गोष्ट १९९० च्या आधीची आहे. बहुधा १९८७-८८ साल असावं. त्यावेळी मी खात्याच्या मालतपासणी विभागाच्या केंद्रीय कार्यालयात होतो. आमच्या खात्यानी नागपूरमधल्या एका लघुद्योजक कंपनीला एक प्रकारच्या मशीनांची ऑर्डर दिली होती. कंपनीनी माल तयार असल्याचं कळवल्यावर त्याच्या रवानगीपूर्व तपासणीसाठी मला पाठवण्यात आलं होतं. कंपनीच्या मालकानी मला हॉटेलवरून फॅक्टरीत नेऊन सोडलं व तो त्याला असलेल्या दुसऱ्या कामासाठी निघून गेला. तपासणीत मला मदत करायला त्याचा इंजिनियर व दोन कामगार होते. तपासणी व चाचण्या करताना कंपनीनी बनवलेली मशीनं निकृष्ट दर्जाची असल्याचं मला आढळून आलं. ती वापरताना खात्याचं आवर्ती नुकसान प्रमाणाबाहेर होणार होतं म्हणून मी ती रवाना करण्यास परवानगी नाकारली. योग्य त्या दुरुस्त्या करून पुन्हा तपासणी व चाचणी करून घ्या असं इंजिनियरला सांगितलं. हे ताबडतोब होण्यासारखं नव्हतं. मी हॉटेलवर परतलो. दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या कंपनीत तपासणीला जायचं होतं.
मी माल पास केला नाही हे मालकाला कळलं आणि दुसऱ्या दिवशी सक्काळी तो हॉटेलवर आला. मी माल पास केल्याचं प्रमाणपत्र द्यावं म्हणून गयावया करू लागला. प्रमाणपत्र मिळाल्यास आवश्यक त्या दुरुस्त्या करूनच मशीनं रवाना करीन असं आश्वासन देत होता. पण अशा आश्वासनांवर आम्ही विश्वास ठेवीत नव्हतो. शेवटी त्यानी वीस रुपयांच्या कोऱ्या करकरीत १०० नोटांचं बंडल काढलं नि म्हणाला, "हे अर्धे पैसे ठेवा. मी संध्याकाळपर्यंत प्रमाणपत्र टाईप करून आणतो. त्यावर तुम्ही सही केलीत की उरलेले अर्धे देईन." मी त्याचा हात बाजूला केला. मला पैसे देण्याऐवजी हे तू दुरुस्तीवर खर्च कर असं सांगितलं व थोड्याच वेळात दुसऱ्या कंपनीचा माणूस मला न्यायला येणार आहे असं सांगून त्याला जवळजवळ हाकलून दिलं. त्यानंतर इतर कामांनिमित्त माझा ३-४ दिवस नागपूरला मुक्काम होता. त्या अवधीत त्या मालकाला हार्ट ऍटॅक आल्यामुळे तो हॉस्पिटलमध्ये असल्याचं माझ्या कानावर आलं.
नंतर काही काळानी माझी मालतपासणी विभागातून मुंबईबाहेर बदली झाली व तिथून प्रमोशनवर आमच्या खात्याचा जिल्हाप्रमुख म्हणून मी नागपूरला रुजू झालो. तिथे कार्यरत असताना एक दिवस ऑफिसला गेल्यावर काही वेळानी माझा पर्सोनेल ऑफिसर माझ्याकडे आला नि त्यानी मला आमच्या लेखाधिकाऱ्याला अंटीकरप्शननी रंगेहात पकडल्याचं सांगितलं. कसं काय पकडलं हे विचारल्यावर त्यानी अंटीकरप्शनची, तोपर्यंत मला माहीत नसलेली, सापळा लावण्याची पद्धत सांगितली. ती अशी : एखादा ऑफिसर लाच मागतोय अशी तक्रार आली की अंटीकरप्शनकडून तक्रारदाराला 'अर्धे पैसे आत्ता व अर्धे काम झाल्यावर' यासाठी लाचखाऊ ऑफिसरला तयार करायला सांगितलं जातं. हे करण्याअगोदर अंटीकरप्शन अधिकाऱ्याला कोर्टासमोर नियोजित कारवाईबद्दल प्रतिज्ञापत्र द्यावं लागतं. त्याप्रमाणे लाचखाऊ अधिकाऱ्याला अर्धे पैसे दिले जातात. नंतर ज्या दिवशी काम केल्याचं दाखवलं जातं त्यादिवशी उरलेले पैसे देताना खुणा केलेल्या किंवा नंबर लिहून ठेवलेल्या नोटा वापरल्या जातात. अंटीकरप्शनचा माणूस कोणाला संशय येणार नाही अशा तऱ्हेनी आसपास उभा असतो. 'व्यवहार' पुरा झाल्यावर तो प्रवेश करतो आणि ऑफिसरला त्याच्याकडच्या नोटांबद्दल सांगून त्याला रंगेहात पकडतो. ही पद्धत त्यावेळी आमच्या लेखाधिकाऱ्याला पकडण्यासाठी वापरण्यात आली होती. त्यानंतर नियमाप्रमाणे मी लेखाधिकाऱ्याच्या निलंबनाची ऑर्डर काढली व पुढे चौकशीचं गुऱ्हाळ चालू झालं. त्याच संदर्भात त्यावेळी पर्सोनेल ऑफिसरनी आणखी दोन प्रकरणं सांगितली व एका प्रकरणात आगाऊ सूचना मिळाल्यामुळे एक लाचखाऊ ऑफिसर कसा सुटला तेही सांगितलं. मला त्यात फारसा रस नव्हता.
मात्र त्यावेळी राहून राहून एकच विचार डोक्यात येत होता. मालतपासणी प्रकरणात मालकाची कीव येऊन किंवा मोह पडल्यामुळे (सापळ्याबद्दल अनभिज्ञ असलेला) मी खोटं प्रमाणपत्र द्यायला कबूल झालो असतो नि देऊ केलेली आगाऊ अर्धी रक्कम घेतली असती तर काय झालं असतं?