राम राम मंडळी!
(राम राम मंडळी म्हटले केली की २ फायदे.. एक मराठीपणा जाणवतो दुसरे रामनामाचे पुण्य मिळते.. खरंच आपण मराठी माणसं फार्फार हुशार!! पण पाय खेचण्याच्या (दुर) गुणामुळे मरा मरा मंडळी असेच होते.. असो!!)

बरं. मला इथे महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीवर एक विचार मांडायचा आहे. आपले महाराष्ट्र राज्य देशातील सर्वात प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जात होतं (होय, होतंच). देशातील सर्व राज्यांचा विचार करता जवळजवळ सर्वच बाबतीत आपण पुढे होतो. पाणी, अन्नधान्य, सेवा, शिक्षण, वीज इ. इ. क्षेत्रामध्ये आपण स्वयंपूर्ण होतो. तसेच गरजेच्यावेळी इतर राज्यांना मदत करण्यात कसूर करत नव्हतो. पण आता काय परिस्थिती आहे? पाण्याची बोंब (पाणीवाटपासाठी कर्नाटक, आंध्रप्रदेश राज्यांशी भांडणे, विदर्भ-मराठवाड्यात पाण्यासाठी वणवण), दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश्य परिस्थिती (ह्यातील फरक जरा आपल्या थोर नेतेमंडळींना विचारा रे!), बाहेरील माणसांचे अतिक्रमण (त्यामुळे मराठी माणसाची होणारी कोंडी), विजेचा लपंडाव अशी एक ना अनेक उदाहरणे देण्यात येतील. आणि ह्या सर्व अडचणींसाठी स्थानिक प्रशासन जिल्हा प्रशासनाकडे बोट दाखवते, जिल्हा राज्यसरकारकडे, राज्य केंद्राकडे. केंद्राला वर कोणी नसल्यामुळे ते परत राज्य सरकारला दोषी धरते.

केवळ जबाबदारी झटकून काय साध्य होणार आहे का? भविष्याचा विचार करून संगनमताने काम करावे, नविननविन पर्यायांचा शोध घ्यावा, त्याची उपयुक्तता तपासून पाहावी असे कुणालाच का वाटत नाही?

उदाहरणादाखल विदर्भातील (मी इथे सोयीसाठी मराठवाडा विदर्भात अंतर्भूत करतो) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ह्या प्रश्नाकडे वळूया. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला तर विदर्भातील शेतकरी हा कायमच अडचणीत राहिला आहे. कधी पाण्याचा प्रश्न, कधी कापसाचा भाव, कधी कांद्याने डोळ्यात आणलेले पाणी, कधी द्राक्षाची नासाडी, कधी अतिवृष्टी एक ना अनेक. प्रत्येकवेळी शेतकरी रडतो, राज्य केंद्रापुढे भीक मागते, केंद्र तुटपुंजे काहीतरी देते, जे मिळते त्यातील निम्मे भ्रष्टाचारात जाते. शेवटी परिस्थिथी जैसे थे!

आज विजेचा प्रश्न भयानक उग्र आहे. राज्यातील धरणे अपुरा पाणीसाठा आणि पाणी लवादामुळे पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती करू शकत नाहीत. त्यासाठी दाभोळ सारखे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांतर्फे प्रकल्प चालवले जातात. ती वीज महाग पडते म्हणून ग्राहकांवर त्याचा बोजा. पुन्हा ती कंपनी इथला पैसा त्यांच्या देशात नेणार. त्यापेक्षा मला वाटते मनात आणलं तर स्थानिक प्रशासन व लोकांच्या मदतीने आपणच विजेचा प्रश्न चांगल्या प्रकार सोडवू शकतो. आपल्याकडील शेती हि पावसावर अवलंबून असल्याने बेभरंवशाची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी भरमसाठ मदत करून त्याप्रमाणात परिणाम दिसण्याची शक्यता कमी वाटते. विदर्भात (तसेच इतर महाराष्ट्रात) पडीक (नापिक) जमीन खूप आहे. खूप ठिकाणी केवळ दगडच आहे. त्यामुळे अशा भागातील शेतकऱ्यांनी शेतीच्या मागे न लागता शासनाच्या मदतीने सौरऊर्जेचे प्रकल्प सुरू करावेत. शेतीसाठी १२०० कोटी अथवा तत्सम मदत हि अशा प्रकल्पासाठी वापरली तर खालील फायदे होतीलः

१. पैशाचा गरजेच्या ठिकाणी विनियोग होईल.
२. शेतकऱ्याला पर्यायी कामधंदा मिळेल.
३. शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढून त्याचे राहणीमान सुधारेल.
४. राज्यातील महत्वाच्या गरजेपैकी एक गरज मोठ्याप्रमाणात पूर्णं होण्यास मदत होईल.
५. राज्यातील पैसा हा राज्यातच राहिल.
६. मुबलक प्रमाणात जागा उपलब्ध असल्याने इतरत्र शोध घ्यावा लागणार नाही.
७. आपण परत स्वयंपूर्ण होऊ.
८. एक नवा आत्मविश्वास मिळेल. त्यामुळे आणखी इतर पर्याय वापरून प्रश्न सोडविता येतील.
९. डिझेल, कोळसा इ. वरच खर्च वाचेल. तो पैसा इतरत्र वळवता येईल.

फक्त ह्यासाठी गरजेची आहे इच्छाशक्ती आणि योग्य पद्धत.
काय? आपण हे करू शकतो (./?)

(ह्याला होकारार्थी घ्यायचे की प्रश्नार्थक हे आपल्यावरच अवलंबून आहे)