काही दिवसात सकाळला आलेल्या बातम्या वाचल्या. त्यात काही शाळांनी अचानक ५०% वा त्याहून अधिक शुल्कवाढ केल्याचे वाचले. त्यावरच्या उलटसुलट प्रतिक्रियाही वाचल्या.
अचानक शुल्कवाढ खरंच गरजेची असते का ? संस्थेच्या काही अडचणी असतात, हे मान्य केलं तरी शुल्कवाढ करण्यापूर्वी पालकांना त्याची कल्पना द्यायला नको ? रोझरी या पुण्यातील शाळेने पालकांना आश्वासन देऊनही एकाच आठवड्यात शुल्कवाढ केली. हेच खारघरमध्येही घडले.
यापूर्वी पालकांनी आंदोलने केली होती, ह्याची मला कल्पना नाही. पण शिक्षण ही विक्रीयोग्य वस्तू आहे का? हा प्रश्न यानिमित्त्याने मला पडला आहे.
संस्था उभ्या करणे सोपे काम नाही, पण त्याला नफाखोर धंदा बनवणे योग्य आहे ?
बाहेर मिळणाऱ्या शालापयोगी वस्तू २-३ पट भावात विकणे योग्य आहे ? यातून आपण (संस्था) विद्यार्थ्यांना काय शिकवत आहे ?
सरकारमध्ये असणाऱ्यांच्याच अनेकांच्या संस्था असल्याने कोणीच दखल घेत नाही. मग सामान्य माणसाने काय करावे ?
मराठीसाठी आंदोलने करणाऱ्यांचीही मुले अश्याच संस्थेत जातात, ते मराठी शाळा सुरू करतील का ? किंबहुना त्यांनी या शाळा सुरू कराव्या का ?
अवांतर :- या बातम्या फक्त सकाळलाच वाचल्या. (चुभुदेघे) यात काही गौडबंगाल आहे की काय ?
