ऊर्जेचे अंतरंग-०८: मोजू कसा, किती मी तुज

एककास (युनिटला) चार रुपये दराने एन्रॉन वीजनिर्मिती करणार म्हटल्यावर सगळ्यांच्या भुवया वर चढल्या होत्या त्यावेळी. कारण तेव्हा वीज मराविमं (महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ) दर एककास दीड रुपया दराने सामान्य ग्राहकांना देत होते. एन्रॉनचा प्रस्ताव त्यावेळी तरी भविष्यातलाच होता. सामान्यांना ह्या तफावतीचे राजकारण उमगले नाही. आज मुंबईला वीज पुरवठा अविरत करता यावा म्हणून दर एककास सात-आठ ते दहा-पंधरा रुपये दराने महागाईची वीज मिळवितांनाही नाकी नऊ येत आहेत. तेव्हाच जर  तुलना शास्त्रीय पद्धतीने करून त्वरीत ऊर्जोत्पादन सुरू केले असते तर आजचे दिवस ना दिसते.

खरे तर ज्याला विकास हवा आहे त्याने कुठून वीज येते, काय भावाने वीज येते ह्याचा विचारच करू नये. झपाट्याने विकास होतो आहे की नाही ह्यावर कठोर लक्ष ठेवावे आणि हवी तेवढी वीज वापरावी. 'मात्र शेतकऱ्यास मोफत वीज' अशा प्रकारच्या सवंग घोषणा करू नये. मोफत दिल्याने विजेला मोल राहत नाही. शेतकऱ्याला तोल राहत नाही. आणि विकासाला काही रोलच (भूमिकाच) राहत नाही. मुंबईतील मोठमोठे विद्युतप्रकाशित जाहिरातफलक मराविमंला दर एककास पंधरा रुपये दराने महसूल मिळवून देत असतांना, त्यांनाच वीज न देता, आळशीपणे केवळ वाहत्या पाण्यात जमिन धुवून टाकणाऱ्या आणि काडीचाही आयकर न देणाऱ्या शेतकऱ्यास मोफत वीज द्यावी ह्यापरता दुसरा अविचार शासन कुठला करू शकेल? शिवाय, मोफत दिलेल्या विजेकरता वेचलेले मोल शासन करांच्या (आयकरही) रूपाने इतरांकडून वसूल करते ते निराळेच.

माजी ऊर्जाराज्यमंत्री राजेंद्र दर्डा परवा ई.टीव्ही.वर मुलाखतीत सांगत होते की केवळ कृषीपंपांना विद्युतधारिणी (कॅपॅसिटर) बसविल्यास राज्य ८०० मेगॅवॅट विजेची बचत करू शकेल. तुम्ही सर्वसत्ताधीश आहात. तुम्हाला माहितीची कमी दिसत नाही. मग कृषीपंपांना मोफत वीज देतांना फक्त विद्युतधारिणी बसविणे अनिवार्य करणे तुम्हाला का झेपू नये?

जेव्हापासून भारनियमन सर्वव्यापी झाले तेव्हापासून सर्वसामान्य वीज उपभोक्त्यास अविरत वीजपुरवठास्त्रोत (अन-इंटरप्टेड पॉवर सप्लाय) आणि वीज विवर्तक (पॉवर इन्वर्टर) जरूर वाटू लागले. शक्य होते त्या सर्वांनी बसवूनही घेतले. ती उपकरणे विकणाऱ्यांच्या दीर्घिकेनेच (लॉबीनेच), काहीही जरूर नसतांना शासनास भारनियमन करायला लावले असाही प्रवाद राहिला. मात्र वस्तुस्थिती ही आहे की अशा प्रकारच्या कुठल्याही उपकरणाची कार्यक्षमता ५०% च्या आसपासच असते. म्हणजे अशी उपकरणे वापरणारे सर्व लोक त्यांच्यातून वापरत असलेल्या वीजेच्या दुप्पट वीज मंडळाकडून घेतात. आणि तिचे दुप्पट बिलही भरतात. ह्याचे दोन दुष्परिणाम होतात. प्रत्यक्षात नको असलेल्या विजेची मागणी निर्माण होते. जे वाढत्या भारनियमनास आणखी एक कारण ठरते. आणि नको असलेल्या विजेची वाढती बिले ग्राहकास उगाचच भरावी लागतात. उपकरणाचा दरसाल पाच ते दहा हजाराचा खर्चही विनातक्रार सोसावा लागतो तो लागतोच. भारनियमन संपूर्णपणे संपुष्टात आणले तर ही अतिरिक्त वाढलेली ५०% विजेची मागणी निरस्त होऊन कदाचित भारनियमनाची गरजही उरणार नाही. याशिवाय ह्या उपकरणांच्या अकार्यक्षमतेपोटी खर्च होतच असणारी ५०% वीज उष्णतेच्या रूपात वातावरणात सोडल्या जाते. परिसराचे तापमान वाढविते आणि वातानुकूलनावरील विजेच्या खर्चात आणखी भरच घालते.

अशीच अवस्था वातानुकूलनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेचीही आहे. वातानुकूलन उपकरणेही वीज वापरतात. त्या विजेची उष्णता होऊन वातानुकूलनावरील भार वाढतो. म्हणून वातानुकूलन संयंत्रे शक्यतोवर वापरू नयेत. म्हणजे वातावरणातील उष्णता वाढणार नाही आणि कदाचित वातानुकूलनाची आवश्यकताही भासणार नाही. मात्र ही अकर्मक विकासाची संकल्पना सहजी मान्य होण्यासारखी नाही. ह्याबाबतीत पुढल्या एका प्रकरणातही विस्ताराने चर्चा करायचीच आहे.

मराविमंसोबतच एक अन्मिटर्ड विद्युतपुरवठ्याचा इतिहासही आहे. म्हणजे सभासमारंभांना मीटर न बसविता दिलेला वीजपुरवठा. आता जाणून बुजून दिलेलीच, पण न मोजलेली वीज ही वापरली गेलेली असतेच. पण ती ट्रान्समिशन व डिस्ट्रिब्यूशन लॉसेसमध्ये दर्ज होऊन तिचे बिल सर्वसामान्य उपभोक्त्याकडून वसूल केल्या जाते. याशिवाय हातमागधारक इत्यादी लोकांना बिले माफ करण्याची प्रथाही आहे. आकडे टाकून किरकोळीत होणारे वीजचोरीचे आणि अन्मिटर्ड सप्लायच कायदेशीररीत्या जोडून होणाऱ्या वीज दरवडेखोरीचे खातेही अशाचप्रकारे ग्राहकांना भोवते.

ह्या सर्व प्रकारे वापरल्या जाणारी वीज मोजून तिचे मूल्य खऱ्याखुऱ्या वापरदाराकडून कसे वसूल करावे?