महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातला मराठी माणूस

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या मराठी माणसाने
जगाच्या कानाकोपऱ्यात आपल्या कर्तृत्वाचा झेंडा फिरवलेला आहे असे वाटत
असतानाच महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यावर प्रकाश पाडणाराहा सकाळचा अग्रलेख
वाचायला मिळाला. वाचून मन अस्वस्थ झाले. ह्यावर चर्चा व्हावी ह्या
उद्देशाने हा अग्रलेख येथे उतरवून ठेवलेला आहे.



मूळ सकाळचा अग्रलेख : मराठी मनाची घुसमट

ईसकाळ दि. २२ डिसेंबर २००५.


महाराष्ट्राच्या सीमेबाहेर असलेल्या अन्य राज्यांमध्ये मराठीची आणि मराठी
माणसाची घुसमट कशी होते, यावर आपण खूप जोरजोरात बोलत असतो. रस्त्यावर,
चौकात, विधिमंडळामध्ये, जागा मिळेल तेथे बोलत असतो आणि तसे ते बोलायलाही
हवे. पण महाराष्ट्रातच आपल्याच राज्याच्या सीमेवर राहणाऱ्या मराठी माणसाचे
जगणे दिवसेंदिवस कसे कठीण होत आहे, रोजगारापासून भाषेपर्यंत,
संस्कृतीपासून शिक्षणापर्यंत, रस्त्यापासून आरोग्यापर्यंत आणि
इतिहासापासून वर्तमानापर्यंत तो काय काय आणि कसे गमावत आहे, यावर प्रकाश
टाकणारी वृत्तमालिका 'सकाळ'ने नुकतीच प्रसिद्ध केली.
आपल्या दीड डझन
प्रतिनिधींना 'सकाळ'ने सीमा भागात पाठवले. या प्रतिनिधींनी तेथील मराठी
माणसाची घुसमट स्पष्ट करणारी मालिका लिहिली. या मालिकेने अनेक प्रश्न
निर्माण केले आहेत आणि सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागणार आहे.
महाराष्ट्राचा विकास होतो आहे, ते प्रगत राज्य आहे, असे आपण मानतो; पण ही
प्रगती आणि विकास राज्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत म्हणजे सीमेपर्यंत
पोचलेला दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचेही नाव सांगता येऊ
नये इतके अज्ञान काही ठिकाणी आहे, तर सातपुड्यातील आदिवासी राजा
मध्ययुगातच वावरत असल्याप्रमाणे दिसतो आहे. ज्ञानाच्या, तंत्रज्ञानाच्या,
संगणकाच्या, माहितीच्या स्फोटाच्या लाटा कशा असतात, हे त्यांनी अद्याप
पाहिलेलेच नाही. भारनियमन अर्धा तासाने वाढले, की शहरी नागरिक बंड करून
उठतो; पण आपल्या राज्यात आपल्याच सीमेवर- आठ-दहा दिवसांतून एकदा विजेचे
दर्शन घेणारा आपलाच बांधव राहतो आहे, हे कुणाला सांगूनही पटणार नाही.
असंख्य खेडी रस्त्यापासून वंचित असल्याने त्यांची बेटे होत आहेत. रस्ता
नसल्याने रोगी दवाखान्यापर्यंत पोचू शकत नाही. पाण्यासाठी कोसभर पायपीट,
मिळेल तेथे रोजगारासाठी स्थलांतर, दिव्यासाठी राँकेल आणायलाही अनेक
खेड्यांची पायपीट, उत्पन्नासाठी बाजारपेठा नाहीत आणि मराठी शाळा पोरे
नाहीत म्हणून खंगायला लागल्या आहेत. गोंदिया जिल्ह्याच्या सीमेवर तर आपले
आमदार, खासदार आदी लोकप्रतिनिधींनाही न पाहिलेली अनेक खेडी आहेत. सीमेवरचे
जनजीवन हे असे अंधारात चाचपडत आहे. ठेचा खाते आहे. जखमी होते आहे; पण या
सर्वांचा सलग आणि गंभीर विचार कधीही केला जात नाही ही खेदाची आणि शरमेची
गोष्ट आहे. निवडणुका आल्या की बाहेरच्या लोकांची मतांसाठी ऊठबस होते; पण
एकदा का त्या संपून गेल्या की नशिबाच्या भरवशावर जगणाऱ्यांचीही संख्या
वाढते आहे.



महाराष्ट्राच्या सीमेवर गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
छत्तीसगड यांसारखी काही राज्ये आहेत. सीमेवरचा काही भाग नक्षलवाद्यांच्या
प्रभावाखाली जीव मुठीत घेऊन जातो आहे आणि त्यांच्या कळपात ऒढला जात आहे.
काही भाग मराठीच गमावून बसत आहे किंवा कन्नड अथवा तेलगूमधून मराठी बोलतो
आहे. काही भाग आपल्या आसपासचे पाणी पळवून नेले जात असताना पाहतो आहे.
स्थलांतर करून आलेला बंगाली सुधारला. त्याचा विकास झाला. 'बंगालीमधून आता
शिक्षण द्या', असे तो सांगतो आहे; पण भोवतालचा मराठी माणूस तसाच शिक्षणाची
आणि शाळांची वाट पाहतो आहे. बंगाली, कन्नड, तेलगू, हिंदी, गुजराथी अशा
वेगवेगळ्या भाषांच्या आक्रमणामध्ये मराठी तर क्षीण झालीच; पण सीमा भागातील
पारंपरिक उद्योगही संकटात सापडत आहेत. गावात रोजगार नाही, शाळा नाही,
आरोग्य नाही म्हणून शहरात धावणाऱ्या आणि तेथील फुटपाथ फुगवणाऱ्यांची
संख्या वाढते आहे. आपल्या योजनांचा लाभ अन्य राज्यांतील लोक घेतील, असा
विचार अनेक राज्यांचा असावा, त्यामुळे तेथील विकासावर खर्चच होत नाही.
सगळ्या कल्याणकारी आणि सामाजिक न्यायाच्या कल्पनाही क्षीण होत आहेत.
रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण करीत आहेत. 'खेड्याकडे चला', असा संदेश महात्मा
गांधींनी दिला; पण ही खेडी अशी खुराड्यात अडकली आहेत. दुर्गम आणि सीमेवरचा
भाग म्हणून प्रशासकीय यंत्रणेतील घटक तेथे जायला तयार नसतात. जंगलाच्या
आसपास राहणारे वन कायद्याच्या जाचामुळे गुन्हेगार ठरतात. या साऱ्यांचा
अभ्यास शासनाने एखादी समिती नेमून शास्त्रशुद्धपणे केला पाहिजे. पँकेजची
भाषा वापरणाऱ्यांनी या सीमेवरील मराठी माणसाची सर्वार्थाने होणारी घुसमट
संपवण्यासाठी एखादे पँकेज निर्माण करता येईल का, याचा विचार केला पाहिजे;
अन्यथा एक दिवस हाच मराठी माणूस महाराष्ट्रातच उपरा ठरण्याची भीती आहे.


लेख वाचून खालील प्रश्न मनात उभे राहिले.

१. सकाळची ही मालिका कोणी वाचली आहे काय?

२. सरकारला खरोखरच अशी एखादी समिती नेमावीशी वाटेल का?

३. जर हो, तर तिचा काय उपयोग होईल असे आपल्याला वाटते?