26 नोव्हेंबरच्या अतिरेक्यांच्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर मुंबईतील महाराष्ट्रद्वेषी अमराठी समाजाने उचल खाऊन मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडून तिचे वेगळे नगरराज्य करण्यासाठी जोमाने प्रयत्न करण्यास सुरूवात केली आहे. मुंबईचे संरक्षण करण्यास महाराष्ट्र शासन असमर्थ आहे असा या समाजाचा दावा आहे. ताजमहाल हॉटेल व गेट वे परिसरात मेणबत्त्या लावून मूक (? ) निषेध करण्यात दक्षिण मुंबईतील हाच समाज अग्रभागी होता. हा उत्स्फूर्त वगैरे निषेध नसून त्यासाठी पद्धतशीर आखणी करण्यात आली होती. हजारो लोकांच्या अंगावर एकाच प्रकारचे टी-शर्ट असणे अथवा प्रचंड मोठ्या आकाराचे बॅनर असणे उत्स्फूर्तपणाचे लक्षण नव्हे. दूरदर्शनच्या बऱ्याच वाहिन्यांवरून या संदर्भातील चित्रण व बातम्या मी पाहिल्या. या निषेधाची भाषा इंग्रजी आणि क्वचित हिंदी होती. आम्हाला सीएम नको सीईओ पाहिजे असे फलक होते. फलकांवर देशमुखांचा उल्लेख देशमूर्ख असा (यू नो हू) सतत केला जात होता. मुंबईतील पेज थ्री वर दिसणारे सर्व दांभिक गणंग तेथे उपस्थित होते.
जो पर्यंत मुंबईतील सामान्य माणूस अतिरेक्यांचे लक्ष्य होता तो पर्यंत दक्षिण मुंबईतील या दांभिक गणंगाना मुंबईची काळजी वाटली नाही. पण अतिरेकाचे चटके स्वत:ला बसताच त्यांचा सदसद्विवेक जागा झाला. हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यात त्यांना शासनाची नालायकी दिसली नाही नि त्यांच्यासाठी मेणबत्त्या लावाव्याश्या वाटल्या नाहीत. ताजमहाल हॉटेल ‘हेरिटेज’ तर मुंबईतील कापड गिरण्या इतिहासाच्या खुणा नव्हत्या? त्या पुसण्याचे पाप यांच्यातीलच गिरणीमालकांनी आणि बांधकामव्यावसायिकांनी मंत्र्यांशी आणि  सनदी   अधिकाऱ्यांशी संधान बांधून केले ना?
या संदर्भात आजच्या ‘लोकसत्ता’तील "मुंबईकरांचा विश्वास पुनर्स्थापित करा" या शीर्षकाखालील बातमीत म्हंटले आहे ‘ आजवरच्या सर्वात मोठ्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर मुंबईत राहणाऱ्या नागरिकांचा कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या यंत्रणेवरील विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे तसेच राज्य गुप्तचर यंत्रणा बळकट करण्याचे निर्देश आज पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी राज्याचे नवे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना दिले. ’ मुंबईत या पूर्वी झालेल्या बॉंबस्फोटांनंतर अथवा दोन वर्षांपूर्वीच्या जलप्रलयानंतर अथवा हजारो शेतकरी जगणे असह्य झाल्यामुळे आत्महत्या करीत असताना अश्या प्रकारचे निर्देश देण्याची गरज ना पंतप्रधानांना वाटली ना त्यामुळे देशमुखांना नैतिकतेची बाधा होऊन त्यागपत्र देण्याची इच्छा झाली! याचाच अर्थ अमराठी लॉबीच्या दबावामुळे देशमुखांना जावे लगले. दुसरे म्हणजे मुंबईकरांचा विश्वास पुरेसा आहे? महाराष्ट्रीयांचा नको?
मुंबईतील उद्योगपतींनी भारतीय प्रशासनसेवेतील (IAS) अमराठी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ‘Bombay First’ (मुंबई नंतर!! ) सारख्या संघटनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळी करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत आणि दिल्लीच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या कणाहीन मुखमंत्र्यांसह सोनिया कॉंग्रेसच्या सर्व मंत्र्यांचा या हालचालींना छुपा पाठिंबा आहे अशी शंका येण्यास जागा आहे.
या संदर्भात दिनांक 7 डिसेंबरच्या इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेला लॉर्ड मेघनाद देसाई यांचा चिथावणीखोर लेख पाहावा. लेखाचे शीर्षक 'Statehood for Bombay' असे असून त्यात मुंबईतील अमराठी नागरिकांना मुंबईचे स्वतंत्र नगरराज्य स्थापन करण्यासाठी चळवळ सुरू करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. लॉर्ड मेघनाद देसाई यांनी ब्रिटिश नागरिकत्व स्विकारले असून ब्रिटनच्या ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस’ चे (उमराव सभेचे) ते मजूर पक्षाचे सदस्य आहेत. त्यांचा वरील लेख म्हणजे भारताच्या अंतर्गत कारभारात नाक खुपसणे असून त्यांनी राजनैतिक शिष्टाचारांचा उघड उघड भंग केला आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या या लेखाने महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. महाराष्ट्र शासनाने ही बाब केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे. एवढेच नव्हे तर पं. नेहरूंच्या या वैचारिक औलादीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली पाहिजे.
महाराष्ट्र शासनातील एक मंत्री श्री विनय कोरे यांनी या लेखाची तत्परतेने दखल घेऊन या किलोत्पाटी वानराला चोख उत्तर दिले (महाराष्ट्र टाइम्स 12 डिसेंबर) याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहेत.