नमस्कार!

काही दिवसांपूर्वी सुवर्णमयी यांनी खालील प्रश्न व्य. नि. पाठवून विचारला होता. त्याला मी दिलेले उत्तर इथे थोडे संपादित करून चर्चेसाठी मांडत आहे.

आपले मत इंग्रजी चालेल पण हिंदी नको हे तितकेसे पटले नाही.

महाराष्ट्र हा भारताचा भाग आहे आणि एक परदेशी भाषा चालेल म्हणण्याआधी केवळ राष्ट्रभाषा म्हणून इंग्रजी ऐवजी हिंदीचा वापर केला तर चालणार नाही का?

नाही.

पहिली गोष्ट - हिंदी ही 'राष्ट्रभाषा' हा चुकीचा समज़ व चुकीचा शब्दप्रयोग आहे. भारतीय संविधानात कोणतीही एकच एक भाषा अशी राष्ट्रभाषा म्हणून दिलेली नाही. आठव्या अनुसूचीत मराठीसह बावीस भाषा या scheduled languages म्हणून आहेत त्या सर्व राष्ट्रभाषाच आहेत. इंग्रजी व हिंदी या फक्त संघराज्याच्या 'कार्यालयीन भाषा' (official languages) आहेत.

दुसरी गोष्ट - तमिळनाडू व नागालँडमधील लोकांना इंग्रजी ही ज़र परकी भाषा असेल तर हिंदी हीही तितकीच परकी आहे. भारतातील पन्नास टक्क्यांहून कमी लोक हिंदी बोलतात. म्हणजे हिंदी ही तर बहुसंख्यांचीही भाषा नव्हे! केवळ निवडणुकीत मतदान करणाऱ्यांपैकी जास्ती लोकांचा पाठिंबा असल्याने जिंकून येण्यातला हा प्रकार आहे. आणि हे असे होण्याचे कारण जेव्हा कार्यालयीन भाषा ठरवली गेली तेव्हा अनेक उमेदवार भाषा होत्या. आज़ही ज़र केवळ हिंदी व इंग्रजी अशा भाषांमधून निवडायची वेळ आली, तर इंग्रजी सहज़पणे जिंकेल! (आणि इंग्रजी पंधरा वर्षेच वापरण्याची मूळची तरतूद सतत मुदतवाढ मिळवत आज़ अठ्ठावन्न वर्षे झाली तरी इंग्रजी ही अधिकृत कार्यालयीन भाषा म्हणून संविधानात आहे हे त्याचेच निर्देशक आहे!)

तिसरी गोष्ट - इंग्रजी ही भारतासाठी परकी भाषा आहे का याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. (आणि मी इथे भारत म्हणून फक्त उत्तर भारताचा आणि महाराष्ट्राचा विचार मांडत नाही, तर दक्षिण व पूर्व भारताचाही समावेश करत आहे. अंदमान किंवा मिज़ोराम किंवा तमिळनाडू किंवा प. बंगाल यांच्यासाठी हिंदी अधिक परकी की इंग्रजी? हिंदी अधिक जुन्या परिचयाची की इंग्रजी?)

चौथी गोष्ट - महाराष्ट्रासाठी हिंदीला प्रेमाने आलिंगन देत राहाणे हे ऐतिहासिकदृष्ट्या नेहमीच तोट्याचे ठरत आले आहे. केवळ मराठी हीच अशी भाषा आहे की जिची लिपी हिंदीशी ज़वळपास तंतोतंत ज़ुळते. त्यामुळे हिंदीभाषकांना महाराष्ट्रात व्यवहार करणे अत्यंत सोपे ज़ाते. परिणामतः त्यांना इथे राहाताना मराठी न शिकणेही सहज़ चालून ज़ाते, आणि त्यांना स्थलांतरे करण्यासाठी (अर्थातच पोटापाण्यासाठी) महाराष्ट्र हे सर्वांत सोयीस्कर राज्य बनते.

त्यात पुन्हा आपण म्हणजे राष्ट्रप्रेमाचा उमाळा अति झालेले लोक! हिंदीचा राष्ट्रभाषा म्हणून उदोउदो दिल्लीतही होत नाही तितका महाराष्ट्राच्या गल्लीबोळात होतो. राष्ट्रभाषा प्रचार समितीचे मुख्य कार्यालय अन्य कुठल्याही अहिंदीभाषक राज्याने स्वतःमध्ये स्थापन होवू दिले नसते, पण आलिंगने द्यायला आपण पुढे, त्यामुळे ते महाराष्ट्रात!

शिवाय आपल्याकडे 'माय मरो पण मावशी ज़गो' अशी म्हण! त्यामुळे मायमराठी मेली तरी चालेल, पण आपली मावशी 'राष्ट्रभाषा' हिंदी ज़गली पाहिजे यासाठी आटापीटा! तिच्याविरुद्ध ज़रा कोणी काही शब्द काढले की तो 'राष्ट्रविरोधी' आणि मराठी वाचवण्यासाठी कुणी आवाज़ चढवला की तो 'पुराणमतवादी', 'ढोंगी', 'प्रादेशिकतावादी', 'फुटिरतावादी'!

"मराठीचा आग्रह धरणाऱ्यांचे 'हाथ तोड देंगे'" अशी भाषणे अबू आज़मी वगैरे लोक जाहीर सभेत खुलेआम करतात, आणि आपण त्यांना खुशाल रस्त्यावरून फिरू देतो!

तिकडे आसामात रेल्वे भरतीच्या मुद्द्यावरून बिहाऱ्यांना ज़गणे मुश्किल केले होते, रक्तपात झाला, पण इथे शिवसेनेने रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात ज़ावून मोडतोड केली म्हणून आपणच तिला असंस्कृत, अराष्ट्रीय, संकुचित वृत्तीची म्हणून नावे ठेवणार!

अगदी मंत्रिमंडळातही गृहराज्यमंत्रिपदासारखे पद उत्तर प्रदेशातून आयात केलेल्या हिंदी व्यक्तीला द्यावे लागावे इतकी त्यांची ताकद, पण आम्ही मात्र 'आओ, आओ, आपका ही घर समझो!'

हिंदी भाषक लोक हे केवळ भाषा आणत नाहीत, तर त्यांची संस्कृतीही आणतात. (अर्थातच सर्वच भाषक लोकांनी हे केले आहे.)

दाक्षिणात्य लोकांनीही त्यांची संस्कृती आणली, परंतु ती महाराष्ट्राच्या मूळ संस्कृतीच्या प्रकृतीशी काही थोडीफार तरी ज़ुळणारी, प्रगतिशील, पुरोगामी व सहिष्णू होती. मुख्य म्हणजे पूर्वीची जी स्थलांतरे झाली, त्यांतून आलेले लोक हे स्थानिक संस्कृतीविषयी काही किमान आदर बाळगणारे होते, तिच्यात सामावून ज़ाण्याचा प्रयत्न करणारे होते. (बटाट्याच्या चाळीतली दक्षिण भारतीय पात्रे परकी का वाटत नाहीत त्याचे हे कारण आहे.) आणि एकूणच आपण ज्या प्रांतांत स्थलांतर करून राहात आहोत, तिथे मिळून मिसळून राहाणे, तेथील स्थानिक प्रथापरंपरांविषयी आदर बाळगणे आणि तो दाखवणे, तेथील लोकांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधण्याचा प्रयत्न करणे ही सुसंस्कृतपणाची लक्षणे आहेत. सुसंस्कृतपणा सोडून द्या हवे तर, पण व्यवहार म्हणून तरी तो शहाणपणा आहे. तसे न केल्यास स्थानिकांच्या असंतोषाला तोंड द्यावे लागतेच, मग तो देश अगदी बहुसांस्कृतिकतेचा टेंभा मिरवणारा ब्रिटन असो, किंवा आपल्या संस्कृतीविषयी आग्रही असणारा फ्रान्स असो, किंवा आपली म्हणून काही संस्कृती निर्माण करायचा प्रयत्न करणारा अमेरिका असो. (फक्त महाराष्ट्र वगळून. कारण आम्ही भारतीय आधी, आणि मराठी नंतर! - उद्या भारताचे तुकडे होवून सर्व राज्ये ज़र स्वतंत्र झाली, तर महाराष्ट्राची जाज्ज्वल्य दिल्लीनिष्ठा इतकी आहे, की आपण आपलेच नामकरण 'भारत' असे करून घेवू आणि दिल्लीतील ज़ो कोणी राज्यकर्ता असेल त्याच्या पायी आपल्या निष्ठा विनाअट अर्पण करू! - ऐतिहासिक परंपरा! शिवाजीमहाराज, थोरले बाजीराव, लोकमान्य आणि थोड्याफार प्रमाणात शरद पवार सोडले, तर आमचे सगळे नेते हे शाहू महाराज (सातारचे) किंवा यशवंतरावांच्या पठडीतलेच - दिल्लीपती म्हणजे वैकुंठापतीचा अवतार मानणारे!)

महाराष्ट्रात दोनचारच वर्षे राहायला आलेले, नोकरीनिमित्त, बदली होवून तात्पुरते राहाण्याचा उद्देश असणारे लोक येथील भाषा बोलू इच्छित नाहीत, शिकत नाहीत हे एक वेळ समज़ण्यासारखे आहे; पण पाचपाच, दहादहा वर्षे इथे राहाणारे लोकही मराठी शिकत नाहीत हे त्यांना, आणि ते तसे न बोलता सहज़ सन्मानाने इथे राहू शकतात, समृद्धी मिळवू शकतात हे आपल्याला लज्जास्पद आहे!

पाचवी गोष्ट - महाराष्ट्राचा, विशेषतः मुंबईचा (परंतु केवळ मुंबईचा नव्हे) गेल्या काही वर्षांचा घटना-आलेख पाहिला की महाराष्ट्रातील समाजजीवनात व राजकारणात होत असलेली घसरण आणि तेथे होत असलेले हिंदी भाषकांचे स्थलांतर यांतील संबंध सहज़ उघड होतो.

हिंदी प्रांतांतील लोकांची संस्कृती ही लाठीची आहे. कायद्याविषयी, व्यवस्थेविषयी तुच्छता, पुराणमतवाद, समाजव्यवस्थेच्या उतरंडीतील आपल्या खालच्या पायऱ्यांवरील लोकांवर अन्याय करण्याचा हक्क इ. तिची वैशिष्ट्ये आहेत (ही काही केवळ ढोबळ सामान्यीकरणे नाहीत, पुढे यांचे स्पष्टीकरण आहे - ) आणि ती तेथील प्रांतांत व तेथील प्रगतिदरात दिसून येतातच.

आर्थिक प्रगती ही सामाजिक घटकांवर अवलंबून असते, ज़ातिविषमता, स्त्रीस्वातंत्र्य, साक्षरता, लिंग गुणोत्तर इ. बाबी आर्थिक प्रगतीवर थेट परिणाम करतात हे आता पूर्णतः मान्य केले गेलेले आहे. किंबहुना सामाजिक प्रगतीचे निर्देशांक हे आर्थिक प्रगतीच्या निर्देशांकांची चाल ठरवतात. आणि उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये या दोन्ही आघाड्यांवर उजेड आहे. त्याचे खापर केवळ दिवट्या राज्यकर्त्यांवर फोडण्यात अर्थ नाही. तसे राज्यकर्ते तिथे वर्षानुवर्षे का निवडून येत राहातात आणि महाराष्ट्रासह दक्षिणी राज्यांवर तशी पाळी का येत नाही, केवळ त्या विशिष्ट राज्यांवरच का येते याचा विचार करायची गरज़ आहे.

उदा. केवळ दक्षिण भारताचा (महाराष्ट्रासह) आर्थिक विकासदर घेतला तर तो दहा टक्क्यांच्याही वर ज़ातो, परंतु उत्तरेकडील राज्यांमुळे तो सहापर्यंत खाली खेचला ज़ातो. आणखी शिवाय वर ती राज्ये आर्थिक व सामाजिकदृष्या मागास आहेत म्हणून योजना आयोग त्यांना अधिक साह्य देतो आणि आं.प्र., महाराष्ट्र, कर्नाटक अशा राज्यांना मात्र त्यांच्या प्रगत असण्याबाबत शिक्षा केली ज़ाते.

तर या अशा मागासलेपणामागची एक संस्कृती हिंदी लोकांच्या प्रभावासोबत महाराष्ट्रात आणली ज़ाते.

सहावी गोष्ट - मराठी लोकांच्या आळशीपणाबाबत, त्यांच्या हलकी कामे करायला तयार नसण्याच्या वृत्तीबाबत, त्यांच्या अंतर्दृष्टीबाबत भरपूर तक्रारी करता येतील, पण त्यासाठी बाहेरून असे स्थानिक संस्कृतीविषयी कणभरही आदर नसणारे लोक आणणे हे उत्तर नव्हे.

महाराष्ट्रातील लोक कसे महाराष्ट्राबाहेर पडत नाहीत आणि उत्तर भारतीय लोक कसे शिकायला कुठेही ज़ातात, नोकरीसाठी फिरायला तयार असतात, म्हणून खूप कावकाव केली ज़ाते. पण याचे कारण हे की मराठी माणसाने महाराष्ट्रातच अशी व्यवस्था निर्माण केली आहे की त्यात तो प्रगती करू शकतो. आम्ही उत्तम शिक्षणसंस्था उभारल्या आहेत, उद्योगधंदे इथे यायला उत्सुक असतात, इथले सामाजिक व राजकीय वातावरण नवीन उद्योग उभारायला पोषक आहे त्यामुळे इथे कारखाने व सेवाउद्योग भरभराटीला येतात, इथे स्त्रियांना सन्मान मिळतो, त्या रस्त्यावरून एकट्या फिरू शकतात, संपत्तीचे कमालीचे विषम वाटप इथे नाही, सरंजामशाही नाही, मग आम्ही महाराष्ट्र सोडून कुठल्या तरी बुरसटलेल्या भागात ज़ायची गरज़च काय?

जेव्हा गरज़ भासली तेव्हा ती मराठी माणसाला स्वतःला भासली, इतरांनी त्याला उपदेश करायची गरज़ पडली नाही. अमेरिकेत काय किंवा बेंगलोर, हैद्राबादेत काय नव्या अर्थव्यवस्थेतील उद्योगधंद्यांत कामे करण्यासाठी ज़ाताना मराठी माणसाने कांकू केले नाही.

आणि मुळातच, इथले मराठी लोक हलकी कामे करायला तयार नाहीत, याचे उत्तर परके, समाजविघातक, प्रगतिविरोधी दृष्टिकोन असणारे लोक बाहेरून आणून मिळणार नाही. उपलब्ध मनुष्यबळ हेच आपला नोकरीबाज़ार (job-market) आहे असे समज़ून त्यातील जे काही बाज़ारदर आहेत ते मान्य करायची आपण तयारी दाखवली पाहिजे. म्हणजे मग मराठी लोकही मिळतील. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ती कामे हलकी न राहाता मनुष्यश्रमांची योग्य ती किंमत करायला लागल्याचे श्रेय आपल्याला मिळेल! जगात सर्व अप्रगत राष्ट्रांत ही 'हलकी' कामे स्वस्तात होतात, तर प्रगत राष्ट्रांत ती कामे स्वतः करावी लागतात किंवा मोलाने करून घ्यायची तर चांगलेच मोल करावे लागते!

सातवी गोष्ट - भारतासाठी एक व्यवहार करायला समाईक भाषा असणे गरज़ेचे आहेच. पण मग ती हिंदी का म्हणून? म्हणजे आधी हिंदी या समान पायावर सर्व राज्ये आणायची, त्यात एक अर्धे शतक घालवायचे, आणि मग जागतिक व्यवहारांना सोयीचे म्हणून इंग्रजीकडे वळायचे हा द्राविडी प्राणायाम कशाला? (इथे हा 'द्राविडी' प्राणायाम हा शब्द कसा विशेष मजा आणतो!) जी जागतिक व्यवहाराची आणि प्रगतीची भाषा इंग्रजी तिचाच आधीपासून स्वीकार का नको? आपण हिंदीचा पुरता स्वीकार करेपर्यंत स्पर्धात्मक जग काय स्वस्थ वाट पाहात बसणार आहे काय? तिकडे चीन आणि जपान इंग्रजीचा स्वीकार करत आहेत, युरोपियन युनियनने इंग्रजी स्वीकारली आहे आणि आपण मात्र आधी अख्ख्या भारतासाठी एक भाषेच्या बाता करत आहोत.

आठवी गोष्ट - तमिळनाडू, कर्नाटक अशी राज्ये व ईशान्य भारत नजीकच्या कित्येक वर्षांत हिंदी स्वीकारणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. दक्षिण भारताची आर्थिक प्रगती ही भारतातील (महाराष्ट्र वगळता) अन्य राज्यांच्या तुलनेत नेत्रदीपक आहे.

अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रानेच एकट्याने हिंदीचा पुरस्कार करून बिहार, म.प्र., राजस्थान, उ.प्र. अशा बिमारू हिंदीभाषक राज्यांच्या मार्गाला ज़ायचे आहे की कर्नाटक, तमिळनाडू, आं.प्र अशा विकसनशील राज्यांप्रमाणे स्वभाषा व इंग्रजी यांचा पुरस्कार करून स्वतःची ठसठशीत ओळख निर्माण करून, दिल्लीच्या दारातले कुत्रे व्हायचे नाकारून जागतिक दर्जाचा विकास साधायचा आहे हा प्रश्नही उद्भवता कामा नये. अन्यथा सध्याचे आपले पुरोगामी स्थान आपल्याला दक्षिण भारतीय राज्यांकडे द्यावे लागेल.

तेव्हा 'राजापेक्षा राजनिष्ठ' अशा न्यायाने हिंदीचा पुरस्कार करायचे आपण थांबवले पाहिजे, अन्यथा ते महाराष्ट्राच्या व मराठी संस्कृतीच्या मुळावर येईल.

नववी गोष्ट - यात काहीही अराष्ट्रीयता किंवा फुटिरतावाद नाही. भारताचे स्वरूपच असे आहे की इथे अमुक एकच भाषा, धर्म, संस्कृती असा हट्ट धरणे म्हणजे भारताच्या प्रगतीमध्ये खीळ घालणे आहे. त्यापेक्षा आहेत त्या विभिन्नतांसह एकत्र राहाणे हे हितावह आहे.

उलट हिंदीचा पुरस्कार करून, उत्तर भारतीय हिंदीभाषक राज्यांच्या मागे वाहात ज़ाण्याने भारतातील एका मोठ्या विकसित राज्याचे नुकसान होणार आहे, आणि पर्यायाने ते भारताचेही नुकसान असणार आहे. सध्या किमान महाराष्ट्राचा विकास हा बिमारू राज्यांना उठते करण्यासाठी उपयोगी पडत आहे; उद्या महाराष्ट्रही आज़ारी पडला तर भारताचा एक कमावता सदस्य कमी होईल व नुसतीच खाती तोंडे वाढतील. त्यापेक्षा दक्षिण भारतीय राज्यांच्या मार्गाने ज़ाऊन महाराष्ट्र भारताला अधिक विकसित करण्यातच मदत करू शकेल.

तेव्हा एक मराठी महाराष्ट्र, समर्थ महाराष्ट्र हा भारताला समर्थ करायला हातभारच लावू शकतो. आपल्यायेथील कार्यसंस्कृती (work culture), सामाजिक व आर्थिक प्रगती आपण टिकवून धरली, तर भविष्यात कधी तरी आपण त्या उत्तर भारतीय राज्यांना देण्याची, शिकवण्याची आशा तरी बाळगू शकतो. आपणच ज़र उत्तर भारतीयांच्या नादाला लागून त्या गोष्टी आज़च सोडून दिल्या, तर भारताला वाचवायला मग इंग्रजीभाषक व स्वभाषाभिमानी दाक्षिणात्य राज्येच फक्त शिल्लक राहातील!

दहावी गोष्ट - आपला देश म्हणजे एकच संघराज्य आहे, आणि सर्वांना सर्वत्र ज़ावून राहायचा अधिकार आहे वगैरे सर्व बडबड सभेत किंवा संसदेत ठीक आहे. वास्तव असे आहे की या धोरणाचा सर्वाधिक तोटा हा केवळ महाराष्ट्रालाच होतो. अन्य कुठल्या राज्याला नव्हे.

नोकरीच्या शोधात रानोमाळ भटकणारे थवे येवून थडकतात ते महाराष्ट्रात! कारण महाराष्ट्र हा एकदम स्वागततत्पर असतो. तो प्रथम हिंदीतूनच बोलायला सुरुवात करतो. शिवाय देवनागरी लिपीही वापरतो. मग या थव्यांना त्यांची भाषा बदलायची किंवा इथल्या स्थानिक संस्कृतीत मिसळण्याची काहीच गरज़ नसते. उलट आपली संस्कृतीच त्यांना ठासून मांडता येते. (हल्ली महाराष्ट्रात रंगपंचमी साज़री होत नाही, होळी होते. इतकेच काय, आता काही ठिकाणी करवा चौथही साज़री केली ज़ाते! कुणी म्हणेल हे फक्त पुणे, मुंबई, नाशिक इथले चित्र आहे, अन्यत्र नाही. - तर लक्षात घ्या, आधी ते फक्त मुंबईत होते, आता इतर शहरांत पसरते आहे. जसे जसे हिंदी भाषक अन्य शहरांत घुसत ज़ातील तसे तसे अन्यत्रही हे वाढेल!)

तर अशा प्रकारे महाराष्ट्रात राहाणे हे हिंदीभाषकांना एकदम सोयीचे, सुखाचे असते.

फार काय, अगदी महाराष्ट्रीय लोकही - ज़से विदर्भातले, नागपूरकडचे - हिंदीचाच वाढता वापर करतात तेव्हा ते 'पूर्वी मध्यप्रांतात होते' असे म्हणून आपण त्यांना 'समज़ून' घेतो! तिथल्या हिंदी लॉबीचे नेतृत्व असलेली स्वतंत्र विदर्भ चळवळ आपल्याला अहितकारी वाटत नाही! (आणि त्याउलट एकदा महाजन आयोगाने बेळगाव, धारवाड, कारवारबद्दलचा निर्णय अंतिम करून टाकला, की तो तेथील लोकांवर कितीही अन्यायकारक असला, तरी कर्नाटक त्याची अगदी मनापासून अंमलबजावणी करते, आणि तिथला कन्नड टक्का कसा वाढेल याचे पद्धतशीर प्रयत्न करते! महाराष्ट्र मोठाच उदार ना! उदार की बिनकण्याचा?!)

याउलट चेन्नई किंवा बेंगलोर अशा शहरांत राहायचे म्हणजे वैताग! तिथे व्यवहार करायचे तर तिथली भाषा/लिपी यायला पाहिजे, नाही तर इंग्रजी थोडीशी तरी यायला पाहिजे. हिंदीवरही काम भागू शकते, पण मग सतत "तुम्ही परके आहात" असे दर्शवणारी स्थानिक लोकांची नज़र बोचत राहाते.

त्यापेक्षा मुंबई, नाशिक, पुणे बरी.. आणि उद्या अशीच सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, लातूर, औरंगाबाद हीही!

तेव्हा अशा सर्व कारणांमुळे महाराष्ट्रात हट्ट हवा तो मराठीचा. आणि परभाषिकांशी बोलताना इंग्रजीचा.

महाराष्ट्राने स्वतःला उंबरठ्यावरचे न समज़ता दक्षिण भारतीय समज़ले पाहिजे आणि संघराज्यासंदर्भातल्या सर्व आर्थिक, भाषिक व राजकीय बाबींत त्या राज्यांप्रमाणेच आचरण ठेवले पाहिजे.

अर्थातच यात ढोंगीपणा काहीही न दाखवता, परप्रांतांत/परदेशांत राहाणाऱ्या मराठी लोकांनीही तेथील स्थानिक संस्कृतीचा आदर केला पाहिजे, तेथील भाषा शिकण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे हे ओघाने आलेच. कारण एकूणच स्थानिकांच्या असंतोषाला (backlash) आपण कारणीभूत होवू नये असे वागण्यात शहाणपणा, सुसंस्कृतपणा व ज़बाबदारपणा आहे.

(वरील सर्व स्पष्टीकरणात मुंबईला महाराष्ट्राचा भाग मानलेले नाही. मुंबई ही आता दुर्दैवाने मराठी नाही. तेव्हा तिला विसराच. पण उर्वरित महाराष्ट्राला तरी वाचवण्यासाठी हिंदी टाळायला हवी!)

आपण हा प्रश्न माझा व्यक्तिगत परिचय वाचून विचारला आहेत हे स्पष्ट आहे. मी तिथे काही दुवे दिले आहेत, तर आपण ते वाचलेत आणि तेवढेच दुवे न वाचता तेथील संपूर्ण चर्चासूत्रे वाचलीत तर अधिक बरे होईल.

त्याचबरोबर अमेरिकेतील वर्जिनिया विद्यापीठात मांडला गेलेला हा श्री हॅरी ब्लेअर यांचा प्रबंध अवश्य वाचा. यात महाराष्ट्र, बिहार व बांगलादेश यांतील ग्रामीण भागांतील प्रगतीची तुलना केलेली आहे, आणि महाराष्ट्रातील प्रगतीचे प्रतिमान हे मुक्त, प्रगतिशील देशांप्रमाणे कसे आहे याबद्दलची लेखकाची मते आहेत. त्यातच या भागांतील सामाजिक प्रगती, इतिहास, लोकांची संस्कृती इत्यादींविषयी त्रयस्थ संशोधकाच्या नज़रेतून काही टिप्पणी वाचायला मिळेल.

धन्यवाद!

मराठा