आपण भ्रष्टाचाराला विरोध करू शकतो काय?
आजकाल "भ्रष्टाचार" हा एकदम कळीचा मुद्दा झाला आहे. जो उठतो तो भ्रष्टाचाराबद्दल बोलत सुटतो. "भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन समिती", "भ्रष्टाचार उन्मूलन संघटना", "इंडीया अगेन्स्ट करप्शन", "यूथ अगेन्स्ट करप्शन", या आणि अशा अनेक राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील संघटनांबरोबरच शासनाची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक शाखा असताना तसेच सीबीआय, ईडी, रॉ, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट, सीव्हीसी अशा अनेक दमदार, वजनदार संस्था-संघटना असताना आपल्या देशात भ्रष्टाचार राहूच कसा शकतो? असा मला प्रश्न पडला. या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी मी बराच विचार केला, वाचन केलं, पाहणी केली आणि शेवटी या निर्णयाला पोहचलो की भ्रष्टाचार सुरू करणारे आपणच आहोत, तो फोफावू देणारे आपणच आहोत, त्याला खतपाणी घालणारे आपणच आहोत, स्वत: भ्रष्टाचार करून दुसऱ्याच्या भ्रष्टाचारावर बोंबा ठोकणारे आपणच आहोत, आपल्याला इतरांसारखा भ्रष्टाचार करता येत नाही याचं शल्य आपल्या मनात असतं, आपण कसंही वागायचं आणि सरकारला नावं ठेवत रहायचं म्हणजे आपण घाण करायची आणि सरकारनं साफ करावी असा हट्ट धरायचा, असं आपलं दुटप्पी धोरण असतं.
आता भ्रष्टाचाराची सर्व जबाबदारी मी "आपल्यावर" घेतली म्हणजे काय? "आपण" म्हणजे कोण? आपण सर्व. आपण सर्व कळत नकळत, इच्छा असून किंवा नसून, गरजेपोटी किंवा कधी कधी सहजच-उगीचच भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करत असतो. "भ्रष्ट मार्ग" म्हणजे कोणता? जो सनदशीर नाही, कायद्याला धरून नाही तो. भ्रष्टाचाराची व्याख्या काय आहे? "खाजगी कारणांसाठी सार्वजनिक सत्तेचा केलेला गैरवापर" अशी भ्रष्टाचाराची व्याख्या जागतिक बॅंकेच्या एका अहवालात आहे. आता खाजगी कारणं म्हाणजे आपलीच असणार नं. साधं उदाहरण घ्यायचं झालं तर एखाद्या सरकारी कार्यालयात आपलं एखादं काम लवकर व्हावं म्हणून पैसे कोण देतो. आपणच ना? आपण काम न करणाऱ्या कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याची तक्रार करतो का? काही लोक आहेत तसे. ते तक्रार करतात, पाठपुरावा करतात, आपलं काम पैसे न देता करून घेतात पण त्यांना खूप वेळ लागतो. ते धीर धरतात. पण असे किती लोक आहेत? निश्चीतच फार कमी, जवळ जवळ नगण्यच. मला वाटतं आपणच भ्रष्टाचार कसा सुरू करतो याचं आणखी एक उदाहरण देता येईल. चौकातल्या वाहतूक शिपायानं आपली गाडी अडवली. आपल्याजवळ गाडीचे कागदपत्र नाहीत किंवा वाहन चालवण्याचा परवाना नसला आणि आपल्याला लवकरात लवकर कार्यालयात किंवा एखाद्या बैठकीला जायचं असतं तर पहिला विचार आपल्या मनात काय येतो? पोलीसदादाला शे दोनशे देवून आपली सुटका करून घेण्यातच शहाणपणा राहील असं आपल्याला मनोमन वाटतं ना? मला नाही वाटत आपल्याला असं वाटेल की पोलिसानं कायद्याप्रमाणे चालान बनवावी आणि आपण नियमाप्रमाणे दंड भरून मोकळं व्हावं. दुसरा पर्याय ज्यांच्या मनात येत असेल आणि जे महाभाग त्याप्रमाणे वागत असतील त्यांना माझं शतश: नमन.....
भ्रष्टाचार आपणच कसा सुरू करतो ते आपण पाहिलं. मी फक्त दोन उदाहरणं दिलीत. आणखी अनेक उदाहरणं देता येतील. तुम्हा-आम्हा सर्वांना अनेक उदाहरणं माहित आहेत. पैसे देणारा तयार असल्यावर घेणारा तयार का नाही होणार? एखादा नसेलही होत तयार पण प्रमाण नगण्यच. आता भ्रष्टाचार सुरू तर आपण केला, त्याला फोफावू कसं देतो, त्याला खतपाणी कसं घालतो, ते आपण बघू. आपल्या मोहल्ल्यात एखादा माणूस बेकायदेशीर बांधकाम करतो. महानगरपालिकेचे कर्मचारी पैसे घेवून कारवाई करण्याचं टाळतात. आपण काही करतो का? नाही. आपल्या डोळ्यादेखत हा भ्रष्टाचार होतो. नंतर आपण घर बांधतो. आपणही बेकायदेशीर बांधकाम करतो. आपणही कोणी कारवाई करू नये म्हणून लाच देतो किंवा पूर्वी बेकायदेशीर बांधकाम केलेल्याचा दाखला देतो. महानगरपालिकेचे नगरसेवक आपल्याला मतं मिळावीत म्हणून अशा कुठल्याही बेकायदेशीर बांधकामांना पाहिजे तसा विरोध करीत नाहीत. कंत्राटदारांनी बांधलेले रस्ते चार-सहा महिन्यातच खराब होतात. रस्ते का खराब झाले याबाबत आपण कधी जाब विचारतो? कुणाला फुरसत आहे? रस्त्याच्याच नव्हे तर कुठल्याही विकास कार्यात प्रचंड भ्रष्टाचार होतो. त्यामुळे ज्या गुणवत्तेचं काम व्हायला पाहिजे त्या गुणवत्तेचं काम होत नाही आणि कंत्राटदार आणि कामाला मंजुरी देवून देयके संमत करणारे कर्मचारी-अधिकारी आणि सत्तधारी एवढेच नव्हे तर विरोधी पक्ष नेते सुद्धा मालामाल होतात. म्हणूनच राजकारण हा श्रीमंत होण्याचा सर्वात सोपा आणि जलदगतीचा मार्ग आहे असं म्हटलं जातं. असो. आपण कधीही कुणालाही जाब विचारायला जात नाही. तक्रार करीत नाही. साधं वीज आणि शुद्ध पाणी आपल्याला नियमित मिळत नाही. काही करतो आपण. नाही. येईल एखादा अण्णा हजारे, एखादी मेधा पाटकर आणि आपलं सगळं चांगलं होईल. आपण काय तर फक्त सरकारच्या, राजकारण्यांच्या नावानं खडे फोडत बसायचं. साधं चार ओळींचं पत्र आपण लिहित नाही. तोंडात मात्र खूप जोर. "आपल्या हाती सत्ता आली तर देश कसा सुतासारखा सरळ करून दाखवू" असं सांगणारे हजारो लोक गावागावात आपल्या आजूबाजूला भेटतील. परंतु कालपर्यंत सायकल चालवणारा एका रात्रीत महागड्या चारचाकीत कसा काय फिरायला लागला, त्यानं काय गैरप्रकार-भ्रष्टाचार केला, कुठे शेण खाल्लं, याची चौकशी करून त्याला सध्या उपलब्ध असणाऱ्या अनेक कायद्यांच्या आधारे योग्य शिक्षा कशी करता येईल याचा विचार कोणी करणार नाही.
भ्रष्टाचाराचं कुरणं म्हणून ओळखली जाणारी आरटीओ कार्यालयं, पोलीस ठाणं, सरकारी- निमसरकारी किंवा सार्वजनिक उपक्रमांची कार्यालयं, बॅंका या सर्व ठिकाणी दलालांचा सुळसुळाट असतो. नीरा राडिया प्रकरणानं तर दलाल मंत्री सुद्धा बनवू शकतात, हे समोर आलंय. दलालांना कोण पैसे देतो? आपणच ना. सर्व ठिकाणी रोज हजारो वेळा भ्रष्टाचार होत असतो, तक्रारी किती होतात. फारच कमी. म्हणजे सार्वजनिक कार्यालयांसंबंधी होणाऱ्या भ्रष्टाचार-विरोधी तक्रारींचं प्रमाण पाहिलं तर असं वाटेल की आपल्या देशात भ्रष्टाचार मुळी नाहीच. म्हणजे जो काही तथाकथित भ्रष्टाचार चालतो तो आपल्या संमतीनं, आपल्या संगनमतानंच चालतो, असं म्हणायला हरकत नाही. आपण इकडे नीती-अनितीच्या गप्पा मारायच्या लोकांच्या भ्रष्टाचारावर भरपूर टीका-टिप्पणी करायची आणि आपल्या मुलाला इंजिनियरींग किंवा मेडीकल कॉलेजच्या प्रवेशासाठी लाखो रुपये देणगी (लाच) द्यायची किंवा नोकरी लागावी म्हणून लाखो रुपये मोजायचे. त्यातही हप्तेवारी पद्धत सुद्धा उपलब्ध असते. पगारातून ठरावीक रक्कम दरमहा कापली जाते आणि सही पूर्ण पगारावर घेतली जाते आणि आपण विनातक्रार करतो. आपण अशाप्रकारे पैसे दिले नाहीत तर दुसरा कुणीतरी तयारच असतो. थोडक्यात काय तर आजकाल नियमबाह्य किंवा बेकायदेशीररित्या काळा पैसा देवून शाळामहाविद्यालयात प्रवेश घेणं किंवा नोकरी लावून घेणं हे अनैतिक राहिलेलंच दिसत नाही. आता पटतंय का, आपण भ्रष्टाचाराला कसं खत पाणी घाल्तो ते? पैसे देवून नोकरीला लागणारे आपण कोणाचं काम वैध असो वा अवैध कसं काय फुकट करून देवू? लगाया हुआ माल कमाना तो पडेगाही.
आता आपण स्वत: भ्रष्टाचार करून दुसऱ्याच्या भ्रष्टाचाराबाबत बोंबा ठोकणारे कसे आहोत ते बघू. भ्रष्टाचाराविरोधात बोंबा ठोकणाऱ्यात सर्वात पुढे आपणच असतो. पण आपण स्वत: केलेला कुठलाही भ्रष्ट व्यवहार सोयीस्कररित्या विसरतो किंवा आपल्या दृष्टीनं तो भ्रष्टाचारच नसतो. आपण फक्त आपल्या दिवाणखान्यात किंवा शयनकक्षात भ्रष्टाचाराविरोधात बोंबा ठोकतो पण आपल्या देशातील विरोधी पक्ष नेते ( सर्व पातळ्यांवरचे) भ्रष्टाचाराविरोधात इतके ओरडतात की आता खरंच काही तरी चांगलं घडेल आणि भ्रष्टाचार समूळ नष्ट होईल असं आपल्यासारख्या तथाकथित "राईट थिंकींग" लोकांना वाटू लागतं. पण कसचं काय? आज देशात अशी परिस्थिती आहे की आपल्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी सत्तेची फळं चाखलेली आहेत म्हणजेच रुढार्थानं भ्रष्टाचार केलेला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक आलटून पालटून आपापली भूमिका बजावत असतात. केंद्रात सत्तेत असणारे राज्यात विरोधात असतात तर कधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे हा खेळ आलटून पालटून सुरू असतो. दूरचित्रवाहिन्यांवरील चर्चांदरम्यान मोठी मजा येते. राजकीय नेते एकमेकांवरील आरोपांना गांभीर्यानं घेतच नाहीत. "ज्यानं आजपर्यंत एकही पाप केलं नाही त्यानंच पहिला दगड मारावा" हे येशू ख्रिस्ताचं वचन त्यांना पक्कं पाठ असतं. असो. आपल्या देशातील एकही राजकीय पक्ष भ्रष्टाचारमुक्त नाही. राहूच शकत नाही. कारण राजकीय पक्ष म्हणजे शेवटी आपणच असतो ना. आपल्यातलेच लोक निरनिराळ्या राजकीय पक्षात असतात. ते काही आकाशातून पडलेले नसतात. त्यामुळे आपण राजकीय नेत्यांना भ्रष्टाचारी म्हणून हिणवणं हे चुकीचंच नव्हे तर आपल्या ढोंगीपणाचं लक्षण आहे. पूर्वीचा राजीव गांधींचा तथाकथित बोफोर्स घोटाळा किंवा लालूप्रसादांचा चारा घोटाळा आता किती चिल्लर वाटतो ना. एकेकाळी देशभरात रान उठलेले हे घोटाळे आता भातुकलीच्या खेळातले वाटतात. निष्पन्न काय फक्त सत्ताबदल झाले भ्रष्टाचार सुरूच. आणि सुरू राहणार आहे.
सामान्यपणे भ्रष्टाचारावर चारचौघात बोलणारा, टीका करणारा एकतर ढोंगी असतो किंवा त्याला भ्रष्टाचार करता येत नसल्याचं शल्य असतं. कारण भ्रष्टाचार हा इतका चांगला गुण (तथाकथित अवगुण) आहे की ज्याला संधी मिळेल तो भ्रष्टाचार करायला नाही म्हणणारच नाही. या माझ्या विधानाला पुरावा असा देता येणार नाही पण सत्तेतील नेते, अधिकारी-कर्मचारी-न्यायाधीश किंवा या वर्गाशी संबंधित दलाल मंडळींची मालमत्ता (स्थावर-जंगम, नावावरची आणि बेनामी) तपासली तर माझ्या विधानाला पुष्टी मिळू शकेल. तसंही भ्रष्टाचार आहे किंवा नाही हा आता वादाचा मुद्दाच राहिलेला नाही. म्हणूनच तर अण्णा हजारेंनी उपोषण करून जन लोकपाल बिलासाठी संयुक्त समिती नेमून घेतली. आता रामदेव बाबा भ्रष्टाचाऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करावी आणि स्विस बॅंकेतील काळा पैसा परत आणावा यासाठी ४ जून २०११ पासून आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. जनलोकपाल कायद्यामुळे किती प्रमाणात भ्रष्टाचार नष्ट होईल, हे बघण्याची मला फार उत्सुकता आहे. मुळात जनलोकपाल कायदा अण्णा आणि त्यांच्या चमूला पाहिजे तसा संमत होईल काय हाही एक प्रश्न आहे त्यामुळे त्यावर तूर्तास काही भाष्य करणं योग्य होणार नाही. तरी आणखी एक नवा कायदा केल्यामुळं भ्रष्टाचार नष्ट होईल किंवा काही प्रमाणात कमी तरी होईल असं मला बिलकूल वाटत नाही. भ्रष्टाचार नष्ट व्हायला मुळात आपल्या मानसिकतेत बदल आवश्यक आहे. मानसिकतेत बदल होणं सध्यातरी अशक्यप्राय वाटतं. देशभरात सर्व धर्मांचे, जातीचे हजारो बाबा, बुवा, संत, महाराज, गुरू, मुल्ला, साधू, साध्वी, फादर किंवा तत्सम लोक आपल्याला नीती-अनितीची शिकवण देत असतात. आपण एका कानानं ऐकतो आणि दुसऱ्या कानानं सोडून देतो. या सर्व नैतिक उपचारांचे डोज पाजणाऱ्या महाभागांच्या ट्रस्ट, आश्रम आणि इतर प्रतिष्ठानांत प्रचंड भ्रष्टाचार असतो हा भाग वेगळाच. भ्रष्टाचारापासून सावध रहा असा सल्ला आपल्याला वैदिक काळापासून देण्यात आला आहे. आपण सावधच राहतो. भ्रष्टाचार करतो आणि आपला आपल्या न्यायालयांवर इतका प्रचंड विश्वास असतो की आपल्या हयातीत निकाल लागलाच तर अंतिम विजय सत्याचाच होणार याची आपल्याला खात्री असते. न्यायाधीशही माणसंच आहेत ना. त्यांनी भ्रष्टाचार का करू नये? जसे आपण तसे आपले न्यायाधीश. जातक कथांमधे सुद्धा भ्रष्ट न्यायाधीश होते आणि आताच्या काळात भ्रष्ट न्यायाधीशांच्या कथा आपण रोज ऐकतोच. इथेच थांबणे योग्य राहील. भ्रष्टाचारावर जास्त लिहिणे आणि तेही समर्थनार्थ हे योग्य नव्हं, उगीच कोणी आरोप करायचा" मी हे लिहिण्यासाठी भ्रष्टाचाऱ्यांकडून पैसे घेतले म्हणून".
अॅड. अतुल सोनक,
३४९, शंकर नगर, नागपूर, ४४००१०
९८६०१११३००