भाववाढीसंदर्भात स्वतःच्या गरजा कमी करणे, हा एक उपाय सांगितला जातो. हा योग्यच उपाय आहे. हा वैयक्तिक पातळीवरचा उपाय झाला.
नगरसेवक, आमदार व खासदार यांना लाखो रुपयांचा निधी मिळतो. त्यातून ते स्वतःच्या मतदारसंघासाठी भाववाढीतून नागरिकांची अंशतः सुटका करण्यासाठी त्यांच्या वैयक्तिक पातळीवर कल्पक योजना राबवू शकतात.
उदाहरणः पेट्रोलच्या एक लिटर किंमतीच्या पाच टक्के रक्कम लोकप्रतिनिधींच्या खिशातून दिली जाईल. विशिष्ट कालावधीमधे किंवा सर्वच कालावधीमधे विशिष्ट किंवा सर्वच पेट्रोल पंपावर ही योजना राबवली जाईल. विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल ची नोंद पंपमालकाने ठेवावी. पंच्याण्णव टक्के रक्कम ग्राहकांकडून घ्यावी. उर्वरीत रक्कम लोकप्रतिनिधीकडून घ्यावी.
हे केवळ उदाहण आहे. व्यक्तिपरत्वे वैविध्य व मतांतरे आहेत.
फायदे ः १. जनतेची भाववाढीतून कायमची किंवा अल्प कालावधीसाठी अंशतः सुटका.
२. लोकप्रतिनिधीची लोकप्रियता जनतेत वाढीस.
३. वैयक्तिक पातळीवर योजना असल्याने खुद्द सत्तारूढ लोकप्रतिनिधी सरकारच्या भूमिकेला छेद देतो, हा आरोप होणार नाही. विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीबाबत भूमिकेला छेद देण्याचा प्रश्न नसल्याने त्यांना कल्पकता राबवण्याची अधिक संधी आहे.
जनेतसाठी काही करायची इच्छाच नसणे, हा 'अडथळा' निगरगट्ट लोकप्रतिनिधींबाबत गृहित धरलेला आहे.
या व्यतिरिक्त काही खऱ्या त्रुटी , तांत्रिक अडचणी आहेत का ?
