स्वातत्र्यप्राप्ती पासुन आजपर्यंत ईशान्य भारत राजकीय उपेक्षेचा गंभीर सामना करतांना दिसतो. वास्तविक राजकीय पुढाऱ्यानी सर्वप्रथम ज्या प्रदेशाच्या विकासाची व संरक्षणाची त्याच्या भौगोलिक व परराष्ट्रीय सिमेचा विळखा लक्षात घेउन योजना आखावयास पाहिजे होती त्या प्रदेशाला दुर्दैवाने सर्वाधिक उपेक्षित ठेवले गेले. हिंदी चीनी भाई भाई चे स्वप्न पाहणारे पंतप्रधान प नेहरु व संरक्षण मंत्री क्रुष्ण मेनन या दोघांनी अरुणाचल प्रदेश( तेंव्हाचा नेफा) व चीन यांमधील शेकडो मैल लांबीच्या चीन बरोबरच्या आंतरराष्ट्रीय सिमा रेषेला मोकळे सोडून दिले. १९६२ मध्ये चिनच्या सैन्याच्या आगमनाची चाहुल लागलेल्या आसामच्या जनतेने दिल्लीस सैन्याच्या मदतीची विचारणा केली असता सैन्यास कुच करण्याचे आदेश देण्याऐवजी पं. नेहरुंनी आकाशवाणीवरून दिलेल्या संदेशात ' My heart goes with the people of Assam' हे वाक्य उच्चारले व तापलेले शिसे ओतल्या प्रमाणे तेथिल जनतेच्या ते कानात शिरले. चीनच्या आक्रमणाच्या कालावधीतील कटू स्म्रुती आसाम अजुनही विसरू शकलेला नाही.
सुरुवातीला तर ब्रम्हपुत्रेवर पुल बांधायचा असो वा गुवाहाटीला ब्रॉड गेज रेल्वे लाईन टाकायची असो, आसामात प्राप्त झालेल्या खनिजतेलाच्या रिफायनरीचा प्रश्न असो वा गुवाहाटीतील विद्यापीठाचा प्रश्न असो - आंदोलन केल्याशिवाय आसामच्या पदरात काहिच पडले नाही. या अत्यंत दुर्गम असलेल्या डोंगराळ प्रदेशातील वाहतुकीच्या द्रुष्टिने महत्त्वाचे राष्ट्रीय महामार्ग, व लोहमार्ग बनविण्याचा विचार देखील करायला केंद्र सरकारला ६० वर्षे जाउ द्यावी लागली. बेरोअजगारीला आळा घालण्यासाठी या भागात औद्योगीक विकास होणे आवष्यक होते. बाकी राज्यांच्या तुलनेत हा विकास एक शतांश देखील झाल्याए आढळत नाही.
सुव्यवस्थीत षडयंत्र बनवून या प्रदेशातील मैदानी भागात फार पूर्विपासून चाललेली घुसखोरी थांबविणे अत्यंत गरजेचे होते. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर लगेचच उपाययोजना केली असती तर आज भस्मासुराप्रमाणे भेडसावणारी ही बांगला देशी घुसखोरांची समस्या अस्तित्वात राहीली नसती. त्याचप्रमाणे डोंगराळ प्रदेशात पद्धतशिर पणे चाललेले मतांतरण कायद्याने बंद करणे अत्यंत आवश्यक होते. म. गांधीनी देखील ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना या देशात बंदी घालण्याचा विचार व्यक्त केला होता. घुसखोरी व मतांतरण यांच्या दुर्गामी परिणामांचा विचार न करता तत्कालीन लाभासाठी अल्पसंख्यांकाच्या एकगठ्ठा मतांवर डोळा ठेउन त्या ला उत्तेजन देण्याचे क्षुद्र धोरण तत्कालीन सरकारने राबविले. परिणाम स्वरुप संपुर्ण ईशान्य भारत आज फुटीरतेच्या आगीत होरपळतांना दिसतो आहे.
एकात्मता निर्माण करण्याच्या द्रुष्टीने अत्यंत आवश्यक असलेल्या समान राष्ट्रभाषेचे सुत्र लागू करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अरुणाचल प्रदेशाचा अपवाद वगळला तर या भागांत हिंदीचा प्रचारदेखील फार झाला नाही. सीमांच्या रक्षणासाठी व अंतर्गत सुरक्षेसाठी सैन्याद्वारे मागणी केलेल्या आर्थिक योजनांना मंजुरी तर दिली नाहीच उलटपक्षी अतिरेक्यांचा बिमोड करण्याऐवजी बोटचेपे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे वर्षानुवर्षे या भागातील सैनिक 'हात बांधलेल्या' अवस्थेत जणू 'बळीचे बकरे' बनून मारले गेले.
ईशान्य भारतातील सामाजिक, सांस्कृतीक संस्था, प्रशासकिय यंत्रणा व राजकिय निर्णय या तिन्हिमध्य सुयोग्य समन्वय न साधल्याने कोणत्याही निर्णयाची कार्यवाही तेथे होताना दिसली नाही.
आज ईशान्य भारत वाचविणे म्हणजे उद्याच्या भारताचे 'स्वराज्य' वाचवणे आहे. आणि या साठी जनजाग्रुती होणे गरजेचे आहे.
साभार-सुनिल देवधर यांचे पुर्वांचलाचे आव्हान आणि आवाहन
