आज महाराष्ट्र टाईम्समध्ये हा लेख वाचण्यात आला, आणि वाईट वाटले. इतर सर्वांना वाचता यावा म्हणून तो येथे उतरवून ठेवत आहे.

म.टा. मधील मूळ लेख : महाराष्ट्रातील हायकोर्टात 'ओन्ली इंग्लिश'!
रविवार १० जून २००७.
 
महाराष्ट्राच्या हायकोर्टात आता इंग्रजी भाषेशिवाय प्रवेश निषिद्धच झाला आहे! हायकोर्टात दाखल होणारी प्रत्येक याचिका, अर्ज, खटला व त्या सोबतची सर्व मराठी किंवा इतर देशी भाषांमध्ये असणारी कागदपत्रे व दस्तावेज इंग्रजीत भाषांतरित केल्याशिवाय कोर्टाचे ऑफिस स्वीकारणारच नाही! मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाची चिकित्सा करणारा हा लेख...

मुंबई हायकोर्ट आता केवळ भौगोलिकदृष्ट्याच महाराष्ट्रात शिल्लक राहिले आहे. १०५ हुतात्म्यांच्या मराठी मातृभाषेची आजपर्यंत मिळालेल्या अवघ्या वीतभर जागेतूनही हकालपट्टी झाली आहे. एरवी जनतेच्या उंबरठ्यापर्यंत न्यायदान प्रक्रिया नेण्यासाठी न्यायपालिका सदैव प्रयत्नशील असते, असे दर्शवणाऱ्या न्यायमूतीर्ंनी आता महाराष्ट्राच्या हायकोर्टात इंग्रजी भाषेशिवाय प्रवेश निषिद्धच केला आहे. हायकोर्टात दाखल होणारी प्रत्येक याचिका, अर्ज, खटला व त्या सोबतची सर्व मराठी किंवा इतर देशी भाषांमध्ये असणारी कागदपत्रे व दस्तावेज इंग्रजीत भाषांतरित केल्याशिवाय कोर्टाचे ऑफिस स्वीकारणारच नाही!

मराठीतून न्यायाधीशांना निकाल लिहिण्यास प्रोत्साहित करणाऱ्या न्यायसंस्थेनेच आता मराठीतल्या निकालपत्रांचे, शासकीय परिपत्रकांचे, निर्णयांचे, खातेनिहाय चौकशी अहवालांचे किंबहुना जे काही मराठी लिखाण कोर्टापुढे सादर करायचे असेल त्या सर्व दस्तावेजांचा इंग्रजीतून अनुवादित करण्याचा आदेशच दिला आहे. (रिट अर्ज नं. ६४०८/२००६ : श्री. सतीश दत्तात्रय नाडगौडा वि. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व इतर) न्या. रिबेल्लो व न्या. राजेंद सावंत यांच्या खंडपीठाने ३ मे २००७च्या निर्णयाने हायकोर्टाच्या अॅपेलेट साईडचा नियम २ (१) संविधानाच्या कलम ३४८(१)च्या विरुद्ध ठरवून रद्दबातल केला. या नियमानुसार मराठीतले दस्तावेज व कागदपत्रे दाखल करून घेण्यास मुभा दिली गेली होती. अशी परवानगी देताना एकच अट होती. न्यायमूतीर्ंनी आदेश दिल्यास व मागणी केल्यास मराठीतल्या सर्व कागदपत्रांची इंग्रजी अनुवादित कागदपत्रे हजर केली जातील, अशी लेखी हमी पक्षकाराच्या वकिलांनी द्यावी. ज्या न्यायमूतीर्ंना मराठी येत नसेल, त्यांच्या सोयीसाठी हा रास्त व योग्य नियम आजपर्यंत सुरळीतपणे राबविला जात होता व सर्वसामान्य बहुसंख्य मराठी जनतेच्या सोयीसाठीच मुंबई हायकोर्टाच्या फुल कोर्टाने (सर्व न्यायमूतीर्ंच्या बैठकीत मान्य असा निर्णय) हा नियम केला होता. हा नियम आजतागायत सर्व मराठी व पारशी, गुजराती व इतर सर्व सन्माननीय अमराठी न्यायमूतीर्ंनी अत्यंत सद्भावनेने व राज्याच्या मराठी जनतेच्या भावनांचा आदर राखून मान्य केला होता.

न्यायमूतीर्ंना मराठी समजण्यास काही त्रास होणार असल्यास सर्व वकील बांधवांनी इंग्रजी भाषांतर देण्याची सदैव तयारी दाखविली होती. सुमारे तीन दशके ही पद्धत अव्याहत सुरू असताना व या नियमांना कुणीही हरकत घेतली नसताना खंडपीठाच्या सन्माननीय न्यायमूतीर्ंनी स्वत:हूनच (ह्यह्वश्ा द्वश्ाह्लश्ा) हा नियम घटनाबाह्य ठरवून रद्दबातल (ठ्ठह्वद्यद्य ड्डठ्ठस्त्र १श्ाद्बस्त्र) जाहीर केला. विशेष नमूद करण्यासारखे हे की या नियमाच्या घटनात्मक वैधतेला कुणीच आव्हान दिले नव्हते; त्या याचिकेत हा मुद्दा कुणीच उपस्थित केला नसताना स्वत: खंडपीठानेच उपस्थित केला. संबंधित अपेलेट साईडच्या बार असोसिएशनला नोटिस काढून त्या वकील संघटनेचे म्हणणे ऐकून न घेता, या सार्वजनिक महत्त्वाच्या मुद्यावर विपरीत निर्णय दिला. वास्तविक ज्या प्रकारे दोन विद्वान वकिलांनी स्वत:हून त्या सुनावणीत त्या मुद्याखातर हजर होऊन नियमाच्या वैधतेच्या बाजूने युक्तिवाद केला, तशा प्रकारेच त्या महत्त्वाच्या मुद्याच्या सुनावणीत वकील संघटनेने स्वत:च सहभागी होऊन त्या नियमाचे संरक्षण करावयास पाहिजे होते. हायकोर्टातील अपेलेट साईड वकील संघटना मुंबई व मुंबईबाहेरील महाराष्ट्राच्या सामान्य जनतेच्या न्यायासाठी झटणारी संघटना मानली जाते. त्यांनीसुद्धा या इतक्या महत्त्वाच्या मुद्याकडे कसे दुर्लक्ष केले, याचेच मला आश्चर्य वाटते. खरे पाहता हा नियम काळाच्या कसोटीत व लोकशाही प्रणालीच्या न्यायदान प्रक्रियेत सर्वमान्य ठरला होता. लोकशाहीत न्यायप्रक्रियेत लोकांचा जास्तीत जास्त सहभाग असावा, हे तत्त्वच संविधानाचे एक मूलभूत अंग (ड्ढड्डह्यद्बष् द्घद्गड्डह्लह्वह्मद्ग) आहे, याबाबत कुणाचेही दुमत नसावे. अगदी घटनेनेसुद्धा आमच्या देशी भाषांना (कलम ३४४, अधिसूची आठ) मान्यता दिली असून कलम ३४८ (२)मध्ये तर राज्यपालांना असा अधिकारच बहाल करण्यात आला आहे की संबंधित हायकोर्टाचे कामकाज त्या राज्याच्या भाषेत चालविण्याकरिता परवानगीसाठी राष्ट्रपतींकडे विनंती करता येईल. या अधिकाराचा वापर १ मे १९६०नंतर महाराष्ट्राने का केला नाही हे समजत नाही. अपवाद फक्त तामिळनाडू सरकारचाच म्हणावा लागेल. त्या सरकारने तसा अर्ज राष्ट्रपतींकडे केला असून तो अजून अनिणीर्त आहे. पण त्या सरकारने हायकोर्टाचे कामकाज तामिळ भाषेत व्हावे, असा प्रयत्न केल्याची इतिहास नोंद जरूर घेईल. निदान आता या निर्णयानंतर तरी महाराष्ट्राचे लोकाभिमुख शासन या बाबतीत गांभिर्याने विचार करील असे वाटते.

महाराष्ट्राची राज्यभाषा मराठी असूनही सर्व परिपत्रके, शासन निर्णय व इतर सर्व शासकीय व्यवहार, नियम इ. इ. जे काही मराठीत असेल, त्यांचे इंग्रजी भाषांतर करण्याचा आदेशसुद्धा खंडपीठाने शासनाला दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या पूर्ण कोर्टाने (ष्टद्धड्डद्वड्ढद्गह्म रूद्गद्गह्लद्बठ्ठद्द) सर्वसंमतीने केलेला याआधी नमूद केलेला नियम दोन न्यायमूतीर्ंनी वैधानिक आव्हान नसताना रद्दबातल करणे मला अयोग्यच वाटते. वास्तविक त्यांनी हा नियम बदलण्यास ष्टद्धड्डद्वड्ढद्गह्म रूद्गद्गह्लद्बठ्ठद्द कडेच सोपविला पाहिजे होता. चेंबर मिटिंगमध्ये ४८हून अधिक न्यायमूतीर् विचार करून निर्णय घेतात, हेही नम्रपणे निदर्शनास आणावेसे वाटते. हा नियम तितक्याच संख्येच्या न्यायमूतीर्ंच्या सभेत झाला होता. अधिक खटकणारी गोष्ट म्हणजे सन्माननीय खंडपीठाने हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना नोटीस पाठवून हायकोर्टाचे म्हणणे मांडण्यास संधी दिली असताना, हायकोर्टातफेर् कुणीच युक्तिवाद करून नियम कसा योग्य आहे व कसा घटनाबाह्य नाही, अशी बाजू मांडली नाही. रजिस्ट्रार जनरल यांनी एक शपथपत्र दाखल करून आपली जबाबदारी पार पाडली व कायद्याचा प्रश्ान् कोर्टावरच सोपविलेला दिसतो. शपथपत्रांतून कायद्याचा कसा ऊहापोह करता येतो हे रजिस्ट्रार जनरलच जाणो. एरव्ही सर्व महत्त्वाच्या केसेसमध्ये हायकोर्टातफेर् विशेष वरिष्ठ व नामांकित वकील नेमण्यात येतो. येथे असे का झाले नाही, हे फक्त न्यायदेवताच जाणो! चेंबर मिटिंगमध्ये सर्वसंमत असा हा नियम कसा योग्य व वैध आहे हे पटवून देण्यासाठी हायकोर्टाने अनास्था दाखवावी, याचे आश्चर्य वाटते.

- न्या. राजन कोचर

मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश

पूर्वार्ध