मुंबईत घरांच्या जागांचे भाव कमी झाल्याचे वृत्तपत्रातून छापून आले तरीही प्रत्यक्ष खरेदीच्या वेळी त्यात तितकासा फरक पडला नसल्याचे जाणवते.  अजूनही बिल्डर्सच्या मागण्या अवाजवी आहेत. त्यातच त्यांच्या कमाईचाच भाग म्हणजे पार्किंग. बांधकाम चालुस्थितीत असताना सदनिका घेते वेळी पार्किंगच्या जागेचे बिल्डर पैसे मागतो. हे कोणत्या हिशोबाने त्याला द्यायचे? मुळात ते द्यायचे की नाही? समजा दिले तर त्यासाठी कोणती कागदपत्र तयार करणे गरजेचे आहे? पुढे याबाबत सोसायटीचे प्रश्न सतावतील का? पार्किंग न मिळाळेल्या घरमालकांची भुमिका काय असेल? नियम काय सांगतो?  नेमकी काळजी काय घ्यावी?

एक सर्वसाधारण उदाहरण देतो..

समजा इमारतीत एकुण २६ सदनिका आहेत. मी सदनिका खरेदी केली तेव्हा इमारतीचे बांधकाम ९०% पर्यंत झाले होते. त्यावेळे पार्किंगच्या जागा निच्छित झालेल्या नसल्याने त्या सदनिका खरेदीत अंतर्भुतकरता आल्या नव्हत्या. मला माझ्या गाडीसाठी जागेची निकड आहे. सदनिकेचा ताबा मिळण्यापुवी बिल्डर मला पत्राने कळवतो की "पार्किंगच्या एकुण १५ जागा निच्छित झालेल्या आहेत. तुम्हाला ह्यात स्वारस्य असल्यास छपराखाली २ लाख आणि छपराबाहेर १.५ लाख असा भाव आहे."  २६ पैकी १५ जणांना जागा मिळणार. पार्किंग विकता येत नाही हा कोर्टाने दिलेला निर्णय वृत्तपत्रात वाचला पण तो अजुनही प्रत्यक्षात अमलात येत नाही.

आता समजा मी पाकिंग विकत घेतले आणि पुढे उरलेल्या ११ जणांनी (किंवा सोसायटीने) 'पार्किंगच्या जागा नियमाने विकताच येत नाही तर त्या तुम्ही खरेदी केल्या कशा? तुमचा हा व्यवहार अवैध आहे' असा मुद्दा मांडला तर काय करायचे?

आणि समजा मी पाकिंग विकत घेतले नाही, तर मला माझ्या गाडीच्या पार्किंगसाठी दावा करता येईल का? पाकिंग विकत घेतलेले १५ जण आपल्या खरेदीचा कागद पुढे करतील. नियम नेमक काय सांगतो?

आपले अनुभव कळावेत म्हणून हा प्रस्ताव.