकरदारांचं प्रमाण जास्त आहे आणि त्यांनी (कायमच्या) वाढलेल्या किंमती आणि नवीन कायद्याचा फोलपणा लक्षातच घेतला नाही. यात देशाचं दुर्दैव असं की मोदींनी याचा अर्थ जिएसटीवर लोकांनी पसंतीची मोहोर लावली असा काढला आहे.  

इंटरनेट सुविधेचा नाहक वापर (३५० कोटी व्यवहार दरमहिना अपलोड होऊन चेक होणं), त्यासाठी लागणारी वीज, लाखोंवारी मनुष्यतास यांचं इथून पुढे अर्थशून्य नुकसान देशाला सोसावं लागणार आहे.

एफारडीआय बील :  हा मुद्दा तर इतका महत्त्वाचा आणि प्रत्येकाच्या जगण्याशी इतका निगडित होता की थॉमस फ्रँकोसारख्या व्यक्तीनं अक्षरशः एकाकी लढा दिला नसता आणि शिल्पा श्रीच्या चेंज. ओआरजीवरून १. ३० लाख सह्यांचा पब्लिक पिटिशन, जेटली आणि संयुक्त संसदीय समितीला गेला नसता, तर सरकार बँकांच्या बुडीत कर्जासाठी ठेवीदारांचा पैसा परस्पर लाटण्यात यशस्वी झालं असतं. मी इथे लिहिलेल्या लेखावर एकही प्रतिसाद आला नाही यावरून एफारडीआय बिलाबद्दल देशात किती गाफीलपणा आहे हे दिसून येईल. केवळ काही बोटावर मोजण्याएवढ्या लोकांच्या अथक प्रयत्नांमुळे सरकारला या बिलाचा (निदान अजून तरी)  रेटून कायदा करता आला नाही.

भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा : या बाबतीत मोदींनी जी जोरदार सुरुवात करून पदग्रहण केलं होतं त्यातलं काडीमात्र काही झालेलं नाही. यश शहाच्या टेंपल एंटरप्रायझेसच्या ऑडिटेड अकाउंट्सची कॉपी माझ्याकडे आहे आणि मी स्वतः ती तपासली आहे. द वायरच्या इवेस्टीगेशनमध्ये पूर्ण तथ्य आहे आणि सदर प्रकरणाचा खुलासा (५० हजारावरून ८० कोटीवर गेलेली उलाढाल, १५. ७८ कोटींची विनातारण कर्ज, १२. ३९ लाखांची कॅश ) पण याविषयी मोदींनी चकार शब्द काढला नाही. राजकीयस्तरावरचा मोठा भ्रष्टाचार उघडकीला यायला न्यायालयीन प्रक्रिया बराच काळ चालते पण दैनंदिन जीवनात  भ्रष्टाचार कमी होऊन सरकारी कामं निर्वेध पार पडण्याचा अनुभव कुणाला असेल तर कळवा. हा मुद्दा विरोधकांनी मांडला पण त्याचा प्रभाव इतका कमी होता की बीजेपीनं आपल्या मॅनिफेस्टोला कधीच हरताळ फासला आहे हे जनता पुरती विसरून गेली आहे.  

हिंदुत्ववाद :  देशाचं संपूर्ण धृवीकरण आणि सत्तेचं केंद्रीकरण करणारा हा मुद्दा तर आता या जन्मी तरी पुन्हा ऐरणीवर येईल असं वाटत नाही आणि यदाकदाचित आला तरी जनता त्याबद्दल इतकी बधिर झाली आहे की त्याची कोणतीही दखल घेतली जाणार नाही. वास्तविकात अडवानी हे पंतप्रधानपदाचे घोषित उमेदवार असूनही त्यांना मागे सारून मोदी पदारुढ झाले ते केवळ त्यांच्या प्रखर हिंदुत्ववादी (म्हणजे नक्की कोणा विरोधी ते वेगळं लिहायची गरज नाही) चेहऱ्यामुळे. सदरचा चेहरा त्यांना लाभण्याचं एकमेव कारण म्हणजे गोध्रा हत्याकांड.  


सर्वोच्च न्यायालयात केवळ पुराव्याअभावी मोदी बचावले असले तरी मागच्या वर्षी राणा अय्युबनी स्वतःच्या जीवावर उदार  होऊन,  बेमालूम वेषांतर आणि नामांतर (मैथिली त्यागी) करून,  या सर्व प्रकरणात "आम्हाला माहिती नाही" अशी खोटी साक्ष देणाऱ्या सर्व मातब्बरांशी जवळीक साधून ,  नक्की काय काय घडलं याची  इत्थंभूत माहिती तब्बल दोन र्ष अंडरकव्हर राहून मिळवली. ती सर्व रेकॉर्डिंग्ज तिनं, सीबीआय जिथून चेक करते त्या सरकारी फोरेन्सिक लॅबमधून, अनडॉक्टर्ड असल्याचं प्रमाणपत्र मिळवलं आणि गुजराथ फाइल्स हे अनमोल पुस्तक प्रकाशित केलं. घडलेल्या घटनांचा तो प्रमाणपात्र आणि संपूर्ण वास्तविक दस्तऐवज आहे. सदर पुस्तकाबद्दल तिच्यावर कुणीही आजपावेतो कुठलाही मानहानी किंवा न्यायालयीन निर्णयाचा उपमर्द या प्रकाराची कारवाई केलेली नाही (कारण अशी कारवाई हे संकटांना आमंत्रण आहे याची संबंधितांना जाणीव आहेच! ). राणा अय्युबनं तिच्या मुलाखतीत, सदर पुरावे संबंधित केसेस चालू झाल्यावर सुप्रीम कोर्टात सादर करण्याची तयारी दर्शवली आहे.  गुजराथ फाइल्सनी विकासाचा संपूर्ण पर्दाफाश करून देशासमोर वास्तविक परिस्थिती आणली असती पण विरोधी पक्षाला या मुद्द्याच्या धारेची कल्पनाच नसावी आणि जनतेला तर ती अजिबातच नाही यात काही नवल नाही.  

Post to Feed

लल्लन टॉपनं गुजराथ पराभवाचं एकमेव कारण दिलंय

Typing help hide