शेतीमध्ये भावीपणे माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केला, तर शेती नक्कीच फायद्याची होऊ शकते. भारतभरात अनेक शेतकरी व संस्था हा प्रयोग राबवीत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर आंध्र प्रदेशातल्या आंतरराष्ट्रीय माहिती व तंत्रज्ञान संस्थेने "ई-सागू' हा प्रकल्प राबविला, त्यातून अनेक चांगले परिणाम दृष्टिक्षेपात आले. या प्रकल्पाविषयी...
तीन-चार वर्षांपूर्वी आंध्र प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. आत्महत्यांमागे अनेक कारणे होती, पैकी एक म्हणजे अशास्त्रीय पद्धतीने केलेली शेती. अनेक शेतकरी पिकांची गरज लक्षात न घेता खते आणि कीटकनाशकांची मात्रा द्यायचे. परिणामी उत्पादनात घट व्हायचीच, शिवाय पिकासाठी लागणारा भांडवली खर्चही खूप व्हायचा. बरं या सर्वांबद्दल शेतकऱ्याला वेळेवर आणि पुरेशी माहिती मिळायची काहीच सोय नसायची. पिकांबाबतची माहिती शेतकऱ्याला वेळेवर मिळाली, तर तो शेतावर नक्कीच वेळेवर उपाययोजना राबवू शकला असता. शेती फायद्याची करू शकला असता. नुकसानीच्या शेतीबद्दलची नेमकी हीच मेख हैदराबादच्या आंतरराष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेच्या शास्त्रज्ञांच्या लक्षात आली आणि त्यांच्या कल्पनेतून साकारला एक अभिनव प्रकल्प, "ई-सागू'.
"सागू' या तेलुगू शब्दाचा अर्थ आहे पिकविणे किंवा शेती करणे आणि "ई-सागू' म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान वापरून शेती करणे. अशा या "ई-सागू' प्रकल्पाचे उद्दिष्ट होते शास्त्रीय पद्धतीने शेती करण्याची माहिती थेट शेतकऱ्याच्या दारातच पोचविणे. त्यातून शेतकऱ्याला त्याच्या पिकाविषयी तज्ज्ञांकडून वेळेत सल्ला मिळून, त्याने कोणते कीटकनाशक किंवा खत वापरावे किंवा पिकाची काय काळजी घ्यावी वगैरे माहिती घरपोच मिळणार होती. विशेष म्हणजे या प्रकल्पांतर्गत कृषी तज्ज्ञांना शेतकऱ्याच्या शेतावर प्रत्यक्ष जाण्याची मुळीच गरज नव्हती. ते त्यांच्या हैदराबादमधील कार्यालयातूनच काम करणार होते. अर्थात या प्रकल्पासाठी मुख्य साधन वापरले जाणार होते, माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे.
असा हा "ई-सागू' प्रकल्प प्रत्यक्ष राबवताना त्यामध्ये शेतकरी आणि कृषी तज्ज्ञ यांना जोडणारा आणखी एक दुवा समाविष्ट करण्यात आला. त्याला कृषी समन्वयक, असे नाव देण्यात आले. कृषी समन्वयकाची निवड संबंधित शेतकऱ्यांमधूनच करण्यात आली. किमान पदवीधर आणि शेतीविषयीचे ज्ञान असा निकष कृषी समन्वयकांच्या निवडीसाठी होता. या कृषी समन्वयकांना एक-एक डिजिटल कॅमेरा देण्यात आला. त्याचे काम म्हणजे आठवड्यातून एकदा शेतकऱ्याच्या शेतावर जायचे. पिकाची पाहणी करून आपल्या जवळच्या कॅमेऱ्यातून पिकाचे फोटो काढायचे; आपल्याजवळ असलेल्या फॉर्मवर पिकासंबंधी योग्य ती माहिती भरून घ्यायची व फॉर्मचाही फोटो काढायचा आणि हे सर्व फोटो गावात असलेल्या कॉम्प्युटरवर साठवायचे. नंतर ते एका सीडीवर उतरवून घ्यायचे व ही सीडी पोस्टाने, कुरिअरने अथवा संध्याकाळच्या बसने हैदराबादला पाठवायची. हैदराबादला कृषी तज्ज्ञ या सीडीवरील फोटो व शेतकऱ्याच्या माहितीचा फॉर्म बघून पिकाबद्दल सूचना द्यायचे. पिकाला कोणते खत द्यायचे? कोणत्या किडीसाठी कोणते कीटकनाशक द्यायचे? किती पाणी द्यायचे? पिकावर आलेली कीड किती गंभीर आहे? त्यावर काय उपाययोजना करायची? अशी सर्व माहिती संबंधित शेतकऱ्याच्या वेबसाइटवर असलेल्या इंटरनेट अकाउंटमध्ये जमा करायचे. मग संबंधित कृषी समन्वयक इंटरनेटच्या मदतीने गावातील संगणकावर ही माहिती उतरवून घ्यायचे व संबंधित शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवायचे. साधारणपणे 24 ते 36 तास इतक्‍या वेगात ही माहिती शेतकऱ्याला उपलब्ध व्हायची.
ई-सागू प्रकल्पामध्ये जे कोणी शेतकरी भाग घेऊ इच्छित होते, अशा सर्व शेतकऱ्यांकडून प्रथम माहितीचे अर्ज भरून घेतले जात. या माहितीमध्ये शेतकऱ्याचे नाव, शेतातील मातीचा प्रकार, पाण्याची उपलब्धता, लागवड केलेले पीक व परिसरातील हवामान या सर्वांची प्राथमिक नोंद केलेली असे. ही सर्व माहिती हैदराबादच्या ई-सागू प्रकल्पाच्या मुख्य कार्यालयात कॉम्प्युटरवर साठविली जाई. ज्या वेळेस शेतकऱ्यांच्या पिकांचे फोटो पाहून कृषी तज्ज्ञ त्यांना सल्ला देत, त्या वेळी शेतकऱ्याच्या शेताची सर्व माहिती त्यांना मिळत असे. त्याआधारे ते सल्ला देत. वेळेत आणि योग्य सल्ला मिळायला लागल्यावर त्याचा परिणाम शेतकऱ्याच्या शेतावरही दिसायला लागला. त्याच्या उत्पन्नात वाढ झालीच, शिवाय नफाही मिळाला.
"ई-सागू'चा हा प्रयोग 2004-05च्या खरीप हंगामात आंध्र प्रदेशातील वारंगल जिल्ह्यातील 1051 कापूस उत्पादकांच्या शेतावर राबविण्यात आला. त्यामध्ये 14 समन्वयक आणि 5 कृषी तज्ज्ञांचा सहभाग होता. या प्रयोगामुळे पुढील परिणाम दृष्टिक्षेपात आले. एरवी शेतकऱ्याकडून
पिकाला देण्यात येत असलेल्या अतिरिक्त खते आणि कीटकनाशकांच्या प्रमाणात घट झाली, त्यामुळे शेताच्या भांडवली खर्चात बचत झाली, तसेच उत्पादनात वाढ होऊन एकरी 3820 रुपयांचा फायदा झाला. या प्रकल्पासाठी वर्षाला एकरी 400 रुपयांची आवश्‍यकता पडली, म्हणजेच रोजचा एकरी खर्च अवघा एक रुपया आला. एक कृषी समन्वयक रोज 30 एकर शेतीची माहिती जमा करू शकतो. म्हणजेच आठवड्याला 150 एकर परिसराला तो भेटी देऊ शकतो. त्यातूनच वर्षाकाठी 1.20 लाख उत्पन्नही मिळून रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. हे लक्षात आले. तसेच एक कृषी तज्ज्ञ दिवसाला 5 ते 6 समन्वयकांशी संपर्क ठेवू शकतो आणि 120 शेतांबद्दल सल्ला देऊ शकतो हे सिद्ध झाले.
या प्रकल्पाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, कृषी तज्ज्ञाने शेतकऱ्याच्या शेतावर जाण्यापेक्षा शेतकऱ्याच्या पिकाची स्थिती फोटोग्राफ्सच्या स्वरूपात कृषी तज्ज्ञाकडे पोचविली जाते. संबंधित कृषी तज्ज्ञ या माहितीच्या आधारे पीक परिस्थितीचे विश्‍लेषण करून सल्ला देतो, त्यामुळे त्याचा वेळ वाचून तो एका वेळी जास्त शेतकऱ्यांच्या पिकाविषयी सल्ला देऊ शकतो. शिवाय चांगली पिके व रोगग्रस्त पिके यांची स्थिती समजू शकत असल्याने कृषी तज्ज्ञाला रोगग्रस्त पिकांकडे जास्त लक्ष देता येऊ शकते. या प्रकारामुळे कृषी तज्ज्ञ रात्रीच्या वेळीही काम करू शकतो. एरवी त्याला दिवसा, शेतकऱ्याच्या शेतावर जावे लागले असते. या प्रकल्पाचे आणखी वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात शेतकऱ्याला स्वत: प्रश्‍न विचारण्याची गरज पडत नाही. आपल्या पिकाच्या लागवडीपासून-काढणीपर्यंतची माहिती त्याला प्रत्येक आठवड्याला घरपोच मिळते. आर्थिकदृष्ट्या हा प्रकल्प परवडणारा आहे.
या प्रयोगातून आंध्र प्रदेशातील वारंगल जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बराच फायदा झाला. आता 2006पासून हाच प्रयोग 5000 शेतांवर राबविला जात आहे, त्यामध्ये कापसाबरोबरच भात, एरंड, मसूर आदी पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर संपूर्ण भारतभरात "ई-सागू' सारखे प्रकल्प राबविता येतील. त्यातून शेतकरी सुखी होईलच, शिवाय कृषी समन्वयकाच्या कामातून सुमारे लाखभर सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगारही मिळू शकेल.