२०१९ ची लोकसभा निवडणूक (मतदान टक्केवारीच्या चश्म्यातून)

मी मतदानाच्या टक्केवारीवर लक्ष देतोय व त्या आधारे 

१. लोकं कोणत्या पक्षाला, बातमीला, अफवेला महत्त्व देताहेत ते शोधण्याचा प्रयत्न करतोय. 

२. लोक निरूत्साही आहेत का? का त्यांना कधी येतेय निवडणूक, आणि मी मतदान करतोय अशी उत्सुकता लागलीय ते तपासतोय.

३. २०१४ ची निवडणूक व या निवडणूकीत काही साम्य स्थळे/विरोधाभास आहेत का? तेही तपासतोय.


भाग १ : यासाठी प्रथम टक्केवारीच्या सहाय्याने अभ्यास करताना काही महत्त्वाची गृहीतके लक्षात ठेवायला लागतात.

टक्केवारीच्या सहाय्याने अंदाज बांधताना काही गोष्टी गृहीत धरल्या जातात. प्रत्येक पक्षाची स्वतःची अशी मतपेढी असते. कोणत्याही निवडणूकीत ही मते त्या पक्षाची हक्काची मते समजली जातात. तसेच कोणताच पक्ष किंवा पक्षाच्या विचारसरणीला बांधील नसलेली काही स्वतंत्र विचारांची लोकं असतात. यांचे प्रमाण साधारणतः ३% पर्यंत असते असे समजले जाते. प्रत्येक निवडणूकीत ह्या लोकांची मते निवडणूकीचे पारडे फिरवतात असे समजले जाते. यासाठीच यांना तरते उमेदवार असेही म्हटले जाते. मात्र त्यासाठी पहिल्या दोन नंबरच्या उमेदवारांच्या मतांमध्ये फरक प्रचंड नसला पाहिजे ही प्राथमिक अट आहे.


आपण निवडणूक निकाल ऐकताना बर्‍याच वेळेस एखादा उमेदवार मोठ्या फरकाने किंवा कमी फरकाने जिंकला किंवा पडला असे ऐकतो.


टक्केवारीच्या पध्दतीने अभ्यास करताना याचा अर्थ कसा लावायचा हा प्रश्न पडतो. हे तरते उमेदवार ३% टक्के असतील असे समजल्यास व या तरत्या मतदारांचे महत्व पुढील निवडणुकीत असणार आहे किंवा नाही हे पाहायचे असेल तर गेल्या निवडणूकीत जिंकलेला उमेदवार एकूण मतदारांच्या संख्येच्या ३% पेक्षा कमी मतांनी जिंकलेला असायला हवा.


याला तीन अपवाद आहेत असे समजले जाते.

पहिला अपवाद म्हणजे नवीन मतदारांची वध घट मोठ्या प्रमाणात म्हणजे ३% पेक्षा जास्त प्रमाणात झाली असेल तर ही गणिते त्याप्रमाणांत कोसळतात.

दुसरा अपवाद अर्थात लाटेचा. मतदानच ६% पेक्षा जास्त होणे.

तिसरा अपवाद म्हणजे निरूत्साहामुळे मतदानच ६% पेक्षा कमी होणे.


उदा. एखाद्या मतदार संघात जर मतदारांची संख्या गेल्या निवडणूकीत २० लाख असेल आणि जिंकलेला उमेदवार जर २० लाखाच्या ३% पेक्षा कमी म्हणजे ६०००० मतांपेक्षा कमी मतांनी जिंकला असेल तर हे तरते मतदार निवडणूकीवर आपला प्रभाव ठेवून आहेत असे म्हणता येते.


पण जिंकलेला उमेदवार जर यापेक्षा मोठ्या फरकाने म्हणजे ६०००० पेक्षा जास्त फरकाने जिंकला असेल तर मात्र तरत्या मतदारांचा प्रभाव त्याप्रमाणात शिल्लक राहिलेला नाही असे म्हणता येते.


थोडक्यात,

१. मागील निवडणूकीत जिंकलेला उमेदवार किती टक्के मतांच्या फरकाने जिंकला.

२. या वर्षीचे नवमतदार किती आहेत? टक्केवारीच्या दृष्टीने?

३. या वर्षीच्या निवडणुकीत मतदानाच्या टक्केवारीतील वध घट किती आहे?

वगैरे पध्दतीने आपण ज्या मतदारसंघात मतदान केले त्याविषयी काही ठोबळ अंदाज बांधू शकतो.

असे अंदाज व त्याची कारणे लिहून ठेवायची. निकाल आल्यावर मग काय चुकले? काय बरोबर आले ते तपासायचे व आपली दृष्टी आणखी परिपक्व करायची असा हा सगळा खेळ आहे.


शेअर बाजारात आलेखाच्या सहाय्याने मोठे गुंतवणूकदार काय हालचाल करत आहेत याचा तर्क जसा केला जातो अगदी तसेच मतदानाच्या टक्केवारीच्या दृष्टीने तर्क करण्यात मजा येते.


हा तर्काचा खेळ कसा करायचा यासाठी मी एक नमुना येथे देण्याचा विचार आहे. त्यांमध्ये फक्त ट्क्केवारी मला माहीत असेल. मी

त्या मतदारसंघात कधीही गेलेलो नसेन. तसेच त्या मतदारसंघाचा माझा फारसा अभ्यासही नसेल.

तुम्ही पण तुमचे अंदाज असा अभ्यास करून नोंदवू शकता. निदान तुम्ही ज्या मतदारसंघात मतदान केले त्या मतदारसंघाचा अभ्यास करून मत मांडायला काय हरकत आहे.?


या अभ्यासाला जुन्या मतदानांची माहिती अत्यावश्यक ठरते. तो अभ्यास तुम्ही हे संकेतस्थळ वापरून करू शकता.

एकदा का या स्थळावर गेलात की मग तुम्ही भारतातील कोणतेही पीसी निवडू शकता व त्यानंतर १९५२ पासूनचे कोणतेही वर्ष.

असो.


(अवांतर: आता चौथा प्रकार अस्तित्वात येऊ घातलाय. हा प्रकार फारच भारी आहे. या प्रकारात टक्केवारीचा उपयोग कसा करायचा? हे भल्या भल्यांनाही कळलेले नाहीये.

या प्रकाराचे नाव आहे नोटाला मतदान)

:)


आता शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा.  हे सगळे का करायचे? आज वर्तमानपत्रे, टीव्ही व सोशल मिडियामध्ये येणाऱ्या बातम्यांवर भरवसा ठेवणे अवघड झालंय. सत्याची सतत तोडमोड केली जातीय. निदान निवडणुकीच्या संदर्भात येणाऱ्या बातम्या तरी स्वप्रयत्नाने तपासून कशा बघायच्या ते तरी यापद्धतीत आपल्याला जमायला लागते.


भाग २ : आता आपण टक्केवारीचा प्रत्यक्ष अभ्यास सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी निवडणुक सुरू होण्याअगोदर कशी परिस्थिती होती याबाबत काही ठोकताळे बांधायचे असतात. हे ठोकताळे बरोबर का चूक हे महत्त्वाचे नाही. कारण नंतर मतदान टक्केवारीच्या सहाय्याने ते ठोकताळे बरोबर की चूक तेतर आपल्याला जाणून घ्यावयाचे असते व आपले ठोकताळे आणखीन अचूक करत न्यायचे असतात.


२०१९ ची निवडणूक सुरू होण्या अगोदर परिस्थिती कशी होती? माझ्या आकलनानुसार

गुजराथ निवडणुकी पासून मोदी विरोधक जरा आश्वस्त झाले. प्रत्यक्षात त्या निवडणुकांत भाजपाला ४९% मते आहेत. पण आपल्यावर असा परिणाम करण्यात आलाय, की मोदींची पार वाट लागलीय. प्रत्यक्षात मोदीं नंतर कोणी मुख्यमंत्री व्हायचे हा वाद तिथे नडलाय. पण गुजराथची लोकं मोदींवर रागावली असाच निष्कर्ष काढला जातोय.


कर्नाटक विधानसभेत तर भाजपाची टक्केवारी भलतीच सुधारलीय. जागा पण वाढल्याहेत. पण तरीही लोकभावना अशीच आहे की तिथे मोदींचे काही चालले नाही. काँग्रेसने बुद्धिबळाच्या डावात शेवटी मोदींना हरवलेच.


राजस्थान व मध्यप्रदेशात भाजपाने सरकार गमावलं. इथेमात्र जास्त खोलांच जायला पाहिजे असं वाटतं.


लोकांना वाटतंय की या निवडणुकीत मोदी सपशेल आडवे झाले. त्यांचा करिश्मा संपला. २०१९ ला २००४ ची पुनरावृत्ती होणार अस मानलं जायला लागलं. प्रत्यक्षांत भाजपाची मतांची टक्केवारी कमी झालेली नाही. काॅंग्रेसची टक्केवारी नक्कीच सुधारलीय पण ती निर्विवाद नाहीये.


अनेक जागी खूपच कमी मतांनी भाजप उमेदवार हरलाय. नोटा मतांनी भाजप हरलाय. जे भुकेले आहेत ते अन्नपदार्थात दोष शोधत बसत नाहीत. त्याप्रमाणे जिंकण्याची आशा नसलेल्या काॅंग्रेसवाल्यांनी नोटा पर्याय वापरला असेल अस वाटतं नाही. जर नोटा भाजपाच्या लोकांनी वापरला नसता तर ही दोन्ही राज्यांचे निकाल वेगळे लागले असते.


मला वाटते हा राग वसुंधराराजे व चौहानांवर असावा. पण तो मोदींवर असल्याचे मानले गेले आहे.


आता निवडणुक प्रचारांत मोदी स्वतः:साठी मतं मागायला येणार आहेत. पक्षासाठी अथवा कोणीतरी मुख्यमंत्री बनावा यासाठी ते मतं मागायला येणार नाहीयेत. तो फरक पडणारच आहे.


विरोधकांकडे पंतप्रधान पदासाठी सर्वमान्य चेहरा नाहीये. नितीशकुमारांशी भाजपाने मिळते जुळते घेतल्याने तो धोका आता मोदींना नाहीये.


कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीचे वेळेस मोदींविरूध्द सर्व एकत्र आले होते. दुरंगी लढती झाल्यास त्याचा फटका मोदींना नक्कीच बसला असता. पण अनेक ठिकाणी दुरंगीच्या ऐवजी तिरंगी लढती होताहेत. अश्या वेळेस फक्त भाजपाचा ३१% जनाधार हा खूपच आश्वासक मानला पाहिजे अशी माझी समजूत आहे.


विशेषकरून उत्तरप्रदेशमध्ये प्रियांका गांधींचे कार्ड जेवढे चालेल तेवढ्या प्रमाणांत मत विभागणी झाल्याने २०१४ सारखेच यश भाजपा मिळवेल. मग मात्र विरोधकांचे सगळीच गणिते विस्कळीत होतील.

राजस्थान व मध्यप्रदेश निवडणुकांनंतर विरोधकांत खूप उत्साह संचारला होता.  (देवेगौडांनी पंप्र बनून खूप जणांना पंप्र बनायची स्वप्ने पाहायचे व्यसन लावलंय) भाजपा येतच नाहीत अशी खात्रीच झाली होती. शिवाय आधारासाठी २००४ चे उदाहरण होतेच. फिल्डिंग कसं लावलं पाहिजे याबद्दल सगळे भरभरून बोलत होते.


पण एअर स्ट्राईक नंतर सगळेच विरोधक बॅकफूट वर गेले. महाराष्ट्रात म्हणाल तर फडणवीसांना लगाम कसा लावता येईल हेच सर्वजण शोधताहेत. भाजप आली तरी चालेल पण मोदी पंप्र नसतील तर बरं होईल इथपर्यंत विरोधकांनी मानसिक माघार घेतलीय. गडकरी झाले पंप्र तर बरं होईल. त्यांच्या मार्फतच देवेंद्र मॅनेज होऊ शकतील. पण जर मोदी आले तर देवेंद्रांना हात लावण्याची कुणाचीच हिंमत होणार नाही. असं काहीतरी त्यामागचं गणीत असल्यास न कळे.

तर निवडणूक सुरू होताना अशी साधारण परिस्थिती होती अस मला वाटतं. 


भाग ३ : आता प्रत्यक्ष निवडणूकी संबंधात टक्केवारीच्या भाषेत सगळं पाहावयाचे आहे.

२०१४ च्या निवडणुकांत पहिली फेरी पडली तेव्हा मतदानात उत्साह खूप आहे असं काही वाटलं नव्हतं. पण त्यानंतर मात्र टक्केवारी वाढतच गेली.

२०१९ ला मात्र पहिल्या तीन फेज मध्ये झालेले मतदान पाहिले तर ते फेज १ मध्ये ६९.५०%, फेज २ मध्ये ६९.४४% व फेज ३ मध्ये ६८.४०% झालंय. म्हणजे सरासरी ६८% च्या जवळपास टिकून असल्याचे जाणवतंय.  तीनही फेजच्या मतदानात फार मोठा बदल दिसत नाहीये. 

फेज १,२ व ३ ची एकत्रित माहिती तुम्ही येथे पाहू शकाल. 

आता हीच माहिती २०१४ च्या टक्केवारीच्या संदर्भात तपासल्यास त्यातून काही नवीन अर्थ जाणवतोय का ते तपासू.

पण यातून दुसरा एक अर्थ असा निघतोय की,  २०१४ साली झालेल्या निवडणूकीची जी सरासरी आहे बरोबर तिथेच या निवडणूकीची सुरवात झालीय. मग याला २०१४ ची निवडणूक पुढे चालू असं समजायचं का? किंवा २०१४ साली जे चालू झालंय, त्यात फारसा बदल करावासा लोकांना वाटत नाहीये? मी तरी असाच थोडासा अर्थ यातून निघतोय असंच समजतोय. 

पण चौथ्या फेरीत बदल घडायला लागलाय असं वाटतंय. चौथ्या फेरीअखेर केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटका, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा व महाराष्ट्र येथील निवडणुका संपल्या आहेत असं म्हणायला हरकत नाही.

म्हणजेच मागच्या निवडणूकीप्रमाणे दक्षिण भारतातील निवडणूक संपली व नंतर हिंदी पट्ट्यांतील मतदान वाढायला लागलं. त्या वेळेस जातपात, हिंदू कार्ड वगैरेला महत्व दिले गेले होते.

यावेळी तसंच काहीस होताना दिसत आहे. फक्त चौथ्या फेरीतील मध्यप्रदेश व राजस्थान मध्ये हा बदल दिसायला लागला आहे.


मध्यप्रदेशमध्ये मोठी लाट निर्माण होतेय. भोपाळ त्याचा केंद्र बिंदू असावा की काय असं वाटतंय. साध्वी प्रज्ञासिंह प्रकरण फार मोठी उलथापालथ करणार अशी चिन्हे दिसताहेत. नेहमीप्रमाणे त्यांचे एकच वाक्य संदर्भ सोडून मिडियाने वापरले की काय अशीही शंका यायला लागलीय. असो.


मध्यप्रदेशमध्ये चौथ्या फेरीत मतदानाला सुरवात झाली. त्या पहिल्या सहा मतदारसंघात झालेला मतदानाचा उत्साह आश्चर्यचकित करणारा आहे.


याचाच परिणाम राजस्थानवर झालेला दिसून येतोय. पण तो परिणाम त्यामानाने कमी असल्याने मी मध्यप्रदेशला लाटेचा केंद्रबिंदू समजतोय.


हे सर्व तर्क मी टक्केवारीच्या गणितांवर करतोय. :)

असो.

३० एप्रिल २०१९ दुपारी १ वाजताची मध्यप्रदेश व राजस्थानातील मतदान टक्केवारी इथे पाहू शकाल.

मी तज्ञ वगैरे बिलकूल नाही. मी फक्त टक्केवारीच्या आधारावर  विचार कसा करतो आहे एवढेच लिहिले आहे.