१) हिंदुस्थानचे प्रथम पंतप्रधानपद आणि राष्ट्रपतीपद भूषविण्याचा मान मिळालेल्या उप्र आणि बिहार वर आज अन्नान्न दशा होऊन त्या राज्यांच्या नागरिकांना दोन घास अन्नासाठी इतरत्र घुसखोरी करायची वेळ का आली?
२) उप्र म्हणजे तर नेहरू खानदानाची वंशपरंपरागत जाहागिर! या खानदानाचे वंशज पिढ्यांपिढ्या उप्र मधून निवडून येत आहेत आणि तरीही त्यांनी आपल्या बांधवांना शिक्षण व रोजगार मिळेल, शेती प्रगत होईल, लोकसंख्या मर्यादित राहिल, आरोग्य लाभेल यासाठी काहीही केले नाही याचा जाब उप्र चे लोक त्यांना का विचारीत नाहीत? जर घरवसल्या काम करून अन्न, वस्त्र व निवारा मिळत असेल तर कशाला प्रत्येक जण जिवाच्या कराराने बाहेर पडेल? उत्तम शिक्षण व उपजिवीकेचे साधन आपल्याच घरात लाभले तर बाहेर पडणारे लोक हे निश्चितच मिळत आहे त्या पेक्षा अधिक संपन्नता व उर्जितावस्था यासाठीच बाहेर पडतील. अर्थातच ते संख्येने मर्यादित असतील व बहुत्वेकरून उच्चशिक्षित असतील. जर अन्य प्रांतातले सुशिक्षित व सुसंस्कृत लोक आपल्या राज्यात आले तर यजमान राज्यातील लोकांना ते आवडोत वा ना आवडोत मात्र त्यांचा फारसा विरोध असणार नाही.
३) ज्या राज्यातील नागरिकांना त्या त्या राज्याचे शासन पोसण्यास असमर्थ ठरले आहे, व ज्यामुळे अन्य राज्यांवर भार पडत आहे ती राज्ये केंद्राने बद्ध कालावधीसाठी बरखास्त करून व ताब्यात घेऊन उद्दिष्ठित कालावधीत सुधारण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाने का करू नये?
४) जर घटनेने सर्व नागरिकांना देशात कुठल्याही सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करण्याची व कुठेही नोकरी करण्याचे अधिकार बहाल केले असतील तर प्रत्येक राज्यात निर्माण झालेले रोजगार देशातील सर्व राज्यातील आघाडीच्या व लोकप्रिय अशा सर्व प्रकाशनाद्वारे प्रसिद्ध करण्याविषयी सरकारने प्रत्येक सरकारी खात्याला/ विभागाला/ संस्थांना/ संस्थानांना काही मार्गदर्शक तत्वे घालून देऊन ती अनुसरण्याचे अनिवार्य का केले नाही? असे केले तर प्रत्येकाला प्रत्येक रोजगार संधी सहजपणे समजून येइल व त्या संधीचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न करता येइल. निवडक व मर्यादित भागात/ प्रांतातच रोजगार जाहिर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना असे घडताच सेवामुक्तीसह कारवाईची तरतूद केली तर असे प्रकार घडुच शकणार नाहीत. सरकारने जर ठरवले तर प्रत्येक राज्यातील सर्वाधिक खपाची तीन वा अधिक प्रकाशने सहज नामांकित करता येतील. खाजगी आस्थापना आपली जाहिरात अधिकाधिक वाचकांच्या दृष्टिस पडावी म्हणून अशी प्रकाशने निवडतात. अशा प्रकाशनांचा तपशिल पुरविणाऱ्या आस्थापना उपलब्ध आहेत.
५) जर घटनेने सर्व नागरिकांना कोणत्याही राज्यात जाऊन रोजगार मिळविण्याची मुभा दिली आहे व स्थानिकांनाच रोजगार देण्याचा आग्रह बेकायदेशिर आहे असे जाहिर केले आहे तर हिमाचलच्या बद्दी औद्योगिक वसाहतीतील प्रत्येक व्यवसायाला किमान ७०% स्थानिक हिमाचली कामगार घेतलेच पाहिजेत असा हिमाचल सरकारने केलेला नियम घटनाबाह्य ठरून त्या सरकारवर कारवाइ का केली जात नाही?