मे १७ २०१८

कर्नाटकातला पेच आणि सदसद्विवेक


मोदींनी पंतप्रधान झाल्यावर केलेली सर्वप्रथम नियुक्ती म्हणजे राज्यपाल श्री. वजूभाई वाला (सप्टेंबर २०१४) ! जवळजवळ शून्य काम, भरपूर मान आणि मनसोक्त ऐषाराम अशा पदी नियुक्तीची भेट मिळण्याचं कारण म्हणजे २००२ साली, वालांनी मोदींसाठी राजकोटचं आमदार पद सोडलं होतं. श्री हरेन पंड्या यांनी असं करायला साफ नकार दिला होता त्यामुळे मोदी आणि पंड्या यांच्यात दुरावा निर्माण झाला होता. यथावकाश, २६ मार्च २००३ रोजी सुपारी देऊन, व्यावसायिक गुंडांकरवी पंड्यांचा खून झाला.इथे सर्व माहिती आहे. 


थोडक्यात, गेली चार वर्ष पदसिद्ध असलेली व्यक्ती मोदींच्या भेटीची काय परतफेड करते याकडे सर्वांच लक्ष लागलेलं होतं. भाजपला बहुमत नसतांना आणि कॉंग्रेस-निजद युती निर्णायक बहुमतात असतांना श्री. वाला काय सदसद्विवेक करतात हा प्रश्न होता. दोन्ही बाजूंनी सरकार स्थापनेसाठी रितसर अर्ज आल्यावर वालांनी भाजपला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केलं. त्याविरोधात कॉंग्रेसनं रातोरात सर्वोच्च न्यायलयात अर्ज केला आणि सदर निर्णय असंविधानिक ठरवण्याची मागणी केली.

आता प्रश्न असा आहे की बहुमत नसतांना भाजपानं सत्तास्थापनेसाठी असा काय अर्ज केला की ज्यावर राज्यपालांनी विवेक करुन निर्णय घेतला ? सर्वोच्च न्यायालयानं सदर पत्र आणि राज्यपालांचं सत्तास्थापनेसाठी दिलेलं आमंत्रण दोन्ही मागवून घेतलं आहे. राज्यपालांच्या सदसद्विवेकाची कसोटी अशी आहे की जो पक्ष किंवा जी युती राज्यात स्थिर शासन प्रस्थापित करु शकेल त्याला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित करावं. 

यावर कडी म्हणजे राज्यपालांनी भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी तब्बल १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. ज्यांच्याकडे संख्याबलच नाही ते कितीही मुदत दिली तरी बहुमत कसं सिद्ध करतील ? हा प्रश्न बहुदा सदसद्विवेकाच्या नजरेतून सुटला की काय अशी शंका आहे. किंवा आमंत्रित केलेला पक्ष संख्याबल जमवण्यासाठी असंविधानिक मार्गांचा अवलंब केल्याविना ते करु शकणार नाही ही उघड गोष्ट बहुदा सदसद्विवेकाच्या आकलनकक्षे पलिकडे असावी. 

बहुमताची अग्नीपरिक्षा केवळ सभागृहातच व्हावी असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. ही किमान सदसद्विवेका पलिकडे जाणारी वास्तविक गोष्ट आहे हे लोकशाहीचं नशीब !

तर अशाप्रकारे लोकशाहीच्या अस्तित्वाची सर्व मदार आता सर्वोच्च न्यायलयाच्या, निष्पक्ष निर्णयावर आणि खरं म्हटलं तर पुन्हा सदसद्विवेकावरच अवलंबून आहे ! कारण मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीस, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपर्यंत स्थगिती द्यावी, या अर्जदारांच्या विनंतीवर; तो निर्णय राज्यपालांनी स्वत:च्या सदसद्विवेकानं घेतला आहे, तस्मात त्याला स्थगिती देता येत नाही असा स्टँड सर्वोच्च न्यायालयानं घेतला आहे !


Post to Feed


Typing help hide