खरे तर हा विषय फार चघळल्या गेला आहे. परत मी हा विषय सुरू केला, काही मंडळींना ते कदाचित रुचणार नाही. निरपेक्ष आणि हेल्दी चर्चा व्हावी असा माझा प्रामाणिक हेतू आहे. अनेक विचारप्रवाह वाचताना कधी-कधी गोंधळल्यासारखे होते. अशा चर्चांमधुन त्याची उत्तरे मिळावीत/ मिळतील अशी आशा असते. म्हणून हा चर्चाप्रस्ताव पटलावर ठेवण्याचा हा मनोदय. एकमेकांना सहकार्य करत या प्रश्नांची उकल करण्याचा प्रयत्न करू या. मागील चर्चेच्या संयोजकांचे आभार मानून या दुसऱ्या भागासाठी आपल्या सहभागाची विनंती करतो.

विरोध का?

सदर विषयावर बऱ्याच इ-मेल्स ची देवाण-घेवाण चालू आहे. 'तो' यांनी मागील भागातल्या चर्चेवर आरक्षण का नको याची काही चांगली उदाहरणे (बऱ्याचशा उपरोधाने) दिली आहेत. (काही उदाहरणे तर सलमान खान ला अटक करू नका कारण तो क्युट आहे या धरतीवर :) ! असो.) मध्यंतरी एक ब्लॉगही वाचण्यात आला. त्यातले काही युक्तिवाद मला विशेष वाटले.

- आरक्षणामूळे गुणवत्तेशी तडजोड होते. वैद्यकीय वा इतर सुपरस्पेशालिटी शिक्षणाच्या प्रवेशप्रक्रियेमध्ये सक्षम विद्यार्थ्यांचा प्रवेश डावलल्या जाऊ शकतो.
- आरक्षण व्यवस्था ही संपूर्णपणे फसली आहे. साठ वर्षांनंतरही जर शासनाला आरक्षण वाढवण्याची आवश्यकता वाटत असेल तर निश्चितपणे आपण असा विचार करू शकतो की या व्यवस्थेची अंमलबजावणी करताना काही बाबी फसल्या आहेत. आरक्षणाव्यतिरीक्त काही नाविन्यपूर्ण प्रयोग पडताळले पाहीजेत, ज्याने समाजाचा अधिक फायदा होईल.
- आरक्षणामूळे समाजात दुफळी माजेल.  (मग सध्या ज्या राज्यांत एवढे आरक्षण असून दुफळी माजली का असा प्रश्न येणे अनिवार्य आहे. याचे उत्तर विचारांती नकारार्थी येणार नाही असे वाटते. दुफळी नाही असे एकवेळ मान्य केले, तरी आपण दुफळी माजेपर्यंत ही गोष्ट ताणणार आहोत का हेही महत्त्वाचे आहे!)

तो यांनी मागील भागत फार अभ्यासपूर्ण मते मांडली आहेत. त्यात एक सूचक प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. उच्चशिक्षण हा मुलभूत अधिकार आहे का? (सरकार मुलभूत सोयी सुविधा तिच्या नागरिकांना पुरविण्यास(च) बाध्य असते.)  उच्चशिक्षण हा 'तसा मुलभूत' अधिकार नाही.
पण तसे पाहीले तर आरक्षण हाही कोणाचा मुलभूत अधिकार नाही. सरकारने सामाजिक उत्थानासाठी स्वीकारलेली ती एक सोय आहे. म्हणून मला ह्या सूचक प्रश्नाचे खंडण करावे वाटत आहे.

समाजातील दुर्बल घटकांचे उत्थान सरकारने करावे हे अभिनंदनीय आहे. ती सर्वांची सामाजिक जबाबदारी आहे. पण हे जन्माधारित कनिष्ठत्त्वाच्या संकल्पनेवर आधारीत आरक्षणानेच साध्य होईल काय याचा विचार करणे आवश्यक आहे. जर उच्चशिक्षण हा मुलभूत अधिकार नसेल तर सरकारही त्यासाठी कोणा विशिष्ट गटांसाठी विशेष सोयी देण्यास बाध्य नाही हेही तितकेच खरे आहे असेही वाटते.

...आणि हो, आपणांस काय वाटते तेही जरूर कळवा, बरं का!