म. टा.त काल वाचलेल्या लेखाचा हा उत्तरार्ध

म.टा.तला मूळ लेख : हा देशी भाषांच्या अस्मितेचा प्रश्न
सोमवार जून ११ २००७.

मुंबई हायकोर्टात इंग्रजी मुख्य भाषेबरोबरच मराठी दस्तावेज अनुवाद न करता दाखल करून घेण्याच्या परवानगीचा नियम घटनाबाह्य ठरवताना न्यायमूतीर्ंनी कलम ३४८चा आधार घेतला आहे. ते कलम खालीलप्रमाणे आहे :

३४८ (१) या भागाच्या पूर्वगामी उपबंधात काहीही असले, तरी संसद कायद्याद्वारे वा उपबंध करीपर्यंत...

( क) सुप्रीम कोर्टातील व सर्व हायकोर्टांतील कार्यवाही... इंग्रजी भाषेत असेल.

( २) ३४८ (१) (क) यात काहीही असले तरी, राज्याच्या राज्यपालास राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने, त्या राज्यात ज्याचे मुख्य कार्यस्थान असेल अशा हायकोर्टातील कामकाजात हिंदी भाषेचा किंवा त्या राज्याच्या कोणत्याही शासकीय प्रयोजनाकरिता वापरल्या जाणाऱ्या अन्य कोणत्याही भाषेचा वापर प्राधिकृत करता येईल.

यावरून असे दिसते की, सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्टांंची भाषा इंग्रजी असेल हे निविर्वाद आहे. परंतु ती केवळ इंग्रजीच (च्श्ाठ्ठद्य४ श्वठ्ठद्दद्यद्बह्यद्धज्) असावी असे अभिप्रेत नाही. इंग्रजीऐवजी हिंदी किंवा अन्य कोणतीही भारतीय भाषा न्यायालयाची भाषा होऊ शकते, तर इंग्रजीबरोबर इतर भाषा का चालू शकणार नाहीत? कलम ३४८ (२)ने तशी तरतूदही केलेली आहे. शिवाय घटनेच्या कलम ३४४ व आठव्या अनुसूचीद्वारे भारतीय भाषांना मान्यता मिळालेली आहे, हे कसे विसरून चालेल? या सर्व बाबींचा विचार करूनच मुंबई हायकोर्टाच्या पूर्ण चेंबरने इंग्रजी मुख्य भाषेबरोबरच मराठी दस्तावेज अनुवाद न करताच दाखल करून घेण्याच्या परवानगीचा नियम करून दूरदृष्टी व संवैधानिक सुज्ञपणा दाखवला होता आणि समंजसपणाची अट घालून पक्षकारांना व त्यांच्या वकिलांना पाहिजे त्यावेळी भाषांतर करून देण्याची हमी देण्यास सांगितले होते. हा समंजसपणा सर्वमान्य झाला होता व आहे. कलम ३४८ (१) चा अगदीच तांत्रिक, संकुचित अर्थ लावून या सुवर्णमध्य नियमाला खंडपीठाने विनाकारण छेद दिला.

येथे एक गोष्ट खास नोंदवावीशी वाटते, ती ही की इंग्लंड म्हणजे आपल्या एकेकाळच्या मायबाप सरकारच्या देशांतसुद्धा फ्रेंच विरुद्ध इंग्लिश असा संघर्ष अनेक शतके चालला होता. त्यावेळी कोर्टाची भाषा फ्रेंच होती. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर तेथील राजेशाही सरकारने सन १३२७ साली फ्रेंचबरोबर इंग्रजीचा वापर करण्यास मुभा दिली. नंतर सन १३६२ साली इतिहासात प्रथमच राजाचे भाषण इंग्रजीत झाले व त्याच वषीर् म्हणजे सन १३६२ साली तेथील पार्लमेंटने स्ह्लड्डह्लह्वह्लद्गह्य श्ाद्घ क्कद्यद्गड्डस्त्रद्बठ्ठद्द हा कायदा करून कोर्टाचे सर्व काम इंग्रजीतून चालविण्याचा कायदा केला. त्याचे जे कारण इंग्लंडच्या राजाने सन १३६२ साली दिले ते फारच महत्त्वाचे आहे व ते कारण आपल्या न्यायमूतीर्ंनीसुद्धा मान्य केले पाहिजे. ते कारण असे होते- च्च्स्नह्मद्गठ्ठष्द्ध ह्लश्ाठ्ठद्दह्वद्ग द्बह्य द्वह्वष्द्ध ह्वठ्ठद्मठ्ठश्ा२ठ्ठ द्बठ्ठ ह्लद्धद्बह्य ह्मद्गड्डद्यद्व.ज्ज् फ्रेंच भाषा फार कमी लोकांना समजते म्हणून कोर्टाचे कामकाज इंग्रजीत चालविण्याचा चक्क कायदाच इंग्रज राजाने केला व त्यापुढे इंग्रजी भाषेचा वापर सर्वत्र वेगाने सुरू झाला. हा इतिहास ज्या वेळचा त्या वेळी इंग्लंडमध्ये लोकशाही नव्हती तरी राजाला असे वाटावे की कोर्टाचाच काय तर सर्व सार्वजनिक कारभार इंग्रजीत म्हणजेच लोकांच्या भाषेत चालावा! हे फार महत्त्वाचे. इंग्रजांचा हा कित्ता आपणसुद्धा का गिरवू नये?

दुदैर्वाने आज स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांच्या लोकशाहीतही आमच्या कोर्टांत लोकांच्या भाषेचा उघड उघड असा अव्हेर होताना आम्हाला उघड्या डोळ्यांनी पाहावे लागत आहे. आज महाराष्ट्रात मराठीला दुय्यम स्थानसुद्धा हायकोर्टात नाही हे सत्य! या निर्णयाने हायकोर्टातून मराठीचे उच्चाटनच झाले आहे. केवळ मराठी दस्तावेज किंवा मराठीत असलेले कागदपत्र हायकोर्ट स्वीकारणार नाही. इंग्रजी भाषांतर सक्तीचे झाले आहे. हा नियम घटनाबाह्य ठरवताना खंडपीठाने एक कारण असे दिले आहे की, मुंबई हायकोर्ट हे गोवा राज्याचे व दीव-दमण- नगर हवेली, सिलवास या संघराज्याचे सुद्धा आहे व त्या प्रदेशांत मराठी भाषा राज्यभाषा नाही. हे कारण न पटण्याजोगे आहे. मूठभर लोकांसाठी महाराष्ट्र राज्याची अशी हेटाळणी फक्त येथेच होऊ शकते. महाराष्ट्रातच मराठीच्या इंग्रजी भाषांतराची सक्ती होऊ शकते. गोवा राज्याला मराठीचा नियम मान्य नसेल तर त्यांच्यासाठी स्वतंत्र हायकोर्ट स्थापण्यात यावे व तसेच दीव-दमण इ. प्रदेशांना गुजरात हायकोर्टाशी संलग्न करावे.

घटनात्मक बाबींचे निर्णय अत्यंत व्यापक व सर्वसमावेशक तत्त्वानुसारच दिले जातात. पण या निर्णयात कलम ३४८ (१) चा अर्थ अत्यंत संकुचितपणे व तांत्रिकपणे लावला गेला आहे. तसेच हा निर्णय घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतही न बसणारा आहे, हे दाखवता येईल. या निर्णयामुळे सामान्य गरीब माणसाला हायकोर्टाचा खर्च न परवडणारा होईल. भाषांतराचा खर्च अनेकवेळा न पेलणाराच ठरतो.

या सर्व बाबींचा व दूरगामी परिणामांचा विचार खंडपीठाने मुळीच केलेला नाही, हे निकालपत्रावरून स्पष्ट आहे. तरी सन्माननीय इतर न्यायमूतीर्ंनी व सन्माननीय मुख्य न्यायमूतीर्ंनी हा नियम पुर्नस्थापित करण्यासाठी योग्य ते करावे. अपेलेट साइडच्या सुज्ञ कायदेपंडितांनीसुद्धा वेळीच कारवाई करून त्यांच्यावर असलेली एक सामजिक जबाबदारी पार पाडावी.

या निर्णयाची वैधानिकतासुद्धा विवादास्पद वाटते. हा निर्णय खंडपीठाने एका याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी दिलेला असल्याने हायकोर्टाच्या ऑफिसवर निश्चितच बंधनकारक असू शकेल, पण मग प्रश्ान् तेथेच संपतो. इंग्रजी भाषांतराशिवाय ऑफिसने मराठी दस्तावेज न स्वीकारण्याचे ठरविल्यावर पक्षकारापुढे दोनच पर्याय उरतात. एक तर शरणागती पत्करून मुकाट्याने भाषांतर द्यावे किंवा खंडपीठाच्या निर्णयालाच सरळ आव्हान द्यावे. हा खटाटोप खचिर्क ठरणारा असला तरी मराठी भाषेसाठी झगडणारा खर्चाची पर्वा न करता करू शकेल. ज्यावेळी एखाद्या दाव्यात, खटल्यात किंवा याचिकेत कुठल्याही पक्षकाराने एखादा मुद्दा उपस्थित केलाच नसेल आणि तसा मुद्दा निर्माणही होत नसेल, तर कोर्टाने त्याबाबतीत मौनच बाळगायचे असते, कुठलीही टिप्पणी (ष्श्ाद्वद्वद्गठ्ठह्ल) किंवा निर्णय द्यायचा नसतो. तसे कोर्टाने स्वत:हून केले असेल तर ते फक्त त्या सन्माननीय न्यायमूतीर्ंचे मत ठरते व त्याला कायद्याच्या परिभाषेत बंधनकारक मानता येत नाही. असे मत ड्ढद्बठ्ठस्त्रद्बठ्ठद्द श्चह्मद्गष्द्गस्त्रद्गठ्ठह्ल द्भह्वस्त्रद्दद्गद्वद्गठ्ठह्ल मानले जात नाही. या याचिकेत मराठी भाषांतराची परवानगी देणाऱ्या नियमाची घटनात्मक वैधतेचा प्रश्ान्च उपस्थित केला गेला नव्हता तरी खंडपीठाने स्वत: ह्यह्वश्ा द्वश्ाह्लश्ा उपस्थित करून निर्णय दिला म्हणून ते केवळ त्यांचे अभिमतच मानले गेले पाहिजे. फुल चेंबरच्या न्यायमूतीर्ंनी याचाही विचार करावा किंवा सन्माननीय मुख्य न्यायमूतीर्ंनी हा मुद्दा अत्यंत गंभीर व महत्त्वाचा मानून पूर्ण पीठापुढे निर्णयार्थ सुपूर्द करावा म्हणजे निदान महाराष्ट्रापुरता तरी हा प्रश्ान् निकालात लागेल.

शेवटी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन घटनेचे कलम ३४८ (२) अमलात आणण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करावा व सर्व पक्षांनी त्यांना साथ द्यावी. हा मराठीच काय तर सर्व देशी भाषांच्या अस्मितेचा प्रश्ान् आहे. या सर्व भाषांना निदान इंग्रजीच्या सहभाषा म्हणून न्यायपालिकेत सन्माननीय स्थान मिळावे. आमच्या भाषांचे प्रेम म्हणजे इंग्रजी भाषेचा विद्वेष मानण्याची घोडचूक कुणी करू नये.