अलिकडल्या काळात कोणत्याही कारणांसाठी देशभर आंदोलने केली जातात. यामध्ये लोक म्हणजे आंदोलन-कर्ते रस्ते बंद करतात,सर्व प्रकारच्या वाहनांची मोडतोड ,जाळपोळ करतात.सरकारी इमारतींची नासधूस करून आगी लावतात. अशा आंदोलकांना पोलिसांचा धाक वाटत नाही.प्रसिधी माध्यमांच्या पुढ्यांत बिनधास्त हातातील दगड,काठ्या नाचवत असतात.पोलिसांच्या दिशेने दगड फ़ेकताना दिसतात. नंतर पोलिस आपल्याला शोधून काढून शिक्षा करतील,अशी भीति हिंसक गुंडाना मुळीच वाटत नाही.यशस्वी आंदोलन म्हणजे जाळपोळ,निरपराध लोकांचे मृत्यू,कांही दिवसांचा कर्फ़्यू व सरकारकडून मृत-जखमी व्यक्तींसाठी आर्थिक मदतीची घोषणा असा अर्थ रूढझाला आहे.यावर शासन,लोकनेते,सामाजिक विचारवंत व उच्च-उच्चतम न्यायांलयातील न्यायाधिश यापैकी कोणीही गांभीर्यपूर्वक विचार करत आहेत,असे दिसत नाही.
आंदोलनाचे विषय नेहमीच महत्त्वाचे असतात ,असे नाही.पुतळ्यांची अवहेलना,जगातील काना-कोपऱ्यात एकाद्या व्यक्तीने काढलेले उदगार,स्थानिकमागण्या ,दोन गटातील वैयक्तिक आकस-मतभेद इ.पैकी कोणतेही कारण आंदोलकां पुरेसे होते.
यावरून दोन निष्कर्ष निघतात, ते असे:१)या आंदोलनांत गुंड सहभागी होऊन प्रचंड जिवित-वित्तहानी करतात.
२)पोलिस अशा गुंडांना परिणामकारक हाताळू शकत नाहीत.
सबब अशी हिंसक आंदोलने होऊ नयेत म्हणून संपूर्णपणे नवीन धोरणात्मक विचार करायला हवा.तो असा,पोलिसांवर याबाबत अवलंबून न रहाता,ही जबाबदारीराज्य-राखीव पोलिस दल आणि सीआरपी किंवा सरळ सैन्य.दलांवर सोपविण्यात यावी.त्यामुळे गुंड-प्रवृतीच्या व बेजबाबदार आंदोलकांवर वचक बसून अशी आंदोलने होणार नाहीत.
तसेच वैयक्तिक किंवा पक्षीय बलाचे प्रदर्शन करण्यासाठी उठ-सूठ आंदोलने करणाऱ्या नेत्यांवर ,आंदोलनांत होणाऱ्या जीवित-वित्त हानीची जबाबदारी निश्चित करण्याचे धोरण स्विकारले तर ते या देशासाठी योग्य होईल. असे केले तर पोलिसांवरील ताण कमी होऊन ,त्यांच्या दैनंदिन कर्तव्यामध्ये ते कमी पडणार नाहीत.
अंतत: या देशांत शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहिल.
या चर्चा-प्रस्तावावर गांभीर्यपूर्वक मते व्यक्त व्हावीत ,अशी नम्र अपेक्षा.